जेनजीको आन्दोलनले देशलाई नयाँ घुम्तीमा पुर्‍याएको छ । यतिबेला देशका दुई ठुला दल (कांग्रेस र एमाले)को गठबन्धन सरकार ढलेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ ।

यो अवस्था आउनुको कारण र अबको निकासबारे हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा सहप्राध्यापक डा. ईश्वरीप्रसाद कँडेलसँग संवाद गरेका छौँ । 

• यहाँहरूले पढाएकै विद्यार्थीबाट पछिल्लो समय राजनीतिक आन्दोलन हुँदै आएका छन् । अहिले जेनजीले आन्दोलन गर्‍यो र एउटा अकल्पनीय राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भयो । यसका केही सिन्ड्रोम (लक्षण) त यहाँहरूले आकलन गर्नुभएको थियो होला । यो अवस्था किन र कसरी आयो ? 

वास्तवमा हामीकहाँ राणाशासनको अन्त्यदेखि नै विधिसम्मत तरिकाले स्वतःस्फूर्त रूपमा विकासका प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्ने जनगुनासा व्याप्त थिए नै । त्यसैको परिणामस्वरूप २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह भयो । त्यतिबेला आम जनताको माग र बुद्धिजीवीहरूको बुझाइ यही थियो कि जनताबाट चुनिएर सरकारको जिम्मेवारी लिने हैसियतमा पुगेपछि माननीयज्यूहरूले जनताको इज्जत र प्रतिष्ठा बचाउनुपर्छ । त्यसैका लागि बाह्रबुँदे सम्झौताबाट नयाँ–नयाँ राजनीतिक शृंखला पार गरेर २०७२ सालमा नेपालको संविधान निर्माण भयो । त्यो संविधान निर्माण भएको ठ्याक्कै १० वर्ष पुग्न केही दिन बाँकी हुँदा जेनजी आन्दोलन भयो । 

यो आन्दोलन हुनुका पछाडि दुईटा कारण छन् । १) राजनीतिज्ञले पात्र प्रवृत्तिका आधारमा शासन चलाउने । २) जनताको चाहना र भावना के–कस्तो छ भनेर राजनीतिक दलका नेताले नसोध्ने र जनतालाई उपेक्षा गर्ने । मूलतः यिनै दुई कारणका पिँधबाट यो आन्दोलन उठेको हो । 

प्राध्यापक भनेको विश्वमै मानिने सर्वशक्तिशाली वर्ग हो । यो वर्गलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो साथमा लिएर उनीहरूको बुद्धि र विवेक प्रयोग गरेको देखिएन । किनभने राजनीतिक दलका नेताले बलका आधारमा नीति बनाउने र त्यसैका आधारमा राजनीतिक सत्ता चलाउने अपेक्षा राख्छन्, तर बुद्धिजीवीले बुद्धिका आधारमा नीति बनाउने, नीति र विधिको आधारमा शासन चलाउने अपेक्षा राख्छन् । 

अहिले बनेको सरकार संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भनेर बहस गरिरहनु जरुरी छैन । यो त आन्दोलनबाट आएको अन्तरिम सरकार हो । यो सरकारले अध्यादेश ल्याएर अबको शासकीय स्वरूपको आधारमा चुनाव गराउनुपर्छ ।

अहिले सामाजिक सञ्जालहरूबाट देश–विदेशका विभिन्न सूचना आए । त्यसलाई हेरेर यो जेनजी पुस्ताका भाइबहिनीले आफ्नो वयस्क सम्झिए । अहो ! वयस्क हुँदा त हामी अर्काको देशमा बेचिन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुँदो रहेछ भन्ने उनीहरूले बुझे । 

