काठमाडौँ । सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको ‘टेक एण्ड पे’ नीति विवादित बनेको थियो । उक्त नीतिलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संशोधन गरेको भनिए पनि अहिले त्यसकै कारण ऊर्जा खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) ठप्प बनेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको बिजुली ‘टेक एण्ड पे’ मा गरिने नीति लिएको थियो । तर ऊर्जा उत्पादकहरु र सरकारमा सहभागी दलहरुले विरोध गरेपछि उक्त नीति संशोधन गरिएको थियो । 

‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ’ बजेट वक्तव्यको २२७ बुँदामा थियो । 

अर्थमन्त्री पौडेलले गत असार १० गते बजेट पास गर्न उक्त व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘टेक एण्ड पेको व्यवस्थामा उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने, बैकिङ लगानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जलाशय–अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिने र सुक्खायाममा विद्युत् माग पूरा गर्ने सरकारको दायित्व व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक रूपले दायित्व धान्न सकिने मात्रै सिर्जना गर्ने गरी यसले जोड दिन खोजेको थियो ।’

तर उक्त नीतिलाई व्याख्यासहित संशोधन गरिएको भनेर अर्थमन्त्री पौडेलले भने पनि रातो किताबमा संशोधन भएको छैन । टेक एण्ड पे नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाहरूमा लागु हुने भनिएको थियो, तर अहिले सबै पीपीए रोकिएको ऊर्जा उत्पादक व्यवसायीहरूले बताएका छन् । 

व्यवसायीहरूले पीपीए समयमा नहुँदा नेपाली लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने सक्ने बताए । व्यवसायीहरूका अनुसार बजेट अघिसम्म १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका निरन्तर पीपीए भइरहेको थियो । तर बजेटपछि १० मेगावाटभन्दा साना आयोजना तथा सोलारको समेत पीपीए रोकिएको छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोक्नुका औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । उनले बजारमा विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितता भइसक्दा पनि पीपीए नखुलाउनुले जलविद्युत् विकासमा अवरोध पुगेको धारणा राखे ।

कार्कीका अनुसार पहिले बजार सुनिश्चित नभई पीपीए नगर्ने विषयले पीपीए रोकिएको थियो । तर अहिले भारत विद्युत् खरिद गर्न इच्छुक देखिँदा पनि पीपीए अघि बढ्न नसकेको छैन । 

अध्यक्ष कार्की सरकारको नीति अनुसार बजारमा विद्युत् बिक्री सुनिश्चितता नभएपछि मात्रै पीपीए गर्ने भए पनि अहिले भारतीय बजारको सुनिश्चितता लगभग भइसकेको बताउँछन् । बजेटमा पनि पीपीए गर तर बजार सुनिश्चित गर भनेर व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै कार्कीले अब पीपीए रोकेर राख्न खोजिएको गुनासो गरे । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको ४० औं वार्षिकोत्सवपछि पत्रकारहरूको भेटमा सरकारले पीपीए नगर्नु भनेर रोकेको भए पनि अहिले प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए । उनका अनुसार प्राधिकरण आफैँले अगाडि बढाएको पीपीए अर्थ मन्त्रालय र क्याबिनेटबाट पनि रोकिएको थियो ।

‘भारतले चिनियाँ लगानी वा उपकरण प्रयोग भएका परियोजनाको विद्युत् खरिद नगर्ने जस्ता सर्त राख्न सक्ने सम्भावनाले पनि पीपीए खोल्न ढिलाइ भएको हुनसक्छ । बजेटमा उत्पादन र खपतको सन्तुलन कायम गर्ने गरी विद्युत् उत्पादनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । बजेटमा नै नीतिमा संशोधन भन्दा पनि अर्थमन्त्रीले बोलेको कुरा कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । त्यही अनुसार पीपीए तत्काल खुल्नुपर्छ ।

उनले उत्पादित विद्युत् नेपालमा खपत नभए कहाँ बेचिन्छ भन्ने सुनिश्चितता देखाउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । कार्की निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले किन्न नसक्नु र पीपीए नखोलिनुले राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पूरा नहुने चिन्ता व्यक्त गरे । 

अहिलेको परियोजनाको अवधि करिब १० वर्ष मात्रै भएको र भविष्यमा नयाँ प्रविधि आउने भएकाले जतिसक्दो चाँडो अहिले नै विद्युत् उत्पादन बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । प्राधिकरणले पीपीए तत्काल खोल्नुपर्ने र यसो नगरे मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा नहुने उनको धारणा छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको ४० औं वार्षिकोत्सवपछि पत्रकारहरूको भेटमा सरकारले पीपीए नगर्नु भनेर रोकेको भए पनि अहिले प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए । 

उनका अनुसार प्राधिकरण आफैँले अगाडि बढाएको पीपीए अर्थ मन्त्रालय र क्याबिनेटबाट पनि रोकिएको थियो । तर अहिले सरकारले खपत र निर्यातको सुनिश्चितता गरेर मात्र पीपीए गर्न भनिएको छ । खपत र निर्यातको सुनिश्चितता गरेर मात्र पीपीए गर्न भनिएको र बजेटमा टेक एण्ड पे नीति कार्यान्वयनमा अन्योलताका कारण ढिला भएको शाक्यको भनाइ थियो । 

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले खपत र निर्यातको सुनिश्चितता गरेर प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नेछ भनेको छ । अनि खपत र निर्यातको सुनिश्चितताको विषय खोजिरहेका छौं,’ शाक्य भन्छन्, ‘त्यसमा खपतको सुनिश्चिततासँग खपतसम्म बिजुली पुर्‍याउने प्रसारण लाइन हो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेर प्रसारण लाइन बनाउने तयारीमा लागेका छौं ।’

उनले यसका लागि प्रसारण लाइन बनाएर बिजुली खपत बढाउने र निर्यातका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग सहकार्य गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । 

शाक्यले सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था संशोधनमा गरेको नयाँ व्यवस्थाको भाषाभन्दा राम्रो भएको बताए । उनका अनुसार पहिलेको बजेटमा सिधै ‘आरआरको टेक एण्ड पे’ लेख्दा बाध्यात्मक थियो, जसले गर्दा ‘टेक एण्ड पे’ नै गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर अहिले ‘खपत र निर्यातको व्यवस्था गर’ भन्नुले पीआरआरको बाटो पनि खुला भएको रुपमा बुझिने उनले बताए । 

मार्गचित्रको लक्ष्यमा बाधा पुग्ने 

सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ बमोजिम सरकारले आगामी १० वर्षभित्र उक्त परिमाणको बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

पीपीए भएर निजी क्षेत्रबाट दुई हजारभन्दा बढीका ८४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणको तयारीमा छन् । त्यसबाहेक ११ हजार मेगावाटका २४० वटाभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरूको अहिलेसम्म पनि पीपीए हुन सकेको छैन ।

इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी लिने तर पीपीए लामो समय अड्किँदा कतिपयले ऊर्जा विकास मार्गचित्रको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । उनले अहिले करिब चार हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा रहेको बताए ।

पीपीए भएर निजी क्षेत्रबाट दुई हजारभन्दा बढीका ८४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणको तयारीमा छन् । त्यसबाहेक ११ हजार मेगावाटका २४० वटाभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरूको अहिलेसम्म पनि पीपीए हुन सकेको छैन ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार ती आयोजनाले पीपीएका लागि निवेदन दिएको लामो समय भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने ती आयोजनाहरूको पीपीए नगरिदिँदा लक्ष्य प्राप्तिमै चुनौती देखिएको उनले बताए ।