काठमाडौँ । दसैँका लागि सार्वजनिक यातायातको अग्रिम बुकिङ खुल्छ । त्यसअघि भाडा समायोजनको जहिल्यै उठ्ने गरेको छ । यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल चाडपर्वको मुखमा सवारीको भाडादर समायोजन नगर्ने पक्षमा छन् । तर यातायात व्यवसायीहरु चैत मसान्तभित्रै हुनुपर्ने भाडा समायोजन अहिलेसम्म नभएको भन्दै रुष्ट छन् । 

सवारीसाधनको भाडा समायोजन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि समयमा नगरेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको भनाइ छ । 

‘प्रत्येक वर्षको चैत मसान्तभित्र हुनुपर्ने भाडा समायोजन सरकारले समयमा गर्दैन । अनि दसैँको मुखमा यो विषय उठाएर जनता र व्यवसायीबिच फाटो ल्याउने काम मात्र हुन्छ,’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘यो हाम्रो मागको विषय नै होइन, सरकारको नियमित प्रक्रिया हो ।’

उनका अनुसार भाडा समायोजनमा दुई पक्ष हुन्छन् । ३५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आधारित हुन्छ, जुन स्वचालित रूपमा घटबढ भइरहन्छ । बाँकी ६५ प्रतिशत हिस्सा भने सवारीसाधनका पार्टपुर्जा, टायर, बैंकको ब्याज, कर्मचारीको तलब जस्ता विभिन्न सूचकमा आधारित हुन्छ, जसको समायोजन वार्षिक रूपमा चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

‘चैतमा गर्नुपर्ने काम सरकारले किन गरेन ? त्यो बेला के हेरेर बस्यो ? यो सरकारको नियमित जिम्मेवारी हो,’ सिटौला भन्छन्, ‘समयमा काम नगर्ने अनि चाडपर्वको बेला व्यवसायीमाथि दोष थुपारेर सरकार लोकप्रिय बन्न खोज्छ ।’

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहालले भाडा नबढ्ने बताएका थिए । यातायात व्यवस्था विभागले भदौमा छलफल गर्ने संकेत दिएको थियो । यस विषयमा सिटौलाले भने, ‘मन्त्रीज्यूले राजनीति गर्ने हो, उहाँलाई भोटको चिन्ता छ । तर सरकार सबैको अभिभावक हो, उसले व्यवसायीका समस्या पनि बुझ्नुपर्छ ।’ 

सरकारले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा हरेक वर्ष दसैँको समयमा भाडाको विषयलाई लिएर अनावश्यक विवाद सिर्जना हुने गरेको सिटौलाको जिकिर छ । 

महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर भाडा समायोजनको वैज्ञानिक आधार हुँदाहुँदै पनि सरकारले समयमै आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको बताउँछन् । 

‘यो भाडा बढाउने वा घटाउने विषय होइन, यो वैज्ञानिक पद्धतिको कार्यान्वयन हो,’ अध्यक्ष स्वाँर भन्छन्, ‘तर सरकारले समयमा काम नगर्ने अनि चाडपर्वमा व्यवसायीले बार्गेनिङ गर्‍यो भनेर हामीमाथि दोष थोपर्ने काम हुन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा यात्रु र व्यवसायी दुवै मारमा परेको स्वाँर बताउँछन् । 

‘विभागका अधिकारीले ‘समायोजन गर्नुपर्छ’ भनेर समितिमा बोल्ने तर मन्त्रीले ‘भाडा बढ्दैन’ भन्ने विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्तिले थप अन्योल बढाएको छ,’ उनको प्रश्न छ,’ ‘पानी हालेर चल्छ नि त हाम्रा गाडी । मन्त्रीज्यूलाई भनौँला, पानी हालेर गाडी चलाउनुस्, गाडी तपाईंलाई नै बुझाउँछौँ ।‘ भाडा समायोजन नगरेर सरकारले निजी लगानी डुबाउन खोजिरहेको उनको आरोप छ । 

यो पनि

चाडपर्वअघि सरकारले कसरी गर्दैछ सडक मर्मत ?