सामाजिक सञ्जालहरूबाटै फाट्टफुट्ट आवाज उठ्न थालेका थिए । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलन भयो । संसारको इतिहासमा यस खालको आन्दोलन भएको बिरलै देखिन्छ । अहिलेसम्म मैले पढेको इतिहासमा यति छोटो समयमा आन्दोलन सकिएको मैले देखेको छैन । अहिलेका राजनीतिक दलहरूले यस आन्दोलनलाई खेलाँचीका रूपमा लिएर ‘यो केही होइन’ भन्ने परिस्थिति पनि सिर्जना भइरहेको छ । 

यतिखेर मुलुक तरल र अत्यन्त संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यसलाई सदुपयोग गर्ने हो भने विज्ञहरूबाट कानुन निर्माण गर्ने र त्यो कानुनका आधारमा शासन चलाउने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूले व्यक्त गर्नैपर्छ । आज राजनीतिक दलका नेताले यसो गर्न सकेनन् भने भोलि उनीहरूले नेतृत्व गर्न पाउने त कुरै छाडौँ, आफ्नो ऐतिहासिक विरासतलाई समेत गुमाउन सक्छन्, उनीहरूलाई आफ्नै छोराछोरीले विरोध गर्नेछन् । 

राज्य निर्माणका सवालमा विधिको शासन अनिवार्य छ, बोझिलो शासन आवश्यक छैन । हामीले पहिलादेखि नै भनेको हो— पुगनपुग तीन करोड जनसंख्या भएको ठाउँमा सातवटा प्रदेश आवश्यक छैन । सबै प्रदेश जोड्दा ८५० भन्दा बढी सांसद हुन पुग्छन्, यसलाई राज्यले धान्न सक्दैन, तर राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘राजनीतिक उद्योग’ खोल्नुभयो । 

हामीले भनेका थियौँ— आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने राजनीतिक उद्योग नखोल्नुस् । बरु राजनीति गरेर नीतिगत रूपमा कपडा उद्योग खोल्नुस्, जुत्ता–कारखाना उद्योग खोल्नुस्, फोहोर व्यवस्थापन उद्योग खोल्नुस्, मल उद्योग खोल्नुस् । 

कार्यकर्तालाई खुसी पारेपछि भोट पाइन्छ, राज्य दोहन गरेपछि दाम पाइन्छ भन्ने धारणाले उहाँहरूले राजनीतिक उद्योग खोल्नुभयो । हेर्नुस् त, अहिले जेनजीले गरेको आन्दोलनका क्रममा कतिपयका घरमा पैसा जलेको पनि देखियो । त्यसैले यो आक्रोश आवश्यक थियो । म त भन्छु, बरु समयमै यो आन्दोलन भयो । राजनीतिक दलहरूले हिजो जसरी नै पात्र प्रवृत्तिका आधारमा राजनीति गर्न अब सम्भव छैन । 

• वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे यहाँहरूबाट वा यहाँका विद्यार्थीबाट अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन् ? वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे यहाँहरूको विश्लेषण के थियो ? 

यस बारेमा थुप्रै अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन् तर ती अनुसन्धान किताबमा सीमित छन् । त्यसलाई कसैले हेर्दैन, नेताहरूलाई त फुर्सदै छैन । अध्ययन–अनुसन्धानलाई हेर्ने प्रवृत्ति उहाँहरूमा देखिँदैन । 

कानुनी शासन निर्माण भइसकेपछि तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुस् है भनेर खोज्न वा अनुरोध गर्न जानुपर्ने हो, पदका लागि तँछाड–मछाड कसैले गर्दैन । जस्तै : म एक प्राध्यापक हुँ, मलाई आफ्नो तलबले पुगेकै छ । मलाई महँगो रक्सी खानुपरेको छैन । म आफ्नो काम गर्छु तर मैले जसरी सबैले आफ्नो काम र पेसामा सन्तुष्ट हुने वातावरण सिर्जना भयो भने यो खालको परिस्थिति आउँदैन । देशलाई गरिब बनाइरहने, जनतालाई गरिबीमा राखिराख्ने, युवालाई अवसर खोज्दै विदेश जान बाध्य पार्ने र आफूले मस्ती गर्ने अभिलाषामा नेताहरू देखिए र समस्या भयो । 

