विराटनगर । संघीय संसदको उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारी गरिरहेको सत्तारुढ गठबन्धन दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई पनि हटाउने तयारी गरेको आशङ्का विपक्षीहरूले गरेका छन् । कोशी प्रदेश सभाको बुधबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेती ‘सुशील’ले कोशीका सभामुख विष्टलाई पनि हटाउन ‘बन्द कोठा’मा तयारी भइरहेको दाबी गरे ।

‘म गठबन्धनलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । हिजो के भनेर कांग्रेस र एमालेकै सहमतिमा यहाँको सभामुख नियुक्ति गरियो ? अहिले उहाँहरू फेरि यहाँको सभामुखलाई पनि हटाउन बन्द कोठाभित्र छलफल गरिरहेको र मिडिया ट्रायलका लागि समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । के आधारमा तपाईंहरूले यस्तो गरिरहनु भएको छ ?,’ उप्रेतीले भने, ‘कारणैविना माथिको उपसभामुख र यो प्रदेशको सभामुखलाई हटाउनका लागि किन पहलकदमी चालिरहेका छन् ? म यसको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु ।’

उप्रेतीले संसदमा यसो भन्दैगर्दा पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले विराटनगरमै आयोजित एक कार्यक्रममा सभामुख हटाउने विषय अगाडि ल्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘व्यवस्था मानेर आइसकेको कुनै एउटा पार्टीबाट निर्वाचित सभामुखलाई विनाकारण हटाउने कुरा हुँदैन, हामी दिँदैनौँ,’ कार्कीले भने ।

उता, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विदुर लिङ्थेपले सभामुख हटाउने कुरा हल्लामात्रै भएको बताए । ‘यो हल्लामात्रै हो । अहिले त्यस्तो होलाजस्तो पनि लाग्दैन । तपाईंहरूजस्तै पत्रकारहरूले लेखेको होला,’ उनले भने, ‘पार्टीको आधिकारिक निर्णय वा छलफल त्यस विषयमा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले अहिले कोशीको सभामुख हटाउने कुरा भएकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताए । ‘काठमाडौँमा बिजुली चम्किँदा यहाँ तर्सिएकोमात्रै होला । त्यस्तो होलाजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

• यसरी दिइएको थियो राप्रपालाई सभामुख

कोशी प्रदेश सभाले २०८० पुस २४ गते विष्टलाई सर्वसम्मत ढंगले सभामुख चयन गरेको थियो । त्यसअघि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सभामुखमा माओवादी केन्द्रबाट बाबुराम गौतम सभामुख चयन भएका थिए । उनले राजीनामा दिएको करिब पाँच महिनाको रिक्ततापछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद अम्बरबहादुर विष्टलाई सभामुख बनाइएको हो ।

यो नियुक्ति प्रदेशको जटिल राजनीतिक अङ्कगणित र सत्ता समीकरणको परिणाम थियो । सत्ता गठबन्धनले आफ्नो सरकार टिकाउन र बहुमत जोगाउन सभामुख पद राप्रपालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा थिए ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उम्मेदवारी नदिएपछि विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्ने राप्रपाले नै प्रदेश सभाको नेतृत्व पाउनु रोचक पक्ष थियो, जसले कोशी प्रदेशको सत्ता सङ्कटलाई तत्कालका लागि समाधान गरेको थियो । यद्यपि सरकार परिवर्तन भएर दुई ठुला दल एमाले र कांग्रेस मिलेपछि भने यहाँको सत्तामा अंकगणितको समस्या छैन ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी) सँग बहुमत (४७) भए पनि सभामुख आफ्नै दलबाट बनाउँदा एक मत घट्ने र सरकार अल्पमतमा पर्ने जोखिम थियो । सभामुखले निर्णायक अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न नपाउने हुँदा सरकारको बहुमत गुम्ने निश्चित थियो । यो जोखिमबाट बच्न र सरकारलाई स्थायित्व दिन तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले तटस्थ भूमिकामा रहन सक्ने र सरकारलाई पनि समर्थन गर्ने दललाई सभामुख पद दिने रणनीति अपनायो । यस क्रममा ६ सांसद भएको राप्रपालाई सभामुख पद दिने सहमति बनेको हो ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले राप्रपाका विष्टलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नोतर्फबाट उम्मेदवारी नदिने निर्णय ग¥यो । यसले विष्टलाई सर्वसम्मत बन्ने बाटो खोलिदिएको थियो । यसरी, कोशी प्रदेशको सत्ता टिकाउने राजनीतिक बाध्यता र दलहरूबिचको रणनीतिक समझदारीका कारण अम्बरबहादुर विष्ट सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । अहिले सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबिच पुनः भागबण्डा मिलाउन सभामुख विष्टलाई हटाउने भित्री सहमति गरिसकेको बताइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा कोशीको सभामुख कांग्रेसले पाउने जनाइएको छ ।