प्रदेश सरकारहरू औचित्य पुष्टि गर्ने चरणमै छन् । प्रदेश राख्ने कि खारेज गर्नेसम्मका बहस भइरहेका छन् । कुनै पनि विषय निरपेक्ष राम्रा वा खराब हुने नभई हामीले कसरी ग्रहण गर्छाैं भन्नेमा बढी निर्भर हुने हुन् । साधनहरू राम्ररी उपयोग गर्न सके राम्रा हुन्छन्, नसके नराम्रा ।

सङ्घीय संरचना पनि एउटा साधन हो । अपनाइसकेपछि समुचित प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा जोड दिनु राम्रो हुन्छ । बहस यसतर्फ  केन्द्रित हुनुपर्ने हो, अनि नयाँनयाँ उपाय जन्माउनुपर्ने हो । तर राज्य पुनर्संरचना गर्दा लिइएको सोच लागु गर्ने ईच्छाशक्ति नहुँदा सङ्घीय संरचनाले सोचेजस्तो स्वरूप प्रदर्शन गर्नै नपाएको अवस्था छ । परिवर्तनको खाका कोर्ने तर परिवर्तनका लागि काम गर्ने तौरतरिका र शैली भने पुरानै कायम राखिराख्ने प्रवृत्तिले खासगरी सङ्घ केन्द्रित नेता, कार्यालय, कर्मचारी कोही पनि प्रदेश केन्द्रित हुन नचाहने विषय प्रधान चुनौती बनेको छ । अनि नयाँ अस्तित्वमा आएको प्रदेशलाई स्थापित हुनै हम्मे परिरहेको छ ।

सङ्घबाटै बजेट वितरण गर्ने अभ्यासले प्रदेशहरू आफ्नो खास हैसियतभन्दा पनि सङ्घकै शाखा वा विभागजस्तै हैसियतमा मात्र काम गरेजस्तो हुन पुगेको छ । प्रदेशलाई बजेट पनि दिइएन, कर्मचारी पनि दिइएन भन्ने गुनासो नै प्रबल रूपमा सुन्न पाइन्छ । अझ राजनीतिमा असल अभ्यास सुरु हुन नसक्दा केन्द्रको समीकरणको बदलावको छायामा प्रदेश सोझै पर्ने प्रचलन दुःखद आश्चर्य बनिरहेको छ ।

संविधानका अनुसूचीहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार र कर्तव्यका बाँडफाँटका विषय छन् । तिनीहरूबारे व्याख्या र बुझाइमा विविधता छ । हाम्रो देशमा पैतृक सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्रचलन छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका विषयलाई धेरै शासक र प्रशासकले त्यही पैतृक सम्पत्ति अंशबण्डाजस्तो हिसाबले बुझेको पाइन्छ । अंशबण्डाको कागजमा कसले कति विकास गरेर कहाँ पुग्ने भन्ने भविष्य कतै केही हुन्न, फगत विगतमा जे छ, त्यसलाई टुक्रा पार्नेमात्र विषयको चर्चा हुन्छ । एउटा घडेरी छ भने बाँडेर साँघुरा भए पनि दुईतीन टुक्रा बनाउने गरिन्छ । एउटा गहना रहेछ भने त्यसलाई काटेर टुक्रा पारिन्छ । हलगोरु छन् भने तिनलाई बाँडिन्छ तर खेत जोत्ने ट्याक्टर किन्ने सम्भावनाको कुरा हुन्न । कसौँडी बाँडिन्छ तर प्रेसरकुकर किन्ने सम्भावनाको चर्चा गरिँदैन । ग्यास चुलो र सिलिण्डर बाँडिन्छ तर इन्डक्सन चुलो किन्ने कुरा गरिँदैन ।

