जनकपुरधाम  । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले जनमत पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएका छन् ।

पार्टीको मधेस प्रदेश कमिटीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीको सिफारिस केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको थियो । पार्टीले दुई दिनभित्र जवाफसहित स्पष्टीकरण मागेको थियो । पार्टीका मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवका अनुसार मुख्यमन्त्री सिंहले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएका जानकारी दिए । 

मुख्यमन्त्रीको विषयमा केन्द्रीय कार्यालयले निर्णय गरेबमोजिम मधेस प्रदेश संसदीय दलले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउँदै उनले मुख्यमन्त्री सिंहको ‘बच्चाजस्तो हर्कत’का कारण पार्टी अहिले मधेस प्रदेशमा बदनाम भइरहेको भन्दै दुखेसो पोखे ।

मुख्यमन्त्री सिंहले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए । गत भदौ २४ गते आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाट हुन थालेपछि सुरक्षा घेराभित्र रहेका मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्नो सचिवालयको फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए । तर, आफ्नो घोषणालाई परिवर्तन गर्दै राजीनामा नदिने अडान लिए । पार्टीले लगाम लगाउन सदनमा विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णयदेखि साधारण सदस्यबाट समेत हटाउनेसम्म बताए बताए पनि मुख्यमन्त्री सिंहले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्  । 

यता, गठबन्धनमा रहेका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका विभिन्न नेताका फरक–फरक भनाइ आइरहेका छन् । 

असोज २ गते मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा रातोपाटीसँग कांग्रेसका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न भनेका थिए, तर सोही पार्टीका संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवको भनाइ भने बेग्लै देखिएको छ । 

यादवले अहिलेको विषय राजीनामाभन्दा पनि बढी संघीयताको रक्षा गर्नु रहेको बताए । संघीयता धरापमा पार्ने तत्त्वहरू सल्बलाएको अवस्थामा सबै दलले एकजुट भएर संघीयताको रक्षा गर्नुपर्ने र त्यसपछि आन्तरिक विवादको समाधानतर्फ लाग्ने धारणा राखे । 

यता असोज २ गते नै एमाले मधेस प्रदेशका सचेतक हरिनारायण महतोले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिनुपर्ने र पार्टीका तर्फबाट कसले कस्तो धारणा राख्छ, त्यसमा अलमिलिन नहुने बताए । 

तर, एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादव (जो हाल भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन्) ले जनमत पार्टी गठबन्धनबाट हटेको कुरा आफूहरूलाई थाहा नभएको बताए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा उनको पार्टीले पनि मागेको आफूलाई थाहा नभएको आश्चर्यचकित पार्ने उनले उत्तर दिए । साथै राजीनामा दिने वा नदिने विषय उनको (मुख्यमन्त्री सिंह) आन्तरिक मामिला रहेको पनि बताए । 

जनमतसँग आबद्ध गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको फरक–फरक धारणा आउनुमा वर्तमान सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू सरकार ढाल्न नचाहेको पुष्टि हुने उनकै पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ । 

यता गठबन्धनमै आबद्ध लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्न भनेका छन् । भने, ‘उनको पार्टीले समेत राजीनामाका लागि पत्र पठाइसकेको छ, अब लोकतन्त्रमा दलभन्दा व्यक्ति ठुलो हुँदैन ।’ 

मधेसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री पाइसकेको अवस्थामा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म नेतृत्व पाएको छैन । केही दिनअघि मोर्चाको कार्यक्रममा ठाकुरले अबको नेतृत्व लोसपाले पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

यता, दलहरूको भनाइ जेजस्तो भए पनि मुख्यमन्त्री सिंहले आफूले कसैले चाहँदैमा पदबाट राजीनामा नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । उनले विश्वासको मत पाउन नसके आफूले राजीनामा दिने भनिरहँदा पदासीन मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो पार्टीबाट विश्वासको मत दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाइरहेका कांग्रेसकै एक नेताले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए । 

अहिलेको मधेस सरकारको वर्तमान अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने, नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव लगातार दुई पटक मन्त्री भइसकेका छन् । अब मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भए यादवले मन्त्रिमण्डलमा स्थान नपाउने निश्चितप्रायः छ । किनकि एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक मन्त्री दिँदा पार्टी आन्तरिक कलहमा फस्ने डरका कारण उनको मन्त्री पद च्यूत हुने अवस्था आउन सक्छ । 

एमालेका उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एक कार्यक्रममा यादवतर्फ संकेत गर्दै कमिसन लिने गरेको आरोप लगाएका थिए । साथै मन्त्रिमण्डल फेरिए दोस्रो पटक मन्त्री बनिसकेका शत्रुधन प्रसाद सिंह र राजकुमार लेखी तेस्रो पटक मन्त्रिमण्डलमा समावेश नहुने पक्का छ । त्यसैले यही सरकारलाई जसोतसो टिकाउन एमालेका मन्त्रीहरू कसरत गरिरहेका छन् । 

यता, जनमतका संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादव पनि संसदीय दलका नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बन्न नपाएकोमा पहिल्यैदेखि पार्टी पङ्क्ति तथा मुख्यमन्त्रीसँग रुष्ट देखिएका छन् । 

यादवले यसअघि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको स्वाद चाखिसकेका हुँदा दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री हुन नपाएकोमा राउत र पार्टीसँग चिढिएका छन् । जसको बदलामा उनी सक्दो छिटो मुख्यमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न लागिपरेका स्रोत बताउँछ ।