अडियो काण्डका कारण तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको वहिगर्मनपछि विशेष परिस्थितिमा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएकी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने यतिबेला चर्चामा छिन् । एकैपटक २१९ जना अधिकृतहरूको सरुवा गरेसँगै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका सम्पूर्ण रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति भएको मन्त्रालयको दाबी छ । 

सङ्घीयता कार्यान्वयन सुरु भएदेखि सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय रहेको स्थानीय तहको पदस्थापनमा आक्रामक देखिए पनि अझै १० सहरी स्थानीय सरकारको कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि नेतृत्वविहीन छ भने सरुवा भएका कर्मचारीको रमाना र हाजिरीको सम्बन्धमा समेत अनेक आशङ्का छन् । यिनै विषय तथा मन्त्रालयको समग्र काम कारबाही र विभिन्न तहका सरकारबिचको समन्वय र सहकार्यको विषयमा केन्द्रित रही रातोपाटीका लागि अनिश मिजार र अमृत चिमरियाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ-

मन्त्री भएको छोटो अवधिमा नै चर्चामा आउनुभयो । मन्त्रालयको नेतृत्व कसरी हाँकिरहनुभएको छ ?

यो मेरो सौभाग्य नै हो। मैले करिब एक महिना १३ दिनअघि मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ। सुरुमा त मन्त्रालयका कामकारबाही, यहाँका गतिविधि, महाशाखाहरूको कार्यक्षेत्र र कार्यसम्पादनका बारेमा बुझ्ने काम गरेँ। यस अवधिमा मैले समग्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी र यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनेबारे निकै महत्त्वपूर्ण बुझाइ बनाएको छु।

स्थानीय तहमा लामो समय निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलेको थियो । यसमा तपाईँले बोल्ड निर्णय गर्नु भयो भनेर चर्चा भइरहेको छ । कसरी सम्भव भयो ?

यो मेरो एउटा दृढ सङ्कल्प हो। म मन्त्री बनेको छोटो अवधिमै मेरो प्राथमिकता स्थानीय तहहरूमा देखिएको विकृतिलाई सम्बोधन गर्नु थियो। विशेषगरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू निमित्तको भरमा चल्ने अवस्थालाई मैले 'शून्यमा झार्छु' भनेर पहिलेदेखि नै भन्दै आएको थिएँ। यो मैले बोलेको र सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएको कुरा पनि हो। मन्त्रीको रूपमा कुर्सी मात्रै ओगट्ने वा गाडीमा झण्डा हालेर हिँड्ने मेरो ध्येय होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई विश्वास गरेर केही काम गर्नका लागि यो जिम्मेवारी दिनुभएको हो भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसैले, परिवर्तनको आभास दिलाउन र बेथितिलाई ट्र्याकमा ल्याउन मैले यो निर्णय गरेँ। मैले सबै सचिव लगायतको टिमसँग पटक पटक छलफल गरेर कामको प्राथमिकता तोकेँ र हिजोबाट यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। यो काम सहज थिएन, धेरै मेहनत र दबाब खेप्नुपर्‍यो। तर, मन्त्रालयको टिमले सकारात्मक साथ दियो, जसले गर्दा यो निर्णय सम्भव भयो।

तर तपाईँले खटाएको कर्मचारी स्थानीय तहका मेयर उपमेयरहरूले हाजिर हुन नदिने, कर्मचारी जान नमान्ने अवस्था पनि छ ? मानेनन् भने के गर्नुहुन्छ ? निर्णय स्टन्टमा सीमित होला नि ?

यो समस्याबारे म जानकार छु। मैले पदभार ग्रहण गरेपछि एकै हप्तामा १० वटा यस्ता पालिकामा आर्थिक अधिकार कटौती गराएको थिएँ, जहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन दिइएको थिएन। मैले कोलेनिकालाई पत्र लेख्न लगाएर यो निर्णय गराएको थिएँ। अहिले पनि मैले यस्ता समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपायहरू सोचिरहेको छु। हाजिर गराउँदिन भन्नेहरूलाई 'किन गराउनुहुन्न, कसरी गराउनुहुन्न' भनेर मैले सोधेको छु र सुरुदेखि नै अनुरोध पनि गर्दै आएको छु। मैले सामाजिक सञ्जालमा समेत पोस्ट गरेर जनप्रतिनिधिहरू र सबै सरोकारवालालाई हाजिर गराउन र सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छु। म हिजो पनि भन्थेँ, आज पनि भन्छु, जनप्रतिनिधिहरूले हामीले पठाएका कर्मचारी, विशेषगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई सहयोग गरेर काममा लगाउनुस्।

जान नमान्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ ?

