प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही दिनमै छिमेकी मुलुक चीन र भारतको भ्रमणमा निस्किँदैछन् । तर यही बेला नयाँ दिल्लीमा भारतीय र चिनियाँ विदेशमन्त्रीले लिपुलेक नाकाबाट सीमापार व्यापार सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै यसले कूटनीतिकवृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ । 

नेपालसँगको परम्परागत स्थिर र सन्तुलित सीमा नीतिबाट चीन पनि गतिशील हुन खोजेको संकेत देखिन्छ । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत क्षेत्रमाथि भएको अतिक्रमण र सीमामा हुने हस्तक्षेपलाई लिएर नेपालले विगत १० वर्षमा भारतलाई आठ पटक र चीन सरकारलाई तीन पटक कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारत सरकारबाट जवाफ अनुत्तरित र चीनतर्फबाट एउटा कूटनीतिक नोटको जवाफ आएको अवस्था छ । 

एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको ७२ स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको छ । बेलाबेलामा बल्झिरहने सीमा विवाद समाधान गर्न नसक्दा राज्यप्रति नागरिकको कमजोर विश्वास र निराशापन निरन्तर बढ्दो छ ।

आजको २१ औँ शताब्दीमा विश्व राजनीति ‘वैश्वीकरण’ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्देशित हुन्छ भनिए पनि साना मुलुकहरुको सार्वभौमसत्ता अझै असुरक्षित छ । शक्तिशाली मुलुकले बल, दबाब वा कूटनीतिक छलकपटमार्फत कमजोर मुलुकको भौगोलिक अखण्डता उल्लङ्घन गर्ने घटना बढिरहेका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । 

नेपालले आफ्नो भौगोलिक स्थिति (भारत-चीनबिचको संवेदनशील बफर जोन) लाई कमजोरी होइन, रणनीतिक शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । शान्तिप्रिय छवि कायम राख्दै कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार, आन्तरिक एकता र सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिलाई मजबुत पार्नु नै नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउने दीर्घकालीन समाधान हुनेछ ।

नेपालको जियोपोलिटिकल स्टाटस, कमजोर सैन्य तथा प्राविधिक क्षमता, बढ्दो आर्थिक परनिर्भरता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, राजनीतिक अस्थिरता लगायत कारणले यस्ता प्रकारका हस्तक्षेप, अतिक्रमणको घटना बढेका हुन् । घटना भएको केही समयसम्म आवाज उठाउने, सदन तताउने, काठमाडौँमा राष्ट्रियता र देशभक्तिका नाराबाजी, सरकारी वक्तव्य, नक्सा प्रकाशन जस्ता कारणबाट गुमेको भूमि फिर्ता आउँदैन ।

नक्सा र भूमिको बहस गरिरहँदा कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र (छाङ्ग्रु र टिंकर क्षेत्र) मा बस्ने नागरिकले असुरक्षा, विकासको अभाव र राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण अझ सास्ती र दुःख भोग्नु परेको छ । यस्ता घटना र राज्यको असमान व्यवहारका कारण त्यस क्षेत्रका मानिसहरु अनागरिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर महसुस गर्न बाध्य छन् । यो नागरिकको संवैधानिक समानता र अधिकारको उल्लङ्घन हो । यो विषय नक्सा, भूमि र सार्वभौमसत्ताको बहस मात्र नभई सीमाक्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको जीवन, अधिकार र आत्मसम्मानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

उल्लेखित परिस्थितिमा नेपालले परम्परागत मौनता भङ्ग गर्दै कूटनीतिक पहलमार्फत त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई गतिशील बनाउनु जरुरी छ । यसरी सधैँ बिझाइरहने घाउको कूटनीतिक माध्यमबाट दीर्घकालीन उपचार गर्नु जरूरी छ । वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि ठोस बहस, पैरवी र पहल गर्नुपर्ने समय आएको छ । यस गम्भीर र संवेदनशील समयमा सबै राजनीतिक दल तथा नेपाली जनता एकढिक्का भएर भारत र चीन दुवैलाई एउटै सन्देश दिनुपर्नेछ- ‘हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकारयोग्य छैन्, नेपालले यसको कडा प्रतिवाद गर्नेछ ।‘

नेपाल दुई विशाल अर्थतन्त्रबिचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ । यसका आधारमा तीन देशको सीमापार सम्पर्क, स्वच्छ ऊर्जा व्यापार, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, शैक्षिक-सांस्कृतिक विविधता र आदानप्रदान, रेल्वे, हवाई, हाइड्रोपावर, डिजिटल कनेक्टिभिटी जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । बेलाबेलामा बल्झिरहने सीमा विवाद समाधान गर्न नसक्दा राज्यप्रति नागरिक निराश भएका छन् । 

सीमा विवादको समाधानका सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल, बौद्धिक समुदायको सहभागिता, विशेष कार्यका लागि विशेष दूतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित, छिमेकी मुलुकहरुप्रति उच्च निर्भर मुलुकले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन सावधानीपूर्वक रणनीति अपनाउनुपर्छ । 

