सामुदायिक समाजवाद अघिल्लो वर्ष प्रकाशित पुस्तक हो । यसले देशका लागि अगाडि बढ्ने समाजवादी राजनीतिक मार्ग प्रस्तुत गर्छ । 

पुस्तकको सुरुकै पेजमा लेखक सोमत घिमिरे लेख्छन्, ‘समाजवाद बुन्दै जाने कुरा हो ।’ उनका अनुसार पुँजीवादको विकास नभई समाजवाद आउँदैन भन्ने धारणा सही छैन । समाजवादका लागि त अहिले पनि केही न केही गर्नुपर्छ । पुँजीवादकै विकासमा लाग्ने हो भने समाजवाद भन्नुको के अर्थ ? पुँजीवादले विविधता, ज्ञान, संस्कृति र अर्थतन्त्र ध्वस्त गरेपछि हामीसँग के नै रहन्छ ? त्यसकारण तिनलाई बचाउन र केन्द्रीकृत विकासको असफल मोडलको एक विकल्प प्रस्तुत गर्न लेखकले ‘सामुदायिक समाजवाद’को विचार अगाडि बढाएको देखिन्छ । 

केन्द्रीकृत राज्यले काम गर्न सकेन । विकासका नाममा संस्कृति र प्रकृतिको विनाश भयो । यसलाई रोकेर समुदायलाई सशक्त गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । समुदायको अग्राधिकार स्थापित नभएसम्म समाजवाद सम्भव छैन । त्यसका लागि लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र दुवैको स्थानीयकरण गरिनुपर्छ । विकास समुदायतर्फ फर्कनुपर्छ, केन्द्रतर्फ होइन । यस्तै छलफल गर्दै समुदायको सर्वोच्चता स्थापित गर्न खोज्ने विचार हो, सामुदायिक समाजवाद ।

अनेकौँ विविधता भएको देशमा केन्द्रीकरण गर्ने राजनीतिले भलो गरेन । एक ठाउँका लागि अर्को ठाउँमा बसेकाले नियम–कानुन बनाइदिने तरिकाले बाधा मात्रै सिर्जना गर्‍यो । होला, केन्द्रमा बस्ने एक–दुईलाई यसले फाइदा गर्‍यो होला तर ठुलो संख्याका आम समुदायलाई नोक्सान र दमन गर्ने तरिकाले यो अगाडि बढ्यो । यसले देशको भविष्यलाई नै निराशाजनक बनाउने काम गर्‍यो । 

देश ‘विकासे भाष्य’को चपेटामा परेदेखि नै आफैँले उपभोग गर्न उत्पादन गर्ने संस्कृति बदलियो । बरु त्यसलाई निर्वाहमुखीको नाम दिएर निरुत्साहित गर्ने प्रपञ्च भयो । अन्न किनेर खाने र पैसा कमाउनका लागि खेती गर्ने संस्कृति भित्रियो । व्यावसायिक कृषिका नाममा स्थानीय कृषि ज्ञान र प्रविधिको लोप हुनुका साथै विषादीको प्रयोगले माटो र वरपरको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई बिगार्ने वा विषाक्त गर्ने काम भयो । यसरी आयातीत विकासको धुनका पछि लाग्दा यसले आधारभूत रूपमा आत्मनिर्भर समुदायलाई परनिर्भर बनायो । त्यसमाथि अनेक प्रकारका रोगव्याधि तथा प्राकृतिक विनाश निम्त्यायो । 

अहिले विश्व व्यवस्था ठुलो परिवर्तनको सङ्घारमा छ । यसले अकल्पनीय रूपमा सामाजिक उथलपुथल लिएर आउने सम्भावना छ । त्यसका साथै प्रविधिको दुरुपयोगले ल्याउने सङ्कट र पर्यावरणीय सङ्कट एकैपटक सामना गर्नुपर्ने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अझै कदम उठाउन ढिला गर्ने हो भने मानव सभ्यता नै के होला भन्ने प्रश्न छ । यो बेला विकल्प भनेको सामुदायिक विवेक हो भन्ने विचार सामुदायिक समाजवादले ल्याएर आएको छ । 