जनअसन्तुष्टि र आक्रोशका विषयमा पनि अनुसन्धान हुन्छन्, भएका छन् । मैले नै ‘नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक भूमिका’मा पीएचडी गरेको हुँ । मेरो पीएचडी नेपाली कांग्रेसले हेर्‍यो भने ऊ स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्छ तर उसले कहिले पनि हेर्ने कोसिस गरेन । 

मेरो पीएचडीको निष्कर्ष छ— नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बटमलाइन तयार गर्ने विषयमा कांग्रेस एक नम्बर छ, तर आन्दोलनपछि सत्तामा गएपछि कांग्रेस खत्तम भएको छ । 

मैले सातै प्रदेशको अध्ययन–अनुसन्धान गरेको छु, व्यक्तिगत खर्चमा । मैले त्यसबाट के पाएँ भने, झन्डै वार्षिक दुई खर्ब अतिरिक्त भार देशलाई परिरहेको छ । जब कि हाम्रो बजेटै १८ खर्ब हो, ऋणसहित । यसरी हुँदैन भनेर मैले विभिन्न फोरममा बोलेको छु । 

आन्दोलनपछि उनीहरूले सत्ता राजालाई बुझाउन सक्थे । अथवा म आफैँ प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर आउन सक्थे । उनीहरू परिपक्व रहेछन् । उनीहरूले त हामीलाई विधिको शासन के हो भनेर सिकाएका छन् । हामीलाई अहिले लाज भइरहेको छ । यो लाजलाई छोपेर दलका नेताले बाहिर–बाहिर गफ गर्ने हो भने योभन्दा २०औँ गुणा खतरनाक आन्दोलन हुन्छ ।

प्रदेश नहुने हो भने त्यो दुई खर्ब खर्चै गर्नुपर्दैन, यो खर्च सोझै विकास–निर्माणमा लगाउन सकिन्छ । सातवटा प्रदेशमा १२५ जनाभन्दा बढी मन्त्री र ५५० भन्दा बढी सांसद हुन्छन् । त्यसपछि एउटा राज्यपाल हुन्छ, अर्को मुख्यमन्त्री हुन्छ । ती सबैलाई बस्ने–खाने लगायत सुविधा; तिनका गार्ड, स्वकीयसचिव, तिनीहरूको सुरक्षा लगायतमा खर्च छ । 

हामीले भनेका छौँ— अब आउने सङ्घीय व्यवस्थामा नेपालमा दुई तहको सङ्घ रहन्छ । प्रदेश आवश्यक छैन । सङ्घीयता हुनलाई तीनवटा तह चाहिँदैन । दुईटा तहको पनि सङ्घीयता हुन्छ । एउटा सङ्घ केन्द्र रहन्छ, अर्को स्थानीय तह रहन्छ । स्थानीय सरकार नै तल्लो सरकार हो । जसले प्रत्यक्ष रूपमा जनताको भावना बुझ्छ । 

अहिले त केन्द्रबाट पारित भएको बजेट प्रदेशमा पारित हुन्छ, प्रदेशबाट पारित भएको बजेट स्थानीय तहमा पारित हुन्छ । एउटै पैसा तीन ठाउँमा पारित हुने, तीन ठाउँमा लालमोहर लाउनुपर्ने— यस्तो उद्योग खोलेर देशको विकास हुन्छ ? यो उद्योगबाट देश अगाडि बढ्न सम्भव छैन, तर हामीले भनेको कुरा राजनीतिक दलका नेताले सुनेनन् । 

नेपालमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि हुन सक्छ, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पनि हुन सक्छ । यी दुई मोडलमध्ये मैले राष्ट्रपतीय मोडल रोज्छु । प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने, दुईटा सदन अहिलेको जस्तो राख्ने । ७७ जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर एक–एक जना माथिल्लो सभा वा अपर हाउसमा जाने, तल्लो सभामा  समानुपातिक प्रणालीबाट ११० जना सदस्य राख्ने । माथिल्लो सभा पावरफुल हुने र तल्लो सभाले कानुन मात्रै बनाउने गर्नुपर्छ । अनि कार्यकाल चार वर्षको बनाइनुपर्छ । एक व्यक्ति कुनै पनि पोस्टमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने बनाउनुपर्छ । यस्तै संवैधानिक निकायहरूमा निष्पक्ष आयोगद्वारा नियुक्ति गर्नुपर्छ ।

• अहिले आन्दोलनपछि जुन सरकार बनेको छ, यो सरकारले कसरी निकास दिन सक्छ ? यसमा यहाँका सुझाव के रहन्छन् ?

अहिले बनेको सरकार संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भनेर बहस गरिरहनु जरुरी छैन । किनभने संविधान अनुसार हेर्ने हो भने त यो सरकार संवैधानिक हुनै सक्दैन । हामीले संविधान पढेका छौँ, संविधानका विज्ञ हौँ, हामीलाई थाहा छ । यो त आन्दोलनबाट आएको अन्तरिम सरकार हो । यो सरकारले अध्यादेश ल्याएर अबको शासकीय स्वरूपको आधारमा चुनाव गराउनुपर्छ । यही संविधानमा रहेर चुनाव गराउने होइन, अध्यादेश ल्याएर त्यो शासकीय स्वरूपका आधारमा यसले चुनाव गराउनुपर्छ । 

यो संक्रमणकालीन अवस्थामा हामीले के संवैधानिक र के असंवैधानिक भनेर बहस गरिरहन जरुरी छैन, यसले देशलाई झनै दलदलमा फसाउँछ । देशलाई दलदलमा फस्न नदिन कठोर निर्णय लिनैपर्छ । क्याबिनेटले अध्यादेशमार्फत बागडोर ल्याउँछ र त्यसैका आधारमा चुनाव गर्नुपर्छ । त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले बागडोर सम्हाल्छन् । विधिको शासन सुरुवात भइसकेपछि दलहरू अटोमेटिक सुध्रन्छन् । 

मलाई चिन्ता छ देशको शासन पद्धतिको । सङ्कट परेको अवस्थामा हामीबाट राज्यले जस्तो योगदान चाहन्छ, त्यो हामी दिन्छौँ तर हामी खोजेर जाँदैनौँ ।

यो परिस्थितिमा सरकारले हामीसँग सहयोग माग्छ भने हामी सहयोग दिन्छौँ, माग्दैन भने फेरि हामी खोजेर जान्नौँ । प्राध्यापक यस्तो वर्ग हो, आफ्नो अस्तित्व डाउन हुने ठाउँमा ऊ भरसक जान चाहन्न तर देशलाई उच्च राख्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आग्रह गर्नुभयो भने हामी प्रयत्नशील रहन्छौँ । आन्दोलनपछि जेनजीका साथीहरू मलाई भेट्न आउनुभएको थियो । 

म राजनीतिशास्त्र विभागको प्रमुख हुँ । मलाई चिन्ता छ देशको शासन पद्धतिको । सङ्कट परेको अवस्थामा हामीबाट राज्यले जस्तो योगदान चाहन्छ, त्यो हामी दिन्छौँ तर हामी खोजेर जाँदैनौँ । हामीजस्ता स्वार्थ नभएका मान्छेबाट योगदान लिइयो भने देशले अर्कै रूप लिन्छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूमा कुनै स्वार्थ छैन । मैले उहाँको पदभार ग्रहणको एउटा भिडियो हेरेँ, त्यसले म धेरै प्रभावित पनि छु । 

• पछिल्लो समय गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायत विषयमा अलि–अलि आवाज र प्रश्नहरू उठिरहेका थिए । देशलाई पछाडि फर्काउने कुरा पनि उठिरहेका थिए । यस अन्तरिम सरकारलाई पनि विभिन्न तत्त्वबाट विभिन्न दबाब आउलान् । कतिपय विषयमा जनमत सङ्ग्रहका कुरा आउलान् । यसमा यहाँको धारणा के छ ? 

