काठमाडौँ । ‘कांग्रेस, एमाले लगायतका पार्टीका तेस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि सोच्नुहोस् । आजको दिनको परिस्थिति आउन तपाईंहरूको भन्दा बढी तपाईंहरूको नेतृत्वको बेहोराले हो’, पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी रास्वपा नेतृ सुमना श्रेष्ठले पार्टी छाडेको घोषणा गर्दै आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्, ‘किन बोकेर बस्नुहुन्छ ? अहिले सही समय आएको छ ।’

सुमनाले पार्टी छोड्दैगर्दा अन्य पार्टी नेता कार्यकर्तालाई पनि एउटा गम्भीर सन्देश सुनाइन् । अरू दलका नेता कार्यकर्तालाई सङ्केत गर्दै सुमनाले थप भनेकी छन्, ‘आफ्ना नेताहरूलाई पूजा गर्न बन्द गर्नुहोस् । कि हटाउनुहोस्, कि हट्नुहोस् ।’

रास्वपा र त्यसको नेतृत्व सच्चिन नचाहेपछि आफू पार्टीबाट बाहिरिनुपरेको सुमनाले स्पष्ट सन्देश त दिइन् नै, कुनै पनि पार्टी र तिनका नेताहरूलाई पूजा गर्ने प्रवृत्तिले परिवर्तन सम्भव नहुने सन्देश पनि दिएकी छन् । विभिन्न पार्टीका कतिपय युवापुस्तालाई यो विषय महसुस भए पनि उनीहरू खुलेर नेता र नेतृत्वको विपक्षमा बोल्न सकिरहेका छैनन् । 

सुमनाले यस्तो अवस्थामा पार्टीमा एक किसिमको विद्रोह गरिन्, जतिवेला जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले शक्तिशाली भनिएको दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको गठबन्धन सरकार ढलेर आन्दोलनको जगमा नयाँ सरकार बनिरहेको थियो ।

यसले जेनजी आन्दोलनले गरेको परिवर्तनसँगै पुराना र दशकौैँदेखि नेतृत्वमा रहेका नेताहरूलाई नेतृत्व छाड्न स्वाभाविक रूपमा नैतिक दबाब परेको छ । कतिपय पार्टीमा दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा त्यो दबाब दिइरहे पनि नेतृत्व तहमा रहेकाहरू अनदेखा गरिरहेका छन् । पुराना नेतृत्व अझै पद छाड्न तयार भइसकेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मात्रै होइन, सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछाने पनि आफूमाथि लागेको आरोपका बाबजुद आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन गर्न पछि परेका छैनन् ।

युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनबाट भएको परिवर्तन र उनीहरूले खोजेको नेपालको भविष्यलाई स्विकार्नुको साटो यो वा त्यो बहानामा नेतृत्वमै टिकिरहने, पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता आफ्नै कब्जामा राखिरहने प्रयत्नमा नेताहरू लागेका देखिन्छन् । अहिले आन्दोलनको रापताप कम भइनसकेको हुनाले पनि उनीहरू खुलेर आउन नसकेका हुन सक्छन् भन्ने तर्कलाई शङ्काको सुविधा दिन सकिन्छ, तर सामान्य वक्तव्य जारी गरेरै ‘अब उप्रान्त पार्टी नेतृत्वमा रहन्नँ, युवाहरू सम्हाल्नुस्’ भन्न सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेबाट उनीहरूको नियतमाथि अझै प्रश्न उठिरहेको छ ।

यो पनि

दोबाटोमा प्रमुख दलहरू– सच्चिने कि सक्किने ?

