भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले देशको राजनीतिक अध्याय नयाँ मोडमा पुगेको छ । आठ घण्टामै देश कसरी कब्जा भयो ? त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ला ? निर्धारित समयमा चुनाव होला ? दलहरूको अवस्था अब के होला ? धेरैको मनमा यस्ता प्रश्न उब्जिरहेका छन् ।

यिनै विषयमा अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेलसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, प्याकुरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश– (विस्तृत भिडियोमा)

सबै संरचना भएको देश करिब आठ घण्टामै कसरी कब्जा भयो होला भनेर मानिसहरू आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । यसलाई कसरी लिन सकिन्छ ? कि कब्जा भएको होइन ?

यो देश त आतङ्कको कब्जामा परेको हो । चाहे राज्य भन्नुस्, चाहे आन्दोलनकारी भन्नुस् ।

यो आन्दोलन होइन त ?

हिन्दुस्तानका प्रख्यात पत्रकार रविश कुमारले ‘आन्दोलन उत्सव हो, हिंसा विध्वंस’ भन्नुहुन्छ । आन्दोलन गर्दा उत्सवका रूपमा हुनुपर्छ, रमाइलोसँग हाँसीहाँसी प्रतिबद्धतालाई मुक्त स्वरले प्रकट गर्ने काम आन्दोलनले गर्छ, तर हिंसाले जसरी पनि जसको विरोध गरेको हो, त्यसलाई समाप्तै पार्ने, त्यसको पहिचान, सङ्गठन, आधार वा भोलि त्यसले कब्जा गरेर राखेको आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई पनि ध्वस्त पार्ने गर्छ । आफ्नो खुट्टा आफैँ टुक्रयाउने गर्छ । हिंसा विध्वंसकारी हुन्छ र विध्वंसले विध्वंसको बिउ रोप्छ ।

यो क्रान्ति कि हिंसा हो त ?

क्रान्ति नै आन्दोलन हो वा आन्दोलन पनि क्रान्ति हो । जब यसले आमूल परिवर्तनको माग गर्छ, त्यो क्रान्ति हुन्छ । जब यसले कुनै खास विषयलाई छुन्छ, त्यो आन्दोलन हुन्छ । धेरै आन्दोलनको समष्टि नै क्रान्ति हो । त्यसैले आन्दोलनको सारवस्तुलाई राम्ररी चिन्ने, बुझ्ने, समाधान गर्ने, आन्दोलनले उठाएका विषयहरूलाई सरलतापूर्वक ग्रहण गर्ने र तार्किक समाधान आम नागरिकले बुझ्ने गरी प्रकट गर्ने काम अगुवाहरूले, नेताहरूले गर्नुपर्छ ।

यो काम उनीहरूले गर्न सक्छन्, जो आलोचनाप्रति बिल्कुल उदार हुन्छन् । आलोचना भन्नुको अर्थ विरोध होइन, विप्लव वा हिंसा पनि होइन । यो सहृदयता हो, अपेक्षाको सँगालो हो, जसले यथार्थलाई स्वीकार गर्छ वा मैले भनेको कुरा सही हो कि होइन भन्ने कुरामा चित्त बुझाइदिन्छ भन्ने लाग्छ, त्यसको आलोचना गरिन्छ ।

भदौ २३ र २४ गते दुवै पक्षबाट राज्य कब्जा भयो यसको मतलब ?

राज्य त सरकारले कब्जामा राखेकै हुन्छ, किनभने बलको एकाधिकार सरकारसँगै हुन्छ ।

यस्तो स्थिति कसरी आयो ?

०४६ सालदेखि यता ०८२ सम्म आइपुग्दा सबै राजनीतिक दल, विशेषगरी कांग्रेस र एमाले, ती दलहरूमा आदर्श चरित्र भएका मान्छेहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै पाखा लगाउने काम भयो । मान्छेले हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल यी तीन वटा अनुहारमात्रै छन् । म्युजिकल चेयर चल्यो, जनताको कुरा सुन्ने ढाँचा, शैली र अभिव्यक्ति उनीहरू तीनै जनाको भएन ।

अहिलेको अवस्थामा नेतृत्वको कमजोरी चाहिँ दुवै पक्षकै देखियो हैन त ?

