काठमाडौँ । एम्बुलेन्स सञ्चालक तथा चालकहरूले सरकारले नै सिन्डिकेट लादेको आरोप लगाएका छन् । ‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका २०७८’ ले सिन्डिकेट लादेका कारण ६ हजारभन्दा बढी एम्बुलेन्स चालकहरूको रोजगारी जोखिममा पारेको उनीहरूको भनाइ छ । यो निर्देशिकाले एम्बुलेन्स सञ्चालनको अधिकार अस्पतालहरूलाई मात्र दिएको छ । 

सरकारले भदौ ६ गते यो निर्देशिका जारी गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्देशिका स्वीकृत गरेका हुन् । 

यस प्रावधानका कारण गैरसरकारी संघसंस्था, प्रतिष्ठान, क्लब र सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्दै आएका करिब ८० प्रतिशत एम्बुलेन्सहरू नवीकरण हुन सकेका छैनन् । संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपालका अध्यक्ष नवराज लामिछानेले यो निर्देशिकाले स्पष्ट सिन्डिकेट खडा गर्नुका साथै गैरसरकारी संस्थाहरूले देशका दुर्गम भेगसम्म पुर्‍याएको एम्बुलेन्स सेवालाई कसैको कब्जामा पार्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।   

निर्देशिकाको दफा ११ मा अस्पतालबाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । जसले हजारौँ गैरसरकारी क्षेत्रका एम्बुलेन्सको सेवा बन्द हुने लामिछानेले तर्क गरे । साथै ६ हजारभन्दा बढी एम्बुलेन्स चालकहरू पनि प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो । निर्देशिकामा १० वर्ष पुराना एम्बुलेन्स नवीकरण नगर्ने र नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्न नदिने पनि उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष लामिछानेले एम्बुलेन्स वर्गीकरण कमिसनका लागि गरिएको दाबी गरेका छन् ।  

उता समृद्धि श्रेष्ठ सेवा समाजका अध्यक्ष मिलन श्रेष्ठ विद्युतीय एम्बुलेन्स (ईभी) प्रयोग गर्ने कुरा गरे पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था र सडक पूर्वाधार हेर्दा लामो दूरीमा बिरामी बोक्ने ईभी एम्बुलेन्स चार्ज गर्न घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यताले बिरामीको ज्यानै जाने खतरा रहेको बताउँछन् । हाल काठमाडौँ उपत्यका बाहिर १०२ नम्बरमा फोन गर्दा एम्बुलेन्स पाउन नसकिने अवस्था रहेको पनि उनको भनाइ थियो । 

स्वास्थ्य ऐन २०७५ र निर्देशिका २०७८ संशोधन गरी गैरसरकारी संघसंस्थालाई पनि एम्बुलेन्स सञ्चालन र नवीकरण गर्न अनुमति दिनुपर्ने अध्यक्ष लामिछाने जिकिर गर्छन् । 

‘एम्बुलेन्स सेवाको गुणस्तर अनुगमन र नियमनमा ध्यान दिनुपर्छ तर सिन्डिकेट लाद्न पाइर्दैन,’ उनले भने, क, ख र ग वर्गमा रहेका एम्बुलेन्सको नवीकरण खुला गरी नयाँ दर्ताको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’   

अध्यक्ष लामिछानेले कोरोना महामारी र भूकम्पजस्ता विपद्मा दिनरात खटेर सेवा दिएको बताए । उता समाजका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने सरकारले ल्याएको नीति राम्रो भए पनि सबै समेटेर अगाडि लैजानुपर्ने बताए ।  श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका र दुर्गम क्षेत्रहरूमा सरकारी एम्बुलेन्सको पहुँच अपर्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । माग सम्बोधन नभए एम्बुलेन्सको चाबी सरकारलाई बुझाएर सेवा ठप्प पार्ने उनले चेतावनी दिए । यता लामिछानेले पनि यो निर्देशिका संशोधन नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने बताए । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकी भने एम्बुलेन्स सेवा ट्याक्सीजस्तो नभएको बताउँछन् । यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल ज्ञान भएको चालक, जीपीएस प्रणाली, बिरामीलाई बिच बाटोमा औषधि (जस्तैः आईभी लाइन) दिनसक्ने क्षमता जस्ता आवश्यक मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

प्रविधि र एकीकृत प्रणालीमा जोड, एकीकृत सञ्जाल र टोल–फ्री नम्बर निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार देशका कुनै पनि स्थानबाट एम्बुलेन्स आवश्यक परे एउटै टोल–फ्री नम्बर ‘१०२’ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । यो नम्बरमा आएको अनुरोधलाई केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा स्थापना गरिने छुट्टाछुट्टै प्रेषण केन्द्रले लिनेछ ।

गुणस्तरमा कमी, इन्जिनको अवस्था र पत्रु हुने भएकाले निर्देशिकाले १० वर्षभन्दा बढी पुराना एम्बुलेन्स चलाउन नपाउने व्यवस्था गरेको उनले खुलाए । संसद्ले बनाएका ऐनहरूको विरुद्धमा जान नसक्ने स्पष्ट पार्दै यदि उनले संसद्ले नै ऐन संशोधन गरे मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बताए । एम्बुलेन्सलाई समाज सेवाको रूपमा लिनुपर्ने र नाफा कमाउने माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । 

डा. बुढाथोकीका अनुसार एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन छरिएर सञ्चालनमा रहेकालाई एउटै छातामुनि ल्याउने सरकारको तयारी हो । निर्देशिकाले देशभर सञ्चालित एम्बुलेन्सलाई एकीकृत प्रेषण केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरेको उनको तर्क छ ।

प्रविधि र एकीकृत प्रणालीमा जोड, एकीकृत सञ्जाल र टोल–फ्री नम्बर निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार देशका कुनै पनि स्थानबाट एम्बुलेन्स आवश्यक परे एउटै टोल–फ्री नम्बर ‘१०२’ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । यो नम्बरमा आएको अनुरोधलाई केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा स्थापना गरिने छुट्टाछुट्टै प्रेषण केन्द्रले लिनेछ । उक्त केन्द्रले जीपीएस प्रणालीमार्फत बिरामीको सबैभन्दा नजिक रहेको उपयुक्त एम्बुलेन्सलाई तत्काल परिचालन गरी पठाउनुपर्नेछ । 

गुणस्तरमा कडाइ  

सेवाको गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन र नियमन गर्न निर्देशिकाले एम्बुलेन्सहरूको वर्गीकरण गरेको छ । एम्बुलेन्समा उपलब्ध सेवा र सुविधाको आधारमा ‘क’ र ‘ख’ वर्गमा विभाजन गरिनेछ । प्रत्येक वर्गका एम्बुलेन्सले मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ, जसमा तोकिएको रङ, ‘स्टार अफ लाइफ’ लोगो, जीपीएस प्रणालीको जडान र बिरामीको आकस्मिक उपचारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम उपकरणहरू अनिवार्य गरिएको छ ।  

छिटो सेवाका लागि रणनीतिक पार्किङ र जियो–म्यापिङ

निर्देशिकाले वैज्ञानिक र तथ्याङ्कमा आधारित ‘जियो–म्यापिङ’ को अवधारणा अघि सारेको छ । यसअनुसार जिल्लास्तरीय समितिहरूले बारम्बार दुर्घटना हुने वा आकस्मिक घटना घट्ने सम्भावित ‘हटस्पट’ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नेछन् । पहिचान गरिएका यस्ता रणनीतिक स्थानहरूबारे जानकारी गराई एम्बुलेन्सहरूलाई आसपासमा तयारी अवस्थामा राख्नु पर्नेछ । प्रणालीले घटनास्थलमा एम्बुलेन्स पुग्न लाग्ने समयलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन मद्दत गर्नेछ ।

आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यो निर्देशिका जारी गरिएको  डा. बुढाथोकीले बताए । ‘विगतमा विभिन्न अस्पताल र स्थानीय निकायबाट समेत एम्बुलेन्स सञ्चालन हुने तर तीबिच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा त्यसको एकीकृत व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन । यसरी छरिएर प्रदान गरिने एम्बुलेन्स सेवालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने, आकस्मिक उपचार सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिका ल्याइएको हो’, उनले भने ।