काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले आफ्नो दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट लिपुलेकको विषयमा विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

महाधिवेशनले भारत र चीनले लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै दुवै मित्रराष्ट्रलाई उक्त सहमतिबाट पछि हट्न आग्रह गरेको छ ।

एमालेले सरकारलाई उच्च कूटनीतिक पहल मार्फत उक्त समस्या समाधान गरी काली नदी पूर्वका नेपाली भूमिमा नेपालको हक स्थापित गर्न माग गरेको छ । 

साथै पार्टीले अतिक्रमित भूमि नजिकका छाँगरु र तिंकरका बासिन्दालाई राष्ट्रिय मूलधारमा जोड्न सडक, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य व्यवस्था र रोजगारीलगायतका पूर्वाधार विकास गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । 

महाधिवेशनले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ’साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलन’ मा सहभागी हुँदा र चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौताप्रति असहमति जाहेर गरेकोमा प्रशंसा गरेको छ ।

महाधिवेशनले उपलब्ध प्रमाण, तथ्य र नक्साका आधारमा लिपुलेक नेपाली भूमि भएको दाबी प्रस्तुत गरी राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्पष्ट पार्दै देशको शिर उँचो बनाएको ठहर गरेको छ । 

यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले रुस लगायतका विभिन्न देशका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरूसँगको द्विपक्षीय भेटघाट र त्यस क्रममा व्यक्त प्रतिबद्धताले नेपालको प्रतिष्ठा बढाएको पनि महाधिवेशनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

आइतबार सम्पन्न महाधिवेशनले २९ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।