सीमा विवाद समाधान गर्न नेपालले चाल्नुपर्ने कदम 

भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरीय वार्ताको स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ । उच्चस्तरीय संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रसहितको स्थायी सीमा निर्धारण आयोग वा समिति गठन तथा परिचालनमार्फत सीमा निर्धारण र सीमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरूरी देखिन्छ । यसमा सङ्घीय संसद्, विषयगत समिति, सरकार र मातहतका मन्त्रालय/निकाय, बौद्धिक वर्गसँग सहकार्य हुनु जरूरी छ ।

‘की पर्फमेन्स इन्डिकेटर’ सहितको कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गरी कडाइका साथ लागु गरिनुपर्छ । 

नियमित रूपमा द्विपक्षीय वार्ता तालिका तयार गरी सिमानासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउनुपर्छ । संसदीय र राजनीतिक दलबिच साझा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र वार्तामा जानुपर्छ, ताकि नेपालको आवाज एकमुखी होस् ।

आन्तरिक तयारी र तथ्य प्रमाण संकलन महत्त्वपूर्ण छ । ऐतिहासिक नक्सा, पुराना सन्धि-सम्झौता (सुगौली सन्धि सन् १८१६, सन् १८६० को सन्धि आदि) र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारलाई व्यवस्थित अभिलेखमा राख्नुपर्छ । 

प्राविधिक अध्ययन समिति (सर्भे विभाग, भूगोलविद्, इतिहासकार, कानुनविद् सम्मिलित) बनाएर वैज्ञानिक ढङ्गमा प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ । 

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाको बयान, इतिहास र प्रयोगमा आएको सीमारेखालाई आधिकारिक नक्सासँग मिलान गर्नुपर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र निकायको उपयोग गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर यो अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विभिन्न प्लेटफर्ममा आफ्नो आवाज राख्नुपर्छ । 

सार्क, बिमस्टेक, एनएएम जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको शान्तिप्रिय र तटस्थ पहिचान प्रयोग गरेर सन्देश पठाउनुपर्छ ।

सार्वजनिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुसूचित गर्ने र नेपालको पक्षमा समर्थन जुटाउने पहल गर्नुपर्छ । विश्वस्तरीय सञ्चारमाध्यम, अनुसन्धान संस्था, थिङ्क ट्याङ्कमार्फत नेपालले सामना गरेको सीमा विवादबारे तथ्य आधारित जानकारी फैलाउनुपर्छ । 

सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको आन्तरिक मजबुतीकरण गर्नुपर्छ । नक्सा प्रकाशनका विषयलाई भन्दा पनि त्यस क्षेत्रका नागरिकको जीवन रक्षा, सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकताका साथ आवश्यक कार्य गर्नु जरूरी देखिन्छ ।

सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास (राष्ट्रिय पहिचान देखिने कला, सडक, चौकी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी) गरेर राज्यको उपस्थिति देखाउनुपर्छ । 

सीमा सुरक्षालाई सुदृढ गर्दै आर्थिक विकासका अवसरहरू त्यहाँका स्थानीयलाई दिनुपर्छ । राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाएर छिमेकी राष्ट्रले नेपालको आन्तरिक असहमति वा कमजोरीलाई प्रयोग गर्न नपाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

सीमा क्षेत्रमा राज्यको बलियो उपस्थिति हुनुपर्छ । निरन्तर रचनात्मक दबाब दिनुपर्छ । कूटनीतिक नोट पठाउने मात्र होइन, द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणमा निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ । 

सम्बन्ध सुधारका नाममा विवादलाई बेवास्ता नगरी व्यापार, जलस्रोत, यातायात, सुरक्षासम्बन्धी सहकार्यसँगै सीमाको विषयलाई अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्छ । 

हामी सधैँ छिमेकी पहिलो परराष्ट्र नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दछौं । यसरी हाम्रा छिमेकी हरेक तवरले विशाल र समृद्ध छन् । त्यसैले हाम्रो नागरिक तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु जरूरी छ ।

समग्रमा, नेपालले आफ्नो भौगोलिक स्थिति (भारत-चीनबिचको संवेदनशील बफर जोन) लाई कमजोरी होइन, रणनीतिक शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । शान्तिप्रिय छवि कायम राख्दै कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार, आन्तरिक एकता र सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिलाई मजबुत पार्नु नै नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउने दीर्घकालीन समाधान हुनेछ । यसका लागि विश्व अर्थतन्त्रमा उम्दा तथा क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्र कहलिएका चीन र भारतसँग नेपाल एक असल, कुशल र दूरदर्शी रणनीतिक साझेदार राष्ट्र बन्नुको विकल्प छैन । 

यी उद्देश्य पूर्ति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन (अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय) गर्न सके मात्र देशको राष्ट्रिय अस्मिता, अखण्डता र स्वाधीनता जोगाउँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन सकिन्छ ।

(कार्की निजामती सेवामा छन् ।)