काठमाडौँ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । 

आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्दा त्यसमा संलग्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालसमेतका १२ जना प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी गराई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोप लगाएको थियो । आयोगले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले सो मुद्दामा २०८१ मङ्सिर १३ गते फैसला गरेको थियो । त्यसमा केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गर्दै केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।