सामुदायिक समाजवादले विकासको पुनर्परिभाषा नगरी हुँदैन भन्छ । प्रकृति र संस्कृतिको सन्तुलनलाई गडबड गर्ने विकासको काम छैन । भौतिक विकास र उपभोगलाई मात्रै अगाडि बढाउने विकासले मानवको भलो हुने देखिएन । विदेशबाट ऋण लिएर गाउँघरमा भौतिक सुविधा पुग्यो तर मानिस बस्न छाडे । अब त्यो विकासको के काम ? स्थानीय उत्पादकत्वलाई नष्ट गरेपछि गाउँमा रोजगारी नै छैन । मान्छे के काम गरेर बस्ने ? केही उत्पादन गरौँ भने आधारभूत मल, बिउ, ट्र्याक्टर जस्ता सामान लिन बजारमा आउनुपर्छ । त्यसरी उत्पादन गरेपछि फेरि बिचौलियामार्फत त्यसको बजार खोज्दै केन्द्रमै आउनुर्छ भने गाउँमा को बस्न चाहन्छ ? 

सामुदायिक समाजवादको विश्लेषणले के भन्छ भने समुदायलाई ‘लाटो’ बनाउने विकासको अर्थ छैन । स्थानीय ज्ञान–परम्परालाई निमिट्यान्न पारेर प्राप्त गर्ने के ? परनिर्भरता र वातावरणीय सङ्कट ! अहिले पानी, जमिन, हावा सबै प्रदूषित भएका छन् । विविधतामा आधारित संस्कृतिको विनाश भएको छ । समुदायका लागि आफ्नो ज्ञान र प्रविधिले जीवन धान्नै नसक्ने अवस्था बनेको छ । विकासका नाममा एकरूपता लादिएको छ । गाउँ होस् वा सहर, पहाड होस् वा मधेस, पूर्व होस् वा पश्चिम उही प्रकारको संस्कृतिलाई अगाडि बढाइएको छ । यस्तो विकासले संस्कृति त मास्यो नै, अहिले गर्न खोजिएको पर्यटन विकास पनि हुँदैन । जताततै उस्तै भएपछि के हेर्न आउँछन् पर्यटक ? 

पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ : स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमाथि राज्यले कब्जा गर्ने, बाहिरबाट आएका ठेकदारलाई सुम्पने वा सेना राखेर स्थानीय समुदायबाट खोस्ने जस्ता कामले यो विकासको परिकल्पनाबाट समुदाय छुटेको छ भन्ने प्रस्टै छ । स्थानीय समुदाय जुन आफ्नो जीवनका लागि त्यहीँको स्रोतमा निर्भर छ, त्यसलाई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गरिँदैन । विभिन्न कानुन लगाए दुःख दिने काम गरिन्छ भने यस्तो विकासको मोडल सही हुन सक्दैन । 

संस्कृतिमा विविधता हुनुपर्छ । काठमाडौँका एकाध व्यक्तिको नाफा कमाउने इच्छा अनुसार हिमालमा पनि ठमेलमा जस्तै होटल किन बनाउने ? त्यहाँ पनि उही भात, पिज्जा र पेप्सी नै किन खानुपर्ने ? पुस्तकमा अहिले चलिरहेको मुकुम्लुङ संरक्षणका लागि भएको आन्दोलनको प्रसङ्ग पनि छ । सामुदायिक समाजवादका अनुसार विकास भनेको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विविधतामा आधारित हुनुपर्छ, नाफाबाट निर्देशित भएर होइन । 

अहिले भइरहेको संरचनालाई कुन खाले परिवर्तन गर्‍यो भने सङ्घीयताको कार्यान्वयन सहज हुन सक्ला ? देशमा धेरै थरी कुरा चलेका छन् । तीमध्ये खास तीन हुन्— प्रदेशसभाको पुनर्संरचनादेखि खारेजी, स्थानीय तहमा गैरदलीय लोकतन्त्र र सबै तहका कार्यकारीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था । पहिचानसहितको सङ्घीयताको विषयमा अलि बढी खुलेजस्तो देखिए पनि यी विषयमा पुस्तक पढिसक्दा समेत लेखकको मत बुझ्न सकिँदैन ।

