भदौ २३ र २४ गते नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निकै महत्त्वपूर्ण घुम्तीका रूपमा अङ्कित हुन पुगेको छ, जसले जेनजी पुस्तालाई देशको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र त्यसकै बलमा स्थापित राजनीतिक शक्तिले जनआकाङ्क्षा अनुसार आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेकै कारण युवा पुस्ता जुर्मुराएका मात्र होइनन्, मूलधारका सबै राजनीतिक दल, तिनका नेतालाई किनारा लगाएका छन् ।

यत्रो क्रान्तिका बाबजुद राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नेपाली सेना र जेनजी पुस्ताको सुझबुझपूर्ण निर्णयका आधारमा नेपालको संविधान, २०७२ को धुकधुकी बाँकी छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुसारको शासन पद्धति बहाल गर्ने एउटा अवसरका रूपमा सबैले उपभोग गर्न जरुरी छ ।

यद्यपि विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका केही दलले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोमा दुःखमनाउ गरिरहेका छन् । मुलुकमा यति ठुलो घटनाक्रम हुँदा जनताको सार्वभौम निकायका सदस्यहरू (सांसद) के हेरेर बसिरहनु भएको थियो ? देशलाई त्यतिवेला मार्गदर्शन गर्ने भूमिका संसदले किन निर्वाह गर्न सकेन ? जलेर क्षतिग्रस्त भवनमै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गएर ‘फुल कोर्ट’ बैठक बस्न सक्छ तर संसदको आकस्मिक बैठक बस्न किन सकेन ? आन्दोलनले एउटा कोर्स पहिल्याइसकेको अवस्थामा अब संसदकै मोह पालेर बस्नु भनेको प्रतिगमनतिर फर्कन खोज्नुजस्तै हो ।

मुलुकमा यत्रो परिघटना विकसित भएर आउँदा भूमिगतजस्तो अवस्थामा लुकेर बस्ने अनि राष्ट्रपति, प्रधानसेनापति, आन्दोलनबाट स्थापित शक्तिबिचको समझदारीमा निकालिएको निकासलाई औँला ठड्याएर संविधानको धारा–उपधारासँग दाँजेर धारणा बनाउनु अहिलेको परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्न खोज्नु हो । २०७२ कै संविधानले परिकल्पना गरेको समयावधि अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटन भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन हुने भएको छ । यत्रो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यसको व्यवस्थापनका लागि योभन्दा राम्रो विकल्प अर्को हुन सक्दैनथ्यो ।

आन्दोलनको सफलतापछि स्थापित शक्तिको एजेन्डा अनुसार संसद् विघटन गरिनु आवश्यकताको सिद्धान्त हो । राजनीतिक आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा यस्ता अप्रिय निर्णय विश्वका विभिन्न मुलुकले समयक्रममा लिएका छन् ।

नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा योभन्दा ठुल्ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ । २०४६ सालको आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र अन्त्य भयो । विभिन्न आन्दोलनमार्फत मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याएका शक्तिले आन्दोलनको मैदानबाट विजयी भएको राजनीतिक शक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने बिर्सिनु अनौठो विषय हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘जनताको नासो जनतालाई सुम्पिएँ’ भनेर परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै नारायणहिटी छाडेर गएको इतिहास धेरै पुरानो पनि होइन । प्रमुख दलहरूले त्यसरी राजनीतिक मैदान नै छाडेर जानुपर्ने अवस्था पनि होइन अहिले । चुनाव घोषणा भएको छ । निर्धारित समयमै चुनाव सम्पन्न गराएर मुलुकलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार सुरक्षित धरातलमा ल्याउने सम्भावना बाँकी छ । सडकमा भर्खरै विस्फोटक रूपमा प्रकट भएको जनआकाङ्क्षा अनुसार आफूलाई सच्याउँदै जनतामा भरोसा जगाएको खण्डमा दलहरू फेरि फर्कने सम्भावना नरहेको होइन ।

कमजोरी व्यवस्थामा थिएन र छैन । कमजोरी त शासन सत्तामा पुगेकाहरूको सोच र शैलीमा थियो, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा आफू र आफ्ना वरपरकालाई मात्र अवसर पाइरहने वातावरण निर्माण गरिदियो । दलहरूमै पनि भिजन भएकाहरू, विकृति सुधारका लागि आवाज उठाउनेहरूलाई नेतृत्वले आँखाको कसिङ्गर ठानिरह्यो । ७ दशक उमेर पार गर्दा पनि ‘नेतृत्वका लागि कोही तयार छैन’ भनेर आफैँ पार्टीको नेतृत्वमा बसिरहन यही लोकतान्त्रिक विधिका नाममा विधान संशोधन गर्ने, बाधा अड्काउ फुकाउका अधिकार प्रयोग गर्ने र आफू अनुकूल निर्णय लाद्ने गतिविधि भएकै हो । तीन–चार कार्यकालसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्दासमेत भावी नेतृत्वका लागि कसैलाई विकास गर्न नसक्ने नेताले पार्टी र देशका लागि के योगदान गर्न फेरि नेतृत्वका लागि तम्सिने ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । किनकि उनीहरू आफ्नो पार्टी, देश र जनताका लागि नभएर आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो गुटको स्वार्थका लागि यो व्यवस्था र प्रणालीको निरन्तर दोहन गरिरहन चाहन्थे ।

