भारतको महसुल (ट्यारिफ) असाधारण रूपमा उच्च छ भन्ने एक व्यापक तर भ्रामक धारणा छ। कुनै देशको जीवनस्तर, सार्वजनिक शिष्टाचार, वा विदेशीहरूलाई कसरी स्वागत गरिन्छ भन्ने जस्ता विषयमा व्यक्तिपरक धारणा हुन सक्छ। तर महसुल भनेको मापनयोग्य कुरा हो र यसमा व्यक्तिनिष्ठताको कुनै स्थान हुनु हुँदैन। त्यसैले, यस मामिलामा तथ्यहरूलाई विचार गरौँ।

तर, त्यसो गर्नुअघि, एक सामान्य पाठकका लागि यो जान्नु उपयोगी हुन सक्छ कि भारत जस्तो कम आय भएको विकासोन्मुख देशमा महसुलले के काम गर्छ । जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो उच्च आय भएको विकसित देशमा यसको भूमिका फरक हुन्छ। 

परम्परागत रूपमा, कम आय भएका विकासोन्मुख देशहरूले दुई कारणले महसुल प्रयोग गर्छन्: एक, आफ्नो घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्न र दुई, त्यसबाट राजस्व संकलन गर्न। घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्ने तर्कलाई विश्वभरका अर्थशास्त्रीहरूले स्वीकार गरेका छन्, विशेष गरी यदि उद्योग नवजात अवस्थामा छ र देशले औद्योगिक आधार विकास गर्न आवश्यक छ भने। त्यसपछि, राजस्व संकलन गर्ने कार्य आउँछ, जसको उदाहरणका लागि मदिरा वा लक्जरी मोटरसाइकलमा लगाइने भन्सार शुल्कलाई लिन सकिन्छ।

सन् १९८० को दशकमा उच्च रहेको भारतको महसुल सन् १९९१ को सुधारपछि र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को स्थापनाको लागि भएको उरुग्वे राउन्डको वार्तापछि निकै घटाइएको थियो। त्यसबेलादेखि, भारतमा लागू हुने महसुल हरेक वर्ष क्रमशः घट्दै जाने दीर्घकालीन प्रवृत्ति देखिएको छ।

अमेरिकाले सुरु गरेको ट्यारिफ युद्ध डब्लूटीओ सम्झौता अन्तर्गतको उसको प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन हो। तर, डब्लूटीओ आफैँ पनि केही समयदेखि मृतप्राय अवस्थामा छ। 

प्राविधिक दृष्टिकोणबाट, देशहरूले दुई प्रकारका महसुल लगाउँछन्। एउटा हो लागू महसुल (Applied Tariffs), जसको नामले नै संकेत गरेझैं, विदेशी वस्तु देशमा भित्रिँदा सीमामा लगाइने वास्तविक महसुल (सामान्यतया मूल्यमा आधारित) हो।

अर्को हो बाध्यकारी महसुल (Bound Tariffs), जुन कुनै देशले विश्व व्यापार संगठनप्रतिको आफ्नो सर्वाधिक रुचाइएको राष्ट्र (Most-Favored-Nation - MFN) प्रतिबद्धताबाट उत्पन्न हुने कानुनी दायित्व अन्तर्गत विदेशी वस्तुमा लगाउन सक्ने अधिकतम महसुल हो।

यो भनिरहनु पर्दैन कि अमेरिकाले सुरु गरेको ट्यारिफ युद्ध डब्लूटीओ सम्झौता अन्तर्गतको उसको प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन हो। तर, डब्लूटीओ आफैँ पनि केही समयदेखि मृतप्राय अवस्थामा छ। 

यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सबै देशका लागि महसुल एउटै हुन सक्दैन। यो एक स्वयंसिद्ध सत्य हो कि कम आय भएका विकासोन्मुख देशहरूको महसुल (माथि उल्लिखित कारणहरूले गर्दा) जी७ देशहरूको तुलनामा उच्च हुन्छ।

त्यसोभए, यो सबैमा भारत कहाँ पर्छ ? जब भारतलाई महसुलको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ, दुईवटा मापदण्ड प्रयोग गरिन्छ। एउटा हो साधारण औसत महसुल (Simple Average Tariffs), र अर्को हो व्यापार-भारित महसुल (Trade-Weighted Tariffs)। 

यदि तपाईंले पहिलो मापदण्ड प्रयोग गर्नुभयो भने, भारतको महसुल उच्च (१५.९८ प्रतिशत) देखिन्छ। तर यो धेरै हदसम्म सैद्धान्तिक कुरा हो किनभने भारतीय बजारमा आउने अधिकांश सामानहरूका लागि व्यापार-भारित लागू महसुलले महत्त्व राख्छ। र भारतले कायम राखेको व्यापार-भारित महसुल निकै सम्मानजनक ४.६ प्रतिशत छ। महसुलको यो स्तरले भारत कुनै पनि हिसाबले ‘महसुलको राजा’ हो भन्ने दाबीलाई झूटो साबित गर्छ। साधारण औसतले तस्बिरलाई विकृत गर्छ किनकि यसले व्यापारको मात्रालाई वास्ता नगरी सबै उत्पादनहरूलाई समान व्यवहार गर्दछ। त्यसोभए, भारतको साधारण औसत महसुल र यसको व्यापार-भारित महसुलबीच यति ठूलो भिन्नता किन छ ?

