काठमाडौँ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन औसतमा ९० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतमा झाने प्रस्ताव गरेको छ । 

मन्त्रालयका सचिव चुडामणी पौडेलले बिहीबारको शिक्षा समिति बैठकमा ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट प्राप्त पछिल्लो सुझाव’ शीर्षकमा पेस गरेको प्रस्ताव गरिएकाे थियाे‍ । सचिव पाैडेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ८० प्रतिशत बनाउने प्रस्ताव राखेका हुन् । 

‘शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसतमा नब्बे प्रतिशत भनी विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ८० प्रतिशत गर्ने,’ सचिव पौडेलले समिति बैठकमा प्रस्ताव गर्दै भने ।

त्यस्तै मन्त्रालयले नेपाल  शिक्षक महासङ्घको सदस्यले काज पाउने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । उपसमिति प्रतिवेदनले काज नपाउने व्यवस्था गरेकोमा मन्त्रालयले त्यो व्यवस्था उल्टाउने प्रस्ताव गरेको हो । 

‘नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्यको हैसियतले काज नपाउने भनी प्रतिवेदनले गरेको व्यवस्था परिमार्जन गरी काज पाउने व्यवस्था गर्ने’ समिति बैठकमा सचिव पौडेलले प्रस्ताव राखे । 

मन्त्रालयले प्रधानाध्यापकले महासङ्घको सदस्य लिन नपाउने प्रस्ताव पनि राखेको छ ।