काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा अघि सार्दै समाजको विशेषताका आधारमा बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्य प्रणालीमा जोड्ने बताएका छन् ।

ललितपुरको गोदवरीस्थित सनराइज सभाहलमा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रस्ताव उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वाचन गरेका छन् ।

महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

‘नेपाली समाजको विशेषताको रूपमा रहेको बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्य प्रणालीमा सामञ्जस्यका साथ अगाडि बढाइने छ । एकरूपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्द्धन गरिने छ’, ओलीको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रस्तावमा नेपाली विशेषताको समाजवादको अनिवार्य कार्यभारमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकास भनेर नवीन व्याख्या गरिएको छ ।

ओलीले नेपाली विशेषताको समाजवादको एक मुख्य आधार ‘परिपूर्ण लोकतन्त्र’लाई हुने बताएका छन् ।

‘नेपाली विशेषताको समाजवादको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– यसले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्नेछ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचन जस्ता विषयहरू राज्य सञ्चालनका अभिन्न विषय हुनेछन् । दलहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरिनेछ । जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिनेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा वर्ग संरचना खण्ड अन्तर्गत निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्गलाई चित्रण गरिएको छ ।

जसमा निम्न वर्गको आर्थिक आय प्रायः रु. १.५ लाखभन्दा कम भएको, मध्यम वर्गमा वार्षिक आय करिब रु. १.५–५ लाख हुने, उच्च वर्गमा वार्षिक आय रु. ५ लाखभन्दा माथि भएकालाई आधार मानिएको छ ।

जातीय र सामाजिक आयाममा दलित र मुस्लिम समुदायमा भूमिहीन, सीमान्त किसान र न्यून आय वर्गका बढी देखाइको छ । सन् २०२२ को तथ्यलाई प्रतिवेदनमा आधार मानिएको छ । जस अनुसार औसत गरिबी दर २० दशमलव ३ प्रतिशत दलितमा र त्यो ३० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ ।

त्यसैगरी मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि जातीय विभेद देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २००४ मा मानव विकास सूचकाङ्क बाहुन/क्षेत्रीमा ०.५५२ र नेवारमा ०.४२४ र मुस्लिममा ०.४०१ मात्र थियो । यी तथ्यले गरिबी घट्ने दरमा पनि। असमानता देखाएको । बाहुन क्षेत्रीमा ४६ प्रतिशत र दलितमा २१ प्रतिशत र मुस्लिममा ६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

लिपुलेकको समाधान भारतसँगै खोज्छौँ

प्रतिवेदन पेस गर्नुअघि उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकको सिमानाबारे भारतसँगै वार्ता गरेर समाधान गर्ने राष्ट्रियताप्रतिको अडानलाई अघि सारेका छन् ।

विधान महाधिवेशनको उद्घाटन स्वागत भाषणमा अध्यक्ष ओलीले लिपुलेक सीमामा भारतसँग चीनले व्यापारिक सम्झौता गरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै त्यसबारे आफूले राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग असहमति प्रकट गरेको बताए ।

‘लिपुलेक बारेमा राष्ट्रपति सीसँग दुई पक्षबिच भएको भेटर्वातामा लिपुलेक सम्बन्धमा भारत र चीनले गरेको व्यापारिक सम्झौताको प्रष्टरुपमा असहमति छ भनेँ । त्यसको अडियो, भिडियो सबैमा छ’, ओलीको भनाइ छ ।

आसन्न भारत भ्रमणप्रति लक्षित गर्दै उनले सीमा समाधान बारे भारतसँगै खोज्ने बताए ।

‘खासमा लिपुलेक सीमाको बारेमा भारतसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्ने हो । खासमा तेस्रो देशसँग कुरा गर्नुपर्ने थिएन । तर लिपुलेकमा भारतसँग व्यापार गर्ने सम्झौतामा चीनले हस्ताक्षर गरेकाले मैले त्यहाँ कुरा राखेँ’, अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।

आफूले राष्ट्रियताप्रति कुरा उठाउँदा केही ‘जान्नेसुन्नेहरुले’ गलत व्याख्या गरेको समेत उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो देशको सीमा समस्या सम्बन्धमा विश्वसामु देखिने गरी, सुनिने गरी राख्नुपर्छ । त्यही मान्यताका अधारमा मैले चीनका राष्ट्रपति समक्ष राखेँ’, ओलीले भने, ‘कमरेडहरू ढुक्कले अघि बढ्नुहोस् । हाम्रो सफलताको मार्गमा छौँ । देशको नेतृत्व गरिरहेका छौँ । नेकपा एमालेलाई अझै सुदृत ढंगले अगाडि बढाउने हो ।’