काठमाडौँका सडकमा तातेको आन्दोलन बिस्तारै सेलाउँदै गएको छ । अब हामी गम्भीरतासाथ यसका उपलब्धिबारे गम्न सक्छौँ । आन्दोलनले के–के हासिल गर्‍यो भनेर घोत्लिन सक्छौँ । आज भन्दा ठिक एक महिना अघि नेपालका सडकमा हजारौँ नौजवानहरू विरोध प्रदर्शनमा निस्किए ।

यी युवाहरूमा धेरै जसो जनयुद्ध तथा सन् २००६मा चलेको लोकतान्त्रिक सङ्क्रमण पश्चात् जन्मिएकाहरू थिए । उनीहरू भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध तथा सरकारको अधिनायकवादी झुकावको विरोधमा आन्दोलित थिए । युवाहरूले अगुवाइ गरेको यस आन्दोलनलाई ‘डिजिटल’ माध्यमबाट परिचालन गरिएको तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाएका खबरहरू अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा छाउन पुगे ।

केही समयका लागि काठमाडौँका सडक तथा गल्लीहरू नेपाली राजनीतिको सम्भावित युगान्तकारी परिवर्तनका साक्षी जस्ता देखिन्थे । अहिले आन्दोलन मत्थर भएको छ । अन्तरिम सरकारले आफ्नो कार्यभार ग्रहण गर्दै नियमित गतिविधिमा लागेको छ । तर केही प्रश्नहरू भने अझै अनुत्तरित नै छन् ।

खासमा के चाहिँ परिवर्तन भयो त ? भ्रष्टाचार तथा त्यसको संरक्षणमा लागेको राजनीतिक सत्ता उल्ट्याउनका लागि एक थान प्रधानमन्त्रीकै बहिर्गमन काफी हो त ? त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न त आन्दोलन आफैँमा जीर्ण हुँदै गएको प्रणाली विरुद्ध उठेको आक्रोशलाई निकालेर मानिसहरूलाई हल्का गराउन मात्र थियो कि यसमा कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण पनि थियो भन्ने हो ।

दर्जनौँ युवाले ज्यान गुमाएका छन् । सयौँको सङ्ख्यामा घाइते भएका छन् । धेरै परिवारको बिचल्ली भएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको ठुलो विनाश भएको छ । बेरोजगारी तथा युवा पलायनको समस्याले ग्रस्त नेपाली अर्थतन्त्रमा झन् अर्को विपत्ति पनि थपिन आइपुगेको छ । यस्तो क्षतिबिच अहिलेको अवस्थामा आन्दोलनबारेका प्रश्नहरू झन् महत्त्वपूर्ण हुँदै गएका छन् ।

म आन्दोलनको महत्त्व र गरिमाको अवमूल्यन गर्ने पक्षमा छैन । आन्दोलनले केपी ओलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको छ । उनी भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डले बदनाम थिए । अधिनायकवादी प्रवृत्ति, नातावाद तथा लोकप्रियतावादी बकवास र हो–हल्लाका लागि चिनिन्थे ।

क्षतिको तुलनामा उपलब्धि भने नगण्य जस्तो देखिन्छ । एउटा प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन भयो । उही ढाँचाको अर्को एक थान प्रधानमन्त्री ल्याइयो । सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटेको भएता पनि आउने दिनमा यसमा नियन्त्रण गर्न चाहने राज्यको मनसाय हटेको छैन । युवाहरूले आफू बलियो भएको ठानेका छन् तर त्यसको संवैधानिक आधार भने छैन ।

उनीहरूको सशक्तीकरण नीतिमा अनुवाद हुनुको सट्टा यत्तिकै बिलाएर जाने जोखिम छ । नेपाल पछिल्लो पटक आन्दोलन हुने मुलुकमा दरिए पनि नेपालमा चलेको जेनजी आन्दोलनको मुद्दा त्यहाँ मात्र सीमित छैन । यसले व्यापक विश्वव्यापी ढाँचा देखाइरहेको छ । ठुलो बलिदानका बाबजुद लोकप्रिय आन्दोलनहरू बारम्बार शासक वर्गको हातबाट पराजित भएका छन् । नेपाली आन्दोलनको दिशा पनि त्यही हुने सम्भावना देखिँदै छ ।

