नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिक दल हो । यो पार्टीलाई यो स्तरमा उठाउन धेरै अग्रज, सर्वसाधारण र कार्यकर्ताले रगत–पसिना बगाएका छन् । यति लोकप्रिय पार्टीको यही (२०८२) भदौ २०, २१ र २२ गते ललितपुरमा आयोजना गरिएको दोस्रो विधान महाधिवेशनले विधानमाथि व्यापक बहस गरोस्; विधानलाई उत्कृष्ट, व्यावहारिक र चुस्त रूपमा विकसित होस् । 

एमालेले सारेका हरेक कार्यक्रमलाई अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि कसैले हुबहु त कसैले थोरै परिवर्तन गरेर (नक्कल गरेको भन्ने आलोचनाबाट बच्न मात्र) पछ्याइरहेको देखिएकै छ । उदाहरणका लागि एमालेले तीन महिने ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान चलायो भने नेकपा (माके)ले सोही प्रकारको अभियान वडा तहसम्म पछि–पछि चलायो । एमालेले सुदूर पश्चिमको बैतडी जिल्लाको झुलाघाटदेखि कोशी प्रदेशको पाँचथरको चिवा भञ्ज्याङसम्मको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गकेन्द्रित ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ : समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ को आयोजना २०८० मंसिर १४ गतेदेखि गरेको थियो । त्यसको लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा  लगायतले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेहरूले पनि पैदलयात्राको आयोजना गरे तर एमालेको अत्यन्त प्रभावकारी रहेको सुदूर पश्चिमदेखि सुदूर पूर्वसम्मको यात्राका अगाडि अरूका यात्रा फितला भए । त्यस्तै एमालेले महाधिवेशनबाट छुट्ट्याएर अलग्गै विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो र सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो पनि । लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सोहीबमोजिमको कार्यक्रम अघि सार्‍यो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि विधान महाधिवेशन छुट्टै गर्ने चरणमा पुगेको पाइन्छ । तसर्थ नेकपा (एमाले)ले नै हो नेपाल र नेपालीलाई विधि, थिति र विकास दिन सक्ने तर एमाले आफैँ पनि अझै केही व्यवस्थित हुन आवश्यक रहेकाले संशोधनार्थ सुझावका रूपमा यी बुँदा प्रस्तुत गर्छु ।

१) धारा ३१, उपधारा २ का सम्बन्धमा

यस धारामा खुला १ र महिला १ गरी २ उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने । यस प्रावधानले प्रदेश कमिटीको महत्त्व र लैङ्गिक समावेशीकरणलाई थप बलियो बनाएको सन्देश जानेछ ।

२) धारा ४१, उपधारा ३ का सम्बन्धमा 

गाउँपालिका/नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका कमिटीहरूको अधिकतम सदस्य सङ्ख्या ७५, ८५ र १०१ बाट घटाएर आधार सङ्ख्या ३५ कायम गरी प्रत्येक एक वडाको पाँच जनाका दरले कायम गर्नुपर्नेछ ।
अहिले सातवटा वडा भएका पालिका र १२ वटा वडा भएका पालिका कमिटीको सङ्ख्या बराबर भएकाले धेरै जनसङ्ख्या भएका पालिकामा जनशक्तिको कमी देखिन्छ ।

३) त्रैमासिक सैद्धान्तिक/वैचारिक प्रशिक्षण

 नयाँ कार्यकर्तालाई सैद्धान्तिक/वैचारिक प्रशिक्षण प्रभावकारी रूपमा दिइएको पाइँदैन । परिणामतः अराजक बन्ने, सङ्गठन गर्न नसक्ने, नेता र नेतृत्वलाई हलुका ठान्ने तथा अरू दल र नेकपा (एमाले) बिच भिन्नता छुट्ट्याउन नसक्ने भएकाले अस्थिरता बढेको छ । जति सैद्धान्तिक/वैचारिक रूपमा कार्यकर्ता उच्च हुन्छ, ऊ त्यति नै बलियो, भरपर्दो र दीर्घकालीन हुन्छ । तसर्थ तहगत रूपमा त्रैमासिक रूपमा सैद्धान्तिक/वैचारिक प्रशिक्षण गरी मूल्याङ्कन गरी/गराई उसको जिम्मेवारीको बढुवा गर्नुपर्छ ।

