सुर्खेत । नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै प्रदेश संरचनाहरू स्थापना भए, तर यी संरचना सञ्चालनको खर्च र औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ । यस्तै प्रश्नको केन्द्रमा छ, प्रदेश प्रमुखको पद । 

संवैधानिक रूपमा प्रदेशको अभिभावकीय र ‘सेरेमोनियल’ भूमिकामा रहने प्रदेश प्रमुखको पालनपोषणमा राज्यले गर्ने खर्च भने कुनै कार्यकारी पदभन्दा कम छैन ।

कार्य जिम्मेवारीका हिसाबले प्रदेश प्रमुखको मुख्य काम प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान तथा अन्त्य गर्ने, मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा भएका निर्णयहरूलाई प्रमाणित गर्ने हो । 

यस्तै, प्रदेश सभाबाट पारित विधेयकहरूलाई प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक दायित्व पनि प्रदेश प्रमुखको हुन्छ । संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशको अभिभावकीय र ‘सेरेमोनियल’ भूमिकामा सीमित गरेको छ ।

कार्यकारी अधिकार मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुन्छ । तर, यही ‘सेरेमोनियल’ पदको सञ्चालन र पालनपोषणमा भइरहेको खर्चले भने यसको गरिमाभन्दा बढी आर्थिक भारलाई उजागर गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) मा मात्रै कार्यालयको कुल खर्च दुई करोड ६३ लाख ५१ हजार २२० रुपैयाँ रहेको छ ।

यो रकम अधिकांश तलबभत्ता, अतिथि सत्कार, र गाडी मर्मतजस्ता शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ । 

सरकारले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि उक्त वर्ष तलब भत्तातर्फ (चालु) तर्फ ३ करोड २३ लाख ४२ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै पुँजीगततर्फ जम्मा ९ लाख छुट्याइएको थियो । 

पुँजीगततर्फको ८ लाख रकम खर्च भएको छ भने तलबभत्ता तर्फको २ करोड ५५ लाख ४७ हजार ३८१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

प्रदेश प्रमुखको पालनपोषणमा मात्रै ८४ लाखभन्दा बढी 

कर्णाली प्रदेशको प्रमुखका रूपमा हाल यज्ञराज जोशी छन् । २०८१ साउन १५ गते नियुक्त भएका जोशी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरका हुन् । 

उनीभन्दा अघि लुम्बिनीका तिलक परियार कर्णालीको प्रदेश प्रमुख थिए । उनलाई हटाएर वर्तमान गठबन्धन सरकारले नेपाली कांग्रेसनिकट सुदूरपश्चिमका जोशीलाई सिफारिस गरेको थियो । उनी कर्णालीको प्रदेश प्रमुख भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

रातोपाटीलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा जोशीको व्यक्तिगत पालनपोषण र सचिवालय व्यवस्थापनमा मात्रै ८४ लाख ३८ हजार ८९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम पारिश्रमिक, सुविधा, अतिथि सत्कार, सचिवालय सञ्चालन, कर्मचारी तलब, सवारी मर्मत र इन्धन लगायतका शीर्षकमा बाँडिएको छ ।

सचिवालयमा हाल १२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । ऐनअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रमुख स्वकीय, सहस्वकीय, उपस्वकीय, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक लेखमा सहायकमा १/१ जना राख्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै प्रदेश प्रमुखले दुई जना सवारी चालक र दुई जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउँछन् । 

तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश प्रमुखको व्यक्तिगत पारिश्रमिक तथा सुविधामा मात्रै वार्षिक १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जोशीले वर्षमा तलबवापत मात्रै ८ लाख ७६ हजार ७६० रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै उनले चाडपर्व खर्चवापत ७६ हजार २४०, र पोसाक सुविधाका लागि १८ हजार बुझेका छन् ।

सबैभन्दा उल्लेखनीय खर्च ‘अतिथि सत्कार’ शीर्षकमा देखिन्छ, जसमा वार्षिक ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयकी सूचना अधिकारी मनमाया काउचाले बताइन् ।

‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, ०७४’ अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रति महिना ६४ हजार पारिश्रमिक, प्रति वर्ष १८ हजार पोशक सुविधा र ४० हजार अतिथि सत्कार तथा भैपरी खर्च प्रतिमहिना पाउँछन् ।

यस्तै, अन्य सुविधामा झनै ठुलो रकम खर्च भएको छ । प्रदेश प्रमुखको सचिवालय सञ्चालनमा पनि व्यापक खर्चेको छ । सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलबमा मात्रै वर्षमा ४९ लाख ७६ हजार ५२२ रुपैयाँ गएको छ ।

सचिवालयमा हाल १२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । ऐनअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रमुख स्वकीय, सहस्वकीय, उपस्वकीय, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक लेखमा सहायकमा १/१ जना राख्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै प्रदेश प्रमुखले दुई जना सवारी चालक र दुई जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउँछन् । 

जोशीको सचिवालयमा अधिकांश नेपालीकांग्रेस निकट व्यक्तिहरू राखिएका छन् । त्यसमा पनि अधिकांश कर्णाली बाहिरका छन् । जोशीले आफ्नो गृह प्रदेश सुदूरपश्चिम र कर्णालीका ४/४ जना राखेका छन् भने अन्य दुई प्रदेशभन्दा बाहिरका छन् । 

