‘कहिलेकाहीँ त म कताको प्रवक्ता हुँ भन्नै गाह्रो हुन्छ,’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ताको यो भनाइले महानगरभित्र संस्थागत र लोकतान्त्रिक संकट छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । 

मेयर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा महानगरले गति लिएको अपेक्षाविपरीत सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणजस्ता नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताका आधारभूत प्रक्रियाहरू ठप्प भएका छन् । अझ गम्भीर त नीतिगत निर्णय लिने सर्वोच्च निकाय कार्यपालिका बैठक महिनौँसम्म नबस्दा महानगरका अधिकांश कामहरू कार्यकारी आदेशकै भरमा चलिरहेका छन् ।

मेयर शाहको एकलौटी र अलोकतान्त्रिक कार्यशैलीका कारण संस्थागत प्रक्रिया कसरी भत्किँदैछ भन्ने विषय, महानगरका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाउनुपर्ने विडम्बनालगायत विषयमा महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरसँग रातोपाटीका लागि अमृत चिमरियाले गरेको कुराकानीको अंश : 

• काठमाडौँ महानगरमा नयाँ नेतृत्व आएपछि सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणजस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू लगभग ठप्प छन् । वडाहरूमा फाट्टफुट्ट भए पनि महानगरको नेतृत्व तहबाटै यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुको कारण के हो ?

तपाईंले ठीक कुरा उठाउनुभयो । यो हुनुपर्ने थियो, तर हुन सकेको छैन । अब के गर्ने त ! हामीले पनि यो विषयमा कुरा नउठाएका होइनौँ । कार्यकालको सुरुमा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ भएको थियो, तर त्यसमा मेयरज्यू आउनुभएन । उपप्रमुखज्यू र तत्कालीन समयमा बसन्त अधिकारीजीले त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । तर त्यसपछि यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाउन सकेन । एक हिसाबले भन्दा यो कसले गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने विषय नै प्राथमिकतामा नपरेजस्तो वा थाहा नपाएजस्तो भयो । 

तर वडाहरूले यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छन् । मेरो आफ्नै वडामा वर्षमा दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छौँ । यो अभ्यास हामीले पाँच वर्ष अगाडि नै सुरु गरिसकेको हुनाले हाम्रो लागि यो एउटा स्वाभाविक र अनिवार्य प्रक्रियाजस्तै भइसकेको छ । हामी वडा तहमा जनताका कुरा सुन्छौँ, आफ्ना योजनाबारे जानकारी दिन्छौँ र नयाँ योजनाका लागि सुझाव पनि संकलन गर्छौँ । तर वडा तहमा उठेका सबै विषय वडाले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन । 

कतिपय नीतिगत र ठुला पूर्वाधारका विषयहरू महानगर तहबाटै सम्बोधन हुनुपर्छ । त्यसका लागि महानगरस्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ अपरिहार्य हुन्छ, जुन अहिले हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा वडा र महानगरबिच एउटा ‘ग्याप’ सिर्जना भएको महसुस हुन्छ ।

• सार्वजनिक सुनुवाइ मात्र होइन, महानगरको नीतिगत निर्णय गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय, कार्यपालिका बैठक नै नियमित बस्न सकेको छैन । महिनौँसम्म बैठक नबस्दा महानगरका कामकारबाही कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ? यो गतिरोधको खास कारण के हो ?

यो सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो । हामीले सार्वजनिक सुनुवाइ वा अन्य विषयमा कुरा उठाउने कहाँ ? त्यसको लागि उपयुक्त थलो भनेकै कार्यपालिका बैठक हो । तर विडम्बना, कार्यपालिकाको बैठक भए पो कार्यपालिकाको बैठकमा भन्ने हो ! बैठक नै नभएपछि कहाँ उठाउनु? हामीले पटक–पटक बैठकको माग गरेका छौं । गएको वर्षमा त हामीले दुई पटक लिखित रूपमै निवेदन दिएर कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरेका थियौं, तर त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन ।

