काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ प्रति दलहरुले असहमति जनाएका छन् । कार्यविधि संविधान विपरीत राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले आएको निष्कर्ष निकाल्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै विरोध जनाएका हुन् । 

आयोगले साउन २२ गतेसम्मको समयसीमा तोकेर कार्यविधिमाथि सुझाव दिन दल तथा सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको थियो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)ले स्वमूल्याङ्कन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै त्यसमा आयोगले हस्तक्षेप गर्न खोजेकोमा असहमति जनाएको छ । 

‘नेपालको संविधानको भाग २९ को धारा २६९ देखि धारा २७२ सम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था दलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको मर्मभित्र रही जनताको आकाङ्क्षाबमोजिम हुने भएकाले यो स्वनियमनमा चल्नुपर्ने र यसको मूल्याङ्कन जनताले जनादेशमार्फत गर्ने भएकाले स्वनियमन दलको आफ्नै आन्तरिक विषय हो,’ एमाले केन्द्रीय निर्वाचन प्रमुख नीरज आचार्यले भने ।

यस्तै सत्ताको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले पनि कार्यविधिको विरोध गरेको छ । महामन्त्री गगन थापाले आयोगले तयार पारेको कार्यविधि कांग्रेसलाई मान्य नहुने बताए ।  

‘भन्दा स्वमूल्याङ्कन भन्दै नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो । त्यो नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य छैन,’ थापाले रातोपाटीसँग भने ।

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसहितका १० दलले आयोगको कार्यविधि संविधान विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अमान्य हुने निर्णय गर्‍यो । आयोगले सुझावका लागि पठाएको कार्यविधिबारे साझा धारणा बनाउने माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार सरकार समर्थक र विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएर छलफल गरेका थिए । आयोगले तयार गरेको कार्यविधि राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने खालको भएकाले अमान्य हुने साझा निष्कर्ष निकाल्यो ।  

‘निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई नियमन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने होइन । आयोगले संविधान र कानुन विपरीत काम गर्न खोज्यो । दलहरुको योग्यता, क्षमतासम्बन्धी कुरा दलसम्बन्धी ऐनमा छुट्टै व्यवस्था छ । संविधानका विभिन्न धाराहरुमा अलग्गै व्यवस्था छ,’ बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भनेका छन्, ‘यदि दलसम्बन्धी ऐन अपुग भएमा अर्को ऐन बनाउने जिम्मा व्यवस्थापिका संसद्को हो । संसद्लाई छलेर जसरी कार्यविधि बनाउन खोजिएको छ । त्यो गम्भीर रुपले संविधानको उल्लघंन हो ।’

यो पनि

राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिप्रति १० दलको आपत्ति (संयुक्त वक्तव्यसहित)

विपक्षी दलहरुको बैठकले संविधान र कानुनभन्दा अगाडि बढेर आयोगले कार्यविधि बनाउन लाग्नुमा असल नियत नभएको निष्कर्ष छ । उनीहरूले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको कार्यविधिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । 

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्ममा आघात पुर्‍याउँदै दुई दलको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्न खोज्ने यो प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ ।’ १० दलले संविधान, ऐन, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको सम्मान गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आम जनता पार्टी छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा माओवादीको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार प्रमुख मुक्ति प्रधानले आयोगलाई राजनीतिक दलहरुमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरे । संविधान र कानुनले नचिन्ने स्वमूल्यांकन कार्यविधि टाउकोमा राखेर दलहरुलाई नियन्त्रण गर्ने आयोगको स्वच्छाचारिताको विरोध गरेको हो ।

‘संविधानले नचिन्ने कार्यविधि टाउकोमा राख्ने, भित्र दललाई नियन्त्रण गर्न खोजिएपछि के हुन्छ ?  आयोगले स्वमूल्यांकन कार्यविधि कुन कानुन अनुसार बनाएको ? यहाँ आयोग जानेर वा नजानेर सर्वेसर्वा बन्न खोजिएको छ । यस्तो खालको स्वच्छाचारिता मान्य हुँदैन । कार्यविधि संविधान र विधिशास्त्र विपरीत छ,’ उनले भने ।  