जेनजी आन्दोलन यिनै धरातलबाट जन्मिएको हो । आन्दोलनका क्रममा सडकमा निस्किएका ती युवा–विद्यार्थी किन कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र जस्ता ठुला भनिएका दलमा आवद्ध भएनन् ? के ती दलमा विद्यार्थी संगठन थिएनन् र ? विद्यार्थी संगठन भएर पनि तिनले जेनजी पुस्ताका भावना, उनीहरूमा गुम्सिएको उकुसमुकुसलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दा यो पुस्ता प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट टाढिएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

घोषित निर्वाचनमा के–कस्ता एजेन्डा लिएर जाने, जनताको विश्वास कसरी बटुल्ने भन्नेतिर दलहरूले अबको समय सदुपयोग गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि जेनजी आन्दोलनअघि नेतृत्वमा रहेका तथा मुख्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका नेताहरूले कम्तीमा पनि अब सक्रिय राजनीतिमा रहिरहने लालच त्याग्नुपर्छ । प्रमुख दलका सभापति÷अध्यक्ष, उपसभापति÷उपाध्यक्ष, महामन्त्री÷महासचिव रहिसकेकाहरूले यो अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिएर आफूलाई सक्रिय राजनीतिबाट अलग राख्न सकेमात्र पनि आगामी चुनावमा जनतामाझ जानका लागि सहज धरातल निर्माण हुन सक्छ । तिरस्कृत अनुहारहरू नै अघि सर्दै आन्दोलनको भावनाभन्दा विपरीत उभिएर अग्रगामी प्रवाहलाई रोक्न कसैले प्रयास गर्छ भने उसले आफ्नो दललाई मात्र होइन, देशलाई नै थप संकटमा धकेल्ने भूमिका निर्वाह गरेको ठहरिन्छ ।

हामीले बंगलादेशमा गत वर्ष भएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई पनि यहाँ एउटा पाठका रूपमा ग्रहण गर्न जरुरी छ । किनकि गत वर्ष साउनमा विद्यार्थी आन्दोलनको जगमा त्यहाँको शासन सत्ता ढल्यो । त्यहाँ अन्तरिम सरकार गठन भएको छ तर १३ महिनासम्म पनि नयाँ निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा छ । नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने जो कोहीका लागि यो एउटा खुसीको विषय हो । कमसे कम नेपालले बंगलादेशको जस्तो अनिश्चयको भूमरीमा रुमल्लिने नियति झेल्नु नपरोस् भन्नेतर्फ जेनजी पुस्ताका साथै परम्परागत राजनीतिक शक्तिले पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

सङ्क्रमणकाल जति लम्बिँदै जान्छ, विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय हुँदै जाने धरातल उत्तिकै फराकिलो बन्दै जान्छ । नेपालजस्तो भूराजनीतिक दबाब र प्रभावमा रहँदै आएको मुलुकले सङ्क्रमणकाललाई सकेसम्म छोट्याउन जरुरी हुन्छ । जननिर्वाचित निकायलाई शासन सत्ता सुम्पिने वातावरण निर्माणमा सबै पक्षको सहयोगविना यो अभिभारा सरकारको मात्र पहलबाट सम्भव हुँदैन । यसका लागि विभिन्न पक्षले देश र जनताप्रतिको दायित्ववोध गर्दै आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी छ ।

मुलुक अहिले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट तलमाथि भएको अवस्था छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हिजो कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दलहरूले नेतृत्व गरेको जनआन्दोलनबाट स्थापित भएको हो । दोस्रो जनआन्दोलनको एजेण्डा के थियो र देशलाई यो अवधिमा तत्कालीन परिवर्तनकारी शक्तिले कुन अवस्थामा ल्याइपु¥याए भन्नेबारे आत्मसमीक्षा गर्ने समय आएको छ । हिजो आफ्नो कर्तव्यका साथै देश–जनताप्रतिको दायित्वबाट चुकेकै कारण देशलाई यो अवस्थामा ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका दलहरू सच्चिएर अगाडि बढ्ने हो भने परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै आफूलाई सोही अनुसार परिमार्जन गरेर आउन जरुरी हुन्छ । सार्वजनिक रूपमा औँल्याइएका कमी–कमजोरीलाई समयमै सच्याएर अघि बढ्न नसके दलहरू आफैँले आफूलाई सक्किने बाटोमा पु¥याउने छन् ।