नेपालको संविधानले संघीय ढाँचाको शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरेसँगै मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय तहको स्थापना भयो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी तह समृद्ध नेपालको आधार बन्नुपर्ने हो तर दुःखको कुरा यी स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिमा आवश्यक सकारात्मक सोच र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव देखिन्छ । 

नेपाली उखान छ, ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर ।’ आज अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैली यस्तै देखिन्छ । जनताबाट पाएको मत र विश्वासको कदर गर्नुको सट्टा उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थ, दलगत चाप र आफ्ना नातागोतालाई फाइदा पुर्‍याउने मानसिकतामा सीमित छन् ।

स्थानीय तहको मूल उद्देश्य भनेको नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवा र पूर्वाधारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु हो । स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्ने प्रमुख क्षेत्र हुन्— खानेपानी, सडक, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीय संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा र युवालाई रोजगारी । यी क्षेत्रको विकासले मात्र स्थानीय सरकारप्रति जनताको भरोसा बलियो हुन्छ र लोकतन्त्रको जग मजबुत बन्छ । 

व्यवहारमा हेर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा यस्ता मूलभूत सेवा र विकासका एजेन्डा प्राथमिकतामा पर्दैनन् । आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई कसरी रोजगारी दिने, बजेट कसरी आफ्नै पहुँचभित्रका समूह वा ठेकदारमार्फत परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरू बढी केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्ता काममा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र परिणाममुखी कार्यान्वयनभन्दा पनि सञ्जाल र पहुँचका आधारमा निर्णय लिइँदै आएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । 

स्थानीय तहमा अर्को चुनौती छ, रणनीतिक योजना निर्माण । ‘स्थानीय योजना हाम्रो हातमा’ भन्ने नारासहित बजेट निर्माण प्रक्रिया समुदायमुखी बनाउने भनिए पनि हरेक वर्ष लाखौँ, करोडौँ खर्चिएर बनाइने योजना कागजमै सीमित छन् । ती योजनाको कार्यान्वयन भएको कमै देखिन्छ, सुरु गरिएका योजनालाई निरन्तरता दिएको पनि देखिँदैन । कतिपय स्थानमा पाँच वर्षको अवधिमा एउटै योजना पटक–पटक दोहोरिने तर काम अधुरै रहने प्रवृत्तिले योजना प्रणालीप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाएको छ । योजना बनाइन्छन्, ठेक्का लाग्छन्, काम सुरु पनि गरिन्छ तर नियमन र अनुगमनको अभावमा ती योजना अन्ततः अलपत्र पर्छन् ।

‘स्थानीय योजना हाम्रो हातमा’ भन्ने नारासहित बजेट निर्माण प्रक्रिया समुदायमुखी बनाउने भनिए पनि हरेक वर्ष लाखौँ, करोडौँ खर्चिएर बनाइने योजना कागजमै सीमित छन् ।

परिणामस्वरूप योजनाले चाहिएको सामाजिक वा आर्थिक प्रभाव छोड्न सक्दैन । कतिपय अवस्थामा सामान्य सावधानी पनि नअपनाइएका कारण जनताको जनजीवन थप जोखिममा पर्न थालेको छ । जस्तै : सडक विस्तार गरिएको छ तर रेलिङ नराख्दा बालबालिका, वृद्धवृद्धा वा सवारीसाधन दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढ्दो छ । यस्ता मुद्दामा न स्थानीय जनप्रतिनिधिको ध्यान जान्छ, न त सम्बन्धित निकायको तत्परता देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले ‘स्थानीय सरकार जनताको सरकार हो’ भन्ने अवधारणामै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सकारात्मक सोच भनेको समस्या देख्दा पछि हट्नु होइन समाधान खोज्दै अघि बढ्नु हो । नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले ‘स्रोत छैन’, ‘यो हाम्रो काम होइन’, ‘केन्द्र सरकार हाम्रो छैन’, ‘गर्न सकिँदैन’ भन्नेजस्ता बहानामा आफूलाई पन्छ्याउने हो भने जनताको जीवनस्तर कहिल्यै सुधार हुँदैन । नेपालजस्तो देशमा जहाँ स्रोत र साधन सधैँ अभावमै हुन्छन्, त्यहाँ नेतृत्वले नवीन सोच, समर्पण र पारदर्शिता अपनाएर धेरै काम सम्भव छ । दीर्घकालीन योजना बनाउने मात्रै होइन त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने मनोवृत्तिको खाँचो छ ।

अहिलेको अवस्थामा अधिकांश स्थानीय तहहरूमा ‘एक योजना बनाए पुग्छ, केही नतिजा आउँछ वा नआए पनि कागजमा खर्च देखिए पुग्छ’ भन्ने सोच हाबी छ । रिपोर्ट तयार पार्न सक्ने, जनतालाई चित्त बुझाउने भाषण दिन सक्ने तर कामको धरातलमा नजाने नेतृत्वद्वारा समाज कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन । 