• सारमा रित्तो र खाली

म आन्दोलनको महत्त्व र गरिमाको अवमूल्यन गर्ने पक्षमा छैन । आन्दोलनले केपी ओलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको छ । उनी भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डले बदनाम थिए । अधिनायकवादी प्रवृत्ति, नातावाद तथा लोकप्रियतावादी बकवास र हो–हल्लाका लागि चिनिन्थे । यही एउटा उपलब्धिका कारण नेपालको आन्दोलन दक्षिण एसियाका अन्य आन्दोलनको तुलनामा पृथक् र मौलिक हुन पुगेको छ ।

दक्षिण एसियामा चलेका अन्य साना आन्दोलनहरू यसरी बलिया शासकलाई हल्लाउन समर्थ देखिन्नन् । नेपाली आन्दोलनले सरकारलाई दुई दर्जन भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमाथिको व्यापक र दुराशयपूर्ण प्रतिबन्ध हटाउन बाध्य पार्‍यो । सञ्चार, व्यवसाय तथा राजनीतिक अभिव्यक्तिका लागि यस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूको महत्वलाई हेर्दा यस्तो फुकुवा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण जित नै थियो ।

साथै आन्दोलनले राजनीतिक परिचालनको नवीन शैली समेत प्रस्तुत गर्‍यो । विकेन्द्रित, डिजिटल माध्यमबाट संयोजन गरिएको तथा मूलतः नेतृत्व विहीन आन्दोलन देखियो । युवा आन्दोलनकारीहरूले राज्यलाई छल्नका लागि डिस्कर्ड, लाइभ स्ट्रिम तथा ‘इनक्रिप्टेड मेसेजिङ’ पद्धतिको प्रयोग पनि गरे । विरोधको यस्तो शैली विगतमा दलहरुको अगुवाईमा हुने आन्दोलन भन्दा नितान्त भिन्न थियो ।

मौलिक शैलीको आन्दोलनले नेपालका युवाहरूमा नयाँ स्तरको नागरिक भावना पनि सञ्चार गराइदियो । प्रायः अराजनीतिक वा समसामयिक मामलामा उदासीन रहेको आरोप लाग्ने गरेको नयाँ पुस्ताले मुलुकको सरोकारको मामिलामा आफूहरू गिरफ्तारी, अङ्गभङ्ग तथा मृत्युसम्मको पनि जोखिम लिन तयार भएको देखाइदियो । ठुलो मात्रामा युवाहरूको विदेश पलायन तथा राजनीतिप्रतिको मोहभंग झेलिरहेको नेपाल जस्तो देशमा यस्तो आन्दोलन हुनु आफैँमा प्रतीकात्मक स्वरूपको उपलब्धि पनि हो ।

यी त भए हामीले सतहमा देखेका विषयहरू । तर, जब हामी अलिक गहिराइमा पुगेर हेर्न थाल्छौँ, त्यहाँ जेनजी आन्दोलनको सीमा स्पष्ट देखिन्छ । आफ्नो अथाह ऊर्जाका बाबजुद यो आन्दोलनले नेपालमा विद्यमान शक्ति संरचनामा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । राजनीतिक दलहरू उस्तै छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीको दबदबा अझै उस्तै छ । नयाँ राजनीतिक शक्ति आउन उनीहरूले नै छेक्ने छन् । भ्रष्टाचार उस्तै छ । नातावाद र अभिजात वर्गको नियन्त्रण पहिले जस्तै छ ।

नेपाललाई अहिले चाहिएको भनेकै नैतिक आग्रह मात्र होइन । यो ठिक वा त्यो बेठिक भनेर मात्रै पुग्दैन । नेपाललाई शासनमा जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रणालीहरूमा सुधार चाहिएको हो ।

आन्दोलनको अन्तिम लक्ष्यबारे प्रदर्शनकारीहरू आफैँमा अस्पष्ट थिए । सन् १९९० र २००६मा भएका आन्दोलनहरूले खास प्रकारको राजनीतिक प्रणालीको माग गरेका थिए । त्यहाँ गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा समावेशीकरण जस्ता एजेण्डा थिए । जेनजी विद्रोहको एकीकृत दृष्टिकोण नै थिएन ।

भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध विरुद्धका नाराहरू शक्तिशाली त थिए । तर त्यसलाई प्रणालीगत रूपान्तरणका कार्यक्रमका रूपमा ठोस गर्न भने उनीहरूले सकेका थिएनन् । नेपालको विडम्बना के छ भने भ्रष्टाचार, नातावाद र कृपावादमा लुटपुटिँदै गर्दा पनि धेरै जसो दलहरू अझै पनि आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भन्न छाड्दैनन् ।

नेपाललाई अहिले चाहिएको भनेकै नैतिक आग्रह मात्र होइन । यो ठिक वा त्यो बेठिक भनेर मात्रै पुग्दैन । नेपाललाई शासनमा जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रणालीहरूमा सुधार चाहिएको हो ।

केपी ओलीको राजीनामा पश्चात् नियुक्त हुनु भएकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि यो शक्ति संरचनामा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने छाँटकाँट देखाएको छैन । झट्ट हेर्दा तटस्थ जस्तो देखिएता पनि यो सरकार पनि उही पुरानै अभिजात वर्गबाट बनेको छ । यसमा विद्रोह सुरु गर्ने प्रदर्शनकारीहरूलाई समावेश नै गरिएको छैन । यसैले पनि आन्दोलनको मुख्य कमजोरी देखाएको छ । अर्थात् सडकमा भएको प्रदर्शनलाई स्थायी राजनीतिक शक्तिमा परिणत गर्न नसकेको देखिन्छ ।

• क्रान्ति भइरहने तर परिवर्तन नहुने देश

नेपालसँग लामो क्रान्तिकारी इतिहास छ । राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने गरी चलेको माओवादी युद्धदेखि सन् १९९०को जनआन्दोलन तथा सन् २००६ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनलगायत धेरै आन्दोलनले भरिएको छ यहाँको इतिहास । तर ती सबै सङ्घर्षहरूले साँचो अर्थमा समानता तथा न्याय प्रदान गर्न भने असफल रहे ।

जात व्यवस्थाको निर्मूल, भूमि सुधार र सामाजिक समानता स्थापना गर्ने माओवादीको सपना पनि उही खोक्रो तथा भ्रष्ट उदार–लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पुगेर बिलायो । आन्दोलनको यस्तो विरासत बोकेको नेपालमा युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनबाट झनै उग्र सामाजिक रूपान्तरणको परिकल्पना गरिनु अनौठो होइन, स्वाभाविकै हो ।

तर जेनजीको आन्दोलनमा त कल्पनाशीलताको खडेरी देखियो । डिजिटल शैलीमा पोख्त पुस्ता राजनीतिक रूपमा भने सतही देखिए । पुरानै त्रुटिपूर्ण प्रणाली भित्रै केही सुधार गर्नुपर्ने तथा इमानपूर्वक शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने माग तेर्स्याउन थाले । माओवादीले त ‘जनताको लोकतन्त्र’ भनेका थिए । जेनजीहरु त इमानदार नेताहरू तथा बेरोकटोक टिकटक चलाउन पाउनुपर्नेमा मुद्दामा पो सीमित देखिए ।

कुनै समय क्रान्तिकै लागि भनेर युद्ध लडेको समाज अहिले मामुली सुधारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ । यसले नेपालमा विचारधारात्मक राजनीतिको थकान प्रदर्शन गरिरहेको छ । माओवादीहरू पनि भ्रष्ट संस्थापनको हिस्सा बनिसकेका छन् । आमूल परिवर्तनका परिकल्पनाहरू बदनाम बनाइसकेका छन् । विचारधाराहरूबाट बैरागिएका नेपालका युवाहरू व्यवहारवादमा लागेको देखिन्छ । तर, ख्याल गर्नैपर्ने कुरा के हो भने दृष्टिकोण बेगरको व्यवहारवादले केवल पुरानै व्यवस्थाको पुनरुत्पादन गर्ने हो ।

• अन्यत्र चलेका युवा आन्दोलनको शिक्षा

अहिले चलेको जेनजी आन्दोलन नेपालमा मात्र सीमित छैन । यो त संसारभर चलेका आन्दोलनहरूकै पछिल्लो शैलीको हिस्सा मात्र हो । गत दुई दशकमा विश्वभरि यस्तै आन्दोलन चले । चाहे अरब स्प्रिङ होस वा हङकङ, चिली वा श्रीलंका । जताततै युवाहरूको आन्दोलनले नेतृत्व हेरफेर त गरेका छन् तर बिरलै मात्रै प्रणाली परिवर्तन गरेका छन् ।

