काठमाडौँ । ‘गोदाममा मल छ भन्छन्, हाम्रो खेतमा कहिल्यै आइपुग्दैन । पहुँचवालाले मात्रै पाउँछन्, हामीले त लाइन लागेर रित्तै फर्किनु हो । कालोबजारीमा दोब्बर–तेब्बर मूल्य तिरेर किन्नुपर्छ, नत्र बाली नै बिग्रिन्छ ।’ यी शब्दहरू नेपालका लाखौँ किसानका लागि वर्षौंदेखिको साझा पीडा र नियति हो । 

प्रत्येक खेतीको मौसममा रासायनिक मलको अभाव, कालोबजारी, असमान वितरण र राजनीतिक पहुँचको खेल एउटा कहिल्यै अन्त्य नहुने दुष्चक्रमा फस्दै आएको छ ।  सरकारले अनुदानका लागि अर्बौं खन्याउने, सरकारी तथ्यांकमा मलको मौज्दात देखिने, तर वास्तविक किसानको खेतसम्म मल नपुग्ने समस्याले राज्य र किसानबिचको विश्वासको खाडल फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । 

नेपालमा रासायनिक मलको कथा हरेक खेतीको मौसममा दोहोरिने एउटा निराशाजनक अध्यायजस्तै बनेको छ । सरकारले अनुदानका लागि अर्बौं छुट्याउने, सरकारी निकायहरूले गोदाममा मल मौज्दात रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तर वास्तविक किसानले एक बोरा मल पाउन पनि रातभर लाइनमा बस्नुपर्ने, रित्तो हात फर्किनुपर्ने वा दोब्बर–तेब्बर मूल्यमा कालोबजारीबाट किन्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था वर्षौंदेखि देखिँदै आइएको छ । 

नयाँ र पुरानो कार्यविधिमा के छ फरक ? 

लामो समयसम्म अनुदानको मल वितरण प्रणालीमा प्रश्न उठिरहेका वेला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७’ लाई खारेज गर्दै ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । यो नयाँ व्यवस्थाले विगतमा मल वितरणमा  स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) को काँधमा सुम्पिएको छ । नयाँ प्रणालीको महत्त्व बुझ्न, विगतको वितरण प्रणालीको सकसपूर्ण अवस्थालाई बुझ्नु आवश्यक छ ।  

विगतमा मलको कोटा निर्धारण प्रक्रिया केन्द्र र जिल्लास्तरमा केन्द्रीकृत थियो । केन्द्रीय समितिले बजेटका आधारमा जिल्लाहरूका लागि मलको मोटामोटी परिमाण तोकिदिन्थ्यो । त्यसपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय (पछि कृषि ज्ञान केन्द्र) र जिल्लास्थित मल आपूर्ति समितिले आफ्नो जिल्लाभित्रका सहकारीहरूलाई मल वितरण गर्थे ।

यो प्रक्रियामा वैज्ञानिक आधारभन्दा पनि पहुँच र प्रभावले बढी काम गर्थ्यो। राजनीतिक पहुँच भएका, ठुलाबडासँग नजिक भएका वा समितिमा प्रभाव जमाउन सक्ने केही सीमित सहकारीले सहजै ठुलो परिमाणमा मल पाउँथे भने साधारण किसानहरूको पहुँच भएका सहकारीहरू रित्तो हात हुन्थे । 

किसानले मल पाउनका लागि सहकारीको सिफारिस वा ’चिट’ लिनुपथ्र्यो। तर, कुन किसानले कति मल पाउने भन्ने कुनै स्पष्ट मापदण्ड थिएन ।  यसले गर्दा, सहकारीका पदाधिकारीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका वा पहुँचवाला व्यक्तिहरूले धेरै मल पाउने तर वास्तविक र साना किसानले घण्टौँ लाइनमा बसेर पनि एक बोरा मल नपाउने अवस्था सामान्य थियो ।

मल वितरण केन्द्रहरूमा देखिने लामो लाइन, किसानहरूबिचको तँछाडमछाड र अन्तमा मल सकिएको सूचना टाँसिँदा रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्था थियो । 

अनुदानको मल गैरकिसान वा व्यापारीको हातमा पुग्ने र त्यही मल बजारमा दोब्बर वा तेब्बर मूल्यमा बिक्री हुने गरेको थियो । एकातिर सरकारले अर्बौंको अनुदान दिएर सस्तोमा मल उपलब्ध गराएको दाबी गर्ने, अर्कोतिर किसानले महँगो मूल्य तिरेर कालोबजारबाट किन्न बाध्य हुनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था थियो । तथ्यांकमा मल पर्याप्त देखिने तर किसानको खेतमा अभाव हुने यो समस्याको जड यही अव्यवस्थित र अपारदर्शी वितरण प्रणाली थियो । 

नयाँ कार्यविधि वैज्ञानिक हो ?

‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ ले विगतका यी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । 

यो कार्यविधिले  किसानको अनिवार्य सूचीकरण खोज्छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वास्तविक किसानहरूको पहिचान गरी उनीहरूको नाम, ठेगाना, खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल (तराई र भित्री मधेशमा कट्ठा र पहाडमा रोपनीमा) र मुख्य बालीहरूको विवरणसहितको एक विस्तृत र प्रमाणित सूची तयार पार्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिको अनुसूची–१० (क) र (ख) बमोजिम हरेक किसानलाई एक विशिष्ट कोड नम्बर प्रदान गरिनेछ । यो सूचीकरणले नक्कली र गैरकिसानले अनुदानको मलमा कब्जा जमाउने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नेछ । यही सूचीका आधारमा स्थानीय समितिले आफ्नो पालिकाका लागि आवश्यक पर्ने मलको प्रकार र परिमाणको वैज्ञानिक प्रक्षेपण गरी हरेक वर्ष फागुन १५ गतेभित्र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । 

वैज्ञानिक कोटा निर्धारण

नयाँ कार्यविधिले कोटा निर्धारणमा हुने गरेको मनपरी र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्न स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड तोकेको छ।  अनुसूची–१ मा व्यवस्था भएअनुसार खेतीयोग्य जमिन (२०% अंकभार), बाली सघनता (१०%), सिँचाइको उपलब्धता (२०%), विगत ५ वर्षको मल प्रयोगको अवस्था (२०%), चालु आर्थिक वर्षको माग (२०%) र विशेष बाली (१०%) जस्ता ६ वटा सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मलको कोटा निर्धारण गरिनेछ । यसले स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने र आवश्यकतामा आधारित प्रणाली स्थापना गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

मलमा मन्त्री, सधैँ निरीह

बिक्रेता नियुक्ति र पारदर्शी मूल्य 

अब मल बिक्री गर्ने सहकारी वा फर्मको नियुक्तिमा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । स्थानीय समितिले भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी, भौगोलिक पायकजस्ता आधारमा मूल्यांकन गरी बिक्रेता नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ, जसमा कृषि सहकारी संस्थालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । यसैगरी मूल्यमा समेत स्पष्ट पारिएको छ । मन्त्रालयले तोकेको आयात विन्दुको मूल्यमा (जस्तैः युरिया रु. १४/केजी, डीएपी रु. ४३/केजी, पोटास रु. ३१/केजी) वितरक कम्पनी (कृषि सामग्री/साल्ट ट्रेडिङ्ग) ले प्रतिकेजी रु. १.२५ र बिक्रेता (सहकारी/फर्म) ले प्रतिकेजी एक रुपैयाँसम्म सञ्चालन एवं व्यवस्थापन खर्च र ढुवानी भाडा जोड्न पाउनेछन् । बिक्रेताले अन्तिम बिक्री मूल्य सबैले देख्ने गरी आफ्नो बिक्री कक्षमा अनिवार्य रूपमा टाँस्नुपर्नेछ ।

पुरानो र नयाँ व्यवस्थामा के फरक छ ? 

२०७७ को निर्देशिका र २०८२ को कार्यविधिबिचको भिन्नता सामान्य होइन, यो मल वितरण प्रणालीको संरचनागत रूपान्तरण हो । यी दुईबिचको भिन्नतालाई निम्न बुँदाहरूमा स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । 

शक्तिको केन्द्रः पुरानो व्यवस्थामा शक्तिको केन्द्र जिल्ला र केन्द्रीयस्तरमा थियो । जिल्लास्थित समितिले कसलाई कति मल दिने भन्ने निर्णयमा प्रभाव राख्थ्यो, जसले गर्दा स्थानीय आवश्यकता ओझेलमा पर्थ्यो । नयाँ व्यवस्थाले यो शक्तिलाई पूर्ण रूपमा खोसेर स्थानीय तहको समितिमा हस्तान्तरण गरेको छ ।

अब किसानको सूचीकरणदेखि बिक्रेता छनोट र कोटा बाँडफाँटसम्मको अन्तिम निर्णय स्थानीय तहले गर्नेछ ।

किसानको पहिचानः पुरानो प्रणालीमा वास्तविक किसानको पहिचान गर्ने कुनै भरपर्दो र अनिवार्य संयन्त्र थिएन । सहकारीको सदस्यता वा 'चिट’को आधारमा वितरण हुँदा गैरकिसान र पहुँचवालाले लाभ लिन्थे । नयाँ प्रणालीमा, स्थानीय तहले प्रमाणित गरेको विशिष्ट कोड नम्बरसहितको किसान सूची अनिवार्य गरिएको छ । यो सूचीविना कसैले पनि अनुदानको मल पाउने छैन, जसले सोझै वास्तविक किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्दछ । 