• राजनीति र सेवा भावना बिचको दूरी

राजनीति मूलतः जनसेवाको माध्यम हो । जनताको दुःख, समस्या र आवश्यकता बुझेर तिनको समाधान गर्न समर्पित हुनु राजनीति हो । अहिलेको वास्तविकता हेर्दा विशेष गरी स्थानीय तहका धेरै जनप्रतिनिधिले राजनीतिलाई सेवा होइन, सत्ताको साधनका रूपमा ग्रहण गरिरहेका छन् । उनीहरू निर्वाचन जितेपछि आफूलाई जनताको प्रतिनिधि नभएर कुनै विशेष क्षेत्रको मालिकझैँ सम्झन थाल्छन् । जस्तै : यो मेरो पालिका, यो मेरो क्षेत्र, यिनीहरू मेरा मान्छे भन्ने सोच विकसित हुन्छ । यस सोचको परिणामस्वरूप स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्तीदेखि विकास योजनासम्म सबै कुरामा योग्यता, अनुभव, क्षमता वा पारदर्शिताभन्दा पनि पार्टीगत निष्ठा, व्यक्तिगत नाता र पहुँच प्राथमिक मापदण्ड बन्छन् । ‘कताबाट आएको, कुन पार्टीको हो, कसको मान्छे हो’ भन्ने प्रश्न नै रोजगारीको मूल आधार बनाइन्छ । यसले गर्दा धेरै योग्य, सक्षम र सेवामुखी युवाहरू अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । यस्तो कार्यशैलीले सेवामा पारदर्शिता र निष्पक्षताको अन्त्य गरिदिन्छ । जनताको भरोसा कम हुँदै जान्छ, किनभने उनीहरूले सरकार वा जनप्रतिनिधिसँग निष्पक्ष व्यवहारको आशा गर्न छाड्छन् । 

सबैभन्दा खतरनाक असर भनेको नयाँ पुस्तामा पर्ने प्रभाव हो । उनीहरूले राजनीतिलाई भ्रष्ट, अवसरवादी र व्यक्तिवादी अभ्यासको रूपमा बुझ्न थाल्छन्; सेवा गर्ने भावना मर्छ र राजनीतिप्रति वितृष्णा जन्मिन्छ । अन्ततः समाजमा नकारात्मक मानसिकता र निराशा गहिरिँदै जान्छ । त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सत्ता होइन, सेवा प्रधान राजनीति गर्न आवश्यक छ । राजनीति जनतामा समर्पित संस्थागत प्रयास हो भन्ने बुझ्न सकेमा मात्र राजनीतिको मूल्य र प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ बन्न सक्छ  ।

• जेन जी र अल्फाको चाहना

२१औँ शताब्दीका जेनजी र अल्फा पुस्ता सूचना, प्रविधि र विश्व परिवेशप्रति सजग छन् । उनीहरू नारा होइन, परिणाम खोज्छन् । यी पुस्ताले देखेको सपना भनेको सुलभ शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, उद्यमशीलता बढाउने वातावरण, सीप अनुसार रोजगारी, हरित विकास र उत्तरदायी नेतृत्व हो । त्यसैले अबको नेतृत्वले पुरानो ढर्रालाई तोडेर नयाँ सोच र शैलीका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ । योजना बनाउनुभन्दा पहिला योजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, अनुगमनको प्रणाली र जनउत्तरदायी सोच विकास गर्न आवश्यक छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ पैसा, स्रोत, शक्ति सबै कुरा अनन्त छैनन् तर सोच, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता भने नेतृत्वकै हातमा हुन्छ । जनप्रतिनिधिले आफूलाई जनताको प्रतिनिधि होइन देश विकासको अभिन्न अंग ठाने, आफ्नो कार्यकाललाई जिम्मेवारी र अवसरको रूपमा लिए र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरे भने त्यो दिन टाढा छैन जब ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नारामा प्राण भरिन सक्छ । त्यसका लागि नेतृत्वले अब नयाँ पुस्तालाई पछ्याउने होइन, नयाँ पुस्तासँगै चल्ने हो । अवसर पाएका जनप्रतिनिधिले पुराना शैली र सोच छाडेर देश र समाजप्रति समर्पित भएर काम गर्नुपर्छ । जुन दिन स्थानीय तहमा सकारात्मक रूपमा सोच्ने, लामो दृष्टिकोण राख्ने, हरेक योजनामा जनताको सरोकार र भोलिको पुस्ताको सपना देख्ने नेतृत्व आउँछ त्यो दिन नेपालको वास्तविक विकास सुरु हुनेछ ।