लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि ठुलो रकम खर्च गरिरहेको छ । आफ्नै संरचना निर्माणका लागि अर्बौं रकम खर्च गरिरहँदा प्रदेश सरकारले जनतामा सुविधा पुग्ने खालका संरचना निर्माण र सोही अनुसारका विकास योजनामा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहँदा आर्थिक दबाब स्वाभाविक रूपमा परेको छ ।

यस विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूमिश्वर ढकालसँग रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश–

• लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी भएको देउखुरी क्षेत्रमा प्रशासनिक भवन निर्माणको काम के–कसरी अघि बढेको छ ?

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएसँगै दाङको देउखुरीमा नयाँ सौन्दर्यीकरणसहित नदी छेउमा सहर बसाल्ने योजना थियो । यस अनुसार सहर बनाउने प्रक्रिया सुरु भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयका लागि भवन निर्माण गर्ने कि भन्ने सोच थियो । तर मन्त्रालयहरू निर्माण गरेर जनताका लागि सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । त्यो उपयुक्त नै हो । सोहीअनुसार अहिले प्रदेश सभा निर्माण भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रालय राख्ने प्रशासनिक भवन निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । काम धमाधम भइरहेको छ । हामीले सङ्घीयता महसुस हुने गरी मन्त्रालयसँगै सम्बन्धित महाशाखा र अन्य आवश्यक कार्यालयहरू एउटै ठाउँमा राख्ने योजना बनाएर निर्माण गरेका छौँ ।

• प्रदेशको प्रशासनिक भवनका लागि त्यत्रो रकम खर्च भइरहेको छ, त्यसबाट जनताले के लाभ पाउँछन् ?

हामीले यहाँ निर्माण गरेको प्रशासनिक भवनबाट वास्तविक रूपमा जनतालाई सङ्घीयताको महसुस गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्ने हो । अहिले राजधानी बनाइएको ठाउँ प्रदेशका १२ जिल्लाकै लागि तुलनात्मक रूपमा पायक पर्ने देखिन्छ । कुनै जिल्ला तथा क्षेत्रलाई भन्दा पनि सबैलाई पायक पर्ने र अपनत्व हुने गरी काम गर्ने बृहत् योजनासहित भवन निर्माणको काम चलिरहेको छ ।

एकै ठाउँमा कार्यालय भवन भएपछि एउटा काम गर्नका लागि विभिन्न ठाउँमा चहार्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । अर्कोतिर, हामी त्यहाँ प्रविधिमैत्री र दक्ष जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गर्छौं । प्रदेशले आफ्ना जनतालाई सेवा दिँदा नयाँ ढङ्गबाट सहज र सरल रूपमा दिनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ ।

• यो भवन निर्माण गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले धेरै लगानी गर्‍यो भन्ने टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन्, के साँच्चै अर्बाैं खर्च गरेर भवन निर्माण गर्नु आवश्यक नै थियो ?

अहिले गाउँपालिकाको भवनमा बसेर प्रदेश सरकारका निकायले काम गरिरहेका छन् । राजधानी घोषणा गरिसकेपछि त्यस ठाउँमा भवन आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । प्रदेशको प्रतिष्ठा अनुसारका भवन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । प्रदेश सरकारलाई एउटै भवनबाट सबै काम गर्ने प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नु जनतालाई सुविधा दिने दृष्टिकोणबाट पनि आवश्यक नै हो ।

प्रदेश सरकारले पटक–पटक भवन निर्माण गर्ने होइन । अहिले बनाउँदा नै सबै सेवा–सुविधासहित बनाउने हो । अर्कोतिर, यो ठाउँमा अन्य पूर्वाधार पनि नभएकाले हामीले एकैपटक मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रालय र महाशाखा एउटै ठाउँमा राखेर काम गर्ने लक्ष्यसहित भवन बनाएका हौँ । यहाँ प्रदेश सभा, प्रशासकीय भवनसँगै हरियाली, पुलसहित सहरको विकास गर्ने योजना सरकारले अगाडि बढाएको छ । त्यो भवन ठड्याउनका लागिमात्रै होइन, जनतालाई सेवा दिन पनि हो । यी भवन जनताका लागि बनेका हुन् । हामी जनताको काम गर्न आएका हौँ । विगतको भन्दा अलि फरक खालको काम गर्दा सामान्य टिकाटिप्पणी आउनु पनि स्वाभाविक हो ।

• एकातिर यस्ता ठुला भवनमा सरकारले लगानी गरिरहेको छ, अर्कोतिर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वको स्रोत कमजोर देखिएको छ नि ? आर्थिक आम्दानी बढाउने क्षेत्रमा लगानी छैन, अनि यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा विरोध हुँदैन त ?