पुसमा पनि भएको थियो भाडा समायोजन

यातायात व्यवस्था विभागले २०८१ पुस २२ गते अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गरेको थियो । दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका यात्रुबाहक सवारीमा ३.३० प्रतिशत वृद्धि गरिएको थियो । जसअनुसार २५ किलोमिटरभन्दा बढी दूरी भएको अन्तरप्रदेशस्तरको रुटको भाडादर वृद्धि गरेको थियो ।

बढाइएको भाडादरमा डिलक्स सुविधा लिएका जुनसुकै प्रकारका यात्रुबाहक सवारीसाधनले तोकिएको भाडादरमा २० प्रतिशत रकम थप गरी लिन सक्ने तोकेको थियो । यस्तै सुपर डिलक्सको सुविधा लिएका जुनसुकै यात्रुबाहक सवारी साधनले डिलक्सको भाडादरमा २० प्रतिशत थप गरी लिन सक्ने जनाएको थियो ।

अग्रिम टिकट बुकिङ कहिले खुल्छ ? 

दसैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ कहिले खोल्ने भन्ने विषयमा पनि कुनै निर्णय नभएको महासंघले जनाएको छ । हाल महासंघको महाधिवेशनको तयारी चलिरहेको र सोह्रश्राद्धपछि मात्रै सरोकारवालासँग बसेर यसबारे निर्णय लिइने जनाएको छ ।

‘अहिले पनि बर्खा जारी छ । सडकको अवस्था, सवारीको चाप र अन्य प्राविधिक पक्षबारे सरकारसँग बसेर सहकार्य नगरी चाडपर्वमा यातायात व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । सामान्यतया एक हप्ता अगाडि हामी छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौँ,’ सिटौला भन्छन् ।

यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागले घटस्थापनाभन्दा केही समयअघि नै लामो दूरीका सवारीसाधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने तयारी गरेको छ । चाडपर्वमा काठमाडौं उपत्यकाबाट लाखौं यात्रु बाहिरिने भएकाले उनीहरुको यात्रा सहज बनाउन सरोकारवालासँग छलफल गरेर छिट्टै बुकिङ खुला गर्ने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीका अनुसार चाडपर्वमा यात्रुको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न विभागले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ । 

‘दसैँमा काठमाडौँबाट बाहिर जाने यात्रुको संख्या अत्यधिक हुन्छ । यो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हामीले घटस्थापनाअघि नै अग्रिम बुकिङ खुला गर्ने योजना बनाएका छौं,’ तिवारी भन्छन् । 

यसका लागि विभागले छिट्टै यातायात व्यवसायी महासंघ, ट्राफिक प्रहरी, सडक विभाग लगायतका सरोकारवाला निकायसँग संयुक्त बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । बैठकमा सडकको अवस्था, सवारीको व्यवस्थापन र टिकट बिक्री प्रक्रियाबारे छलफल गरी मिति तय गरिनेछ ।

यो पनि

सार्वजनिक सवारी : भाडा मात्र बढ्छ, सुधारमा छैन ध्यान (तस्बिरहरू)

अनलाइन टिकेटिङमा सरकारकै कमजोरी

दसैंको बेला जथाभावी असुल्ने र ठगीका घटना पनि धेरै देखिने गरेका छन् । सरकारले अनलाइन टिकेटिङ प्रणालीको कार्यविधि बनाउन नसक्दा अजै लाइन बसेरै टिकट काट्नुपर्ने अवस्था छ । अनलाइन टिकेटिङ प्रणालीलाई पूर्णरूपमा लागु गर्न नसक्नुमा सरकारको कमजोरी रहेको व्यवसायी बताउँछन् । 

‘एक्काइसौं शताब्दीमा पनि यात्रुले लाइनमा बसेर टिकट काट्नुपर्ने बाध्यता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ सिटौला भन्छन्, ‘सरकारले अनलाइन टिकेटिङको स्पष्ट कार्यविधि अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । कार्यविधि बने हामी पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री हुन तयार छौँ ।’ कार्यविधि नबन्दासम्म भौतिक र अनलाइन दुवै माध्यमबाट टिकट बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।