यो जेनजीको आन्दोलनको स्पष्ट डिमान्ड भनेकै सुशासन र भ्रष्टहरूको नियन्त्रण गर्ने हो । अहिले जेनजीले धर्मनिरपेक्ष लगायत विषयमा केही कुरा गरेकै छैनन् । अहिले संविधानमा कहीँ पनि छुनु हुँदैन । प्रदेश सभाबारे र शासकीय स्वरूपको मोडलबारे हामीले विचार गर्नुपर्नेछ, त्यसबाहेक संविधानको कुनै पनि भाग छुने होइन । 

अब उन्नत डेमोक्रेसीका लागि हामी लड्ने हो । कसैले दबाब दिने, कसैले नहुने कुरा गर्ने, कसैले ह्यान या त्यान गर्ने बेला होइन यो, त्यसो गर्नेको खैरियत छैन ।

कसैले दबाब दिन्छ भने त्यस दबाब दिने समूहलाई जेनजीले कारबाही गर्नुपर्छ । अब सरकार डराउनुभएन । सरकारले नेतृत्व दिनुपर्छ र सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह हामी दिन्छौँ । डराएर वा सम्झौता र सौदाबाजी गरेर सरकार चल्दैन । 

प्राध्यापकहरूको धारणा एउटै हुन्छ— प्रजातन्त्र मास्न पाइँदैन । यो अति संक्रमणकालीन अवस्था हो । जेनजी भनेका हाम्रा छोराछोरी हुन्; हाम्रा विद्यार्थी, हाम्रा भाइबहिनी हुन् । उनीहरू सुनौलो भविष्य चाहन्छन् । देशलाई पश्चगमनतिर लैजान हुँदै हुन्न ।  

अब उन्नत डेमोक्रेसीका लागि हामी लड्ने हो । कसैले दबाब दिने, कसैले नहुने कुरा गर्ने, कसैले ह्यान या त्यान गर्ने बेला होइन यो, त्यसो गर्नेको खैरियत छैन ।

• दलहरूले नजानेकै कारण यो आन्दोलन उठ्यो, यो अवस्था आयो । हिजो यी दलहरू कसरी चले, अब दलहरू कसरी चल्नुपर्ने हो, दलहरूको भूमिका के हुनुपर्ने हो ? दलहरूलाई यहाँको सुझाव के छ ? 

दलहरूले प्रजातान्त्रिक संस्कार सिकेनन्, विधिको शासनमा आफू हिँड्न सकेनन् । दलहरू पात्र प्रवृत्तिमा गए, गुट प्रवृत्तिमा गए । त्यसको कारण के हो भन्दा उनीहरूले चुनाव जित्नका लागि विकास गर्नुपरेन, धन खर्च गरे हुने भो । त्यसैले बिगारेको हो तर दलका सबै मान्छे खराब छैनन् । विधिको शासन भयो भने यो सबै ठिक हुन्छ ।

हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको प्रणाली अनुसार सांसदहरू नै मन्त्री हुन्छन् । त्यसैको लोभमा उनीहरूले हारालुछी गर्ने भए । त्यसलाई समाप्त गर्नका लागि राष्ट्रपतीय शासन लागु गरी नागरिक समाजबाट मन्त्री बनाउन आवश्यक छ । यसो भयो भने सांसदहरू कानुन बनाउन र देशको विकास कसरी गर्ने भन्ने मोडल ल्याउन तल्लिन हुन्छन् । यहाँ त मन्त्री बन्न पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।

अब नेताहरूले भाषण गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ । अहिले जेनजीको जुन आन्दोलन भयो । यो नेटवर्कको क्रान्ति हो ।

दलहरूले त हाम्रो सिद्धान्त यो हो, यो बटमलाइन अनुसार हामीले विकास गर्छौं भन्नुपर्ने हो । उनीहरू एकले अर्कालाई तथानाम गाली गर्नमै अभ्यस्त देखिए । अहिले जनतालाई लाग्न थालेको छ— यी पनि राजनीतिक दल हुन् र ! 

