काठमाडौँ । पछिल्लो एक वर्षमा विद्युत चुहावट १०.३९ प्रतिशत देखिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.८ प्रतिशतले विद्युत चुहावटमा वृद्धि भएको देखाएको छ ।  

पछिल्लो पाँच वर्षको तुलना गर्दा विगत दुई वर्षमा भन्दा गत वर्ष कम विद्युत चुहावट भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११.६४ प्रतिशत, २०७८/७९ मा १०.८६, २०७९/८० मा ९.६० प्रतिशत,२०८०/८१ मा ९.५९ प्रतिशत विद्युत चुहावट भएको प्राधिकरणको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार चुहावट भएको विद्युतको हिसाब गर्दा प्रतियुनिटको औसत आम्दानी ९ रुपैयाँ ६८ पैसा छ । यस आधारमा प्राधिकरणले १ अर्ब ३१ करोड २७ लाख ६२ हजार प्रतियुनिट विद्युत चुहावट हुँदा १२ अर्ब ७० करोड ७५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको देखिन्छ ।  

यसरी एक वर्षमा प्राधिकरणले विद्युत चुहावटबाट मात्रै करिब १२ अर्ब ७० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिजुली नोक्सान भएको देखाएको छ । अघिल्लो वर्ष १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको चुहावट भएको थियो । यसरी एक वर्षको अवधिमा प्राधिकरणलाई विद्युत चुहावटबाट २ अर्ब ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँको आर्थिक भार थपिएको छ । 

विद्युत चुहावट र सञ्चालन खर्च वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद मुनाफामा भारी गिरावट आएको छ । प्राधिकरणको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आम्दानी ८.४६ प्रतिशतले बढे पनि खुद नाफा ३७.३२ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।

विद्युत चुहावटबाट मात्रै प्राधिकरणलाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । यो चुहावट नियन्त्रण गर्न सके मात्रै पनि प्राधिकरणको कुल नाफा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने देखिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सञ्चालन खर्च, निजी क्षेत्रका उत्पादकबाट खरिद गर्नुपर्ने विद्युतको बढ्दो लागतले प्राधिकरणको नाफा खुम्चिएको बताएका छन् । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्राधिकरणले कुल १ खर्ब ३८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 

प्राधिकरण चुहावट नियन्त्रणमा कमजोर देखिएको छ । प्रभावकारी रुपमा चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेको भए एक वर्षमा १२ अर्ब ७० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिजुली नोक्सान हुने अवस्था आउने थिएन । तर चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्दा ९ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रसारण निर्देशनालयले वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल १२ अर्ब ६३ करोड ७६ लाख १९ हजार युनिट बिजुली पठाएको थियो । तर त्यसमध्ये ११ अर्ब ३२ करोड २४ लाख ८५ हजार युनिट मात्र बिक्री भएको छ । 

प्रसारण निर्देशनालयले वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयलाई दिएको सबै युनिट विद्युत उपयोग गर्न सकेन । त्यसमा एक अर्ब ३१ करोड २७ लाख ६२ हजार युनिट बिजुली प्रणालीबाटै चुहावट भएको पाइएको छ । 

त्यस्तै, प्राधिकरणले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार कुल जडित क्षमतामा विद्युत चुहावट ३७३ मेगावाट भएको छ । प्राधिकरणको गत वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल जडित क्षमता ३ हजार ५९१ मेगावाट छ । त्यसमा १०.३९ प्रतिशत विद्युत चुहावट हुँदा ३७३ मेगावाट विद्युत प्रणाली भन्दा बाहिर गएको देखिन्छ ।  

उक्त तथ्याङ्कले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा रहेको कमजोरीका कारण हरेक वर्ष प्राधिकरणलाई अर्बौंको नोक्सानी हुनेगरी देशैभर विद्युत चुहावट भइरहेको छ । एक मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न अहिलेको चलनचल्ती दरअनुसार २० करोड रुपैयाँ पर्ने गरेको मानिन्छ । यस हिसाबमा ७४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको बिजुली खेर गएको मान्न सकिन्छ ।

४० औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै कार्यकारी प्रमुख शाक्यले विगतको तुलनामा विद्युत चुहावटलाई नियन्त्रण गरिएको दाबी गरेका थिए । 

उनले आफू प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएसँगै पहिलो प्राथमिकता विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्ने र गुणस्तरीय विद्युत उपभोक्तालाई दिने रहेको उल्लेख गरेका थिए । शाक्यले प्राधिकरणले देशैभर हुने विद्युत चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीति अपनाइरहेको बताएका थिए ।