निश्चित रूपमा। यदि हामीले अनुरोध गर्दा पनि कर्मचारीहरू 'म जान्न' भनेर भन्छन् भने उनीहरूले जागिर खान पाउँदैनन्। जान्न भनेर जागिर खान पाइँदैन। त्यस्तो गर्ने जो-जो हुनुहुन्छ, त्यसका लागि केही कदम चाल्नुपर्छ। अहिले तत्कालै मैले त्यति कडा कुरा नगरेको मात्र हो। अहिलेको मेरो प्राथमिकता सबैलाई अनुरोध गरेर खटाएको ठाउँमा जानुस् भन्ने हो र खटाइएका कर्मचारीहरूलाई हाजिर गराउनुस् भनेर भन्ने हो।

९ वटा उपमहानगरपालिका र १ वटा महानगरपालिकामा अझै सहसचिवको दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन। यसको व्यवस्थापनका लागि के योजना छ?

हो, १० वटा पालिकामा अझै सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ। यसको व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। सहसचिवहरू पठाउनुपर्ने हुन्छ। यो काम हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। यसको होमवर्क पनि भइरहेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न माग गरिरहेको छ तर संघले मानिरहेको छैन भन्ने विवाद छ । यसमा किन बेवास्ता गर्नुभएको हो ?

मेरो अहिलेको प्राथमिकता सहजता हेरेर काम गर्ने हो। मैले प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सन्दर्भमा, न त त्यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मलाई सरुवा चाहियो भनेर आउनुभएको छ, न त त्यहाँका प्रमुख वा उपप्रमुखले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सार्दिनुस् भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। यदि उहाँहरूबाट नै कुनै गुनासो वा माग आएको छैन भने मैले अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई के गर्ने भनेर सोच्नुभन्दा पनि अरू कहाँ-कहाँ समस्याहरू छन्, त्यसलाई समाधान गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरेको छु। म समस्या जहाँ छ, त्यसलाई हल गर्दै जान्छु र बिस्तारै गर्नुपर्ने अरू के-के छन्, त्यो गर्दै जाउँला।

तपाईंको एउटा भनाइ 'कर्मचारी लोकसेवा पढेर बस्ने होइन’ भन्ने चर्चित बन्यो, कर्मचारीको अवमूल्यन गर्नुभएको हो ?

मैले कर्मचारीहरूको अवमूल्यन गरेको होइन। तर मैले एउटा यथार्थ कुरा राखेको हो। कतिपय कुराहरू सत्य बोल्दाखेरि तितो लाग्न सक्छ। मेरो भनाइ के हो भने, प्रत्येक तहमा खुला प्रतिस्पर्धा राख्दा कर्मचारीहरू कार्यालयमा नबसेर लोकसेवाको तयारी गरेर बस्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। मैले धेरै कार्यालयहरूमा ढोका खोलेर हेर्दा खाली पाएको छु। किनभने, कर्मचारीहरू लोकसेवाको तयारी गर्नमा व्यस्त छन्। यो अवस्था ४-५ महिनासम्म चल्ने गरेको छ। चार-पाँच महिनासम्म कर्मचारीहरूले लोकसेवाको तयारीमा समय खर्च गर्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्छ कि पर्दैन? अवश्य पर्छ। त्यसैले, यदि हाम्रो कार्यसम्पादनमा समस्या छ भने त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुधारेर जानुपर्छ। अनुभव पनि सामान्य कुरा होइन। विभिन्न भूगोलमा बसेर गरेको योगदानलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। मैले गरेको तर्क आज पनि सही छ भन्ने मलाई लाग्छ।

२१९ जना कर्मचारीको सरुवा गर्दा यो कर्मचारी दल निकटका कर्मचारीले बनाएको लिस्ट हो, हेरौँ कुन-कुन कर्मचारीले मान्दा रहेछन्‌ भन्ने जस्ता टिप्पणीहरू पनि आएका छन् । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ?