जनतामाझ सम्मानित हुनलाई राजनीतिक दलसँग सिद्धान्त र विचारधारा आवश्यक हुन्छ, यसकै आधारमा दलहरूबिच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । बीपीलाई महामानव त्यसै भनेका होइनन् । उनले भन्थे— सुकिला–मुकिलाका विरुद्ध स्वतःस्फूर्त आन्दोलन हुन्छ, त्यसपछि बल्ल उन्नत डेमोक्रेसी हुन्छ । 

अब नेताहरूले भाषण गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ । अहिले जेनजीको जुन आन्दोलन भयो । यो नेटवर्कको क्रान्ति हो । आज कसैले बदमासी लुकाइरहन सक्दैन, अर्कोले थाहा पाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोगिएर र विचार गरेर बोल्नुपर्छ । सबै विधिमा चल्छन् र विधिलाई पालना गरिन्छ भने कसैले आन्दोलन गर्दैन । 

अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूले निकालेको विज्ञप्ति हेरेँ । ती विज्ञप्तिबाट अब देश चल्दैन । अब उनीहरूले तल्लो जेनेरेसनले आफूलाई दिएको म्यान्डेट स्विकार्नुपर्छ । जेनजी भनेका हाम्रा भाइबहिनी वा छोराछोरी हुन् । उनीहरूको डिमान्ड स्विकार्नुपर्छ । उनीहरूले भनेको यति हो— भ्रष्टाचार नगर, विधिको शासन पालना गर । 

उनीहरूले यो आन्दोलनपछि सत्ता राजालाई बुझाउन सक्थे । अथवा म आफैँ प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर आउन सक्थे । उनीहरू परिपक्व रहेछन् । उनीहरूले त हामीलाई विधिको शासन के हो भनेर सिकाएका छन् । हामीलाई अहिले लाज भइरहेको छ । यो लाजलाई छोपेर दलका नेताले बाहिर–बाहिर गफ गर्ने हो भने योभन्दा २०औँ गुणा खतरनाक आन्दोलन हुन्छ । 

अब राजनीतिक दलका नेताहरूले पूर्णतया सेवाभावले काम गर्नुपर्छ । जनताले सय–सय किलोका माला लाइदिने, उनीहरूका पछाडि सुरक्षाकर्मी हुने ! एउटा माननीयलाई यत्रो सुरक्षा किन चाहियो ? विश्वमा प्रोफेसरलाई छुट्टै सम्मानका साथ हेरिन्छ । हामी प्राध्यापकलाई कुनै सुरक्षा नभएर पनि चलेको छ त ! 

दलहरूको सुधारका विषयमा संविधानमै स्पष्ट आउनुपर्‍यो । जस्तो : दुईचोटि भन्दा कुनै पनि पार्टीमा राजनीतिक दलको अध्यक्ष बन्न नपाइने, कुनै पनि ठाउँमा दुईचोटि भन्दा बढी नियुक्ति खान नहुने आदि व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्‍यो ।

• अहिले आन्दोलनपछि जस्तो सरकार बनेको छ, यसलाई नमान्ने खालका विज्ञप्ति पनि दलहरूबाट आइरहेका छन् । अब दलहरूले मानेनन् भने गर्ने के ? 

