काठमाडौँ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता प्रक्रिया गृह मन्त्रालय मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्नुपर्ने प्रावधान खेदजनक रहेको प्रेस सेन्टर नेपालले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत सञ्चार मन्त्रालयको अधिकार कटौती गरी गृह प्रशासनको जिम्मा लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन सेन्टरले माग गरेको हो । 

 सङ्गठनले उक्त व्यवस्था मिडिया नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रवृत्तिको एक उदाहरण भएको उल्लेख गरेको छ। ’यो व्यवस्था मिडिया नियन्त्रण गर्न खोज्नु, सङ्घीयता अस्वीकार गर्नु र संविधान तथा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिको विपरीत कार्य गर्नु हो,’ प्रेस सेन्टरका महासचिव मनोज घर्ती मगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले तीन दिनदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया रोकेर गम्भीर अन्योल सृजना गरेको भन्दै प्रेस सेन्टरले त्यसको पनि भर्त्सना गरेको छ ।