आयोगले कार्यविधिमा दलहरुको मूल्यांकनसम्बन्धी ‘वाहियात’ अनुसूची राखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । राजनीतिक दलहरुको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २६९, २७०, २७१ र १७२ मा स्पष्ट व्यवस्था भएको संविधान विपरीतका कार्यविधि तत्काल रोक्न पत्र समेत पठाएको प्रधानले जानकारी दिए । आयोगले दलहरूलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने नभई सहजीकरण गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

कार्यविधिबारे सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूले नै असहमति जनाइरहँदा आयोगले दलहरूलाई नै देखाएर बनाएको दाबी गरेको छ । कार्यविधि बनाउन आयोगको कुनै स्वार्थ नभएको दलहरूलाई मान्य नभए कार्यान्वयन नहुने एक आयुक्तले रातोपाटीलाई बताए ।

‘हामीले पवित्र उद्देश्य राखेर कार्यविधि बनाएको किन अपवित्र भयो त्यो थाहा भएन । हामीले संविधान विपरीत कुनै प्रावधान कार्यविधिमा राखेका छैनौं । दलहरुको प्रतिनिधिलाई नै देखाएर कार्यविधि बनाएको हो । दलहरूलाई नै मान्य छैन भने आयोगको के स्वार्थ छ र ?’, ती आयुक्तले भने ।

राजनीति दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्ति दलको केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

दफा २ उपदफा १ बमोजिम प्राप्त भएपछि कार्यालयले अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने सदस्यको नाम एक महिनाभित्र प्रकाशित गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । 

यस विषयमा आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले राजनीतिक सिस्टमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खोजिएको जिकिर गरे । थपलियाले कार्यविधि संविधान वा कानुन विपरीत नभएको पनि दाबी गरे । राजनीतिक दलहरूलाई स्वमूल्यांकन गरी आयोगमा विवरण पठाऊ भन्दा डराउनुपर्ने कुनै कारण नभएको उनले बताए ।

‘निर्वाचन आयोगले आफ्नो मूल्यांकन आफैं गर भनेको हो । मेरो पालामा ड्राफ्ट मात्र बनेको थियो । अहिले फाइनल भएर दलहरूलाई सुझावका लागि पठाइएको रहेछ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि मैले पनि हेरेँ । त्यहाँ संविधान विपरीत प्रावधान केही पनि राखेको देखिनँ । दलहरूले मान्दैनौं भने आयोगले कार्यान्वयन गर्दैन ।’

दलहरूको अपारदर्शी गतिविधिका कारण राजनीतिक प्रणाली नै समस्याग्रस्त भएकाले उनीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन आयोगले कार्यविधि बनाएको थपलियाले जिकिर गरे ।

‘अहिले आयोगमा १२२ दल दर्ता भएका छन् । ती दलहरूले प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ । महाधिवेशन गर्‍यो कि गरेन केही थाहा हुँदैन । केन्द्रीय समितिदेखि जिल्ला समितिको विवरण पेस गर भनेको छ । निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण स्वघोषणा गर भनेको छ । त्यो पनि पालना भएको छैन । पार्टी कमिटी समावेशी भयो कि भएन आयोगलाई जानकारी हुँदैन,’ उनले भने । 

संविधान र दलसम्बन्धी ऐनमै उल्लेख भएको विषयमा आपत्ति मान्नुपर्ने कारण नभएको उनको भनाइ छ । 

यो पनि

स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि अस्वीकार गर्दै कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलहरुले पठाए आयोगमा सुझाव

के छ कार्यविधिमा ?

आयोगले तयार पारेको कार्यविधिको दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम अनुसूची २ मा न्यूनतम सर्तका रुपमा २५ वटा स्वमूल्यांकन सम्बन्धी सूचक राखेको छ । अनुसूची ३ मा स्वमूल्यांकनका विषय क्षेत्र, सूचक र अंकभार राखिएको छ । अनुसूची ४ मा मूल्यांकनमा अंकभार प्रदान गर्ने आधार र अंक राखिएको छ । 

अन्तिममा परिणाम मापनको सारांश राखिएको छ । राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक मूल्यांकन, समिति निर्माण संरचनादेखि प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्वमूल्यांकन कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न आयोगका सचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउनेसम्म उल्लेख छ ।

यस्तो छ ‘स्वमूल्यांकन कार्यविधि-२०८२’