सबैको चित्त बुझ्दैन। चित्त नबुझ्नेहरूको कुरा सुनिन्छ। अहिलेसम्म कर्मचारीहरूले आफूले चाहेको र रोजेको मात्रै पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। तर, सबैतिर आफूले रोजेको पाउने भन्ने हुँदैन। कर्मचारीहरू देशप्रति समर्पित हुने हो, जहाँ खटायो त्यहाँ जानुपर्छ। यो त उनीहरूले जागिर खाएको दिनबाटै मनमा राख्नुपर्ने कुरा हो। जहाँ खटाउने हो, त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने भावना जागिर खाएको दिनबाटै हुनुपर्छ।

अहिले कसैलाई आफ्नो कुरा नभएकोमा अलि चित्त नबुझेको वा अप्ठ्यारो महसुस भएको हुन सक्छ। मलाई 'यो दल निकटका कर्मचारीको सूची हो' भन्ने कुरामा कुनै चासो छैन। मैले पात्रका बारेमा कुनै चासो राखेकै छैन। कर्मचारी सङ्गठन र ट्रेड युनियनका साथीहरूलाई पटक-पटक भेटेर मैले भनेको छु कि म यी-यी कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्छु। नीतिगत रूपमा तपाईँहरूले कुनै गुनासो नगर्नुस्, साथ दिनुस्, सहयोग गर्नुस् र सुझाव दिनुस्। मैले सबैलाई यही कुरा भनेको छु। मलाई सुझाव दिनुस्, साथ दिनुस्, सपोर्ट गर्नुस्। म केही थिति बसाल्नका लागि यो जिम्मेवारीमा आएको हुँ। उहाँहरूले पनि मलाई 'हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ, तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको भिजन एकदमै सराहनीय छ र यो देशकै निम्ति हो, हामी पनि राजनीतिक हिसाबले कतै न कतै जोडिएका छौँ र हाम्रो उद्देश्य पनि यसलाई थिति बसाल्नु नै हो, तपाईँले गरेको हिम्मत, साहस, र अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूलाई हामी एकदमै दरो गरी साथ दिन्छौँ' भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले मैले यो मेरो पार्टीको, त्यो अर्को पार्टीको, यसमा के छ भनेर हेर्ने काम गरेको छैन। मैले बारम्बार यहाँ बसेर सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू र कर्मचारी प्रशासनका कर्मचारीज्यूहरूसँग मिटिङ गरेको छु। पात्रका बारेमा मलाई कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। मैले भनेको छु कि तपाईँहरूले यी नीतिमा रहेर छिटो टुङ्ग्याइदिनुस्। मलाई पात्र को कहाँ गएको छ भन्ने थाहा हुँदैन, फोन आए पछाडि मात्रै 'ए, तपाईँ त्यहाँ हो' भनेर भन्छु।

स्थानीय तहले बजेट सङ्घीय सरकारको प्रणालीमा प्रविष्ट नगर्ने, सङ्घीय सरकारको निर्देशन टेर्दैन । मन्त्रालयको हैसियतमाथि प्रश्न उठ्यो नि ।

समन्वयमा केही न केही समस्या त छँदैछ। हामी सङ्घीयतामा गएको धेरै वर्ष भएको छैन। हामी अहिले अभ्यासकै चरणमा छौँ। अभ्यासकै चरणमा हुँदाखेरि केही बुझाइमा समस्या हुन सक्छ। स्थानीय तहहरूलाई 'हामीलाई हस्तक्षेप गरेको' भन्ने लाग्न सक्छ, भने स्थानीय तहले 'नटेरेको' भन्ने लाग्न सक्छ। यस्ता समस्याहरू सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा र यसको अभ्यास गर्दै गर्दा केही वर्षसम्म आउँछन् नै।

हाम्रो एकल अधिकार र साझा अधिकारका बारेमा संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू छन्। यसमा बुझाइमै केही समस्याहरू छन्। त्यसैले, जहाँ समस्याहरू छन्, यसलाई कानुनी रूपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। सङ्घीयतालाई तीन तहबिच समन्वय गर्नका निम्ति, एक-आपसमा सहकारिता र समन्वय बढाउनका निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि, कानुनी रूपमा केही समस्या छन् भने त्यसलाई सुधार गर्ने, नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने छ भने नयाँ कानुन बनाएर जाने। त्यस्तो सोच मैले बनाएको छु। तीनै तहबिच हाम्रो अधिकार र कार्यक्षेत्र यो हो भन्ने ढङ्गले छर्लङ्ग बुझिने गरी काम गर्नुपर्छ।

तीन तहबिचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन र सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्न के योजनाहरू छन्‌?