नेपालको नजिकै श्रीलंका र बंगलादेशमा चलेका आन्दोलनले त्यहाँका शासक त फेर्‍यो तर प्रणालीमा भने कुनै आमूल फेरबदल ल्याउन सकेन । बांगलादेशमा त अझै विद्यार्थीहरू आन्दोलन गरिरहेकै छन् ।  तिनीहरूको डिजिटल र नेतृत्वहीन प्रकृतिले उनीहरूलाई अकल्पनीय ढङ्गले छिटो शक्तिशाली त बनाई दिन्छ तर उनीहरू भविष्य होइन, क्षणहरू जित्छन् ।

नेपालमा पनि, क्रोध प्रशस्त थियो तर दिशा हराइरहेको थियो । ओलीलाई हटाइयो, तर पुरानो व्यवस्था रह्यो । युवाको जोसिलो आन्दोलनका बाबजुद यी उथलपुथलहरू मध्ये कमैले मात्र आमूल परिवर्तन ल्याउन सफल भए । व्यक्तिहरू त विस्थापित भए तर भ्रष्टाचार, कृपावाद तथा असमानताका संरचनाहरू उस्तै रहे ।

अरब स्प्रिङले आफ्नो सुरुवाती विजयका बाबजुद धेरै जसो मुलुकमा अधिनायकवाद वा गृहयुद्ध नै निम्त्यायो । चिलीका विद्यार्थीहरूले आन्दोलनमार्फत संवैधानिक सुधार हासिल गरे तर कार्यान्वयनमा भने ठुलो अवरोध देखा पर्‍यो ।

यसबाट मानिसको आक्रोश तथा उनीहरूको दृष्टिकोणका बिच रहेको खाडल उदाङ्गो हुन्छ । आम युवामा भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तथा बेरोजगारीबारे व्यापक आक्रोश त देखियो । तर त्यसको समाधानको दृष्टिकोण देखिएन । आक्रोशको भरमा मात्रै आन्दोलन टिक्दैन । त्यसलाई दिशा चाहिन्छ ।

ओलीको राजीनामालाई बलिको बोको बनाएर पुरानो प्रणाली जस्ताको तस्तै जोगिएको छ । अन्तरिम सरकारले केवल ‘सेफ्टी भल्भको’ भूमिकामा रहेर युवाहरूको आक्रोशलाई मत्थर पारेको छ । तर परिवर्तन केही भएको छैन । आन्दोलनको उत्कर्ष सकिएसँगै संगठन र प्रष्टता नभएका युवाहरू बिस्तारै किनारा लगाइँदै छन् ।

• उदार लोकतन्त्रका सीमा

यी सबै समस्याको अन्तर्यमा लोकतन्त्रको परम्परागत उदार मोडेल रहेको छ । जसले सहभागिता, अधिकार तथा आवधिक निर्वाचनको कुरा गर्छ । तर देखावटी मोडेलले वास्तविक शक्ति भने जनताको हातमा दिलाउँदैन । निर्णायक क्षमता भने संरचनागत रूपमा जोडिएका सम्भ्रान्तहरूकै हातमा हुन्छ । उनीहरू निर्वाचन अभियानको खर्च दिलाएर, लबी गरेर वा व्यापारिक घराना तथा राज्यको बिचमा खेलेर भए पनि आफूलाई शक्ति र पुँजीको निर्णायक तहमा राखिरहेका हुन्छन् ।

त्यस कारण सी. राइट मिल्सले भन्ने गरेको चर्चित पदावली ‘पावर एलिट’ आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । राज्य, सेना तथा व्यापारिक स्वार्थको गठबन्धनले निर्वाचनको नतिजा तय गर्छ । यस्ता नतिजाले बिरलै मात्रै समाजको दिशा परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । मार्क्स र एंगेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा भने जस्तै आधुनिक राज्यहरू ‘बुर्जुवाहरूका दैनिक मामिला सञ्चालन गरिदिने व्यवस्थापन समिति’ जस्ता छन् ।

