काठमाडौँ । जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र उत्तरदायी सरकारको माग राखेर गरेको आन्दोलनले २७ घण्टामा देशमा राजनीतिक उथलपुथल ल्यायो । राज्यको शक्तिशाली निकायमा पुगेका सबैको सम्पत्तिको छुट्टै आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख माग उनीहरुको थियो । 

जेनजीको चाहना अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेकी छिन् । सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाएको छ । चुनाव गराउने मुख्य म्यान्डेट भएपनि भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि नयाँ सरकारलाई छ । 

जेनजीको माग सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलका ठुला नेताको प्रभावमा बनेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितलाई साथमा राखेर काम गर्न अन्तरिम सरकारलाई नैतिक चुनौती छ । राईमाथि वाइडबडी घोटाला प्रकरणमा छानबिन हुनुपर्ने जबर्जस्त माग छ । उनलाई साथमा राखेर काम गरे जेनजीले विरोध जनाउन सक्छन् । 

जेनजीको माग सम्बोधन गर्न प्रमुख आयुक्त राईले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् । 

‘अख्तियारले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन । देशको यो दुरावस्था आउनुमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु पनि जिम्मेवार छन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारको छानबिनमा काखा र पाखा नगरेको भए अहिलेको जेनजी आन्दोलन नहुन पनि सक्थ्यो । अख्तियारले राजनीतिक दलका नेताको प्रभावमा परेर कसैलाई जोगाउने र कसैलाई मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले पहुँचवालाको अराजकता बढेको हो ।‘

प्रमुख आयुक्त राई तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा वाइडबडी, नेपाल आयल निगमको जग्गा घोटाला प्रकरणमा जोगाएर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अख्तियार प्रमुखको साँचो सुम्पिएको थियो । नेपाल आयल निगमको एक अर्ब ६ करोड भ्रष्टाचारको विषयमा आयोगले गरेको अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला तामेलीमा राखेर उनलाई ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्ति गरिएको थियो । 

राईले आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि देशभर खरिद गरेको ९० बिगाहाभन्दा बढी जग्गा किन्दा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै संसद्को लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । नियमानुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा यो अधिकार निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई दिएर सहज बनाइएको थियो । राई त्यतिबेला आपूर्ति सचिवका रूपमा निगम सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष थिए । 

यो पनि

वाइडबडीमा प्रेम राईको चक्र : खरिद प्रक्रियादेखि मुद्दा चलाउनेसम्म आफैँ

राईले वाइडबडी प्रकरणमा आफू बाहेकलाई छानीछानी भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराउने निर्णय गरेका थिए । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र निर्णय गरेर अभियोजन गर्ने प्रमुख आयुक्त राईमाथि छानबिन नभएको न्यायिक टिप्पणी उठाएको थियो । तर उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुको सट्टा सरकारको बलमा सोही पदमा आसिन छन् । उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमै उजुरी पनि परेको छ । 

दुई महिनाअघि अख्तियारमा प्रेमकुमार राईविरुद्ध उजुरी परेपछि अन्य आयुक्तहरुले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र उनले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने केही समयअघि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रातोपाटीलाई बताएका थिए । अर्याल हाल अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री बनेका छन् । 

विशेष अदालतले वाइडबडीको विषयमा छानबिन किन नभएको भनेर प्रश्न उठाएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने जोड दिएका अर्यालले अब कस्तो ‘एक्सन’ लिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । विशेष अदालतले जानीजानी आफूलाई जोगाएर अरुमाथि मात्रै अनुसन्धान गरेर छानीछानी भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोजन गर्ने निर्णय गर्नु गम्भीर अपराध भएको अर्यालले बताएका थिए । अहिले अर्याल जेनजीको माग सम्बोधन गर्न बनेको अन्तरिम सरकारको गृहमन्त्री छन् । 

यस अवस्थामा उनले जेनजीको माग सम्बोधन हुने गरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्नेछ । अर्यालले नियमित प्रशासनिक काम र निर्वाचन गराउने मात्रै सरकारको म्यान्डेट हो भनेर पन्छिएनन् भने विगतमा पूर्वगृहमन्त्रीको प्रभावमा रोकिएका भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर अनुसन्धान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । 

झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रकरण, भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्ने अभियानको नेतृत्व अर्यालले नै गरेकाले यसको फाइल अघि बढाउन उनले सक्नेछन् । 

त्यसो त संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईसहितको ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गर्दै ओमप्रकाश अर्यालसहितले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । तर सो मुद्दामा साढे चार वर्षपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको बहुमत निर्णयले अख्तियार प्रमुख राईसहितको पद जोगिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि रिट निवेदक हाल गृह तथा कानुनमन्त्री बनेका अर्यालले त्यसबेला न्यायालयको जग हल्लिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यो पनि

सार्वजनिक खरिद विज्ञ प्रधानले औँल्याएका थिए वाइडबडी जहाज खरिद सम्झौताका त्रुटि