काठमाडौँ । तत्कालीन संविधान सभाबाट ‘संवैधानिक अदालत’ स्थापना गर्ने दलहरूको रुचि र त्यसो गर्नै नहुने न्यायपालिकाको अडानबिचको मिलनबिन्दुका रूपमा स्थापना भएको ‘संवैधानिक इजलास’ गठनको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । 

संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्नेगरी संवैधानिक इजलास गठन गरिने उल्लेख छ । 

तर, पछिल्लो समय संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर न्यायालयभित्रै देखिएको ध्रुवीकरणले थप पेचिलो बनाइदिएको छ । सुरुमा प्रधानन्यायाधीशसहितको वरिष्ठता क्रममा माथि रहेका न्यायाधीशहरू इजलासमा रहने अभ्यास थियो । तर पछि चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको पनि रोस्टर बनाउन सकिने व्याख्या भयो । 

सोही व्याख्याको आधारमा सर्वोच्चका १४ जनासम्मको संवैधानिक इजलासमा रोस्टर राखियो । रोस्टरमा राखिएका न्यायाधीशहरूबाट पिक एण्ड चुज (छानीछानी)को माध्यमबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन गरे । आफू अनुकूलका ४ जना न्यायाधीश छानेर मुद्दा सुनुवाइ गर्ने परम्परा विकास गरेपछि नेपाल बार र सर्वोच्च बारले एक स्वरमा विरोध जनायो । 

कानुन व्यवसायीहरूबाट विरोधको चर्को स्वर सुनिएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरे । वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूबिच कसैमाथि प्रश्न उठेमा पाँचौँ नम्बरको न्यायाधीशलाई राखेर इजलास गठन हुँदै आएको अभ्यास बुधबारबाट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले तोडिदिए । 

संवैधानिक इजलास गठन गर्दा उनले आफूले संविधानको धारा १३७ अन्तर्गत आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको भनेर दाबी गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राउतले सो दाबी गरिरहँदा उनले प्रधानन्यायाधीश भएलगत्तै चाहिँ त्यो किन प्रयोग गरेनन् भनेर प्रश्न उठेको छ । 

वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूको सूचीबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्दै आइरहेकोमा गत असार १८ मा संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवादमा रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनायो । 

तीन जना न्यायाधीशको बहुमतबाट भएको निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश राउतले समर्थन गरेको रायसमेत अल्पमतमा परेको थियो । सो फैसलापछि प्रधानन्यायाधीश राउतले असहज महसुस गर्दै गोला प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विषय सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूको बैठक (फुलकोर्ट) मा आफ्नो राय राखेका थिए । फुलकोर्ट बैठकमा पनि राउत अल्पमतमा परेपछि उनले बुधबारबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीशको मर्यादाक्रमबाट तोकिँदै आएको संवैधानिक इजलास गठनलाई तोड्दै रोस्टर सूचीमा रहेका न्यायाधीशहरू मध्येबाट संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् । 

राउतले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लपछिका चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूः कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाललाई नराखी इजलास गठन गरे । राउतको नेतृत्वमा मल्लसहित न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा इजलासमा बसे । 

यसरी संवैधानिक इजलास गठन गर्दा भोलिका दिनमा न्यायपालिका प्रमुख र कार्यपालिका प्रमुखबिच कुनै किसिमको असहमति भए प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा अल्झाएर चेतावनी दिन सक्ने सम्भावना बढ्न सक्ने कानुन व्यवसायी तर्क गर्छन् । जस्तोः यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्यपालिकामा आफ्नो भाग खोजेका थिए, त्यसले जबरालाई विवादित त बनायो नै महाअभियोगमा समेत मुछिए । 

यसरी प्रधानन्यायाधीश फेरिएपछि संवैधानिक इजलास गठन गर्दा फरक–फरक नीति अपनाउँदा न्यायालयले दिने फैसला कस्तो आउला भनेर संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा पछिल्लो वर्षको प्रयोगमा असफल मात्र होइन, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तकै विरुद्ध देखिएकाले यसको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्नेमा कानुन व्यवसायीहरूले सचेत हुनुपर्ने भनेका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संवैधानिक इजलास गठन गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई तोक्ने अधिकार दिएकोमा प्रधानन्यायाधीशपिच्छे नीति फेरिनुले भोलिका दिन कति जटिल हुने हो त्यो समयले देखाउने बताउँछन् । ‘म योभन्दा धेरै बोल्न चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘पहिला वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने गरेकोमा अहिले किन पिक एण्ड चुज नीति अपनाउन परेको हो, त्यो आफूले बुझ्न सकेको छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भने प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने जिम्मेवारी दिएको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरू छान्न पाउने हक हुने बताउँछन् । ‘यदि उहाँले राम्रो उद्देश्यले गरेको हो र बदनियत छैन भने ठीकै छ,’ उनले भने, ‘यदि विवेकपूर्ण रूपमा नभएर मुद्दा अनुसार न्यायाधीश छान्न थालेमा भने त्यतिखेर आवाज उठाउँछौँ ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुवास आचार्य अहिलेको संवैधानिक इजलास गठन लामो समय इजलास गठन नभएर फरक–फरक राय देखिएपछि कम्प्रोमाइज बिन्दुमा गरिएकोजस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘अहिलेको संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व लिनुपर्ने थियो, तर त्यही भित्रका न्यायाधीशहरूले पनि विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘लिडरलाई विश्वास गर्न नसकेको एउटा कुरा हो; अर्को कुरा, प्रधानन्यायाधीश त्यसरी जाँदा आफ्नो भिजनलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन पनि सक्ने देखिँदैन, जसले गर्दा भोलि पनि समस्या रहिरहन्छ ।’

संवैधानिक इजलास गठन गर्दा गोला प्रक्रिया र रोस्टरबाट गरिनु ठीक हुने उनको भनाइ छ । ‘यसमा विज्ञ न्यायाधीशसहितको इजलास गठन हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘सबै न्यायाधीश सबै विषयमा विज्ञ हुन्छन् भन्ने हुँदैन, कोही देवानी, कोही संविधानमा विज्ञ हुन्छन् त्यसैअनुसार इजलास गठन हुनुपर्दथ्यो । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन ।’ 

यी सबै विषयले निकास निस्केला भन्ने आफूलाई नलागेको उनको भनाइ छ । न्यायाधीश नियुक्तिका कारण यो समस्या देखिएको भए न्यायाधीश नियुक्तिका विषय सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । न्यायाधीश विश्वासिलो हुँदा सबै विश्वासिलो हुने उनको बुझाइ छ ।