काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट बिहीबार पारित भएको छ । तर विधेयकमाथि विवाद भने कायमै रहेको छ । 

माओवादी केन्द्रले उपसमितिको सहमतिअनुसार सबै विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा जोड दिँदै पाँच बुँदे फरक मत राखेको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि छात्रवृत्तिसँगै आवास सुविधा अनिवार्य हुनुपर्ने र ईसीडीका सहजकर्तालाई शिक्षकको मान्यता दिनुपर्ने मागसहित तीन बुँदे फरक मत राखेको छ ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार प्रतिवेदनसहितको विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेस गरिने छ। यसअघि असार १५ गते विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि शिक्षक महासङ्घ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको विरोधका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

यसैबिच सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकमा पनि माओवादी र रास्वपाले फरक मत राखेको छ । कृषि समितिको बिहीबारको बैठकले भूमि विधेयक पारित गरे पनि दुई दलको फरक मत रहेको हो । 

दुवै दलले शुक्रबारसम्मका लागि समय माग गरेका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेले तत्काल पारित गर्ने भनेपछि उनीहरू बाहिरिएका हुन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सुमनाकाे यस्ताे छ फरक मत