काठमाडौँ । आइतबार सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले रासायनिक मल अभावको विषयमा सरकारप्रति आक्रोश पोखिन् । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत उपभोक्ता समिति बैठकमा उनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा ‘सरकारले पर्याप्त मल ल्याउन सक्दैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा गम्भीर आपत्तिसहित आक्रोश व्यक्त गरिन् । 

‘किसानलाई मल दिन सकिँदैन भने मन्त्रीज्यू मन्त्रालयमा किन बसिरहनुभएको छ ?’ आइतबारको बैठकमा उनले भनिन् । उनले अगाडि भनिन् ‘कृषि क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने भए मन्त्रालयको नेतृत्व किन गर्नु ?’  

उनले किसानहरूको पिरमर्का बुझ्ने र समयमा मल उपलब्ध गराउने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन नहुने बताइन् । तर सांंसद अमृता देवी गरेको प्रश्न वर्तमान कृषि मन्त्री अधिकारीलाई मात्रै होइन । प्रत्येक कृषिमन्त्रीहरूले सार्वजनिक रुपमा सामाना गर्ने प्रश्न हो ।  प्रत्येक वर्ष दोहोरिने रासायनिक मलको समस्याको कारण कृषिमन्त्रीहरूले आलोचना खेपिरहनु परेको छ । 

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा, समितिहरूको बैठक र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट मन्त्रीलाई मल ल्याउन नसक्ने भन्दै आलोचना भइरहँदा मन्त्री भने ‘निरीह’ देखिन्छन् ।  यो विषयमा कृषि मन्त्रालयलाई थाहा नभएको भन्ने होइन । तर मन्त्रालयले पर्याप्त मल पुर्‍याउन सक्दैन । 

आइतबार भएको समितिको छलफलमा उठेका विषयवस्तुको आधारमा  रासायनिक मलमा सरकारले गाली खाइरहने ५ कारण यस्तो छः

माग १२ लाख टन बढी, आउँछ साढे ५ लाख  

नेपाली कृषिको लागि वार्षिक करिब १२ लाख टन मल आवश्यक पर्ने गरेको छ । तर नेपालमा ५ लाख भन्दा बढि मल वार्षिक रुपमा आयात हुने गरेको छैन ।  

सरकारले वार्षिक ६ लाख भन्दा बढि मल भित्र्याउनै सक्दैन । ‘किसानको मागअनुसार त मल ल्याउनै सकिँदैन, बजेट नै छैन । वालछ्याल हुनेगरी मल ल्याउने अवस्था नै छैन । बरु हाहाकार नहुनेगरी मात्रै मल ल्याउने हो,' कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन् । ‘देशमा १३ लाख टनभन्दा धेरै मलको माग छ, हामीले ल्याउने भनेका ५–६ लाख टन नै हो । पर्याप्त मल नआउँदा अभाव त भइहाल्छ, तर हाहाकारचाहिँ छैन,’ उनले भने ।  

मन्त्रालयले ठूलो बजेट मलमा अनुदानको लागि छुट्याउँदै आएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला ५ वर्षका रासायनिक मलको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । चालु आव २०८१/०८२ मा  ५ लाख ५० टन मल आपूर्ति गर्न २७ अर्ब ९७ करोड बजेट छुट्याएकोमा यो वर्ष २८ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन भएको हो ।

कृषि मन्त्रालयको बजेट हेर्दा  २०७७/७८मा  ११ अर्ब रासायनिक मलको लागि बजेट छुट्याएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ८२ करोड बजेट छुट्याउनुपरेको छ । यस्तै २०७८/७९ मा १२ अर्ब, २०७९/८० मा १५ अर्ब, २०८०/८१ मा  ३० अर्ब  र चालुमा २७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । तर पनि मलको माग पूरा भएको छैन ।

मल वितरण प्रणाली अवैज्ञानिक

अपर्याप्त भए पनि आएको मल वितरण राम्रो नहुँदा सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । वितरण प्रणालीका कारण मौज्दात र अभावको तालमेल नमिल्दा मल अभाव भएको सांसदको गुनासो त छँदै छ, यसलाई सरकारले पनि स्विकारेको छ । सांसद सीता मिजार भन्छिन्, 'समन्वय नहुँदा मलको वैज्ञानिक वितरण भएको छैन, वितरण प्रणाली राम्रो छैन, अनुगमन पनि छैन । समन्वय राम्रो नहुँदा मल आवश्यकता र वितरणको तालमेल छैन। 

मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्मा वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या संघ सरकारको होइन । शर्माका अनुसार मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई मल वितरण गर्ने र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारबाट सहकारीमार्फत मल वितरण हुने गर्छ । 

बिचौलियाको कब्जाम मल

सरकारले मलमा गाली खाइरहँदा स्थानीय तहले भने तोकिएका सहकारीहरूले गल्ती गर्दा किसानलाई समस्या हुँदै आएको बताउने गरेको छ । 

सांसद रमेश रिजालले बिचौलियाको हातमा मल पुग्दा किसानलाई अन्याय भएको बताए । वास्तविक किसानले बिचौलियामार्फत अनुदानको मल किन्नुपरेको यथार्थ सुनाए । यस्तै सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले पनि दलालको हातबाट किसानले मल किन्नु परेको बाध्यता बताए । ‘तपाईंहरू मल पठायौँ भन्नुहुन्छ तर किसानले मल पाएको हुँदैन । कुनै सहकारीले आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूलाई मात्रै बेचिरहेको हुन्छ । अनुदानको मल किसानले महँगोमा किन्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

अत्यधिक प्रयोग

कृषि मन्त्रालयले मलको अत्यधिक प्रयोग भएकाले माग बढिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार मलको माग गत वर्षहरू भन्दा यो वर्ष मलको माग बढेको बताए । ‘पहिले धानमा र तरकारीमा रासायनिक मल प्रयोग हुन्थ्यो । तर अहिले  हिउँदे, वसन्ते मकैमा, अन्य नगदेबालीमा पनि मलको खपत भइरहेको छ,’ खपत बढेपछि माग त स्वाभाविक रूपमा बढ्ने उनले बताए । 

मलको खपत बढ्न थालेकाले पनि पर्याप्त दिन नसकिएको उनको तर्क छ  ‘पहिले असारका लागि ठिक्क बनाएर मल राख्ने गरिन्थ्यो, अहिले धान लगाउनु अगाडि  हाइब्रिड मकैमा पनि हाल्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘माटोमा र रासायनिक मलको मात्रा बढिरहेकोले मल खपत धेरै छ ।’  

मलको भण्डारण र प्रयोगमा किसानले बुझेनन् 

किसानहरूले मलको अभाव हुने वार्षिक समस्याको कारण मल पाएको वेला ओभरस्टक गर्ने गरेका छन् । दुई बोरा मल आवश्यक भए पनि मल अभाव हुने डरले १० बोरासम्म मल भण्डारण गर्ने गरेको पाइन्छ । यसले पनि मल अभाव भएको सांसद रमा कोइराला पौड्याल बताउँछिन् । ‘क्षमता र पहुँचका आधारमा ठुला किसानले ओभरस्टक गर्दा सामान्य किसानलाई मल अभाव भइरहेको छ । यसमा पनि सरकारले ध्यान देओस्,’ उनले भनिन् ।

अभाव हुने हल्लाले पनि किसानहरूले स्टक गर्दा मल अभाव हुन थालेको मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘केही किसानहरूले आवश्यकताभन्दा धेरै मल जम्मा गर्दा अन्य किसानलाई समस्या भइरहेको छ । यसले पनि मलको हाहाकार हो किजस्तो देखिएको छ,’ उनले बताए । 

कृषि मन्त्री भन्छन्ः बुझ्नै कोसिस नै छैन 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री अधिकारी भने मलको विषयलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई गाली गर्ने काम मात्रै भएको बताउँछन् । ‘पार्टी बैठकमा पनि मल ल्याउनुपर्ने प्रक्रिया, वितरण प्रणालीको बारेमा बुझाउन खोजेँ तर कसैले सुन्न चाहएन । संसद्मा, सार्वजनिक स्थानमा पनि मल नपाउनुको कारणबारे बुझ्दैनन्,’ अधिकारी भन्छन् । 

