बुटवल । लुम्बिनी सरकारले स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरी क्षेत्रमा प्रशासनिक संरचना निर्माणमा ठुलो रकम खर्च गरिरहेको छ भने अर्कोतिर अस्थायी राजधानी रहेको बुटवलमा त्यतिबेला प्रयोग गरिएका भवनको खर्च तिर्न सकेको छैन ।

प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी सीमित हुनु, राजधानी सार्दा आफ्नै लागि भौतिक संरचना निर्माणका लागि दायित्व बढ्नुजस्ता कारणले प्रदेश सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती झेलिरहेको छ ।

राजधानी सारेसँगै दाङको देउखुरीमा अहिले मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । प्रदेश सभाको सभाहल र सचिवालय निर्माण सम्पन्न भए पनि संसदीय दलका कार्यालयहरू, पुस्तकालय, समितिहरूका कार्यालय निर्माणकै क्रममा छन् ।

स्थायी राजधानी देउखुरीमा प्रदेश सरकारले पछिल्लो तीन वर्षमा करिब ४ अर्ब लगानी गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो आम्दानीको झन्डै एक चौथाइ रकम प्रशासनिक भवन निर्माणमा खर्च गरेको देखिन्छ । भवन निर्माणबाहेक मन्त्री, सांसदको तलब, भत्ता र गाडी खर्च हेर्ने हो भने प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको आधा रकम यस्तै कार्यमा खर्च भएको देखिन्छ ।

यो पनि

प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना पनि जनताकै सुविधाका लागि हो : मन्त्री ढकाल

आर्थिक विश्लेषक राजीव गौतम प्रदेशमा दरबार खडा भए पनि त्यसबाट जनताले सहज र छिटोछरितो सेवा नपाउँदासम्म त्यसको अर्थ नरहने टिप्पणी गर्छन् । प्रदेशले आफ्नो स्रोत वृद्धि नगरी दरबार निर्माणमा आन्तरिक स्रोतको अधिकांश रकम खर्च गर्नु गलत भएको बताउँदै त्यसबाट सङ्घीयताको विरोध गर्नेहरूलाई थप बल पुग्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वयोजना आयोग सदस्य डा. दामोदर भुसाल प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको झन्डै आधा रकम भवन निर्माण, तलब–भत्ता एवं अन्य प्रशासनिक खर्चमा जाने अवस्था रहेकाले अब आन्तरिक स्रोत बलियो बनाएर सङ्घीयताका सुन्दर पक्षहरू जनतालाई देखाउन सक्नुपर्ने बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशकी पूर्वमन्त्री कल्पना पाण्डेले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तर प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत वृद्धिमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताउँदै सस्तो प्रचारमा रमाउने काममात्रै भएको टिप्पणी गरिन् । उनले भविष्यमा प्रतिफल दिने विषयप्रति सरकार तथा नीति निर्माताहरूमा गम्भीरता कम भएको बताइन् ।

यो पनि

प्रतिफलमुखी पूर्वाधार विकासमा यथेष्ट पुँजी परिचालनका लागि प्रदेश लगानी कोष

• प्रदेशको आम्दानी तीन वर्षमा डेढ अर्ब वृद्धि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी पछिल्लो तीन वर्षमा करिब १ अर्ब ५२ करोड वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४ अर्ब १२ करोड ८६ लाख १५ हजार आम्दानी गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारको आन्तरिक आम्दानी ५ अर्ब ६४ करोड ५९ लाख ६२ हजार रह्यो । यसबाट तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा आन्तरिक राजस्व सङ्कलन डेढ अर्बले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