‘प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीति अपनाउँदै आएको छ । जसमा जीर्ण प्रसारण तथा वितरण लाइनहरूको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति भइरहेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘हुकिङ नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन तथा कारबाही, स्मार्ट मिटर जडानलाई प्राथमिकता, जनचेतना अभिवृद्धि र प्राधिकरणका कर्मचारीलाई चुहावट नियन्त्रणमा थप जिम्मेवार बनाउने काम भइरहेको छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार अन्य स्थानमा विद्युत चुहावट केही हदसम्म नियन्त्रणमा आए पनि मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढिरहेको छ । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि मधेस प्रदेश लगायतका केही क्षेत्रमा चुहावट नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । 

प्राविधिक रुपमा नै विद्युत चुहावट १० देखि १५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । प्राविधिक चुहावट कम गर्न प्रसारण तथा वितरण संरचनामा व्यापक लगानी आवश्यक पर्छ । 

मधेसमा सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट 

सात प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै विद्युत् चुहावट देखिएको छ । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणका सात प्रादेशिक दुई डिभिजन कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी बिजुली चुहावट मधेसमा भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेस प्रदेशमा ३०.२८ प्रतिशतले विद्युत चुहावट भएको छ । गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले मधेस प्रदेशका लागि २ अर्ब ९२ करोड ८२ लाख युनिट बिजुली आपूर्ति गरेको थियो । तर त्यसमध्ये मधेस प्रदेशले २ अर्ब ४३ करोड ७ लाख युनिट बेच्न सफल भएको पाइएको छ । 

त्यसमा प्राधिकरणले पठाएको २ अर्ब ९२ करोड ८२ लाख युनिट बिजुलीमध्ये ३९ करोड ७४ लाख युनिट चुहावट भएको देखिन्छ, जुन ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको हुन्छ । मधेसको चुहावट १४.०५ प्रतिशत हो ।

दोस्रोमा कोशी प्रदेशमा विद्युत चुहावट बढी हुने गरेको देखिएको छ । कोशीमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विद्युत् चुहावट २०.५९ प्रतिशत पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको १७.३२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको बिजुली चुहावट भएको थियो । कोशी प्रदेशले २ अर्ब २० करोड ३७ लाख ३० हजार युनिट बिजुली पाएकोमा २७ करोड ३ लाख ७२ हजार युनिट चुहावट भएको छ । 

विद्युत् चुहावटका हिसाबले बागमती प्रदेश तेस्रो स्थानमा देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १३.५१ प्रतिशत चुहावट भएको थियो । जसबाट १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली नोक्सान भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष बागमतीको चुहावट १३.१५ प्रतिशत थियो । बागमती डिभिजन (हेटौंडा) मा ५.३५ प्रतिशत चुहावट देखिएको छ । 

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गत वर्ष ११.९३ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भएको छ । जुन १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको हो । अघिल्लो वर्ष ११.१७ प्रतिशत चुहावट थियो । यसरी लुम्बिनीले पनि ०.६६ प्रतिशतले चुहावट वृद्धि गराएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक डिभिजनमा ६.३३ प्रतिशत चुहावट देखिएको छ ।

अन्य प्रदेशमा वृद्धि भइरहँदा गण्डकी प्रदेशमा भने सामान्य सुधार भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा गत वर्ष विद्युत् चुहावट ५.३५ प्रतिशत भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष ५.४७ प्रतिशत चुहावट रहेको गण्डकीमा गत वर्ष थोरै (०.१२ प्रतिशत) चुहावट घटाउन सफल भएको देखिन्छ । यसबाट पनि ६८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बिजुली चुहावट हुन पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा चुहावट २.११ प्रतिशतबाट घटेर ५.०६ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्णालीमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको चुहावट नियन्त्रण भएको छ । सुदूरपश्चिममा ४.५१ प्रतिशतबाट घटेर ५.०५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले ६६ करोड ६६ लाख रुपैयाँको चुहावट रोक्न सहयोग पुगेको छ ।

विद्युत् चुहावट नियन्त्रण नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि एक जटिल र बहुआयामिक चुनौती बनेको छ । प्राविधिक चुहावट (पुरानो र जीर्ण संरचना, लामो वितरण लाइन) र गैरप्राविधिक चुहावट (बिजुली चोरी, मिटर बाइपास) दुवै समस्याका मूल कारण छन् ।

यसरी हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको बिजुली चुहावट हुँदा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर हुनुका साथै उपभोक्तामाथि थप महसुलको भार पर्न सक्ने जोखिम बढ्ने देखिन्छ । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी नीति, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सशक्त अनुगमन प्रणाली र दण्डहीनताको अन्त्य अपरिहार्य देखिन्छ ।