नयाँ कार्यकर्तालाई सैद्धान्तिक/वैचारिक प्रशिक्षण प्रभावकारी रूपमा दिइएको पाइँदैन । परिणामतः अराजक बन्ने, सङ्गठन गर्न नसक्ने, नेता र नेतृत्वलाई हलुका ठान्ने तथा अरू दल र नेकपा (एमाले) बिच भिन्नता छुट्ट्याउन नसक्ने भएकाले अस्थिरता बढेको छ ।

४) पार्टी सदस्यताका लागि परीक्षा र परीक्षण

कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता सजिलै दिइने सस्तो चलन रद्द गरेर परीक्षा र परीक्षण गरेर योग्यता पुर्‍याउनुहुनेलाई मात्र पार्टी सदस्यता प्रदान गर्नुपर्नेछ । यहाँ परीक्षा भन्नाले जटिल प्रश्नहरूको लिखित उत्तर दिनुपर्ने परीक्षा नभई आधारभूत ज्ञान र सीपका लागि परीक्षण गर्न विभिन्न तरिकाका परीक्षण बुझ्नुपर्नेछ । जनवर्गीय तथा पेसागत सङ्गठनमा काम गरेपछि मात्र पार्टी सदस्यता दिनुपर्नेछ । नयाँ पार्टी सदस्यहरूलाई जनवर्गीय तथा पेसागत सङ्गठनमा काम गर्दागर्दै वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साङ्गठनिक प्रशिक्षण र तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ । सजिलै सदस्यता पाएका सदस्यहरूले पार्टी पनि सजिलै त्याग्छन् । अर्थात् आस्थासँगै परिश्रम गरेर पार्टी सदस्य बनेकाहरूले पार्टी छाड्ने वा विभाजन गर्ने जस्ता हानिकारक कार्य गर्दैनन् ।

५) आलेप एक तहमाथिबाट 

आर्थिक पारदर्शिता र नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समान तहको कमिटीले होइन, एक तह माथिल्लो कमिटीको आन्तरिक लेखा कमिटी (आलेक)बाट प्रत्येक तीन–तीन महिनामा आन्तरिक लेखा परीक्षण (आलेप) गर्ने र आफ्नो तहको कमिटीलाई प्रतिवेदन र केन्द्रीय लेखा आयोगलाई बोधार्थ प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ । आम्दानी हुँदैन, थोरै हुन्छ, चन्दा र सहयोगबाट कमिटी चलाइरहनुपरेको छ आदि जस्ता कुरामा अल्झिएर आर्थिक प्रणालीलाई कमजोर, शिथिल र अपारदर्शी बनाउनु हुँदैन ।

६) स्रोत व्यवस्थापन

राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले कमिटीमा वैचारिक, साङ्गठनिक र कार्यक्रमिक कार्य नगरेर कता उद्योग, व्यवसाय वा सामूहिक कृषि उत्पादनजस्ता समय बर्बाद हुने कार्यमा लाग्ने भन्ने गैरमार्क्सवादी, नवपुँजीवादी र श्रमविहीनताको मानसिकतामा कार्यकर्तालाई फसाएर खोक्रो समाजवादतिर धकेल्नु हुँदैन । स्थानीय अनुकूलता, क्षमता र रुचिअनुसार हरेक कमिटी आफैँ वा कम्तीमा कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूले सामूहिक व्यवसाय, उद्यम वा कृषि–उत्पादनमा अनिवार्य लाग्नुपर्नेछ । त्यसै आम्दानीको निश्चित हिस्सा पार्टी कोषमा जाने व्यवस्था गरी सोही कोषबाट पार्टी सञ्चालनलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । कहिलेकाहीँ त पार्टी झन्डा बनाउने वा कार्यक्रमको तुल–ब्यानर छपाउने खर्च पनि कमिटीसँग नभएर व्यक्तिले हाल्नुपर्ने वा उधारोमा काम चलाउनुपर्नेसम्मको अवस्था देखिएको छ ।