करिब ४० अर्ब हाराहारीको वार्षिक बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी भने अपेक्षा गरेअनुसार देखिँदैन । लुम्बिनी प्रदेशले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा आधामात्र आन्तरिक आम्दानीमा प्रगति हासिल गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आन्तरिक आम्दानीको अनुमानित लक्ष्य ७ अर्ब २८ करोड ९४ लाख राखेकोमा ४ अर्ब १२ करोड ८६ लाख १५ हजार मात्र सङ्कलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको जम्मा ४३.३६ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८ अर्ब ६८ करोड ८१ लाख लक्ष्य तोकिएकोमा जम्मा ४ अर्ब ६३ करोड ३ लाख ८३ हजार सङ्कलन भएको, जुन लक्ष्यको ४६.७० प्रतिशत हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले आन्तरिक आम्दानीका लागि १० अर्ब ९३ लाख ५७ हजार लक्ष्य तोकेकोमा ५ अर्ब ६४ करोड ५९ लाख ६२ हजार सङ्कलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको ५१.६३ प्रतिशत हो ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष हुमराज भुसाल यो आन्तरिक आम्दानी अझै सन्तोषजनक नभएको बताउँछन् । उनले बजेटको आकारअनुसार लुम्बिनी प्रदेश आफैँ सबलीकरण हुनका लागि स्रोत पहिचान र खोजीमा अझै कमजोरी रहेको उनको बुझाइ छ । उनले पर्यटन क्षेत्रका केही भौतिक पूर्वाधार र प्रदेशले घोषणा गरेका करका क्षेत्रहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको प्रस्ट पारे ।

यता, प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आन्तरिक आम्दानीलाई विस्तार गर्न प्रदेशको समग्र राजस्वको दर र दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको दाबी गरे । उनले प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्रका राजस्व र करका विषयमा भएको सुधार र सम्भावित क्षेत्रको खोजी गरिरहेको प्रस्ट्याए ।

लुम्बिनी प्रदेशको आम्दानीको प्रमुख हिस्सा सवारी साधन करले ओगटेको छ । कुल आन्तरिक आम्दानीमा सवारी साधन कर शीर्षकबाट ३२.८८ प्रतिशत र वन क्षेत्रको आम्दानी ७.३२ प्रतिशत हिस्सा छ ।

• अझै सुधार गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ

राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ५० प्रतिशत कट्नुलाई सरकारले उपलब्धिमूलक ठाने पनि आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा अझै गम्भीर बन्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा अर्थ समितिका सभापति राजु श्रेष्ठले अहिलेको राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक मान्न नसकिने बताए । यसमा सुधारका लागि आवश्यक ऐन र व्यवस्थापकीय पक्षमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सभापति श्रेष्ठले अहिले राजस्वको ठुलो हिस्सा वनबाट आए पनि अझै थप राजस्व जुटाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू सङ्घीय ऐनसँग बाझिँदा अप्ठ्यारो परेको बताए । उनले प्रदेशमा सवारी करलाई अझै व्यवस्थित गर्न दक्ष कर्मचारी र अनलाइनबाट राजस्व सङ्कलनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समिति बैठकले दिएको जनाए ।

राजस्व सङ्कलनको अवस्थालाई अझै विस्तार गर्न पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रका लागि पहल गर्नुपर्ने श्रेष्ठले खुलाए । प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलनसँगै जनतालाई सेवा प्रदान गर्न पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्ल्लेख गर्दै उनले राजस्व सङ्कलनसँगै प्रदेशवासीलाई के–कस्ता सेवा दिन सकियो भन्नेतिर ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य बैजनाथ कलवारले सरकारले आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्नका लागि अझै काम गर्नुपर्ने बताए । अहिले केही प्रतिशत वृद्धि हुँदैमा उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनले बजेटको आकारअनुसार लक्ष्य पनि बढाउनुपर्ने र अहिलेको आन्तरिक लक्ष्यलाई भेटाउने गरी कार्यान्वयन गर्न समितिका तर्फबाट सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए ।

अब नयाँ आर्थिक वर्षमा कम्तीमा २ देखि ३ अर्ब राजस्व वृद्धि गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको कलवारको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रदेशलाई बलियो बनाउन सरकार, प्रदेश सभा तथा सबै सरोकारवालाहरू लाग्नुपर्छ । किनकि सङ्घीय सरकारले दिएको रकमबाट मात्रै सधैँ प्रदेश चल्ने होइन ।’

