काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारको प्रमुख ‘म्याण्डेट’ नै आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूलाई विश्वासमा लिनु सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैको दायित्व हो । यद्यपि सरकार गठन भएको तीन साता पूरा हुँदासम्म पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिने दलहरूसँग नै सरकार र निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म परामर्श वा छलफल नै नगरी एक्कासि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि यसबारे विभिन्न आशङ्का र प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सोमबारमात्र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेलगत्तै दलहरूसँगको संवादलाई अघि बढाउने जनाएको छ, तर राजनीतिक दलहरूले भने पर्याप्त गृहकार्यविनै औपचारिकताका लागिमात्र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको आशङ्का गरिरहेका छन् । उनीहरूले दलीय सिस्टममा निर्वाचन घोषणा हुनु र कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुलाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूसँग आयोग वा सरकारले विकसित घटनाक्रमका बारेमा प्रारम्भिक छलफल नै नगरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुले हचुवाका भरमा औपचारिकता दिनमात्रै घोषणा गरिएको कि भन्ने आभास भएको बताउँछन् ।

‘दलहरूले नै भाग लिएनन् भने चुनाव सम्भव हुँदैन’, विश्वकर्माले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसकारण पहिला दलहरूसँग परामर्श गर्नुपर्दथ्यो । त्यसपछि जानकारीमूलक बैठक र अन्तरक्रियाहरू गरेर कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको भए लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पनि अनुभूति हुनसक्थ्यो ।’

उनले विगतमा पनि त्यही अभ्यास हुँदै आएको भन्दै विश्वास जित्ने र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहितका काम नभएकाले निर्वाचन गराउनेभन्दा पनि औपचारिकता पूरा गराउन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको बताए । ‘आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका त निकाल्यो तर एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता नै छुटायो’, विश्वकर्माले भने, ‘यो हेर्दा हचुवाको भरमा कार्यतालिका निकालेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।’

यसबारे आयोगले नै प्रस्ट पार्नुपर्ने विश्वकर्माको भनाइ छ । ‘निर्वाचन गराउनेभन्दा पनि औपचारिकता पूरा गर्नमात्र कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । यो किन गरेको हो भनेर आयोगले जबाफ दिने विषय हो,’ उनले भने ।

नेकपा एमालेका नेता तथा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम दलीय सिस्टममा चुनाव घोषणा र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक हुुनु सामान्य प्रक्रिया रहेको बताउँछन् । ‘तर अन्तरिम सरकार बनेको यतिका समयसम्म कुनै पनि सल्लाह, छलफल वा बहस र संवाद गरेको छैन’, गौतमले भने, ‘राजनीतिक पार्टीहरूलाई विश्वासमा लिएको पनि छैन । शान्ति सुरक्षा र सुशासनको वातावरण तयार गरेको छैन ।’

उनले निर्वाचनका लागि आधारभूत वातावरण तयार नगर्ने, राजनीतिक दलहरूसँग संवाद नै नगर्ने र राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेर जाने गतिविधि सरकारले गरिरहेको आरोप लगाए । ‘निर्वाचन कार्यतालिका त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफ्नो कार्यकालमा गरेका थिए । त्यसकारण राजनीतिक दलहरूसँग अन्तरक्रिया, छलफल र संवाद नगरीकन निर्वाचनको वातावरण नै नबनाइ सूचना टाँसेरमात्र निर्वाचन हुने होइन’, उनले भने ।

गौतमले सरकार साँच्चै नै निर्वाचन गराउन इमानदार हो भने तत्काल राजनीतिक पार्टीसँग अहिलेको अवस्थाबारे छलफल थाल्नुपर्ने प्रस्ट पारे । ‘दोस्रो कुरा, निर्वाचनको वातावरण बनाउन शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो । तेस्रो, दलीय गतिविधि निर्धक्क हुने वातावरण हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘यो लोकतन्त्र हो, सैनिक शासन होइन । त्यसैले एकोहोरो सूचना टाँस्दैमा निर्वाचन हुन्छ भनेर मान्न सकिने अवस्था रहेन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटा आयोगले चुनावी प्रक्रिया थाल्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । चुनावमा भाग लिनेमात्र होइन, अन्य दललाई पनि सहभागी हुन प्रेरित गर्छौं’, सापकोटाले भने, ‘यस विषयमा कांग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।’

उनले चुनावी माहौल बनाउन आवश्यक परे पार्टीले पहलकदमी समेत लिने बताए । ‘चुनावी माहौल बनाउने मुख्य काम सरकारकै हो’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले सबै दलसँग छलफल गर्नुपर्छ ।’

माओवादीको सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले पनि फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन सबैले सकारात्मक भूमिका खेलेर जानुपर्छ’, सापकोटाको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी निर्वाचनको कार्यतालिका आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिए पनि आवश्यक संवाद र छलफल हुन नसक्दा चुनावबारे आशङ्का गर्न सकिने बताउँछन् ।

‘कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नु राम्रै हो, तर दलहरूसँग घनीभूत छलफल गरेर आइदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो भन्ने प्रारम्भिक बुझाइहो’, उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा चुनावका स्टेकहोल्डरहरूको संलग्नता कम भएको र त्यसक्रममा गर्ने काममा पनि आयोग नै अलमलमा पनि हो कि भन्ने देखिन्छ ।’

बुर्लाकोटीले अहिलेसम्म आयोग वा सरकारले चुनाव र तयारीबारे दलहरूसँग कुनै छलफल नगरेको बताए । ‘यसमा सरकार र आयोग दुवैको भूमिका र गृहकार्य थप बढ्न जरुरी देखिन्छ’, उनले भने, ‘चुनावको विकल्प छैन तर तयारीबारे सरोकारवालासँग छलफल अनिवार्य छ ।’

गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनपछि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार ढलेसँगै भदौ २७ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागसहित सुरु भएको २३ गतेको आन्दोलनमा सरकारी पक्षको दमनबाट २१ जनाको निधन भएको थियो भने दोस्रो दिनको आन्दोलनमा समेत गरी ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ७५ भन्दा बढी पुगेको छ ।