भारतलाई आफ्नो कृषि क्षेत्र आयातका लागि खोल्न भन्नु भनेको उसलाई आत्महत्या गर्न भनेजस्तै हो, जसमा भारतको कुनै पनि निर्वाचित सरकार सहमत हुँदैन।

भारतले कृषि र अटोमोबाइल क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा उच्च महसुल कायम राखेको छ। यी दुवै अवस्थामा, महसुलको मुख्य उद्देश्य घरेलु उद्योगलाई संरक्षण गर्नु हो। भारतमा कृषि आफ्नै किसिमको अद्वितीय छ र विश्वका अन्य कुनै पनि प्रमुख देशजस्तो छैन। भारतको विशाल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ। यसबाहेक, भारतमा कृषि यान्त्रिकीकृत छैन र जमिनको स्वामित्व यति सानो छ कि खेती जीविकोपार्जनका लागि गरिन्छ, व्यापारका लागि होइन। 

भारतलाई आफ्नो कृषि क्षेत्र आयातका लागि खोल्न भन्नु भनेको उसलाई आत्महत्या गर्न भनेजस्तै हो, जसमा भारतको कुनै पनि निर्वाचित सरकार सहमत हुँदैन। यो माग अनुचित छ किनकि पश्चिमी किसानहरू प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अनुदानबाट लाभान्वित छन्।

यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दा, भारतले कृषि उत्पादनहरूका लागि तुलनात्मक रूपमा उच्च महसुल कायम राखेको छ, जसमा मासु, दुग्ध पदार्थ, फलफूल र अन्नमा करिब ३३ प्रतिशतको औसत दर छ। तर यदि तपाईंले युरोपेली संघको दुग्ध पदार्थमा औसत दर ३७.५ प्रतिशत (जुन २०५ प्रतिशतसम्म पुग्छ) र फलफूल तथा तरकारीमा २६१ प्रतिशतसम्म छ भन्ने तथ्यलाई विचार गर्नुभयो भने यो आश्चर्यजनक होइन। 

अमेरिकाले भारतमा आफ्ना गैर-कृषि उत्पादनहरूको निर्यातमा महसुल अवरोधको सामना गर्नुपरेको भन्ने बारेमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अमेरिकी निर्यातकहरूले प्रायः धेरै एसियाली देशहरूको तुलनामा भारतमा बराबर वा कम महसुलको सामना गर्छन्।

यसलाई जापानसँग तुलना गर्नुहोस्, जसको दुग्ध पदार्थमा ६१.३ प्रतिशत (२९८ प्रतिशतसम्म), अन्नमा २५८ प्रतिशतसम्म, र मासु तथा तरकारीमा १६० प्रतिशतसम्म दर छ। वा दक्षिण कोरिया, जसको कृषि सामानमा औसत ५४ प्रतिशत छ, जसमा तरकारीमा ८०० प्रतिशत र फलफूलमा ३०० प्रतिशतसम्म छ। अब तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ, कृषिमा महसुलको राजा को हो त? जहाँसम्म अटोमोबाइलको कुरा छ, यो क्षेत्रले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्छ र त्यस कारणले महत्त्वपूर्ण छ।

भारतको १५.९८ प्रतिशतको साधारण औसत महसुल स्तर पनि विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूको लागि विश्वव्यापी मापदण्डअनुरूप छ। बंगलादेश (१४.१ प्रतिशत), अर्जेन्टिना (१३.४ प्रतिशत), र टर्की (१६.२ प्रतिशत), जुन सबै तुलनीय वा उच्च प्रति व्यक्ति जीडीपी भएका देशहरू हुन्, ले पनि समान वा उच्च महसुल कायम राखेका छन्।

अमेरिकाले भारतमा आफ्ना गैर-कृषि उत्पादनहरूको निर्यातमा महसुल अवरोधको सामना गर्नुपरेको भन्ने बारेमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अमेरिकी निर्यातकहरूले प्रायः धेरै एसियाली देशहरूको तुलनामा भारतमा बराबर वा कम महसुलको सामना गर्छन्। उदाहरणका लागि, इलेक्ट्रोनिक्स र प्रविधिमा, भारतले धेरैजसो आईटी हार्डवेयर, सेमिकन्डक्टर, कम्प्युटर र सम्बन्धित पार्टपुर्जाहरूमा ० प्रतिशत महसुल लगाएको छ, जबकि इलेक्ट्रोनिक्समा औसत महसुल १०.९ प्रतिशत र कम्प्युटिङ मेसिनरीमा ८.३ प्रतिशत छ।

तुलनात्मक रूपमा, भियतनामले इलेक्ट्रोनिक उपकरणमा ८.५ प्रतिशत महसुल लगाएको छ, जुन ३५ प्रतिशतसम्म पुग्छ। चीनको इलेक्ट्रोनिक्समा ५.४ प्रतिशतको महसुल दर छ जुन २० प्रतिशतसम्म पुग्छ, र कम्प्युटिङ मेसिनरीमा २५ प्रतिशतसम्म छ। र इन्डोनेसियाको इलेक्ट्रोनिक उपकरणमा ६.३ प्रतिशतको महसुल दर छ, जुन २० प्रतिशतसम्म पुग्छ, र कम्प्युटिङ मेसिनरीमा ३० प्रतिशतसम्म छ।

यो सत्य हो कि भारतले आफ्नो कृषि, दुग्ध, र अटो बजारको लागि मान्य कारणहरूले न्यायोचित महसुल संरक्षण कायम राखेको छ। तर अन्य क्षेत्रहरूमा यसको व्यापार-भारित लागू महसुलले यसलाई ‘महसुलको राजा’ भन्नुलाई कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित ठहराउँदैन।

डा. मोहन कुमार पूर्व भारतीय राजदूत हुन् र ओ.पी. जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीमा नवस्थापित जडेजा मोटवानी इन्स्टिच्युट फर अमेरिकन स्टडिजका महानिर्देशक हुन्। यस लेखमा व्यक्त विचारहरू लेखकका आफ्नै हुन्।