कोटाको आधारः विगतमा, मलको कोटा निर्धारणको आधार स्पष्ट र वैज्ञानिक थिएन । मागभन्दा पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा कोटा निर्धारण हुन्थ्यो, जसले कतै मल थुप्रिने र कतै चरम अभाव हुने अवस्था सिर्जना गर्थ्यो । नयाँ कार्यविधिले ६ वटा वैज्ञानिक सूचक र अंकभारमा आधारित पारदर्शी कोटा निर्धारण प्रणाली स्थापित गरेको छ । यसले अब मलको वितरण अनुमानमा होइन, तथ्यांक र आवश्यकतामा आधारित हुनेछ ।

प्रविधिः पुरानो व्यवस्थामा अभिलेखीकरणको काम अधिकांशतः कागजी र प्रक्रिया अपारदर्शी थियो । विद्युतीय प्रणालीको कुरा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी थिएन । नयाँ कार्यविधिले मलको आयात, सञ्चय, ढुवानी, वितरण र लाभग्राही किसानसम्मको सम्पूर्ण विवरण अनिवार्य रूपमा ‘मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (अनलाइन सिस्टम) मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसले मलको हरेक बोराको हिसाब–किताबलाई पारदर्शी बनाउने र अनुगमनलाई सहज बनाउनेछ । 

गुनासो सुनुवाइ : पुरानो प्रणालीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अस्पष्ट थियो । समस्या पर्दा कसलाई गुनासो गर्ने र कसले समाधान गर्ने भन्ने अन्योल थियो । नयाँ कार्यविधिले स्थानीय समितिलाई किसानको गुनासो सुन्ने र समाधानको पहल गर्ने पहिलो र सबैभन्दा शक्तिशाली निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ । नियमविपरीत काम गर्ने बिक्रेताको इजाजतपत्र खारेज गर्न सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय समितिलाई दिइएको छ, जसले प्रणालीलाई थप जवाफदेही बनाउनेछ । 

बढ्दै छ मल बजेट

यस वर्ष मल खरिदका लागि सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । हालै प्रधानमन्त्रीले समेत मल आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन ठोस योजना ल्याउन निर्देशन दिनुले यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको देखाउँछ । तर, बजेट र आयात बढाएर मात्र समस्या समाधान नहुने विगतको अनुभवले देखाइसकेको छ । 

गत आव २०८१/०८२ मा ५ लाख ५० टन मल आपूर्ति गर्न २७ अर्ब ९७ करोड बजेट छुट्याएकोमा यो वर्ष २८ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयको बजेट हेर्दा  ०७७/७८मा  ११ अर्ब रासायनिक मलको लागि बजेट छुट्याएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ८२ करोड बजेट छुट्याउनुपरेको छ ।

यस्तै ०७८/७९ मा १२ अर्ब, ०७९/८० मा १५ अर्ब, ०८०/८१ मा  ३० अर्ब  र चालुमा २७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । तर पनि मलको माग पूरा भएको छैन । बजेटअनुसार मलमा मुख्य चुनौती वितरण प्रणालीमै थियो ।  

२८ हजार ८२४ मेट्रिक टन मल मौज्दात

अहिले के छ मलको अवस्था ? 

कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो २६ दिन (साउन २६ सम्म) को तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै मलको अवस्थाबारे जानकारी दिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको गोदाममा गरी कुल ४९,२८९ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ ।

यसमा युरिया ३३,५९६ मेट्रिक टन, डीएपी ९,१९५ र पोटास ६,४९८ रहेको छ । यसले गोदाममा युरियाको मौज्दात राम्रो रहेको देखाउँछ । यो अवधिमा कुल ४३ हजार ६९८ मेट्रिक टन मल बिक्री भएको छ, जसमा युरिया २८ हजार ४९० टन, डीएपी १४,४४० टन र पोटास ७६८ टन छ । 

गोदामको मौज्दातका अतिरिक्त ठुलो परिमाणमा मल नेपाल भित्रिने क्रममा छ । कुल १ लाख २१ हजार ३ सय २५ टन मल मार्गस्थ अवस्थामा (बाटोमा) छ, जसमा सबैभन्दा बढी डीएपी ९९ हजार १९७ टन, युरिया २२ हजार ‍७७ र पोटास ५१ टन छ । डीएपीको ठुलो परिमाण आउने क्रममा रहेकाले आगामी दिनमा यसको अभाव कम हुने संकेत गर्दछ । 

होला त कार्यान्वयन ? 

यो कार्यविधि आफैमा एक अग्रगामी दस्ताबेज भए पनि यसको सफल कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । सबै ७५३ स्थानीय तहसँग निष्पक्ष रूपमा किसानको तथ्याङ्क संकलन, त्यसलाई अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट र व्यवस्थापन गर्ने र  अनुगमन गर्ने प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता नै छैन ।

यस्तै विगतमा जिल्ला र केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप अब स्थानीय तहमा सर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । स्थानीय नेतृत्वले निष्पक्षता कायम राख्नु र पहुँचका आधारमा निर्णय हुन नदिनु ठुलो चुनौती हुनेछ ।