पोखरा । २०७८ सालमा बसेको गण्डकी प्रदेशको विकास समस्या समाधान समितिको दोस्रो बैठकमा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ३ वटा उस्तै प्रकृतिका निर्णय गरिएको छ । जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारण प्रदेश गौरव लगायतका प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउन नसकेको, अस्पताल तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण योजना अगाडि बढ्न नसकेको र प्रदेशस्तरीय सञ्चारग्राम स्थापनाका लागि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको निष्कर्षसहित आवश्यक जग्गा तुरुन्तै उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको थियो ।

त्यस यताका हरेक बैठकमा उठ्ने एजेण्डा र हुने निर्णय हो– जग्गाप्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग अनुरोध गर्ने ।

५ वर्षको अवधिमा बसेका १२ वटा बैठकमध्ये प्रायः बैठकमा जग्गाप्राप्तिको विषयमा निर्णय गरिएको छ । तर सुन्नुपर्ने निकायले अहिलेसम्म नसुन्दा प्रदेशले बारम्बार बैठकमार्फत एउटै कुरा घचघच्याइरहनुपर्ने अवस्था छ । अन्तिम पटक एघारौँ बैठकमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गरिरहेका जग्गा, भवन र सवारी साधन तथा अन्य पूर्वाधार तुरुन्तै हस्तान्तरण गरिदिन माग गरिएको थियो ।

जतिपटक मागे पनि जग्गा नदिनुको मुख्य कारण हो– विद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐन । जग्गाको भोगाधिकार हस्तान्तरणका लागि निकै कठिन विधिहरू पार गर्नुपर्ने अवस्था ऐनमा छ । यसलाई संशोधन गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न प्रदेशले संघलाई आग्रह गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेशस्तरीय खेलकुद संरचना र अन्य ठुला आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको वर्षाैं भइसक्यो, तर यी आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारसँग छैन । संघीय सरकारको नाममा रहेको जग्गा भोगाधिकारका लागि वा प्राप्ति गर्नका लागि प्रदेशले गर्ने हरेक प्रयास कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटमा अल्झिने गरेको छ । यस्तैखालको अर्काे समस्या ढुंगा, गिटी बालुवाको अधिकार र प्राकृतिक स्रोतको उपभोगमा छ । प्रदेशले यहाँ रहेका दुई वटै संरक्षण क्षेत्र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ भने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र प्रयोगको पूर्ण अधिकार प्रदेश मातहत दिन भनेको छ ।

एक्याप र एमक्यापको निर्णयमात्रै ४ पटक गरिसकिएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा बताउँछन् । नदीजन्य सामग्रीको अव्यवस्थित उत्खननले नदी गहिरिने र उकासिने समस्या बढेर सिँचाइ तथा खानेपानीका मुहान जोखिममा परेको भन्दै वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध गर्ने गरी पटक पटक निर्णय गरिएको छ ।

सँगै, ढुंगा, गिटी, बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योग दर्ता गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६’ मा संशोधन गर्न माग गर्ने निर्णय पनि भएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट पारदर्शी बनाइ प्रदेश र स्थानीय तहले समेत पाउने गरी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ । जग्गा प्राप्तिमा जस्तै यो विषयमा पनि प्रदेशको मागमा केन्द्र सरकार मौन छ । प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ता गर्न र प्राकृतिक स्रोतको नियमन गर्न खोजे पनि संघीय कानुन बाधक बनेको छ ।

यी कानुन संशोधनका लागि गरिएका अनुरोधहरू पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा थन्किएर बसेका छन्, तर कुनै ठोस प्रगति भएको छैन ।

विकास समस्या समाधान समिति गठन भएदेखि हालसम्म १२ वटा बैठक बसेको छ । यी बैठकबाट १ सय ३७ वटा निर्णय गरेर राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पठाइएको छ । तत्काल आइपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने विषयलाई एजेण्डा बनाएर बैठकमा छलफल हुन्छन् । निकै उत्साहका साथ हुने निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुँदा समितिका सदस्यहरू नै आक्रोशित बनेका छन् । १२ बैठकका क्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नहुँदा समितिकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण नै गराए । केही दिनअघि सम्पन्न बैठकमा उनले भने, ‘हामी निर्णय गरेको ग-यै छौँ तर कार्यान्वयनको तह निकै सुस्त छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनतर्फ अलि बढी जोड दिनुप-यो ।’ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा लेखेर पठाइएका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटा बताउँछन् ।

‘पूर्ण कार्यान्वयन भएका निर्णय त १० प्रतिशतमात्रै होला । कार्यान्वयनको चरणमा पनि उतिसारो पुगेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश निर्णय अलपत्र अवस्थामा छन् । हामीले समस्या पहिचान गर्ने हो । निर्णय गरेर संघमा पठाउँदा पठाउँदै पनि वास्ता गरेन भने समस्या संघमा छ । उसको फरक दृष्टिकोण रह्यो ।’

यद्यपि, कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि समस्या समाधान हुने देवकोटाको विश्वास छ । १२ औँ बैठकले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजान दबाबमूलक निर्णय गरेर राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति बैठकमा पठाइएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि निर्णय कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक आग्रह गरिएको तर खासै ध्यान नदिइएको बताए । ‘हामी कुरा उठाउछौँ । हुन्छ, गर्ने भन्छन् तर भएको छैन,’ १२ औँ बैठकमा उनले भने, ‘कार्यान्वयनका लागि सबैले दबाब दिनुपर्ने छ ।’