जब नगरसभा गर्नैपर्ने कानुनी र बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसपछि मात्र दुई पटक बैठक बस्यो । त्यो वेला इतिहासमै नभएको घटना भयो, बजेट र नीति कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने दबाबका कारण एकैदिन दुईवटा कार्यपालिका बैठक पनि सञ्चालन गरियो । यसले बैठकहरू नियमित प्रक्रिया र संवादका लागि भन्दा पनि कानुनी बाध्यता टार्नका लागि मात्रै बसिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । जबसम्म नीतिगत निर्णय गर्ने थलो नै सक्रिय हुँदैन, तबसम्म महानगरका कामहरू व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले अघि बढ्न सक्दैनन् । अहिले धेरैजसो कामहरू ‘एड–हक’ वा कार्यकारी आदेशको भरमा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ, जुन संस्थागत विकासका लागि राम्रो संकेत होइन ।

• यी सबै घटनाक्रमले मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । बाहिरबाट हेर्दा उहाँ अलोकतान्त्रिक र एकलौटी रूपमा चल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । प्रवक्ताको रूपमा, भित्र बसेर हेर्दा तपाईंको मूल्यांकन के छ ? के उहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिरहनुभएको हो?

अब यो विषयमा मैले के भन्ने ? त्यो त तपाईंले नै बुझ्ने कुरा हो । मैले त सीधै भन्न मिलेन नि ! जे भए पनि उहाँ मेरो मेयर हो र हामीले उहाँकै अधीनमा बसेर काम गर्नुपर्छ । तर, परिस्थिति सहज छैन भन्ने कुरा त व्यवहारले नै देखाइरहेको छ । जहाँसम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको कुरा छ, बाहिर सामाजिक सञ्जाल र उहाँका समर्थकहरूको वृत्तमा हेर्दा उहाँले जे गरिरहनुभएको छ, त्यो ठीकै छ भन्ने देखिन्छ । सायद जनतालाई लोकतान्त्रिक नै देखिरा’छ होला ।

तर, संस्थागत प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको नजरबाट हेर्दा पक्कै पनि प्रश्नहरू छन् । लोकतन्त्र भनेको बहुमतको निर्णय मात्र होइन, अल्पमतको सुनुवाइ, संवाद, छलफल र पारदर्शी प्रक्रिया पनि हो । जब कार्यपालिका बैठक बस्दैन, जब सार्वजनिक सुनुवाइ हुँदैन, तब यी प्रक्रियाहरू स्वतः कमजोर हुन्छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा, मेयरज्यू अलि फरक धारको हुनुहुन्छ र सायद उहाँ परम्परागत दलीय प्रणाली र त्यसका प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले काम गर्न खोजिरहनुभएको छ । तर, त्यो फरक ढंगले स्थापित लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

• महानगरले औपचारिक रूपमा सूचना प्रवाह नगर्दा र जवाफदेही नबन्दा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो प्रवक्तालाई पर्छ होला । प्रश्नहरू तपाईंमाथि सोझिन्छन् । संस्थाको आधिकारिक धारणा बनाउने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदा यो भूमिका निर्वाह गर्न कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ?

हो नि ! यो एकदमै गाह्रो छ । कहिलेकाहीँ त म कताको प्रवक्ता हुँ भनेरै भन्न गाह्रो हुने अवस्था आउँछ । प्रवक्ताको काम भनेको संस्थाको आधिकारिक निर्णय र धारणालाई मिडिया र जनतासमक्ष पुर्‍याउने हो । तर जब निर्णय प्रक्रिया नै पारदर्शी हुँदैन र बैठकहरूमा छलफल नै हुँदैन, तब प्रवक्ताले के को आधारमा बोल्ने ? धेरैजसो विषयमा मलाई पनि मिडिया वा सामाजिक सञ्जालबाटै थाहा हुन्छ ।

जब फुटपाथ, कबाडी व्यवस्थापन वा अन्य कुनै विषयमा विवाद सिर्जना हुन्छ, प्रश्नहरू सोझै ममाथि आउँछन् । तर त्यसको पृष्ठभूमि, निर्णय प्रक्रिया र आगामी योजनाबारे मसँग पर्याप्त आधिकारिक जानकारी हुँदैन । यस्तो अवस्थामा जवाफ दिन निकै कठिन हुन्छ । प्रवक्ता भनेको संस्था र बाहिरको संसारबिचको पुल हो, तर जब संस्थाभित्रै संवादको अभाव हुन्छ, त्यो पुल कमजोर बन्छ । यो भूमिका निर्वाह गर्न साँच्चै गाह्रो छ, यस्तै हो, चलिरहेको छ ।

• पछिल्लो समय महानगरका महत्त्वपूर्ण निर्णय र धारणाहरू पत्रकार सम्मेलन वा औपचारिक विज्ञप्तिमार्फत भन्दा पनि मेयरको फेसबुक स्टाटसमार्फत सार्वजनिक हुने गरेका छन् । के सामाजिक सञ्जालले जवाफदेहिताको औपचारिक संयन्त्रलाई विस्थापित गर्न सक्छ ?

समय परिवर्तन भएको छ, यो कुरा साँचो हो । हिजोको दिनमा पत्रकार सम्मेलनको ठुलो महत्त्व रहन्थ्यो । तर आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा एउटा कुरा लेख्नेबित्तिकै त्यो सूचनाको रूपमा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने काम हुन्छ । जनतालाई सूचना नै चाहिने हो र त्यो सामाजिक सञ्जालबाट एक हदसम्म पाइरहेको अवस्था पनि छ । सूचना प्रवाहको हिसाबले यो छिटो र प्रभावकारी माध्यम हो ।

तर सूचना प्रवाह हुनु र जवाफदेही हुनु फरक कुरा हो । सामाजिक सञ्जाल एकतर्फी संवादको माध्यम हो । त्यहाँ तपाईं आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसमाथि उठेका प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । पत्रकार सम्मेलन वा सार्वजनिक सुनुवाइमा दोहोरो संवाद हुन्छ, त्यहाँ प्रतिप्रश्न हुन्छ, र तपाईंले आफ्ना निर्णयहरूको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । यही प्रक्रियाले नै सरकार वा संस्थालाई जवाफदेही बनाउँछ । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल सूचनाको एउटा माध्यम हुन सक्छ, तर यसले जवाफदेहिताको औपचारिक संयन्त्रलाई कहिल्यै विस्थापित गर्न सक्दैन । यी दुवैको आ–आफ्नो ठाउँ छ र सन्तुलन आवश्यक छ ।

• कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्नुको ठोस प्राविधिक वा कानुनी अड्चन के हो ? र अबको बाटो के हो ? के यो गतिरोध अन्त्य भएर महानगरका संयन्त्रहरू नियमित रूपमा चल्ने कुनै सम्भावना छ ?

यसको मुख्य प्राविधिक कारण हाम्रोमा कार्यपालिका संचालनको कार्यविधि नै नबन्नु हो । यदि कार्यविधि बनेको भए, त्यसमा बैठक कहिले बस्ने, कति दिनमा बस्ने, बैठकको एजेन्डा कसरी तय गर्ने भन्नेजस्ता कुराहरू स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुन्थ्यो । कार्यविधिले एउटा अनिवार्य कानुनी आधार दिन्थ्यो । तर कार्यविधि नबनेपछि बैठक बोलाउने सम्पूर्ण अधिकार मेयरज्यूमा मात्र निहित हुन गयो ।

जब यो अधिकार व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ, तब त्यसको प्रयोग पनि व्यक्तिको इच्छामा निर्भर रहन्छ । यही कारणले गर्दा कार्यपालिकाका अन्य सदस्यहरूले चाहेर पनि बैठक बोलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो कानुनी र प्रक्रियागत अड्चन हो । अबको बाटो भनेको कि त कार्यविधि बनाएर प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने, कि त आपसी समझदारीबाट नियमित बैठक बस्ने वातावरण बनाउने हो ।

जहाँसम्म अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ, भर्खरै एउटा बैठक सकिएको छ । साउनमा हुनुपर्ने बैठक भएन । अब भदौमा फेरि होला किजस्तो लाग्छ, किनभने बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न शीर्षकमा ‘दररेट’ पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि कार्यपालिका बैठक अनिवार्य चाहिन्छ । त्यसैले, फेरि पनि आवश्यकता र बाध्यताले नै बैठक बस्ने देखिन्छ । तर, यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको प्रक्रियालाई व्यक्ति–केन्द्रितबाट संस्था–केन्द्रित बनाउनु नै हो । हामी त्यसका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ ।