पर्यटन विभागका तत्कालीन निर्देशक यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
सारांश
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन विभागका पूर्व निर्देशक सचिन्द्र कुमार यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
- यादवले विभिन्न शीर्षकबाट २ करोड ६८ लाखभन्दा बढी आय आर्जन गरेको देखिए पनि उनले ९६ लाख बढीको स्रोत खुलाउन सकेनन्।
- आयोगले यादवलाई कैद सजाय र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ भने उनकी पत्नीविरुद्ध पनि सम्पत्ति जफतको लागि आरोपपत्र दायर गरेको छ।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन विभागका तत्कालीन निर्देशक सचिन्द्र कुमार यादवविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार २०६६ साल जेठ २४ गतेदेखि २०७९ साल साउन २९ गतेसम्मको अवधिमा यादवले विभिन्न शीर्षकबाट रू. २ करोड ६८ लाख १८ हजार ९०० रुपैयाँभन्दा बढी आय आर्जन गरेको देखिएको छ। यसमा पारिश्रमिक, भ्रमण भत्ता, जीवन बीमा, हिमाल आरोहण सम्पर्क अधिकृत भई पाएको रकम, परामर्श सेवा, घर बहाल, बैठक भत्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष, बैंक कर्जा, कृषि आय, जग्गा बिक्री, बैंक ब्याज तथा शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकमसमेत समावेश छन्।
तर सोही अवधिमा उनले घरजग्गा खरिद, निर्माण, बैंक कर्जा भुक्तानी, शेयर खरिद, शैक्षिक खर्च, जीवन बीमा प्रिमियम, बैंक मौज्दातलगायत शीर्षकमा रू. ३ करोड ६५ लाख ४ हजार ४५३ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च र लगानी गरेको पाइएको छ। यसरी करिब रू. ९६ लाख ८५ हजार ५५३ रुपैयाँ बराबरको खर्च तथा लगानीको स्रोत पुष्टि नभएकाले यादवले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएकाले सोही बराबरको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
आयोगले यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम कैद सजाय र बिगो बराबर जरिवाना मागदाबी गरेको छ। साथै गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति पत्नी आशा कुमारी यादवको नाममा राखेको देखिएकाले उनीविरुद्ध पनि सम्पत्ति जफतको प्रयोजनार्थ आरोपपत्र दायर गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण