काठमाडौं । एउटै व्यक्ति विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न पदमा पुग्नु र जिम्मेवारी सम्हाल्नु स्वाभाविकै हो । तर हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका प्रेम राईको संयोग भने अनौठो छ ।

प्रसङ्ग हो, विशेष अदलतको फैसला र वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा उनले पाएको उन्मुक्ति । बाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा संलग्नमध्ये केहीमाथि अख्तियारले नै मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा यही प्रक्रिया अन्तर्गत मुख्य निर्णय र निर्णायक भूमिकामा रहेका राईमाथि भने कुनै अनुसन्धान नहुनुलाई अनौठो संयोगका रूपमा लिइएको हो ।

यो पनि

अख्तियार प्रमुख राईविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग : के छ व्यवस्था ?

राई पर्यटन सचिव, निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उद्योग सचिव, कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चालक समिति अध्यक्ष र नागरिक लगानी कोषको अध्यक्ष हुँदै हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त छन् ।

यो सिलसिलेवार हेर्दा निर्णय गर्ने मुख्य ठाउँमा पनि राई आफैँ, ऋण दिने पनि आफैँ र अनुसन्धान गर्ने निकायमा पनि आफैँ रहेको देखिएको छ । जबकि २०७३ वैशाखमा राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहँदा नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको र त्यसका लागि उपसमिति गठन भएको पाइन्छ । त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत एक हजार घण्टा उडान गरेको र सन् २०१४ पछि बनेको जहाज किन्ने निर्णय गरिएको थियो ।

उक्त खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र बिगो उठाउने फैसला गरिसकेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले यस्तो फैसला गरेपछि अख्तियार प्रमुख राई यसबेला नैतिक सङ्कटमा परेका हुन् ।

राई नागरिक कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्ष हुँदा जहाज खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको थियो ।

त्यसो त विभिन्न समयमा आफैँ संलग्न निर्णयबाट भएको भ्रष्टाचारमा राईले आफैँ नेतृत्वको अख्तियारबाट अनुसन्धान अघि बढाएका हुन् । तर ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिएको यो घटनामा राईले आफूलाई अनुसन्धानबाट न अलग गरे, न त अनुसन्धानमा तटस्थताको भूमिका खेल्न सके ।

यतिसम्म कि आफ्नै निर्णय अगाडि बढाउँदा भएको भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढाउन उनी आफैंले नेतृत्व गरेका थिए । यो प्रवृत्तिमाथि अदालतले प्रश्न गर्दै ‘अख्तियार प्रमुख राईमाथि किन भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान भएन ?’ भनेको छ ।

‘एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ,’ विशेष अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’

त्यसो त जहाज किन्न गठन भएको उपसमितिलाई नै अदालतले सुरुवाती अनियमितताको बिन्दु मानेको देखिन्छ । जहाँ उनले ‘विनियम २३६ (१)(ख)’ भनी समिति गठन गरेकाले नयाँ विमान खरिद अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । विनियम २३६ (१) अनुसार सोझै निर्माता कम्पनीबाट मात्रै नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियम २३६ (२) पुराना विमान खरिदलाई आकर्षित हुने कानुनी व्यवस्था गरेर विमान खरिद गरेको देखिन्छ ।