संसद्, न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र जस्ता संस्थागत संरचनाहरू आम मानिसको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने नभएर पुँजीवादी सामाजिक सम्बन्धको पुनरुत्पादनका संयन्त्र बनेका छन् ।

यो मोडेल संरचनागत रूपमै भ्रष्ट छ । कुनै व्यक्ति नैतिक रूपमा खराब भएर यस्तो भएको होइन । यसको आधारभूत वर्गका कारण यस्तो भएको हो । उदार लोकतन्त्रको आधारभूत तर्क भनेकै रूपान्तरण होइन संवर्द्धन हो । यसको संवैधानिक ढाँचा नै सम्पत्ति, सम्झौता तथा बजार व्यवस्था जोगाउने गरी बनाइएको छ ।

स्वतन्त्रताको रक्षक भनेर खुब प्रचार गरिने ‘शक्ति–सन्तुलन’का संयन्त्रहरू पनि व्यवहारमा क्रान्तिकारी अग्रगमनका बाधकका रूपमा उभिन्छन् ।

पुँजीवाद अन्तर्गतको लोकतन्त्र सदैव सम्पत्ति सम्बन्धले बाँधिएको हुन्छ । त्यहाँ भन्ने गरिएको ‘स्वतन्त्रता’ केवल शोषण गर्ने र धन थुपार्ने स्वतन्त्रता बन्न पुग्छ । सर्वहारा तथा किनारकृत मान्छेको तागतलाई त्यही सीमाभित्र मात्रै स्वीकार गरिन्छ ।

त्यसैले कुनै पनि व्यक्ति अथवा आन्दोलन प्रणालीको स्थायित्वका लागि खतरा हुन भन्ने लाग्नासाथ उनीहरूको अपराधीकरण गरिन्छ र निर्मम दमन गरिन्छ । हामीले सन् २०१३ को इजिप्टको आन्दोलन, सन् २०११ को अकुपाई आन्दोलन तथा सन् २०२० मा भारतमा चलेको नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) विरोधी आन्दोलनमा यही नियति प्रस्ट देखेका छौँ ।

• क्रान्तिकारी क्षितिजको खाँचो

आधुनिक आन्दोलनहरू किन असफल हुँदैछन् भन्ने प्रश्न गहन छ । धेरै जसो आन्दोलनहरू भ्रष्टाचार, प्रहरी दमन, अधिनायकवादी कार्यशैली तथा पर्यावरणीय विपत्तिबारे आम मानिसका गुनासालाई लिएर हुने गरेका छन् । बिरलै आन्दोलन मात्रै विद्यमान व्यवस्थाको विकल्पमा अर्को प्रणालीबारे प्रस्ट धारणा लिएर हुने गरेका छन् ।

क्रान्तिकारी क्षितिज नभएका यस्ता आन्दोलनहरु या त सामान्य सुधारमा गएर टुङ्गिएका छन् नत्र साङ्केतिक विजयमै चित्त बुझाउन विवश छन् । अरब स्प्रिङले शासकहरू फाल्यो तर राज्य संरचना उस्तै राख्यो । जसले गर्दा इजिप्टमा सैन्य शासनको पुनर्बहाली भयो ।

सिरिया र यमनमा पृथकतावादी युद्ध चले । ट्युनिसियामा आन्दोलन कमजोर सम्झौतामा टुङ्गियो । अमेरिकामा चलेको अकुपाई वाल स्ट्रिट आन्दोलनले वित्तीय पुँजीको दादागिरीको भण्डाफोर त गर्‍यो तर आलोचनालाई दिगो राजनीतिमा ढाल्ने संगठन नै बनाउन सकेन ।

पहिचानको नाममा खण्डित भएको आन्दोलनले पनि रूपान्तरणकारी क्षमता घटाइदिन्छ । जात–जाती, लिङ्ग तथा पर्यावरणको नाममा हुने आन्दोलनहरू महत्त्वपूर्ण त छन् तर नवउदारवादले त्यसलाई ‘पहिचान राजनीति’को घुम्टो ओढाएर आफैमा ‘कोअप्ट’ गरिदिन्छ ।