प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत अफिलाल जोशी सुदूरपश्चिमकै बाजुराको कुल्देवमाण्डौ–३ का हुन् । 

यस्तै, सचिवालयका अन्य कर्मचारीहरूमा कञ्चनपुरको धनगढी उप–महानगरपालिका–७ की दमयन्ती भट्ट, कञ्चनपुरकै भीमदत्त नगरपालिका–७ का मेखराज पण्डित, बाँकेको वनकटवा गाउँपालिका–४ की नुरिता शर्मा, र बझाङको मष्टा गाउँपालिका–१ का जीवन जोशी रहेका छन् ।

राजनीतिक नियुक्ति र भागबन्डाका आधारमा बनाइने यस्ता सचिवालयले प्रदेशमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने काम मात्र गरेको टिप्पणी हुने गरेका छन् । यसअघिका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले त सचिवालयमा पूरै परिवारभित्रका मान्छे राखेका थिए । उनको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

त्यसैगरी, सचिवालयमा हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका–१ का छप्कीलाल खड्का, ललितपुर उप–महानगरपालिका–१७ की जिना राई, रामेछापको मन्थली नगरपालिका–२ की रञ्जना खड्का र जाजरकोटको कुश गाउँपालिका–२ का गोविन्द शाही पनि कार्यरत छन् ।

सूचीको अन्त्यमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका गंगा प्रसाद शर्मा, जाजरकोटकै बारेकोट गाउँपालिका–७ का गगनजङ शाही र रामेछापको गोकुल गाउँपालिकाका टिका उपाध्याय रहेका छन् । 

सचिवालयमा भएको यो नियुक्तिले संघीयताको मर्ममाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रमुखको सचिवालयमा धेरैजसो गृह प्रदेश सुदूरपश्चिम वा अन्यत्रबाट ल्याइनुले स्थानीय रोजगारी र अवसरलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । 

राजनीतिक नियुक्ति र भागबन्डाका आधारमा बनाइने यस्ता सचिवालयले प्रदेशमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने काम मात्र गरेको टिप्पणी हुने गरेका छन् । यसअघिका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले त सचिवालयमा पूरै परिवारभित्रका मान्छे राखेका थिए । उनको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

यस्तै, सञ्चार सुविधामा २७ हजार खर्च भएको भने विविध शीर्षकमा २ लाख १२ हजार ५९९ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ । 

सवारी साधनमा अस्वाभाविक खर्च

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको खर्चमा सबैभन्दा बढी प्रश्न सवारी साधनको मर्मतमा उठेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी काउचाका अनुसार प्रदेश प्रमुखका लागि दुईवटा गाडी सुविधा छ । एउटा गाडी प्रदेश प्रमुखले प्रयोग गर्छन् भने अर्को गाडी सुरक्षा स्कर्टिङमा प्रयोग हुन्छ ।

ती दुईवटा गाडीको मर्मतमा मात्रै ११ लाख ९८ हजार ७६५ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ । यो रकम अस्वाभाविक रूपमा उच्च देखिन्छ । राजधानीभित्र सीमित कार्यक्रममा सहभागी हुने र विरलै मात्र जिल्ला भ्रमण गर्ने प्रदेश प्रमुखका दुई गाडीमा वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ बराबरको मर्मत खर्च हुनुले सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग र मर्मत सम्भार प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

यसका साथै, इन्धनमा ५ लाख ७३ हजार ९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

अन्य सुविधा 

प्रदेश प्रमुखका लागि अन्य थुप्रै सुविधा दिइएको छ । एक निजी चिकित्सक, उपचार खर्च, दैनिक भत्ता, १५ लाखको बीमा सुविधा, विज्ञ सुविधा पनि राख्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । 

प्रदेश प्रमुखले स्वदेशमा भ्रमण गर्दा दैनिक तीन हजार र विदेश भ्रमण गर्दा २५० अमेरिकी डलर पाउँछन् । 

जोशीले लिएनन् उपचार खर्च

प्रदेश प्रमुख जोशी गत जेठमा उपचारका लागि अमेरिका गएका थिए । जेठ ५ गतदेखि असार १३ गतेसम्मका लागि अमेरिकामा उपचार गराउन उनको विदा स्वीकृत भएको थियो ।

उनको अनुपस्थितिमा कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले पढेका थिए । आँखाको उपचारका लागि अमेरिका गएका उनले उपचार खर्च भने राज्यबाट नलिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । 

‘उहाँले व्यक्तिगत खर्चमा उपचार गराउनुभएको हो,’ कार्यालयका सुचना अधिकारी काउचाले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘कार्यालयलाई यसबारे जानकारी हुँदैन । कार्यालयले उहाँ अमेरिका जानका लागि विदा मात्र स्वीकृत गरेको हो ।’ 

याे पनि

पटक–पटक चुनाव हारेका जोशीलाई देउवाको आशीर्वाद, बने कर्णालीको प्रदेश प्रमुख