नेताहरूको कमजोरी आजको होइन, ३६ वर्षको सञ्चित कमजोरी हो । हरेक पार्टीमा पार्टीको हित चिताएर काम गर्ने सबै मान्छे पाखा लागे । नेताहरूको एकलौटी भयो । त्यसको असन्तुष्टिको फाइदा यिनीहरूले उठाए ।

२३ गतेको घटना पनि त फेरि दर्दनाक नै हो नि, हैन ?

एउटा प्रजातान्त्रिक देशमा यो तरिकाको दमन अकल्पनीय हो । सरकारले जिम्मा लिनै पर्छ । भोलिपल्ट अभिभावक आक्रोशित भए, मारिएकाका साथी–दौंतरी आक्रोशित भए । जसले देखे, तिनीहरू पनि आक्रोशित भए । त्यो आक्रोशितलाई भजाएर ध्वस्त गर्नेहरूले मनपरी गरे ।

सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि पनि बहस छ नि अहिले, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

हाम्रो देशको प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ । हरेक निकायको मनोबल यिनले खस्काइसके । दलका नेताहरू सबै मस्त गफमा, उनीहरूलाई मेरो हुकुम चल्छ भन्ने लाग्यो । निराशा त चरमचुलीमा थियो । मान्छेले सोचे कि अब लगातार गएको तीन वटा सरकार हेर्नुभयो भने हरेक सरकारको एजेन्डामा सुशासन छ, तर सबभन्दा बिग्रेकोचाहिँ सुशासन छ ।

यसको मतलब सेना अथवा हाम्रो सुरक्षा निकायले पनि छोडिदियो ? उनीहरूमा पनि नेताले अति गरे भन्ने लाग्यो ?

मैले थाहा पाए अनुसार सेटबाट ‘आफूलाई जोगाऊ’ भनियो । २३ गते नै सुरक्षा निकायले सबै प्रहरीलाई ‘आफूलाई जोगाऊ’ भन्यो । शीतल निवासको कुरा गर्छु । विप्लव गर्नेहरू छिरे, तिनीहरूको संख्या १०० जना पनि थिएन । तिनीहरू मूलगेटबाट छिर्दा मूलगेटको आर्मीले केही गरेन, लरक्कै ढोका खोल्न दियो । तिनीहरू खुरुखुरु पश्चिम लागे । उनीहरूको काम फर्केर आएर रोक्नु थियो, कमसेकम सम्झाउनु थियो, आफ्नो परमाधिपतिलाई । गरेनन् नि, लुसुक्क छोडेर हिँडे । जो पिठ्यूँ फर्काएर गएनन्, तिनीहरूले कुटाइ खाए, मारिए ।

वितृष्णा थियो भनेर पछि हट्न मिल्छ त देश जोगाउने कुरामा ?

सेनाले दिने जबाफ के हुनेछ भने, सुरक्षा परिषद्को निर्णय बसेर मलाई निर्णय आएन । तर त्यो त काइते कुरा हो नि । संविधानले नै सेनालाई जिम्मेवारी दिएको छ नि । यसरी भन्ने सेनाले भोलि हामीमाथि कुनै आक्रमण बाहिरबाट भयो भने के गर्छ ? सुरक्षा परिषद्को बैठकको निर्णय पर्खेर बस्छ कि परिचालित हुन्छ ? प्रधानसेनापतिले बोलाएर विभिन्न समूहसँग बैठक गरे । संविधानको हवाला दिने, मलाई आदेश छैन भन्नेले त्योचाहिँ आदेश कसले दियो त उसलाई ?

दोस्रो कुरा, सेनाले बैठकमा कस–कसलाई बोलायो ? अहिले पनि अभियुक्त त हो नि दुर्गा प्रसाईं । उनलाई के हैसियतमा बोलायो उसले ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपाका मान्छेलाई के हैसियतमा बोलायो ? जबाफ त दिनुपर्छ ।

यो आन्दोलनबाट फाइदा कसलाई भयो ? बेफाइदा कसलाई भयो ?