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन वलीले सङ्घीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले प्रदेशहरूले अझै धेरै स्रोत वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले अहिले आन्तरिक राजस्व वृद्धि वनबाट भए पनि त्यो कति दिगो बनाउने भन्ने प्रश्न रहेको जनाए ।

‘वनमा सधैँभरि काठ नहुन सक्छ र यदि राजस्व दिगो बनाउने हो भने प्रत्येक वर्ष ५०–६० करोडको काठ बिक्री गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ वलीले भने । प्रदेशमा सवारी कर अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पर्यटनलाई पनि कर सङ्कलनको माध्यम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पर्यटन क्षेत्रको करले प्रदेशवासीको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने भएकाले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने वलीले प्रस्ट पारे । उनले बाह्य पर्यटकसँगै आन्तरिक पर्यटक वृद्धि गर्न व्यवस्थापन पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने र केही भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको बताए ।

कृषिजन्य क्षेत्रमा अहिले कर सङ्कलनको अवस्था नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै वलीले उत्पादन र बजारीकरणजस्ता कामबाट केही न केही कर स्वाभाविक रूपमा सङ्कलन हुने जिकिर गरे । उनले सङ्घीयताको मूल मर्मअनुसार प्रदेशलाई बलियो बनाउन राजनीतिक नेतृत्व, सङ्घीय सरकार र प्रदेश नेतृत्व पनि जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार, संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न, ऐनमा अस्पष्ट भएका बुँदा हटाउन र राजस्व सङ्कलनमा प्रदेश थप गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

• बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा प्रदेशको बेरुजु घटाउने र खर्च पनि तोकिएको समयमा गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै आएका छन् । उनले विभिन्न संसदीय समितिका बैठकमा पनि यस्तै आशय व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेजस्तै प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था भने पछिल्लो तीन वर्षमा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल बजेटको ७०.९४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६५.३१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७२.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले चालु र पुँजीगत खर्च दुवैमा सरकारले सङ्घीयताको सुरुका वर्षको तुलनामा पछिल्ला तीन वर्षमा सुधार गर्दै लगेको बताए । उनले सरकारले ७० प्रतिशतभन्दा माथि बजेट कार्यान्वयन गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । अन्य प्रदेशको अवस्था हेर्दा पनि यसलाई सन्तोषजनक मान्न सकिने उनको भनाइ छ ।

• राजधानीको प्रशासनिक भवन निर्माणमा अर्बाैं खर्च

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट सरेपछि पछिल्लो तीन वर्षमा प्रदेश सरकारले झन्डै ४ अर्ब बराबरको भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ । देउखुरीमा सुविधासम्पन्न प्रशासनिक केन्द्र र प्रदेश सभा निर्माणका लागि झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । प्रदेश सभाको हल र सचिवालय निर्माण भई सञ्चालनमा आए पनि अन्य भवन निर्माणकै क्रममा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ पुनले प्रदेश सभाका लागि आवश्यक पर्ने अझै तीन वटा भवन निर्माण कार्य जारी रहेको बताए ।

प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले प्रदेश सभाभित्र अहिले ४१ करोडको ठेक्कामा संसदीय समितिको कार्यालय, प्रदेश सभाको चमेना गृह, पुस्तकालय र संसदीय दलको कार्यालय निर्माण क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

ती संरचना निर्माणका लागि जलजला–बंगलामुखी कम्पनीले २०८० वैशाख २९ गते ४१ करोड ८८ लाखमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । जसअनुसार अहिले भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३३ प्रतिशत भएको भट्टराईले जानकारी दिए ।

नदीजन्य पदार्थको अभाव तथा अन्य कारणले गर्दा तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना नभएकाले म्याद थपको प्रक्रिया सुरु भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको राजधानी कार्यान्वयन एकाइका अनुसार निर्माण कम्पनीले भ्याटसमेत गरी २०७९/०८० मा २९ करोड ११ लाख, २०८०/०८१ मा ९१ करोड २३ लाख र ०८१/०८२ मा ८८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लगेको छ ।