फलतः पुँजीवादी शोषणको चक्र अक्षुण्ण रहन्छ । नेन्सी फ्रेजरका अनुसार ‘प्रगतिशील नवउदारवादी कित्ता’ले वास्तविक बहिष्करण जस्ताको तस्तै राखेर साङ्केतिक समावेशीकरण धारण गर्छ । भारतको किसान आन्दोलनले ‘फार्म ल’ फिर्ता गराउन सफल त भयो तर कृषिको निगमिकरण विरुद्धको मुख्य लडाई भने लड्नै सकेन ।

त्यसै गरी नेपालको जेनजी आन्दोलनले पनि आम असन्तुष्टिलाई हाँक दिन त सफल भयो तर राज्यको पुनर्संरचना गराउने कार्यक्रमिक दृष्टिकोण दिन भने सकेको छैन ।

बुर्जुवा लोकतन्त्रको खुबी भनेकै सहवरण हो । यसलाई एन्टोनियो ग्राम्स्किले राम्रोसँग भनेका छन् । उनको ‘हेजेमोनी’ अर्थात् प्रभुत्वको अवधारणाले कसरी शासक वर्गले संस्कृति, संस्थाहरू तथा विचारधारामार्फत दमनलाई शासन हो भन्ने भ्रम सिर्जना गरेर आम बुझाई कायम राख्छ भन्ने देखाउँछ ।

विरोधहरू त्यो हदसम्म मात्रै सह्य मानिन्छन्, जुन हदसम्म केवल सुधार मार्फत तिनीहरूलाई ‘न्युट्रलाइज’ गर्न सकिन्छ । यसरी असन्तुष्टिको चक्र केवल देखावटी परिवर्तनमा गएर टुङ्गिन्छ । तर प्रणालीले भने पुनः वैधता पाइरहेको हुन्छ । चुनावको घोषणा गरिन्छ । आयोगहरु बनाइन्छन् । विभिन्न प्रतिज्ञाहरू गरिन्छन् । तर संरचनात्मक अन्तर्विरोधहरू ज्युँका त्युँ रहन्छन् । तात्त्विक रूपमा केही फेरिँदैन ।

अन्त्यमा,

नेपालको जेनजी आन्दोलनलाई मानिसहरूले डिजिटल नेटवर्कको प्रयोग गर्दै सडकमा आएका युवाहरूको शानदार आन्दोलनका रूपमा सम्झिने छन् । तर, यसलाई त्यत्तिकै लागि मात्र स्मरण गरिने छैन । संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि अवसर गुमाएको घडीका रूपमा पनि स्मरण गरिनेछ ।

जति नै व्यापक र ठुलो भए पनि यसले न त नयाँ दृष्टिकोण दिन सक्यो न त नयाँ नेतृत्व । यो असफलताले वैश्विक रूपमा देखिएको राजनीतिक काल्पनिकीको खडेरी देखाइरहेको छ । युवाहरू भयङ्कर प्रतिरोध गर्न सक्छन् तर पुनर्कल्पना गर्न सकिरहेका छैनन् ।

क्रान्ति र आन्दोलनका लागि चर्चित नेपाली भूमिमा अनौठो घटना भएको छ । त्यहाँ कुनै समय माओवादीहरूले असम्भव लाग्ने मुद्दा उठाउने साहस गरे तर जेनजीका आन्दोलनकारीहरूले सजिलै पाइने कुरा समेत उठाउने साहस गर्न सकेनन् ।

आगामी दिनहरूमा आन्दोलनको आक्रोश र दृष्टिकोणबिच देखिएको खाडल पुर्न सकिएन भने असन्तुष्टिलाई संगठन र कार्यक्रममा अनुवाद गर्न सकिएन भने, उही चक्र दोहोरिइरहनेछ ।

आन्दोलनहरू उठ्नेछन्, थोरै सुधार पनि हुनेछ तर मूलतः उही व्यवस्था कायम रहिरहनेछ । अहिलेका लागि नेपालको जेनजी आन्दोलन हामी सबैका लागि चेतावनी हो । र, साथै दृष्टिकोण बिना उठेको ऊर्जा ठुलो ज्वाला त हो, उज्यालो पनि हुन्छ तर क्षणिक भरका लागि । त्यसले अन्धकारलाई जस्ताको तस्तै छोडिदिन्छ भन्ने पाठ पनि हो ।

(आउटलुकबाट)