प्रशासनिक सङ्घीयतातर्फ मेरो अलि बढी ध्यान गएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सङ्घीय मामिलाका दुईवटा जिम्मेवारी छन्। सामान्य प्रशासनतिरको ध्यान अहिले अलि बढी केन्द्रित छ। सङ्घीयतातर्फ भने त्यसपछाडिको प्राथमिकतामा केही नीतिगत डिपार्चर गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ।

तीन तहबिचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन र सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्नका लागि 'के-के आवश्यक छन्' भन्ने कुरा हामीले पहिचान गर्दै जाने हो। मैले अघि नै भने जस्तै, कानुनहरू बनाएर, कतिपय संविधान अनुसार बन्न बाँकी भएका कानुनहरू पनि छन्। ती कानुनहरू बनाएर तीन तहबिच समन्वय गर्ने अथवा सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्ने। यसरी पनि जान सक्छौँ। बाँकी त अरू छलफल गर्दै जाने हो।

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेन भन्ने विषयमा निजामती विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

निजामती विधेयकलाई मैले एकदमै चासोका साथ लिएको छु। अहिले राष्ट्रिय सभामा पनि यसलाई समितिमा छलफल गराउन भनेको थिएँ र अहिले समितिमा छलफल भइरहेको छ। लगभग एक-दुई दिनमा छलफल सकिन्छ। हामी दुई दिन बढीमा १५ गतेसम्ममा छलफल गर्छौँ। त्यसपछि यो विधेयक सभामा जान्छ र त्यहाँबाट पास हुन्छ।

यो बहुप्रतीक्षित विधेयक हो। ऐन छिटो जारी गर्नुपर्छ भन्ने सबैको भावनालाई सम्मान गरेर हामी यो विधेयक पास गर्छौँ र जारी हुन्छ। सङ्घीय निजामती ऐन पारित हुँदै गर्दा धेरै कुरा त्यही ऐनले बोलेको छ। व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा ऐनले बोलेको छ र ऐनमा टेकेर व्यवस्थापन हुन्छ। त्यसैले, अहिलेको प्राथमिकता के हो? हाम्रा कतिपय प्रदेशहरूले पनि आफ्नो ऐन जारी गरेका छन्। सङ्घीय निजामती ऐन आइसकेपछि कतिपय प्रदेशले बनाएका ऐनहरूलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने, सङ्घीय निजामती ऐनमा टेकेर नै प्रदेशका ऐनहरू पनि त्यही अनुसार बन्ने हुन्। त्यसैले अब व्यवस्थित हुन्छ। किनभने यो ऐनमा धेरै कुरा व्यवस्थापनको विषयमा, सङ्घीयताको मर्मलाई बुझेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू ऐनले निर्धारण गर्छ। त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ। तीनै तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन चाहिँ त्यही अनुसार हुन्छ।

स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारीको अभाव र लेखा अधिकृतहरूको समस्या पनि देखिएको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?

यो कुरा मैले नजिकबाटै देखेको छु। म यहाँ आएपछि मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै म एक राजनीतिकर्मी भएको नाताले, एउटा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता भएको नाताले र राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर काम गर्दा पनि लगभग ६ वर्षसम्म यही क्षेत्रमा काम गरेको छु। त्यसभन्दा अगाडि पनि राजनीतिकर्मीको नाताले जनतालाई पर्ने समस्या, स्थानीय तहका समस्या, प्रदेशले गर्नुपर्ने काम के थियो, कार्यसम्पादनमा के-के समस्याहरू छन्, ती सबै कुरा मैले नजिकबाट हेरेको छु।