जसको कारण मन्त्री अधिकारीले मलका लागि छुट्टै संस्था बनाउनुपर्ने बताए । रासायनिक मल खरिदका लागि मन्त्रालय जोडिँदा अन्य कामसमेत डिस्टर्ब भएको उनको भनाइ थियो । ‘मन्त्रालय जोडिँदा मल खरिदको प्रक्रिया र वितरण प्रणालीको दोष मन्त्री र मन्त्रालयले पाइरहेका छौँ,’ उनले भने। 

मल किन्न जति मिहिनेत गर्दा पनि समयमा नआउनु समस्या रहेको उनले बताए । मल अभाव टार्न सकेसम्म प्रयास गरिरहेको उनको दाबी थियो । भने, ‘मलका लागि मन्त्रालयमा दैनिकजसो छलफल भइरहेको छ । मल किन्न २ सय २७ दिन लाग्नेमा हामीले खरिद ऐन सच्चाएर १ सय ६९ दिनमा झार्ने प्रस्ताव ल्याएका छौँ । इमानदार भएर प्रयास गरिरहँदा पनि गाली खाइरहेको छु,’ उनले भने । 

समितिले दियो निर्देशन 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई सहज रूपमा रासायनिक मल वितरणको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले किसानलाई मल अभाव हुन नदिन सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको निगरानीमा रासायनिक मल वितरणको आवश्यक प्रबन्ध गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

बैठकले स्थानीयस्तरमा रासायनिक मलको आवश्यकताअनुसार सहज र सर्वसुलभ उपलब्धता सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहमा रासायनिक मलको भण्डारण स्थल निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

नेपालमा रासायनिक मलको सहज, सुलभ र गुणस्तरीय आपूर्ति तथा बिक्री वितरणको सुनिश्चितताका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको रासायनिक मलको आयातको कोटा वृद्धिको मागलाई समेत ध्यान दिन निर्देशन दिएको समिति सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । 

‘अर्को वर्ष युद्धको असर देखिन सक्छ, मलको ठेगान छैन ’ 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार मलको टेन्डर भइसकेको छ । तत्काल मल आपूर्तिमा समस्या नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्न सक्ने मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्मा बताउँछन् । इरान–इजरायललगायत मध्यपूर्वी क्षेत्रमा देखिएको असर विस्तारै मलमा पनि देखिँदै जाने उनले बताए । ‘पैसा भए पनि मल नआउने खतरा पनि छ । युद्धले कति मलका प्लान्टहरूमा क्षति गरेका छन्, थाहा छैन,’ शर्माले भने । 

युद्धको कारण मलको मूल्य वृद्धि र अभाव पनि सिर्जना हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए । 

‘जैविक मललाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ’ 

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी रासायनिक मलको अभावसँग जुध्नुको साटो जैविक मलमा सरकार लाग्नुपर्ने सुझाउँछन् । ‘माटो र स्वास्थ्य बिग्रिसक्यो, अब पनि रासायनिक मल भनेर हाहाकार गरिरहनुभन्दा सरकारले जैविक मलमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ भन्छन्, ‘त्यो हुँदा देशको पुँजी पनि बाहिर जाँदैन, किसानले पनि सहज मल पाउँछन् ।’ 

जैविक मलबाट उत्पादिक कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण र उत्पादनमा आधारित अनुदान दिए रासायनिक मलको माग पनि विस्तारै कम हुँदै जाने उनको विश्वास छ । यस्तै युवा कृषि विज्ञ दिपेश नेपाल पनि अब रासायनिक मलको सट्टा जैविक र प्राङ्गारिक मलमा जोड दिन्छन् ।

‘उब्जनी फर्माकल्चर फार्म’का सञ्चालकसमेत रहेका नेपालले सरकारले जैविक मलमा पर्याप्त चासो र अपनत्व नलिएको आरोप लगाए । जसका कारण किसानहरूले रासायनिक मल परिवर्तन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

‘मानव र प्रकृतिको स्वास्थ्यका लागि अब प्राकृतिक खेती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझेको छैन, यदि सरकारले त्यस्ता खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने रासायनिक मलको माग घट्दै जान्छ,’ नेपालले तर्क गरे ।