काठमाडौँ । आइबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खर्च घटाउने सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका दर्जनौँ निर्णयमध्ये एउटा थियो, ‘सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने ।’ 

अहिले देशमा झण्डै चार दर्जन सार्वजनिक संस्थानमध्ये केही सार्वजनिक संस्थानको कार्यकारी प्रमुख रिक्त अवस्थामा छन् । यसरी रिक्त भएका सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारकै स्थायी सेवाका कर्मचारी खटाउँदा तत्काल आर्थिक भार नपर्ने सरकारको बुझाइ छ । 

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सन्दर्भमा भने यो निर्णय ‘अपवाद’ देखिएको छ । आइतबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी नियुक्ति गरेको थियो । उनलाई मासिक झण्डै ३ लाख रुपैयाँ बराबरको तलब तथा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।  

हितेन्द्रलाई हटाउने निर्णय गरेकै बैठकले प्राधिकरणबाट निवृत्त भइसकेका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । जबकि सोही मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको प्राधिकरणमा नेपाल सरकारको स्थायी सेवाका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

यसरी विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्दा सरकारले आफैँले सोही बैठकमा गरेको निर्णयलाई लत्त्याएको देखिन्छ । अहिले हितेन्द्रलाई प्राधिकरणबाट हटाएर बदला लिएको चर्चा हुँदै आएको छ ।