त्यसैले, तपाईँले भनेका जस्ता केही समस्याहरू स्थानीय तहमा छन्। सुरुमा चाहिँ कर्मचारीहरूको अनुभवको समस्या, जुनियर खालका कर्मचारीहरू, कानुनी रूपमा केही कुराहरू बुझ्ने कुरामा अस्पष्टता, ती कुराहरू छन्। हामीले चाहिँ त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर अब यहाँ भ्यालीभित्र काठमाडौँमा मात्रै बस्ने उपसचिवहरू, सिनियर उपसचिवहरू हुनुहुन्छ। शाखा अधिकृतहरू पनि सुगम-सुगममा बस्ने सिनियर शाखा अधिकृतहरू हुनुहुन्छ। धेरै वर्षदेखि एकै ठाउँमा बस्नुभएको छ। अनि भ्यालीको यहाँबाट उता त्यहाँ सरेको छ, त्यहाँबाट नजिक-नजिक सरेको छ। एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय सरेको छ, अर्को मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय सरेको छ, त्यसैलाई मात्रै सरुवा मानेको छ। 'म अस्ति भर्खर सरुवा भएको होइन र? ६ महिना पनि भएकाे छैन भन्छ, ३ महिना पनि भएकाे छैन भन्छ। पल्लो आँगन र पल्लो आँगन सरेको छ, धेरै भएकाे छैन' भनेर भन्या हुन्छ। तर वर्षौँसम्म सुगम ठाउँमा, भ्यालीभित्र यसरी रिङ्गेको छ। त्यसैले अब एकदमै त्यस्तो लामो समयसम्म भ्यालीमा बस्नेहरू कर्णाली जान पनि तयार हुनुपर्‍यो, सुदूरपश्चिम जान पनि तयार हुनुपर्‍यो, मधेस प्रदेशमा जान पनि तयार हुनुपर्‍यो भनेर नै हामीले तान्ने काम गर्‍यौँ। फाजिलमा बसेका कतिपय कर्मचारीहरू, कतिपय लामो समयसम्म यही भ्यालीभित्र भएका कर्मचारीहरू सबैलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ खटाउनुपर्छ लामो समयसम्म भनेकोलाई तान्यो। तानेर चाहिँ हिजो त्यो निर्णय गरेको हो। धेरै सिनियरहरू पनि अहिले मधेसमा, कर्णालीमा पर्नुभाछ।

तपाईंको कर्मचारी सरुवाको 'बोल्ड निर्णय’ ले सरकार नै हल्लिन्छ भन्ने टिप्पणी पनि आउन सक्छ, यसमा तपाईंको के धारणा छ?

किन हल्लिन्छ? पब्लिकको सपोर्ट हुन्छ नि। मैले प्रतिक्रिया के आएको छ हेरेको छु।  जो मान्छेलाई अलि-अलि अप्ठ्यारो महसुस भएको छ, उहाँले 'अन्याय भए क्या हो मसँग, मलाई त' भनेर भन्नुभएको छ। 'अलि अन्याय गर्नुभयो है मन्त्रीज्यू, तपाईँले मलाई' भनेर भन्नुभएको छ, जसले अलि अप्ठ्यारो महसुस गर्‍या छ। तर, आम पब्लिकको सपोर्ट छ। देखि नै हाल्नुभयो मिडियामा पनि यो राम्रो कदम हो, बोल्ड निर्णय हो, 'गो अहेड' भनेर भन्नुभएको छ नि। चुनौती आउँछ, त्यसलाई सामना गर्नुभएको छ भन्नुस्, गर्नुस् भनेको छ। त्यो मलाई ढाडस दिएको हो नि। 'राम्रो काम गर्नुभएको छ, अगाडि बढ्नुस्' भनेर ढाडस दिएको हो। त्यो ढाडस दिने पङ्क्ति देशभरि छ । मेरो त मेरै म पनि एउटा दलमा आबद्ध भएको मान्छे हो नि त। मेरै दलको नेताहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि 'एकदम तपाईँले बोल्ड निर्णय गर्नुभयो' भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि राम्रो काम गर्दाखेरि समर्थन पनि त आउँदो रहेछ नि त। 

समग्रमा, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न भविष्यका के–कस्ता योजनाहरू छन्?

समग्रमा त्यो स्थानीय तह मात्रै हैन अब उपमहानगरपालिका, नगरपालिकादेखि समग्र प्रदेश, स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँगको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न  सबभन्दा पहिले निजामती ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन पारित गर्नतिर लाग्ने हो। सङ्घीय निजामती ऐन पारित हुँदै गर्दा धेरै कुरा त्यही ऐनले बोलेको छ। व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा ऐनले बोलेको छ र ऐनमा टेकेर व्यवस्थापन हुन्छ।