मैले मान्दिनँ भन्ने दलका मानिसहरू रत्नपार्कमा आएर जेनजीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । उहाँहरूले चुनावमा भाग लिनैपर्‍यो । चुनावमा भाग लिने–नलिने उहाँहरूको कुरा पनि हो तर अहिलेको परिस्थितिमा हामीले मान्दैनौँ भन्न पाइँदैन । उहाँहरूले यो आन्दोलनलाई अझै कमजोर ठानेको हो भने यसो भन्ने छुट छ । होइन भने यो विशाल आन्दोलन हो, यो आन्दोलन एक वर्षभन्दा बढीको आन्दोलन हो भन्ने बुझेर उहाँहरू आउनुभयो भने यो प्रजातन्त्र रहन्छ । यस्तै किसिमको निहुँ खोज्नुभयो भने यो जेनजीले अर्को तानाशाही व्यवस्थाको पनि परिकल्पना गर्न सक्छ । राजनीतिक दलहरूले यो कुरामा हेक्का पुर्‍याउनुपर्छ । 

राजनीतिक दलका नेताले विश्वविद्यालयको कुनै पनि प्राध्यापकसँग सरसल्लाह लिए भने उनीहरूलाई उल्टो हुन्छ रे !  हामीले भन्दा उल्टो हुने ? 

राजनीतिक दलहरूले हेक्का पुर्‍याउने प्रमुख कुरा के हो भने, यो जेनजी आन्दोलन डेमोक्रेसीका लागि हो । केटाकेटीले गरेको आन्दोलन हो भनेर नपत्याउने हो भने उहाँहरूले अझ बढी क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । 

• आन्दोलन प्रायः मध्यम वर्गले नै गर्छ । आवाज उठाउन सक्ने बन्न पनि एउटा अवस्था चाहिन्छ । यो राज्यमा एउटा नबोलेको वा आवाजविहीनको तह पनि छ । सामाजिक न्यायका विषयहरू, वर्गीय समस्याहरू छन् । यहाँहरूको अध्ययन–अनुसन्धान यी पक्षलाई कसरी लिएको छ ? राज्यले यी पक्षको कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? 

राजनीतिक दलहरू विधिका आधारमा चल्दा धेरै समस्या हल भएर जान्छन् । सामाजिक न्याय नपाएको वर्गलाई सामाजिक न्याय दिलाउन रोजगारी आवश्यक छ तर दलहरूले मोजमस्तीमा रमाए । उनीहरूको मोजमस्ती हटाएपछि सबै ठिक हुन्छ । जब उद्योग तथा कलकारखानाहरू खुल्छन्, त्यहाँ सामाजिक रूपमा विभेदमा पारिएको वर्ग जागिरे हुन्छ । अहिले त नेपालमा मान्छे बस्नै चाहँदैन, बस्ने स्थिति नै छैन । 

हामीले यस आन्दोलनका क्रममा देख्यौँ, नेताले ८०–८० हजारका रक्सी राखेर खाँदा रहेछन् । बाहिरबाट सुरक्षाकर्मीले पहरा दिएका छन्, भित्र त रक्सी खाएर रमाइलो हुने रहेछ । यसरी देश र राज्य व्यवस्था चल्छ ? यस्तालाई नेता भनिन्छ ? यस्तो प्रश्न गर्दा जागिर खुस्किन्छ भन्लान् । म कहिल्यै डराइनँ । उनीहरू सुध्रिनुपर्‍योे । नेताले त टेबलमै दाल–रोटी–भात खाएर जनताको हितमा दिनरात नभनी काम गर्नुपर्छ । राज्य निर्माणका सन्दर्भमा समर्पण आवश्यक हुन्छ । मोजमस्ती गरेर समर्पण हुन्छ ? 

राजनीतिक दलका नेताले विश्वविद्यालयको कुनै पनि प्राध्यापकसँग सरसल्लाह लिए भने उनीहरूलाई उल्टो हुन्छ रे !  हामीले भन्दा उल्टो हुने ? 