दाङमा २०७९ फागुन ३ गते प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको थियो । २०८२ पुससम्ममा निर्माण सक्ने गरी ३ अर्ब ९ करोड १ लाख २९ हजारमा शर्मा–सगुन जेभी काठमाडौँले सम्झौता गरेको हो । उक्त कम्पनीले हालसम्म ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको प्रमुख इन्जिनियर भट्टराईले बताए ।

प्रशासनिक केन्द्रमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय रहने छन् । यहाँ खानेपानी, एसी जडान तथा सडक सौन्दर्यीकरण र पहुँचमार्ग निर्माणजस्ता काम बाँकी रहेको भट्टराईले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ घोषणा गर्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले नयाँ ठाउँमा सुन्दर सहर बनाउने उद्घोण गरेका थिए । २०७७ सालमा दाङ राजधानी घोषणा भए पनि २०७९ मंसिर १९ मा राप्ती गाउँपालिका–३ लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सारेर कार्य सञ्चालन गरिएको थियो । सुरुमा गाउँपालिकाको कार्यालय र राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन प्रयोग गर्नुपरेको थियो ।

कुल १६ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेश सरकारका भवनहरू बन्दै जाँदा पुरानो राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभा भवन निर्माण भइसकेको छ भने अन्य अग्ला भवन निर्माणाधीन छन् । फराकिला बाटो धमाधम बन्दै छन् । भौतिक संरचना निर्माणस्थलमा मजदुरहरू काममा व्यस्त देखिन्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले भवन आवश्यक भएको र एउटै ठाउँबाट सबै सेवा दिने उद्देश्यले निर्माण भएकाले सुरुमा धेरै खर्च देखिए पनि बिस्तारै जनताले त्यसबाट लाभ लिएको महसुस गर्ने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयन र राजस्व सङ्कलनप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको प्रस्ट पारे ।

• बुटवलमा भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडा दिन आनाकानी

सङ्घीयताको सुरुवातसँगै प्रदेश स्थापना हुँदा बुटवललाई साविकको प्रदेश नम्बर ५ (हाल लुम्बिनी प्रदेश) को अस्थायी राजधानी घोषणा गरियो । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय लगायत विभिन्न संरचनाका लागि त्यहाँ रहेका केही सरकारी भवनसँगै निजी सङ्घसंस्थाका भवन पनि प्रयोग भएका थिए ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनमा प्रदेश सभा सञ्चालन गरिएको थियो । रुपन्देही व्यापार सङ्घको कार्यालयमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, रुपन्देही उद्योग सङ्घको भवनमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय राखिएको थियो । त्यो बेला आफूहरूले मन खुलाएर सरकारलाई सहयोग गरे पनि अहिले राजधानी दाङ सारिएपछि सरकारले गुन बिर्सिएको बुटवलका सङ्घसंस्थाहरूको गुनासो छ ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनमा प्रदेश सभा बसेबापत मर्मत–सम्भारका लागि रकम दिने सैद्धान्तिक सहमति प्रदेश सरकारले जनाएको थियो । सोही आधारमा मर्मत–सम्भारको ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँको बिल प्रदेश सरकारलाई बुझाएको बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले बताए । उनले कुलप्रसाद केसीदेखि हरेक मुख्यमन्त्रीबाट रकम दिने प्रतिबद्धता आए पनि अहिलेसम्म आफूहरूले नपाएको गुनासो गरे ।

रुपन्देही व्यापार सङ्घको बुटवलस्थित कार्यालयमा सुरुमा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झा बसेका थिए भने पछि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय बस्यो । झन्डै ४ वर्ष सो भवन प्रयोग गरेको सरकारले अहिले आफूहरूलाई बिर्सिएको सङ्घका कार्यकारी निर्देशक सरोज पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘त्यो बेला व्यापार सङ्घले पर्दा, कार्पेटसम्म दिएर सहयोग गरेको थियो । पछि लथालिङ्ग अवस्थामा छाडेपछि मर्मत खर्च दिनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म हामीले रकम पाएका छैनौँ ।’