सुर्खेत । घनश्याम भण्डारी कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेको ठिक एक वर्ष पुरा भयो । नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमालेबिच गठबन्धन भएसँगै ०८१ साउन २० गते उनी मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

मन्त्री हुँदै गर्दा मन्त्रालयको दैनिक कामकारबाही बाहेक उनीमाथि गर्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी थिए—प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने र कर्णालीमा हुने भनिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्नु ।

पत्रकारिता पृष्ठभूमि रहेका भण्डारी युवा नेता हुन् । उनीमाथि सबैको आशा थियो—उनले जसरी भए पनि उक्त जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निभाउनेछन् । र, कर्णालीको खेलकुद क्षेत्रमा योगदान दिनेछन् । यी कामहरू उनको एक वर्षे कार्यकालभित्रै हुनुपर्ने थिए तर भण्डारीले यी दुवै काम गर्न सकेनन् ।

पुस महिनासम्मै ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको भनिएको प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रादेशिक रङ्गशाला अझै सम्पन्न भएको छैन । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नै गरिएको छैन ।

अर्को कर्णालीमा पहिलो पटक हुने भनिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै गराउन उनले पहल लिन सकेनन् । केन्द्रमा उनकै पार्टी नेता तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुदमन्त्री हुँदा पनि प्रतियोगिता समयमा हुन सकेन ।

०८१ मङ्सिरमै हुने भनिएको उक्त प्रतियोगिता पटक–पटक सारियो । अब कहिले हुन्छ यकिन छैन । त्यसका पछाडि मन्त्री भण्डारीले समन्वयकारी भूमिका निभाउन नसकेको देखिन्छ ।

त्योसँगै सबैभन्दा चर्चामा रहेको खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव अहिलेसम्म नियुक्त गर्न सकेनन् । यही विषयलाई लिएर अहिले सरकारकै आलोचना भइरहेको छ ।

०८१ पुस महिनादेखि परिषद् सदस्यसचिवविहीन छ । अहिलेसम्म पनि परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्त गरेर खेल गतिविधि चलायमान गर्न सकेका छैनन्, भण्डारीले 

ठेकदार कम्पनीले भुक्तानी नपाएको भन्दै काम सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन । यदि यी सबै काम गर्न सकेको भए कर्णालीको राजनीतिक इतिहासमा भण्डारीको नाम उदाहरणीय बन्ने थियो । तर भण्डारीले गर्नैपर्ने काममा चुकेका छन् । 

यसका बाबजुद बिहीबार पत्रकारलाई बोलाएर भण्डारीले एक वर्षे उपलब्धि भन्दै झण्डै ४० पन्ना भएको पुस्तक सार्वजनिक गरे । जसमा अधिकांश प्रशासनिक निकायले विगतदेखिनै कार्यान्वयनमा लगेका कार्यक्रमहरू छन् ।

सामाजिक विकास कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै कार्यालयहरू भएको मन्त्रालय हो । भण्डारीले उपलब्धिमा पुरस्कार वितरण, तालिम दिइएको जस्ता स–सान कुरालाई पनि राखेका छन् ।

उनले छुट्टै ‘एक वर्षका यो चाहिँ नयाँ काम गरेँ’ भनेर देखाउने केही छैन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र सेवा विस्तारमा जोड दिएको दाबी

भण्डारीले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत सुधार र सेवा विस्तारमा जोड दिएको बताएका छन् । मन्त्रालयले पाउने सबैभन्दा धेरै बजेट पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमै विनियोजन हुन्छ ।

उनको उपलब्धि विवरणमा कडा रोगका बिरामीलाई आर्थिक सहायता दिएको उल्लेख गरेका छन् । ‘मुटुरोग, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी जस्ता कडा रोगबाट पीडित १३१ जना बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सहायता प्रदान गरिएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘यस कार्यक्रमका लागि कुल एक करोड १४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।’

चालु वर्षदेखि थप रोगहरू समावेश गरी सहायता रकम बढाइने योजना छ । प्रदेशमा सञ्चालित अभियानमार्फत ९५ प्रतिशतभन्दा बढी किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइएको छ, जुन विगतमा चल्दै आएको अभियान हो । 

बरु नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिएको छ । गत वर्षदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म प्रदेशभरका २२ हजार ७५१ जना नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये ४ हजार ७५८ जनामा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गौला जस्ता दीर्घ रोग पहिचान गरी परामर्श र उपचारको दायरामा ल्याइएको छ ।

कर्णालीबासीले भण्डारीमाथि अपेक्षा गरेको अर्को विषय हो—कर्णाली प्रदेश अस्पतालको सेवामा प्रवाहमा सहजता ल्याउनेछन् । उक्त अस्पताल भौतिक संरचनाको हिसाबले उत्कृष्ट भए पनि सेवा प्रवाहमा कमजोर मात्र छैन, सामान्य: नागरिकहरूले सेवा लिनै मुस्किल छ । पहुँच हुनेहरूले मात्रै सहज रूपमा सेवा लिन सक्छन् । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज अझै यथावत छ ।

बरु प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्तरोन्नति गर्न प्रा.डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन बनाइएको छ ।

प्रतिवेदनका सुझावअनुसार अस्पताललाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ । अहिले यही अस्पताललाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउने विषयले चर्चा पाएको छ ।

साथै, जिल्ला अस्पतालहरूको शैय्या यकिन गरी सुदृढीकरणको काम थालिएको भण्डारीले बताए । उनका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी र मेडिकल अधिकृतहरूका लागि तालिमहरू दिइएको छ ।

विभिन्न पालिकाहरूमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरिएको छ, जसबाट हजारौँले सेवा लिएका छन् । 

नीतिगत र प्रणालीगत सुधारमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापन निर्देशिका २०८१’ र ‘कर्णाली स्वास्थ्य पार्श्वचित्र २०८२’ जस्ता दस्ताबेजहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको भण्डारीको भनाइ छ । 

यस्तै रणनीतिक अस्पताल, राउटे समुदायको उत्थानमा पहल जस्ता कुरामा उनले जोड दिएको उल्लेख गरेका छन् । रणनीतिक अस्पतालको योजना गत वैशाखदेखि लागु गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा के–के भए काम ?

शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक व्यवस्थापन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ ।

एक वर्षको अवधिमा २ हजार ९६८ वटा नयाँ कक्षाकोठा निर्माण गरिएको छ भने भूकम्प प्रतिरोधी, अपाङ्गतामैत्री र बालमैत्री संरचनामा जोड दिइएको भण्डारीको भनाइ छ । शिक्षा सम्बन्धीको सबैभन्दा चर्चामा रहेको ‘डिजिटल शिक्षा’ कार्यक्रम बल्लतल्ल कार्यान्वयनमा लिन सकेका छन्, मन्त्री भण्डारीले । एक वर्षअघि नै जानुपर्ने यो कार्यक्रम चर्को आलोचना पश्चात् ढिलो गरी कार्यान्वयनमा गयो । 

आवासीय विद्यालय पूर्वाधार अघि बढाइए पनि कतिपय संरचना अलपत्र अवस्थामा छन् । यस्तै एक वर्षमा प्रदेशभरका ६१ वटा सामुदायिक क्याम्पसमध्ये ३५ वटाको पूर्वाधार सुधार र निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको भण्डारी बताउँछन् । 

१० जना महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गरेको, ६० जनालाई प्रविधि सहयोग कार्यक्रममा आबद्ध गराइएको जस्ता कार्यक्रमलाई पनि भण्डारीले आफ्नो उपलब्धिमा राखेका छन् ।

यस्तै खस भाषाको शब्द कोष ‘खसिया आखर’ प्रकाशन गरिएको, स्काउटमार्फत ७९ जना युवालाई नेतृत्व विकास तालिम दिएको, राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड जस्ता प्रतियोगिताहरूमा प्रदेशका खेलाडीहरूले ३८ पदक प्राप्त गरेका कुरालाई पनि भण्डारीले आफ्नो उपलब्धि मानेका छन् ।

नीतिगत तथा वित्तीय प्रगति

भण्डारीको एक वर्षे कार्यकालमा ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन ऐन’, ‘सहयोगापेक्षी मानव संरक्षण कार्यविधि’, ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यविधि’ बनेर स्वीकृत भएका छन् ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये ४ अर्ब ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ७१.७ प्रतिशत हो ।

मन्त्री भण्डारीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको समयमा ल्याइएको बहुचर्चित ‘बैँक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेनन् । अहिले उक्त कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।

चुनौती 

भण्डारीले यावत् कारण अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । उनी मन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म तीन जना सचिव फेरिए । अस्थिर राजनीति र त्यो भन्दा बढी अस्थिर कर्मचारी नेतृत्वले कार्यसम्पादनमा चुनौती थपेको उनी बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा नीतिगत सुधारदेखि पूर्वाधार निर्माण र प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको दाबी उनको छ ।