७) पूर्णकालीन/अर्ध पूर्णकालीन कार्यकर्ता निर्माण

 पार्टीको विचार, नीति, कार्यक्रमलाई हरेक कार्यकर्ता र जनतासमक्ष पुर्‍याउन पूर्णकालीन/अल्पकालीन कार्यकर्ता निर्माण गर्नुपर्नेछ । कथित गुटका नाममा वा कुनै कारणवश अधिवेशनमा कमिटीमा जाने, सकभर पदाधिकारी बन्ने, थोरै पहुँच र जानकारी छ भने अध्यक्ष वा सचिव नै ताक्ने कार्यकर्ताको सङ्ख्या बढ्दो छ । अहिले पार्टी भनेको म नै हो, मेरो सानो समूह मात्रै हो, अथवा यो कमिटी मात्रै हो भन्नेहरूको सङ्ख्या अधिक छ । तसर्थ पार्टीलाई प्रत्येक कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र जनतामा पुर्‍याउन पूर्णकालीन/अर्धपूर्णकालीन तलबी वा स्वयंसेवी कार्यकर्ताको टड्कारो आवश्यकता परेकाले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

८) निस्वार्थ श्रम र कम्युनिस्ट, एकै सिक्काका दुई पाटाहरू 

अग्रगामी विचारसहितको निस्वार्थ श्रम गर्ने व्यक्ति मात्र कम्युनिस्ट बन्न सक्छ । पार्टी सदस्यता शुल्क, लेबी र कहिलेकाहीँ आर्थिक सहयोग गरेर मात्र एक व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्न सक्दैन । अझ पार्टी कमिटीमा जिम्मेवारी लिने सदस्य त उच्च नैतिकवान्, सिर्जनशील र विशाल हृदयको हुनुपर्छ । तसर्थ कहिल्यै कमिटीको बैठकमा नआउने, पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी नबन्ने, नेतृत्वको असल कार्यको पनि विरोध गर्ने, अनेकौँ हर्कतहरूबाट सुसज्जितजस्ता सदस्यलाई कमिटीमा राख्नु हुन्न । ऊ समर्थक, सहयोगी मात्र बस्नुपर्नेछ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, ‘स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ नागरिक’, ‘गरिबीको अचुक निकास, श्रमदानबाट तीव्र विकास’, ‘आफ्नो काम आफैँ गरौँ, सानोतिनो कार्यका लागि सरकारको मुख नताकौँ’, ‘फुर्सदको समयलाई सिर्जनामा लगाऔँ, कुलत र आलस्यबाट आफैँलाई बचाऔँ’ आदि नारा र कार्यलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्र्छ ।

कमिटीले तोकेको श्रमदानमा प्रत्येक कार्यकर्तालाई अनिवार्य सहभागी गराऔँ ।

९) सूचना र प्रविधि

यो २१औँ शताब्दी सूचना र प्रविधिको युग हो । सेवा, सङ्गठन र शक्तिका रूपमा सूचना विकास भइसकेको हुनाले कमिटीमा सूचना र प्रविधिबारे जानकारलाई पनि सङ्गठित गरी जिम्मेवारी दिनुपर्छ । अदक्षहरूलाई सूचना र प्रविधिबारे अनिवार्य रूपमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अहिले अनलाइन सदस्यता फारम भर्न नसक्ने पार्टी सदस्यहरू बहुसङ्ख्यक देखिएका छन् । पार्टी केन्द्रचाहिँ मुलुकमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूभन्दा सूचना–प्रविधिमा धेरै अगाडि हुनु तर सोही पार्टीका तल्ला कमिटी र कार्यकर्ता अनलाइन पार्टी सदस्य पनि भर्न नसक्ने हुनु सुहाउँदिलो देखिँदैन ।

१०) सचिवालयको सङ्ख्या

कमिटीको सङ्ख्याको एकचौथाइ मात्र सचिवालयमा मनोनीत गर्नुपर्ने प्रावधानले आकाङ्क्षीहरू धेरै हुने र कार्य सम्पादनमा जनशक्तिको अभाव पनि भएको देखिएकाले सो सङ्ख्यामा वृद्धि गरी एकतिहाइ बनाइनुपर्नेछ ।
शुद्धतासम्बन्धी पनि केही थप सुझाव छन् । विधानमा भाषा–शुद्धतालाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि विज्ञको सहयोग लिन आवश्यक हुन्छ । 

(राई नेकपा (एमाले), मोरङका जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य हुन् ।)