अहिले लोकतन्त्रमा देखिएको सङ्कटको समाधानका लागि यसको स्थानीयकरणलाई सामुदायिक समाजवादले एक उपायका रूपमा देख्छ । स्थानीय सरकारमार्फत समुदायलाई बिस्तारै निर्णय प्रक्रियामा समेट्दै जाने हो भने यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने यसको ठम्याइ छ । हजारौँको संख्यामा वन र स्कुलका व्यवस्थापन समिति तथा उपभोक्ता समिति छन् । तिनलाई सशक्त बनाएर विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र मात्रै समाजवादतर्फ लागिन्छ । पुस्तकमा तर्क गरिएको छ, स्थानीय समुदायले गर्ने निर्णयले कम असन्तुष्टि जन्माउँछन्, किनकि समुदायलाई घटना वा पात्रको पृष्ठभूमि, परिस्थिति र भविष्य आकलन गर्न सहज हुन्छ । समुदायले निर्णय गर्दा एक–दुई जना व्यक्तिको स्वार्थ हाबी हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।  

सामुदायिक समाजवादले आसन्न सङ्कटसँग जुध्नका लागि प्रमुखतः सङ्घीयतामा अवसर देख्छ । सङ्घीयताले भर्खरै धेरै केही गर्न नसके पनि राम्रो सुरुवात गरेको छ । यसमा भएका कमजोरीलाई हटाएर समुदायलाई थप अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कुरालाई यसमा जोड दिइएको छ । सङ्घीयताका विरुद्ध उठ्ने गरेका प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास पनि यो पुस्तकमा गरिएको छ । 

नेपाली राजनीतिको प्रमुख समस्या दलतन्त्र र यसले निम्त्याएको दलीयकरणको हो । बहुदलीय व्यवस्था भए पनि दलहरूको म्यान्डेट राज्यको लोकतान्त्रीकरण गर्ने थियो तर राज्यलाई दलका मठाधीशहरूको स्वार्थका लागि मात्रै प्रयोग हुने बनाइयो । वास्तवमा दलहरू गैरराजनीतिक चरित्र भएका स्वार्थी मानिसका झुन्डजस्ता भए; दलाल, झोले र भ्रष्ट जन्माउने कारखानाजस्ता भए । दलहरू एजेन्डाले नभएर सत्ता स्वार्थका लागि चल्न थाले र आन्तरिक लोकतन्त्र मृतप्रायः बन्यो ।

सामुदायिक समाजवादले थप अगाडि भन्छ— समाजको दलीयकरण गरिएकाले सबैजसो क्षेत्र दलकै कब्जामा छन् । सांस्कृतिक होस् वा प्राज्ञिक, सबै क्षेत्रमा दलको हालिमुहाली छ । बजार बिचौलियाको कब्जामा छ । राजनीति गर्नु भनेको दलाली गर्नु हुन पुगेको छ । नेताको सिन्डिकेटमा भएका व्यक्तिका लागि मात्रै राज्य हुने अरुका लागि राज्य दुःखको कारक बनिरहेको छ । 

देशमा लामो सङ्घर्षपछि संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भयो । संविधानमा समाजवादमा पुग्ने उद्देश्य प्रस्ट लेखिएको छ । यो उद्देश्य अहिले चौतर्फी देखिएको सङ्कटबाट देशलाई बचाउन गरिने प्रयासमा सहयोगी नै बन्ने देखिन्छ तर संविधानमा भएको कुरा अमूर्त छ । यसलाई समृद्ध गरेर राजनीतिक कार्यक्रमका साथ अगाडि बढाउने काम गर्नुपर्नेछ । वास्तवमा यो देशको प्रमुख राजनीतिका कार्यभार हो । 

यो बेलामा सामुदायिक समाजवादको विचार आउनु समय सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण योगदान हो । यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि मलाई लाग्छ, यो विचारमा केही महत्त्वपूर्ण कुरा छुटेका छन् । तीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण विश्लेषणको पाटो हो, विश्व व्यवस्था र यसले स्थानीय समुदायमा पारेको प्रभाव । विश्व व्यवस्थासँग नेपाल राज्यको कस्तो सम्बन्ध रह्यो ? यससँग नेपाली समाजले कसरी प्रतिरोध तथा अनुकूलन गर्‍यो ? नेपाली राज्य कहाँ उभिएको छ ? विश्व पुँजीवादसँग लामो अन्तक्र्रिया भइसकेको वर्तमान स्थितिमा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन भएका छन् । पुरानो संस्कृतिमा फर्कने सम्भावना छैन, जरो काटिएको छ । नयाँ कस्तो परिस्थिति बनेको छ ? सांस्कृतिक परिर्वतनसँग अनुकूलन गर्दै कसरी समाजवादी संस्कृतिको विकास गर्ने ? पुस्तकमा यी प्रश्नको उत्तर दिने दार्शनिक र सैद्धान्तिक व्याख्याको कमी छ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण छुटेको पाटो हो, व्यक्तिको स्थानबारे । सामुदायिक समाजवादमा व्यक्तिको स्थान कहाँ हो त्यो देखिँदैन । वास्तवमा पुस्तकमा व्यक्तिको विश्लेषण नै छैन । समाजवाद भनेको समुदायका लागि मात्रै नभएर व्यक्तिका लागि पनि हो । सामुदायिक समाजवादी व्यवस्थामा व्यक्ति र समुदायको सम्बन्ध के हो ? के व्यक्तिले समुदायको भलो नै अन्तिम मानेर बस्नुपर्ने हो ? आफ्नो निजी आकाङ्क्षा वा सपना हुँदैन ? त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्छ ? तिनको सीमा के ? निजी चाहना र समुदायका आवश्यकताको तालमेल मिलाएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा यी प्रश्न अकाट्य छन् । 

पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ : स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमाथि राज्यले कब्जा गर्ने, बाहिरबाट आएका ठेकदारलाई सुम्पने वा सेना राखेर स्थानीय समुदायबाट खोस्ने जस्ता कामले यो विकासको परिकल्पनाबाट समुदाय छुटेको छ भन्ने प्रस्टै छ ।

सामुदायिक समाजवादले छलफल नगरेको अर्को पाटो हो, यथास्थितिसँग कसरी सङ्घर्ष गर्ने । अहिले समाजवादमा जानका लागि जुन अवरोधहरू छन्, तिनका विरुद्धमा कसरी सङ्घर्ष गर्ने ? समुदाय आफ्नो अधिकारलाई स्थापित गर्नका लागि कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? राज्यसँगको निर्भरता घटाउनका लागि के गर्ने ? दलीयकरणका विरुद्धको सङ्घर्ष कस्तो हुनुपर्छ ? दल विकृत भए भने यिनको विकल्प के हो ? यी प्रश्नको ठोस उत्तर यो विचारले दिन सकेको छैन । 

सामुदायिक समाजवादले सङ्घीयता कार्यान्वयनको कुरा त गर्छ तर त्यता जानका लागि राजनीतिक सुधारका मुद्दा भने सुझाएको छैन । पुस्तकले स्थानीयकरण भन्दै गर्दा पुरानो स्थानीय प्रणाली अब आफैँमा सक्षम छैन भन्ने कुरालाई बिर्सेको छ । अहिले भइरहेको संरचनालाई कुन खाले परिवर्तन गर्‍यो भने सङ्घीयताको कार्यान्वयन सहज हुन सक्ला ? देशमा धेरै थरी कुरा चलेका छन् । तीमध्ये खास तीन हुन्— प्रदेशसभाको पुनर्संरचनादेखि खारेजी, स्थानीय तहमा गैरदलीय लोकतन्त्र र सबै तहका कार्यकारीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था । पहिचानसहितको सङ्घीयताको विषयमा अलि बढी खुलेजस्तो देखिए पनि यी विषयमा पुस्तक पढिसक्दा समेत लेखकको मत बुझ्न सकिँदैन । 

अन्त्यमा पुस्तकले गरेको दिशानिर्देश प्रस्ट छ । विकास भनेको समुदाय, प्रकृति र संस्कृतिबिचको सन्तुलन हो । राजनीति र अर्थतन्त्रमा देखिएका महत्त्वपूर्ण उल्झनसँग जुध्दै समाजवादमा पुग्न तिनको स्थानीयकरण गर्ने उपाय वैकल्पिक बाटो हुन सक्छ । मात्रै रह्यो, अहिलेको यथार्थलाई कसरी त्यो परिकल्पनासँग समायोजन गर्ने राजनीतिक मुद्दा उठाउने भन्ने कुरो ।