वास्तवमा पैत्रिक सम्पत्ति भागबन्डा गर्ने हाम्रो चलन र त्यसबाट हामीमा गढेको प्रवृत्ति हाम्रो पछौटेपन र अविकासको एउटा प्रमुख कारण हो । अनि त्यही प्रवृत्ति बोकेका हामी शासक, प्रशासक र जनता भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा कर्तव्यलाई बृहत्तर दायरामा सोच्नुको सट्टा अंशबण्डाजस्तो साँघुरो घेरामा सोचिरहेका छौँ । सङ्घीयता तथा प्रदेशको औचित्यको बहस गर्ने हो भने यो मूलभूत अवधारणालाई मनन गर्नैपर्छ । विज्ञान प्रविधिको विकास हुँदै जाँदा आज अस्तित्वमै नभएका नयाँ–नयाँ विषय पनि आउँछन् । ती विषयलाई शाब्दिक रूपमा वा अक्षरशः खोज्ने हो भने हालको बाँडफाँटको अनुसूचीमा कतै भेटिन्नन् । त्यसैले सरकार भनेको नयाँ आयाम बोकेको अवयव हो न कि कुनै निकायको एउटा विभाग वा शाखा वा कुनै लिखतद्वारा सङ्कुचित संयन्त्र । यो मूलभूत अवधारणा बुझियो भनेमात्र प्रदेश सरकारले परिचालन गर्न सक्ने आर्थिक स्रोतको आकलन गर्न सकिन्छ । यो अवधारणा बुझिएन भने हाल विद्यमान राजस्वको संरचनामा प्रदेश सरकारलाई एकदम सीमित दायरामा देखिन्छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रलाई सारमा बुझ्ने एउटा अवधारणा भनेको सङ्घको प्रधान भूमिका नीति तथा योजना बनाउनेमा, प्रदेशको कार्यान्वयन गर्नेमा अनि स्थानीय तहको सेवाप्रवाह गर्नेमा हुनुपर्छ । विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न विशेषतः पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्छ । यसका लागि ठुलो आर्थिक स्रोत चाहिन्छ, तर प्रदेशसँग सीमित स्रोत छ । यो असमञ्जसको अवस्थाले प्रदेश सरकारहरूले परम्परागत स्रोतमा मात्र भर पर्न सक्ने अवस्था छैन, वैकल्पिक उपायहरू खोज्नैपर्छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।

यसै अवधारणालाई आत्मसात् गरी लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनामा पूर्वाधार विकासको लागि दुई वटा नवीन योजना प्रस्ताव गरिएको थियो । पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने ठुलो लगानीको लागि प्रदेश लगानी कोष स्थापना गर्ने योजना (योजनाको पुस्तकबाट साभार अंश तल हेरौँ) र द्रुत गतिमा प्रतिफलमुखी पूर्वाधार विकास गर्नका लागि पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना गर्ने योजना ।

सङ्घमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता कोष परिचालन गर्न सकिने अवसर छ । उद्योग, ऊर्जा, व्यवसाय आदिका लागि संस्थान, प्राधिकरण, निगम आदि निकाय छन् । जबकि प्रदेशमा त्यस्ता कुनै पनि अवयव थिएनन् । अतः जनताको लगानी जुटाएर ठुला विकास गर्नका लागि प्रदेश लगानी कोष स्थापना गर्ने अवधारणा राखिएको हो । जनताको समेत लगानी रहने यो कोषले परम्परागत तवरका सरकारी आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने नभई स्पष्ट रूपमा अध्ययन गरिएका, प्रतिफल सुनिश्चित भएका तथा प्रदेशवासी जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा मुखरित हुने परियोजनाहरू छनोट गरेर लगानी गर्ने सोच हो । त्यस्ता परियोजना कार्यान्वयनका लागि गतिशील नेतृत्वसहितको पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना भइसकेको छ, तर हालसम्मका गतिविधि हेर्दा प्राधिकरण मूल मर्म अनुरूप जनताको लगानी साझेदारीका परियोजना नभई परम्परागत तवरको बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासमा मात्र सीमित रहेको बुझिन्छ । परम्परागत मन्त्रालय र यसका अङ्गहरूले जस्तै सरकारी बजेट विनियोजन गरेर सरकारी आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने छुट्टै निकायको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको तत्कालीन अवस्थालाई विश्लेषण गरेर तत्कालीन समयमा परिकल्पना गरिएको पूर्वाधार विकासको एउटा उदाहरण हेरौँ । गुल्मी, पाल्पा लगायतका पहाडी जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको र रुपन्देहीमा अत्यधिक बसाइसराइको चाप परेको थियो । आमजनको आकाङ्क्षा रुपन्देहीमा एउटा घडेरी र त्यसपछि घर बनाउने थियो । विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने अनि यता सामान्य घडेरी किन्न पनि ३०–४० लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यस्तो घडेरी किन्दा ठगिने तथा थुप्रै पैसा बिचौलियाले खाने स्थिति छ । अनि त्यस्ता घडेरीहरू राजमार्ग वा मुख्य सडकबाट २–३ किलोमिटर भित्र पनि हुनसक्थे । त्यहाँ सडक, बिजुली, पानी आदि विकासका आयामहरू बल्लतल्लमात्र पुगेका हुन्थे । यसरी बल्लतल्ल एउटा घडेरी किनेपछि फेरि केही वर्ष विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाएपछि बल्ल घर बनाउन सकिने थियो । त्यसरी नयाँ–नयाँ ठाउँमा प्लटिङ हुँदा सडकजस्ता पूर्वाधार अपुग भइरहने अनि विकास छरिने अवस्था थियो । जमिनको खण्डीकरण त्यत्तिकै विकराल । अब त्यही परिवेशमा सरकारले बस्ती विकासको आकर्षक परियोजना विकास गर्न सक्छ । सरकारले परियोजना अघि सार्ने हो भने घडेरी किन्ने लगानीमै घर वा अपार्टमेन्ट विकास गर्न सकिने देखियो । एकीकृत बस्ती विकास गरेपछि सडक, सार्वजनिक यातायात, स्कुल, प्रहरी, अस्पताल आदि पनि योजनाबद्ध तवरले विकास गर्न सकिने भयो । योजनाबद्ध सुन्दर बस्तीमा बस्न पाउँदा सबैलाई राम्रो । वातावरण पनि राम्रो हुने । उपभोक्ताकै पुँजी परिचालन गरेर उपभोक्ताको माग पूरा गर्न सकिने भयो र प्रदेश सरकारले विकासको संवाहक बन्ने अवसर पाउने भयो ।

प्रतिफल सुनिश्चित हुने पूर्वाधार विकासका यस्ता थुप्रै नमुना आकलन गरिएका हुन् । देशमा बर्सेनि १० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । जनताले जेमा खर्च गर्न खोजेका हुन्, त्यस्तै विषयमा पूर्वाधार छनोट गर्ने हो भने प्रदेशको बजेटको तुलनामा उल्लेख्य मात्रामा लगानी परिचालन गर्न सकिन्छ ।

जनताको लगानी लगाउने विषयलाई अत्यन्त विश्वासिलो हिसाबले निकाय विकास गरिनुपर्छ । जनतामा लगानीयोग्य पुँजी प्रशस्त छ तर आम जनताको विश्वास एउटा सरकारी निकायप्रति जति हुन्छ, निजी क्षेत्रप्रति त्यति हुँदैन । त्यसैले सरकारको अगुवाइमा जनताको विश्वास प्राप्त गर्ने लगानी कोष स्थापना गर्ने र ५ वर्षमा १ खर्ब रूपैयाँको लगानी जुटाउने लक्ष्य राखिएको थियो । हालसम्म त्यस्तो लगानी कोष विकास भएको छैन ।

समग्र देशको कुरा गर्दा थुप्रै प्रयासका बाबजुद योजना र कार्यान्वयनबिच तालमेल ल्याउन सकिएको छैन । सरकार गठन तथा सञ्चालन भनेको विकास र समृद्धिका लागि हो भन्ने संस्कार राम्ररी विकास गर्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकारले पनि स्थिरता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नयाँ हुनुको कारणले गर्दा थुप्रै कुरा तालमेल मिल्नै बाँकी छ, तर विकास र समृद्धिका लागि दुरदृष्टिसहितका केही महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन भने गर्नैपर्छ । बाटो उही हिँड्ने तर फरक गन्तव्य आशा गर्नु निरर्थक हुन्छ । नयाँ गन्तव्यमा पुग्ने हो भने नयाँ बाटो हिँड्नैपर्छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा एउटा नवीन अवधारणा ल्याएको छ– वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको अवधारणा । यस विषयमा विधेयक नै ल्याएर निकाय स्थापना गर्ने प्रयास हुँदैछ । प्रस्तावित उक्त अवधारणा तथा व्यवस्था प्रदेश लगानी कोषको अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । हिजोको दिनमा प्रदेशले त्यस्तो निकाय योजनामा लेखेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । अब भने सङ्घमै त्यस्तो निकाय विकास गरियो भने प्रदेशहरूले पनि त्यस्तै खालका निकाय विकास गर्ने दिशामा अनुकरण गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । बर्सेनि खर्बौँ रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिरहेको र जनतामा पुँजी परिचालन गर्न नपाएर उकुसमुकुस भएको अवस्थामा सरकारले यस्ता नौला अवधारणामार्फत पुँजी परिचालन गर्ने र सार्वजनिक हितका पूर्वाधार विकास गर्नु नै नेपालको विकासको अबको महत्त्वपूर्ण कदम हुनुपर्छ । अझै पनि राजस्वबाट मात्र सार्वजनिक महत्त्वका पूर्वाधार विकास गर्ने परम्परागत सोचमात्रै राखियो भने हामीले कल्पना गरेको विकास र समृद्धि धेरै पर हुनेछ ।

(लेखक गौतम लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।)