अहिले सबैभन्दा ठुलो खतरा कर्मचारी तन्त्रमा छ । कर्मचारी तन्त्रलाई टोटल्ली फेरबदल नगरेसम्म नेपालको व्यवस्था सफल रूपमा चल्नै सक्दैन । कर्मचारीले ‘टेन टु फाइभ’ काम मरेर गर्नुपर्छ तर उनीहरूलाई मतलबै छैन । जागिर पाइसकेपछि उसले जे गरे पनि हुने ! तरुनी लिएर हिँडे पनि हुने ! त्यस्तो कर्मचारीलाई तुरुन्तका तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ । 

सचिव र हाम्रो तलब लगभग बराबर हो । उनीहरू आलिसान महलमा बस्छन्, उनीहरूलाई चिल्लो गाडीमा राज्यले हिँडाउँछ । मैले त भन्छु— अब कर्मचारीलाई हिँडाउने यस्तो छुट्टै गाडी हुनुपर्छ, जसले १०–२० जना कर्मचारीलाई बोक्छ र पायक पर्ने ठाउँमा लगेर छाडिदिन्छ । एक–एक जनालाई लिएर हिँड्ने होइन । 

अहिले नेतालाई चेताउन पनि यो खालको आन्दोलन आवश्यक थियो, क्षति भयो बेग्लै कुरा हो । नत्र त यिनीहरूले चेत्दै चेतेनन् ।

मन्त्रीहरू क्वार्टरमा बस्नुपर्छ । एउटै गाडीमा ६–७ जनासम्म बसेर कार्यालय जानुपर्छ । मन्त्री कार्यालयबाहिर जानुपर्‍यो भने जुन निकायमा जाने हो, त्यो निकायले यातायातको व्यवस्था मिलाउँछ । मन्त्री भएकाले एक्लै हिँड्नुपर्छ भन्ने केही छैन, कहिलेकाहीँ लिफ्ट पनि लिनुपर्छ । जनतासँग कर उठाएर यिनीहरूले हालिमुहाली गरेर बस्ने ? 

मलाई लाग्छ, इतिहासले बेला–बेलामा कारबाही गर्छ । भण्डारखाल पर्व, कोत पर्व, दरबार हत्याकाण्ड र जेनजीको अहिलेको आन्दोलन— यो चार अवस्थाले धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । 

हिजो आरजु देउवाले एउटा अन्तर्वार्तामा ‘घरमा एक पैसा पनि छैन, पैसा एटीएमबाट निस्किन्छ’ भन्नुहुन्थ्यो । मैले होला भन्ठानेको थिएँ । म उनीहरूकै वकालत गर्ने मान्छे थिएँ पहिले, अहिले यहाँ हेड भइसकेपछि छाडेँ । अहिले मैले कसैको वकालत गर्दिनँ । अब उहाँकै घरको कोठाभरि डढेको पैसा पाइयो । बोलेको र गरेको नमिल्ने पनि नेता हुन्छ ! त्यसकारण भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न जरुरी छ । भुटानी शरणार्थी काण्ड, ओम्नी काण्ड, लाउडा काण्ड, गिरीबन्धु टी काण्ड, पतञ्जलि काण्ड— यी सबै काण्डमा जोडिएका कसैलाई छाड्नु हुँदैन । 

अहिले नेतालाई चेताउन पनि यो खालको आन्दोलन आवश्यक थियो, क्षति भयो बेग्लै कुरा हो । नत्र त यिनीहरूले चेत्दै चेतेनन् । पहिले अभिभावकले केटाकेटीलाई सम्झाउनुपर्थ्यो, अहिले उल्टो भयो, केटाकेटीले अभिभावकलाई सम्झाउनुपर्‍यो । याद गर्नुहोला, चेतेनन् भने दोस्रोपटक पनि आन्दोलन हुन्छ । तेस्रोपटकको आन्दोलनबाट मात्रै सम्मुन्नत गणतन्त्र निर्माण हुन्छ । त्यसका लागि विशिष्टीकृत व्यक्तिहरूले नियम बनाउँछन् र त्यसको कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्छ ।