पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । जेन–जीको आन्दोलनबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गठबन्धन (कांग्रेस–एमाले) सरकार ढलेपछि बनेको यस अन्तरिम सरकारले गर्ने निर्वाचनमा आन्दोलनरत समूहबाटै कतिपयले मतदान गर्नका लागि कानुनी समस्या छ । ‘मतदाता नामावली ऐन, २०७३’ को दफा ४ को उपदफा (२) को (२) मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ । 

नेपालको संविधानले १८ वर्ष पुगेको नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएको छ । यस व्यवस्था बमोजिम आगामी निर्वाचनको अघिल्लो दिन (२० फागुन)  सम्म १८ वर्ष पुग्ने नागरिकले मतदान गर्न पाउनुपर्छ । यद्यपि अघिल्लो निर्वाचनको अवधि (पाँच वर्ष) नसकिँदै असामान्य परिस्थितिमा निर्वाचन गर्नुपरेकाले कानुनी समस्या उत्पन्न भएको हो ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती अध्यादेशमार्फत कानुनी गाँठो फुकाएर मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘आगामी फागुन २० गतेसम्म थुप्रै नागरिक १८ वर्ष पुग्छन्, उनीहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती भन्छन्, ‘यसका लागि कानुन संशोधन गर्न संसद् छैन, ऐनलाई फुकाउन एकै लाइनको अध्यादेश ल्याएर भए पनि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।’ 

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार, अहिलेसम्म एक करोड ८१ लाख ४८ हजार ६५४ मतदाता निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन् ।

यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि जे अप्ठेरो भए पनि त्यसलाई राष्ट्रपति संस्थाले फुकाउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘यो असामान्य अवस्था हो र अहिले संसद् भनेकै राष्ट्रपति संस्था हो । राष्ट्रपति संस्था, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगको उपस्थितिमा कानुनी अप्ठेरा फुकाउनुपर्छ, फुकाउन सकिन्छ । देशको लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने ।

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार, अहिलेसम्म एक करोड ८१ लाख ४८ हजार ६५४ मतदाता निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन् । अघिल्लो निर्वाचन (०७९) हुँदासम्म एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता निर्वाचन आयोगमा दर्ता थिए । यसरी हेर्दा अघिल्लो निर्वाचन (०७९) पछि जम्मा एक लाख ६० हजार ८५ मतदाता मात्रै अद्यावधिक भए । 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया आउँदो निर्वाचनको करिब ९० दिन अगाडिसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यसो भयो भने आउँदो फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने नागरिकले नाम दर्ता गर्ने अवसर पाउँछन्,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘यसका लागि अध्यादेशबाटै कानुन संशोधन गर्नुपर्छ ।’

पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ ‘एक्सटर्नल भोटिङ’को माग यसपालिकै चुनावमा सम्बोधन गर्न समय अभाव हुने बताउँछन् ।

पछिल्लो दशक ‘एक्सटर्नल भोटिङ’ (बाह्य मतदान वा विदेशबाट गरिने मतदान)को माग पनि उठिरहेको छ । यही मागका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिनु’ भन्ने परमादेश समेत गरेको थियो । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई सम्बोधन गर्न आयोगले विभिन्न आठवटा ऐनहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ निर्वाचन ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । ‘मस्यौदा संसद्मा पेस हुने प्रक्रियामा छ । त्यो कानुन आएपछि मात्र अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने । 

पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ ‘एक्सटर्नल भोटिङ’को माग यसपालिकै चुनावमा सम्बोधन गर्न समय अभाव हुने बताउँछन् । ‘ऐन निर्माणसँगै यसका केही प्राविधिक पक्ष पनि छन् । नामावली अद्यावधिक कसरी गर्ने, पासपोर्टका आधारमा गर्ने कि ! भोट कस्तो प्रविधिबाट हाल्ने ! नतिजा प्रकाशन गर्ने कस्तो प्रविधि हुने आदि कुरा आउँछन् । फेरि निर्वाचन प्रणाली पनि हाम्रो मिश्रित छ, त्यसैले प्राविधिक अप्ठेरा पनि छन्,’ उनले भने ।  

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया देशभित्र रहेका तर घरदेखि टाढा बसेर पेसा–व्यवसाय वा अध्ययन गर्नेहरूका लागि व्यक्ति जहाँ बसेको छ, त्यहीँबाट समानुपातिकतर्फ मतदान दिन पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘यस्ता मतदाता करिब १५ लाख होलान्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूका लागि आवश्यक व्यवस्था यसपालि गर्न सकिन्छ ।’