हामीले प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि नगरीकन सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदैन । किनकि, संविधानले दिएको अधिकारअनुसार हामीले आफ्नो कर तथा अन्य विषयलाई कार्यान्वयन गर्न गम्भीर हुनुपर्छ र भएका पनि छौँ । सोही आधारमा गत वर्षको भन्दा अहिले १ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक स्रोत वृद्धि पनि भएको छ । यद्यपि अझै यसैमा रमाएर बस्ने अवस्था होइन ।

हामीले अहिले वन तथा सवारी करबाट अन्य क्षेत्रभन्दा धेरै राजस्व पाएका छौँ । अझै अन्य क्षेत्रको खोजी पनि गर्नुपर्नेछ । तीन तहको अधिकारबारे केही अस्पष्टताका कारणले पनि कम राजस्व उठेको विषयमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धिविना प्रदेश नै कमजोर हुन जान्छ भन्नेमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गम्भीर छ । हामी त्यसप्रति चिन्तित छौँ ।

• प्रदेशका कुनै कानुनका कारणले राजस्व सङ्कलनमा समस्या भएको छ कि ?

ठ्याक्कै कानुनको कारणले राजस्व सङ्कलन कम भएको भन्ने होइन । सङ्घीयतामा प्रवेशसँगै केही कानुन निर्माणमा ढिलाइ, केही अनुभवको कमी, आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नहुँदा स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा गरेअनुसार नभएको हुन सक्छ ।

अहिले नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा केही वन ऐनसँग सम्बन्धित कारणले समस्या देखिएको छ । वनका केही ऐन बाझिएका छन् भन्ने पनि छ, जसबाट प्रदेशले अझै राजस्व सङ्कलन गर्न सक्थ्यो । त्यसलाई सल्टाउनका लागि हामी लागिरहेका छौँ । प्रदेशमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र र स्थानीय तहको अधिकारभित्र पनि आवश्यक कर सङ्कलन गर्ने वातावरणका लागि करसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने, परिमार्जन गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार छ । केही काम भइरहेका पनि छन् ।

प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश सम्बन्ध कायम गर्न पनि पहल गरेको छ । अन्य प्रदेशसँग पनि सहकार्य गर्ने र अन्तरलगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने योजनामा छौँ । त्यसबाट रोजगारीसँगै कर पनि वृद्धि हुन्छ । हामी खासगरी कर्णाली र गण्डकी प्रदेशसँग त्यो विषयमा छलफल चलाइरहेका छौँ । केही आयोजना अब चल्नेछन् ।

• प्रदेशले अझै राजस्व वृद्धि गर्न सक्ने आधार के के देखिएको छ ?

हामीले राजस्व वृद्धिका लागि सवारी लाइसेन्सलाई अझै प्रभावकारी रूपमा लैजाने हो । यस्तै भारतीय पर्यटक आगमन वृद्धिसँगै भारतीय सवारी कर, वन क्षेत्रबाट अझै राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य छ । प्रदेश सरकारले विज्ञहरूको रायअनुसार राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रहरू खोजिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि के–के सम्भावना छन् भन्नेमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेकाले अहिलेको तुलनामा आगामी वर्ष थप आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुन्छ ।

• जनताले तिरेको करबाट जनतालाई अनुभूति हुने गरी लुम्बिनी सरकारले गरेका काम के के छन् ?

प्रदेशले बाह्रै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने काम गरेको छ । हामीले पुल तथा सडक निर्माणको काम गरेका छौँ । यस्तै, प्रादेशिकस्तरका अस्पतालहरूको निर्माणको काम भइरहेको छ । गौरवको आयोजनाका रूपमा अस्पताल, सडक, प्रशासनिक भवन र प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालयको काम भइरहेको छ ।

हामीले प्रदेशका जनताले तिरेको करबाट न्यूनतम प्रतिशत रकममात्र भवन बनाउन खर्च गरेका छौँ, तर अन्य रकम प्रदेशवासीको हितमा खर्च भएको छ । अहिले प्रदेश सरकारले सुशासनमा निकै ध्यान दिएको छ । जस्तै, ५ लाखभन्दा माथिको काम टेन्डरबाट गर्न थालेका छौँ । जबाफदेही, पारदर्शितामा पनि उस्तै गरी लागेका छौँ । प्रदेश सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधारको काम पनि गरेको छ । हामीले प्रदेशवासीको रकम संविधानअनुसार लिएका हौँ, त्यो सही र जनताको हितमा खर्च भएको छ ।