काठमाडौँ । लामो रस्साकस्सी र विवादका बिच विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय समिति हुँदै प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले उक्त विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

यो पनि

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस

प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति थापाले सरोकारवाला सबै पक्षसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्दै विधेयकलाई समृद्ध बनाइएको दाबी गरे । समितिले बिहीबारको बैठकबाट उक्त विधेयक पास गरेको थियो । तर समितिमा पारित विधेयकप्रति प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाले फरक मत राखेका थिए । समिति सभापति थापाले लामो समयपछि परिवर्तन हुन लागेको ऐनले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

तर समितिमा माओवादी केन्द्रले निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था, रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति आवाससहितको व्यवस्थालगायतमा फरक मत दर्ज गरेसँगै उक्त विधेयकमा विवाद कायमै रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

संसद्मा विधेयक पेस भएकै दिन विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न पुगेको छ ।

महासङ्घले सरकार र शिक्षकहरूबिच भएको पूर्वसहमति बमोजिम शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने गरी विधेयक नआएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

यो पनि

विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालयका प्रतिनिधिको मार्च, तस्बिरहरू

कालो झण्डासहित निजी विद्यालयको बस सडकमा, चक्रपथ परिक्रमा गर्ने, तस्बिरहरू

पोखराका सडकमा बोर्डिङका स्कुल बसको लाइन

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार अव हुने आन्दोलन विगतको भन्दा कडा र सशक्त हुनेछ । शिक्षकहरूले यसअघि गत चैत १५ देखि २९ दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए ।

भदौ ९ बाट महासङ्घले पहिलो चरणमा स्थानीय तह, राजनीतिक दल, शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मागहरू जानकारी गराउने, ध्यानाकर्षण दिने र त्यसपछि पनि मागहरू पूरा नभए भदौ २१ गतेदेखि निषेधात्मक र निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएको छ । विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले समेत आन्दोलित भैसकेको छन् । उनीहरूले भदौ ५ बाटै आन्दोलन थालेका हुन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालक संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले विधेयकमा रहेको निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र १०–१५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानको विरोध गरेका हुन् । विरोधमा उनीहरूले बिहीबार माइतीघर मण्डला र शुक्रबार चक्रपथमा स्कुल बस रोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउन, छात्रवृत्तिमा पोसाक, स्टेसनरी र खाजा समावेश गर्न र छात्रवृत्तिको अधिकार स्थानीय तहबाट विद्यालयलाई दिन माग गरेका छन् ।

आफ्ना माग सम्बोधन नभए भदौ ८ बाट निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू रहेका छन् । विधेयकमा समितिले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र २.५ प्रतिशतले विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिने प्रस्तावमा सहमति जुटाएको थियो ।

• के छ समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा ?