जनकपुर । मधेस प्रदेशमा अहिले सरकार छ कि छैन भन्नेबारे नै प्रश्न उठिरहेको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले आफ्नो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारविहीन भएको हो । 

जनमतले आफ्नो दललाई प्रदेश सरकारबाट फिर्ता बोलाएको झन्डै ४८ घण्टा भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म प्रदेशमा सरकार निर्माणबारे कुनै प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले लिखित रूपमा राजीनामा नबुझाएका कारण नयाँ सरकार निर्माणमा अन्योल बढेको जनाइएको छ । प्रदेश सभामा सहभागी दलहरू मुख्यमन्त्रीको औपचारिक राजीनामा कुरिरहेका छन् ।

त्यसो त जेनजी आन्दोलन चलिरहेको समयमा मुख्यमन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामाको घोषणा गरेका थिए । त्यस यता पार्टीले नै सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरिसके पनि मुख्यमन्त्रीले औपचारिक रूपमा राजीनामा नदिएका कारण अन्योल बढेको हो ।

सत्तारुढ दल एमाले मधेसका संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवले अहिले सरकार निर्माणबारे कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको बताए । मधेस सरकारबाट जनमत पार्टी बाहिरिएको, तर लिखितरूपमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा अझै नआएको उनको भनाइ छ ।

यादवले भने, ‘अहिले विषम परिस्थिति छ । त्यही भएर केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । मुख्यमन्त्रीज्यूले लिखितरूपमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि मात्रै थप प्रक्रियाका बारेमा बहस सुरु हुन्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले मधेस प्रदेश अहिले सरकारविहीन नरहेको बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘जनमत पार्टीले आफ्ना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई त फिर्ता बोलाएको छ, तर मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा लिखितरूपमा बुझाउनु भएको छैन । त्यो नबुझाउँदासम्म अर्को सरकार निर्माणबारे बहस चलाउन सकिँदैन । किनकि, सविधानतः मुख्यमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिन सक्ने अधिकार छ ।’

३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने अधिकार रहेको उनी बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म अर्को सरकार निर्माणका लागि कुनै पहल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘पार्टीले फिर्ता बोलाइसक्दा पनि मुख्यमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका लागि विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक अधिकार छ,’ उनले भने ।

यादवका अनुसार विश्वासको मतमा असफल भइसकेपछि अर्को सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । मूलतः यही अडचनले अहिले दलहरूले सरकार निर्माणबारे कुनै पहलकदमी नलिएको उनको तर्क छ ।

मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनमत पार्टीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको भनेर पत्र दर्ता गराए पनि त्यसको औचित्य नरहेको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता भएको पत्रले मुख्यमन्त्रीलाई नैतिक धरातलमा खडा गरिदियो । मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुभयो भने राजीनामा पत्रमा दर्ता गरेर स्वीकृत गर्ने हो । अनि त्यसपछि नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्ने हो । राजीनामा दिनुभएन भने पार्टीले फिर्ता बोलाउनुको कुनै अर्थ छैन ।’

यसको अलावा पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई साधारण सदस्यबाट निष्काशन गरेपछि मात्रै प्रदेश सभाले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

विपक्षी दल जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले अहिलेको सरकार काम चलाउ रहेको बताए । उनका अनुसार पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई नै फिर्ता बोलाइसकेपछि सरकारको कुनै औचित्य नरहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘अब मुख्यमन्त्रीज्यूले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने ।

यता मुख्यमन्त्री सतिश सिंह भने आफू सरकार छोड्न तयार रहेको बताउँछन् । पार्टीले नै फिर्ता बोलाइसकेपछि सरकारमा बसिरहनुपर्ने जरुरी नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिले राजीनामा कसलाई बुझाउने ? प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कोही छैनन् । प्रदेश प्रमुखज्यू आइसकेपछि लिखितरूपमै राजीनमा बुझाउँछु ।’

भदौ २८ गते जनमत मधेस प्रदेश संसदीय दलले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको जनाएको थियो । यसअघि जेनजीको आन्दोलन उग्र बनेको बेला भदौ २४ मा मुख्यमन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदेश सरकारबाट राजीनामा दिइसकेको घोषणा गरेका थिए ।