अस्थिरताको बिउ रोप्न चाहनेहरूले संविधान सभामार्फत पनि अस्थिरता रोपे । उग्र सोच भएकाहरूले पनि रोपे । त्यसमा माओवादीको हात छ । उसले त १३ वटा, १४ वटा प्रदेश, सब जातीय प्रदेश ! कुन प्रदेशमा कुन जातको बहुमत छ भन्या ? कुनै जिल्ला देखाइदिनुस् न मलाई । नभएको कुरो कल्पना गरेर उरालिदिन्छन् । अब यो आन्दोलन जो जेनजीले गरेको छ, उनीहरूको मुख्य एजेन्डा त जम्मा दुई वटा हो । एउटा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन हो त्यो । अर्को सुशासनको आन्दोलन हो ।

सुशासनबाट उनीहरू पीडित छन् । हाम्रो पुस्ताका मान्छे त कि चिनजानका मान्छे खोज्छन् । भएन भने बिचको लेखनदास, फेकनदास कसैलाई खोज्छन् र ‘खाओस् है दुई–चार हजार’ भन्छन् । काम निकाल्छन्, हिँड्छन् । अबको पुस्ता त्यो सहँदैन । किन सहँदैन भने ऊ त कम्प्युटर पुस्ता हो । एउटा क्लिक दाब्दा ढ्याक्क रिपोर्ट खोज्छ ।

यो बिचमा हाम्रो राष्ट्रपतिको भूमिकाको बारेमा के छ तपाईंको भनाइ ?

तीनचार दिनसम्म त राष्ट्रपति हराउनुभयो नि । तर राष्ट्रपतिले अहिले जे गर्नुभएको छ, योभन्दा बाहेकको उपाय उहाँसँग थिएन । किनभने अर्को कुनै पोलिटिकल मोरालिटीको हिसाबले, राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले उहाँले आड लिने अर्को कुनै छैन अहिले । एकल राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । आतंकको वातावरणमा हुनुहुन्छ र उहाँले यो बेलामा सुशीला कार्कीलाई जो छान्नुभयो, त्योचाहिँ एउटा बहुतै बुद्धिमत्तापूर्ण काम गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ ।

सरकारले छ महिनामा निर्वाचन गराउन सम्भव छ ? अहिलेको सरकारले सक्छ ?

निर्वाचन गराउन सकिन्छ । हाम्रो निर्वाचन आयोग त्यस हिसाबले सक्षम छ । जनताहरू जागृत भएको बेला छ । मतदाता नामावली पनि अपडेट हुन्छ, सबै डिजिटाइज छ ।

दलहरूले मानेनन् भने ?

दलहरूले नमाने पाखा लाग्छन् । अरू उपाय के छ र ? दलहरू सहभागी हुन्छन् । निर्वाचनमा हुन्छ ।

परिणाम के होला त निर्वाचनपछि ?

फागुनको चुनावले पनि यो मुलुकमा स्थायित्व दिँदैन । संविधान नै त्यस्तो बनेको छ । यो राजनीतिक दलहरूको लोकतान्त्रिकीकरण र निर्वाचन प्रणाली यो दुई वटा कुरालाई हिट नगरेको हुनाले अब आउने निर्वाचनपछिको रिजल्ट पनि पहिले जस्तै हुने हो । धेरैतिर स्वतन्त्रले जित्छन् । तर संसद्भित्र गएको ६–८ महिनामा हायलकायल हुन्छन् । त्यसमध्ये आधा त भ्रष्टाचारमा लिप्त होलान् । निराश हुन र बिग्रिन समय लाग्दैन । उग्र हुन पनि समय लाग्दैन । निराश हुन पनि समय लाग्दैन । पाउँदा के गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा त भाटभटेनीको लुटपाट, यताउताले पनि देखियो ।

दलहरूको विकल्प पनि सम्भव छ र ?

अहिले असफल भएको, अलपत्र परेको त नेता हो नि त । नेतृत्व त होइन । दलको विकल्प कसरी हुन्छ र ? हुनै सक्दैन ।

आन्दोलनमा उत्रिएका नवयुवालाई केही सुझाव छ तपाईको ?

जेनजीले एउटा सुविचारित, लोकतान्त्रिक, आदर्श, अनुशासित पार्टी कसरी बनाउने भनेर अहिले छलफल गर्नुपर्थ्यो । राजनीतिक विश्लेषक, विद्वान, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्रीहरूसँग बसेर विहङ्गम छलफल गरेर पार्टी बनाएर राम्रोसँग सङ्गठन फैलाउँदै जाने हो भने यो छ महिनाभित्र यिनीहरूले धेरै चुनाव जित्न सक्छन् ।