• विद्रोह र पुनर्गठनको अवसर 

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल पछिल्लो विकसित परिस्थितिअनुसार पुराना र स्थापित भनिएका पार्टीहरूमा पनि अब पुनर्गठन गर्ने र युवाहरूले नेतृत्व लिने बेला भएको बताउँछन् ।

‘जो आफूलाई स्थापित राजनीतिक दल भन्छन्, ती दलमा रहेका युवा नेताहरूले समयमै इन्टरभेन्ट गर्न नसकेका कारणले पुराना नेताहरूले मुलुक चलाइरहे’, पोखरेलले भने, ‘अझ चाखलाग्दो कुरा, यत्रो भइसक्दा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले पार्टी छाड्छु भन्न सकेका छैनन् ।’

पार्टी जोगाउने हो भने देउवा, ओली र प्रचण्डहरूले ‘ल नेतृत्व छाडेँ’ भन्नुपर्नेमा त्यसो भन्न नसकेको पोखरेलको भनाइ छ । ‘यसले त उनीहरू अझै छाड्न चाहदैनन् भन्ने नै देखाउँछ,’ उनले भने । नेताहरूले नेतृत्व त्यागेको स्वघोषणा नगरेकै अवस्थामा विभिन्न पार्टीका आफूलाई सक्षम ठान्ने युवाहरू मिलेर नेतृत्वलाई ‘तिमीहरू अब छाड’ भनेर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

संसद् विघटन ठिक होइन भनेर आठ पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूले भन्न सक्दा पार्टी नेतृत्व पनि छोड भनेर आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई भन्न सक्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ । यद्यपि उनले स्थापित पार्टीहरूको सान्दर्भिकता नै सकियो भनेर बुझ्न नहुने प्रस्ट पारे ।

‘यी पार्टीहरूको सान्दर्भिकता नै सकियो भन्ने होइन, विचारको सान्दर्भिकता आफ्नै ठाउँमा छ र रहन्छ’, पोखरेलले भने, ‘तर समय अनुसार सबै दल चल्न सक्नुपर्छ । यसमा युवाहरूले अहिले पनि हामी नेतृत्व गर्छौं भनेर हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।’ तर युवाहरूले त्यो हिम्मत नदेखाएकोमा आफूलाई अचम्म लागेको उनको भनाइ छ ।

• अलमलमा ठुला दल : सुशीला स्वीकार, प्रतिनिधि सभा विघटन अस्वीकार ?

जेनजी आन्दोलनपछि भएको परिवर्तनलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म अर्धस्वीकार गरेका छन् । अर्थात् यो बिचमा भएका दुई परिवर्तनमध्ये एक– नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई स्वीकार गरेका छन्, तर तिनै नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रमुख दलहरूका लागि अस्वीकार्य भएको छ ।

जेनजी प्रतिनिधिको सहमतिमा कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते राति प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन कार्कीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् ।

कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै गरिएको संसद् विघटनको निर्णयलाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रले विरोध गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट शनिबार कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन अस्वीकार्य रहेको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेकाले विरोध गर्नुपरेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । उसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदमसमेत भनेको छ ।

‘संसद् विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत छ, संविधान सम्मत् छैन । यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ भने अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ’, कांग्रेसले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ ।

नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यसप्रति असहमति जनाएको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीका तर्फबाट शनिबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गरे पनि सोही दिन गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।

‘विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ जनादेशको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मुद्दा असंवैधानिक हुने निर्णय स्वयं सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ,’ एमालेले वक्तव्यमार्फत भनेको छ । एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनको वैधतामा प्रश्न उठाएको छ । त्यतिमात्रै होइन, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि संवैधानिक रिक्तता र राजनीतिक जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै एमालेले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

भदौ २३ र २४ देशभर भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा भने एमाले पनि सहमत देखिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले त शुक्रबार बैठक बसेर प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै असहमति जनायो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकपछि उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जसरी वर्तमान संसद् विघटनको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति रहेको जनाएका छन् ।

‘मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जसरी वर्तमान संसद्लाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ, उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ’, माओवादीले भनेको छ ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाहेक अन्य पाँच दलका प्रमुख सचेतकहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनेर विरोध गरेका छन् ।

प्रमुख तीन दलसहित एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूले शनिबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको बताएका हुन् । आठ दलको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भदौ २७ गते राति राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको संसद् विघटनसम्बन्धी सूचना नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको नजिर र संवैधानिक परम्पराविपरीत छ ।’