१६औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२ देखि २०८६/७) ले बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मका सबै तह र प्रकारका शिक्षालाई पहुँचयोग्य, समावेशी, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादनमार्फत देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा शिक्षा क्षेत्रलाई आधारशिला बनाउनुपर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना भने दिनानुदिन क्षीण बन्दै गएको देखिन्छ । 

नेपालमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि १५० भन्दा बढी नीति, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गरिएका छन् । यद्यपि अझै उच्च शिक्षाका लागि विदेश पलायनको लहर रोकिएको छैन । पछिल्लो दुई दशकमा हजारौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिएका छन्, धेरैजसो उतै बसाइसराइँ गर्दै उतै रोजगारी वा व्यवसायमा होमिएका छन् । यसले देशमा शिक्षित र दक्ष जनशक्ति अभाव मात्र बढाएको छैन, गाउँबस्ती र विद्यालयलाई समेत सुनसान बनाउँदै लगेको छ । यता भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा भने सरकारले उल्लेखनीय लगानी गरेको छ । विद्यालयमा सूचना प्रविधि, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खानेपानी, स्वास्थ्य, शौचालय र सरसफाइदेखि लिएर भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणसम्मका काम निरन्तर भइरहेका छन् । 

शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था; निजी राहत; पालिका, प्रदेश र संघीय तहबाट अनुदान र स्थायी नियुक्तिको व्यवस्थापनमा समेत केही प्रगति भएको छ । शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा भने अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । आज पनि सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, शैक्षिक अनुशासनको कमी, नीतिगत अस्थिरता, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधि विकासको अभावजस्ता समस्या गहिरिँदै गएका छन् । विद्यार्थीको सिर्जनशीलता र आलोचनात्मक सोचलाई बढावा दिने खालको पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धति विकास हुन सकेको छैन । 

२०६८ सालदेखि देशभरका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दै गएको तथ्याङ्कले पनि गम्भीर चुनौती देखाएको छ । विगतमा निर्माण गरिएका प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयहरू अहिले विद्यार्थीको कमीका कारण मर्ज प्रक्रियामा गइरहेका छन् । स्थानीय तहले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरेका विद्यालय संरचनाको लेखाजोखा छैन; कतिपय विद्यालय त विद्यार्थी नहुँदा सुनसान अवस्थामा छन्, भवनहरूमा घाँसपात उम्रिरहेका छन्, समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने वा अन्य उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गर्ने पहल समेत भएको छैन । 
आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालका धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या झन् घट्ने र विद्यालय अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ । हिमाली र पहाडी जिल्ला झन् चाँडै खाली हुँदै जानेछन् । यस पछाडिका प्रमुख कारण हुन्— ग्रामीण भेगबाट सहरतिर हुने बसाइँसराइ वा पलायन, जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा आएको कमी र उच्च शिक्षाका लागि युवा बिदेसिनु । १९९७ देखि २०१२ को पुस्ता ठुलो संख्यामा विदेश गई उतै रोजगारी र बसोबास व्यवस्थापन गरेका कारण गाउँमा बालबालिकाको सङ्ख्या नै घट्दो छ । 

आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालका धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या झन् घट्ने र विद्यालय अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ । हिमाली र पहाडी जिल्ला झन् चाँडै खाली हुँदै जानेछन् । यस पछाडिका प्रमुख कारण हुन्— ग्रामीण भेगबाट सहरतिर हुने बसाइँसराइ वा पलायन, जनसङ्ख्या वृद्धिदरमा आएको कमी र उच्च शिक्षाका लागि युवा बिदेसिनु ।

हाल राज्यले वार्षिक बजेटको करिब ११ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्छ तर यो लगानी मुख्यतः पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित छ । आधुनिक भवन र भौतिक संरचना मात्र राम्रो भएर विद्यालय चल्दैनन्; त्यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, दक्ष शिक्षक र रोजगारीसँग शिक्षा प्रणालीको अन्तर्सम्बन्ध र ग्रामीण क्षेत्रमा आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न जरुरी छ । 
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढ्दो क्रममा भए पनि विद्यार्थी सङ्ख्या भने निरन्तर घट्दो क्रममा छ । 

विशेषगरी जेन जेड पुस्तालाई गाउँमै रोजगारी र आम्दानीका अवसर दिन सकिएन भने उनीहरू उच्च शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा सहर र विदेशतर्फ जान बाध्य हुनेछन् । यसरी गाउँ खाली हुँदै जाँदा विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्ने क्रम रोकिनेछैन । 

अतः नेपालको शिक्षा क्षेत्र अहिले मात्र पूर्वाधार विकासमा सीमित रहेर दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्दैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको मोडालिटी पुनर्विचार गर्दै भौतिक संरचना निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता नदिई गुणस्तरीय शिक्षा, व्यावहारिक सीप, अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य रूपमा जोड्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषतः युवा पुस्तालाई रोजगारीका अवसरसहित उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिएन भने गाउँ र विद्यालयहरू दिनानुदिन सुनसान हुँदै जाने अवस्था देखापर्न सक्छ । 

शिक्षालाई आधुनिक प्रविधि, सीपमूलक तालिम र उद्यमशीलतासँग जोडेर गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सके मात्र युवा पुस्ता गाउँमै बस्ने वातावरण तयार हुनेछ । यो सम्भव भएन भने ग्रामीण भेगमा जन्मदर घट्दै जाने, जनशक्ति सहर र विदेशतर्फ पलायन हुने र सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या दिनानुदिन कम हुँदै जाने समस्याले गम्भीर रूप लिनेछ । अबको शिक्षानीति र लगानीले पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र सफलता मानेर हुँदैन; बरु रोजगारमुखी शिक्षा, सीप विकास र उत्पादनशील क्षेत्रको विकासमार्फत युवालाई गाउँमै उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने दिगो मोडल निर्माण गर्न अपरिहार्य छ । यसरी मात्रै सरकारी विद्यालय पुनः चहलपहलयुक्त, प्रभावकारी र टिकाउ बन्नेछन् र शिक्षा क्षेत्रले देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा आधारशिला हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।