काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेको छ । इप्पानले जलविद्युत आयोजनाहरुको आईपीओ निष्कासनमा अनुमति दिन बिचौलियामार्फत कमिसन मागेको आरोप लागिसकेकाले तत्काल राजीनामा दिन माग गरे ।  

बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले अन्तरिम सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई सरकारले तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने बताए ।

उनले जलविद्युत कम्पनीको सेयर निष्कासनका लागि कम्पनीहरुसँग बिचौलिया मार्फत कमिसन मागेका व्यक्ति अध्यक्ष पदमा रहन नमिल्ने भन्दै राजीनामा दिन माग गरे । उपमहासचिव दुलालले अध्यक्षले राजीनामा नदिए सरकारले तत्काल बर्खास्त गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर ।  

जेनजीहरुले भ्रष्टाचार विरुद्ध गरेको आन्दोलनबाट नयाँ सरकार बनेकाले भ्रष्टचार आरोप लागेकाहरुलाई पदमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ । 

‘अहिले गठन नभएको नयाँ सरकार यदि साँच्चिकै भ्रष्टाचार विरोधी सरकार हो भने बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न सक्नुपर्छ । यदि तत्काल बर्खास्त नगरे इप्पान तत्काल सडक आन्दोलनमा जान्छ,’ उनी भन्छन् । 

आईपीओ निष्कासनमा अनुमति दिन बिचौलिया मार्फत कमिसन मागेको आरोप लागिसकेको व्यक्तिलाई अहिलेको सरकारले संरक्षण गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
धितोपत्र बोर्डमा श्रेष्ठ नै अध्यक्ष रहेसम्म धितोपत्र बजारमा मात्रै नभएर देशमा सुशासन कायम हुन नसक्ने उपमहसचिव दुलालको तर्क थियो । उनले  सरकारले उनलाई बर्खास्त गरे मात्रै धितोपत्र बजारमा सुशासन कायम हुने बताए ।

दुलालले आईपीओ स्वीकृतिका लागि कमिसन माग गरिएको आरोप लागेसँगै उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि नदिएकाले श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरे । धितोपत्र बोर्डले सहज रुपमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिन नथालिए धितोपत्र बोर्डमै ताला लगाउने र बोर्ड अध्यक्षलाई कार्यकक्षमै छिर्न नदिने दुलालले चेतावनी दिए ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय भन्दा पनि धितोपत्र बोर्ड शक्तिशाली देखिएको बताए । उनले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने आशय व्यक्त गरे । बिचौलिया मार्फत जलविद्युत कम्पनीहरुसँग आईपीओ निष्कासन गर्न कमिसन माग गरेको आरोप यसअघि नै लागेको उनको भनाइ छ । 

‘बजारमा हल्ला आएजस्तै कुनै अमूक घरानाका लागि राजनीतिक शक्तिको आडमा पुँजी बजारलाई बन्धक बनाउने कार्य जेनजीको आन्दोलनपछि आएको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा अब हुने छैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने ।  

त्यस्तै, इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले आइपीओको पाइपलाइनबाट हटाइएका ६ कम्पनी सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणविरुद्ध मुद्दा लिएर अदालत जाने तयारी रहेको बताए ।

‘बोर्डले सात दिनभन्दा बढी सेवा प्रवाहमा ढिलाई गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिने भएकोले समयमै सेयर निष्काशन नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाउनु परेको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति माग्दै अख्तियारमा उजुरी गर्छौं,’ उनले भने । 

जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ निष्कासन रोकेकोमा इप्पान धितोपत्र बोर्डसँग असन्तुष्ट छ । इप्पानले अब आईपीओ अनुमति पाउन अन्तिम पटक पहल थाल्ने र धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिन नथालेमा सडक आन्दोलनदेखि धितोपत्र बोर्डमा ताला लगाउनेसम्मका कदम चाल्ने जनाएको छ ।

इप्पानले अब अन्तिम एक पटक प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यथाशीघ्र सेयर निष्कासनका लागि ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ । त्यस्तै, २८ महिनादेखि आईपीओ र राइट सेयर निष्कासनमा भएको ढिलाइका कारण निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको जनाएको छ ।

जेनजीले निःशुल्क सेयर माग्दा १० वटा जलविद्युत आयोजनामा अवरोध

देशभर निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका १० वटा जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयवासीले निःशुल्क सेयरको माग गर्दै अवरोध सिर्जना भएको खुलेको छ ।

इप्पानका अनुसार अपर बलेफी हाइड्रोपावर, नेसम खोला हाइड्रोपावर, मुनलाइट हाइड्रोपावर, सेवा हाइड्रोपावर, राइजिङ हाइड्रोपावर, गाउँघर उज्यालो हाइड्रोपावर, सिता हाइड्रोपावर, बलेफी हाइड्रोपावर, याम्बुलिङ हाइड्रोपावर र बलेफी इनर्जी हाइड्रोपावरमा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । 

स्थानीयहरूले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरका साथै पूर्वाधार विकासका लागि सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा जस्ता परियोजना क्षेत्रका सुविधा निर्माण गर्न माग गरेको इप्पानले जनाएको छ । 

धितोपत्र बोर्डले समयमै आईपीओ स्वीकृति नदिँदा समस्या झेलिरहेका ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूलाई अहिले उल्टै स्थानीयले धम्क्याउने अवस्था आएको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । उनले धितोपत्र बोर्डले समयमै आईपीओ जारी नगर्दा आफूहरुले गम्भीर समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।  

अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र धितोपत्र सूचीकरण तथा वितरण नियमावली २०६५ अनुसार १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयबासीलाई दिन तयार रहेको र विगतमा दिँदै आएको पनि भए पनि विद्यमान नियम र कानून विपरीत निःशुल्क दिन सम्भव नभएको बताए । जेनजी आन्दोलनपछि गैरकानुनी रुपमा कम्पनीहरुसँग निःशुल्क सेयर माग्नेहरुको मनोबल बढेको इप्पानको ठहर छ ।

इप्पानले निःशुल्क सेयरको नाममा आयोजना अवरुद्ध गर्नेलाई तत्काल कारबाही गरी शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले समयमा जलविद्युत कम्पनीलाइ आईपीओ निष्काशनको अनुमति नदिँदा निशुल्क शेयर माग्दै आयोजना स्थलमा तोडफोडको जोखिम बढेको इप्पानले जनाएको छ । 

कानुनमा व्यवस्था नभएको निःशुल्क सेयर मागेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित हुने गरी पछिल्लो समयमा आयोजना निर्माणमा हुन थालेको अवरोध तत्काल नरोकिए आन्दोलनमा जाने इप्पानले जानकारी दिएको छ । 

जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षार्थ विशेष दस्ता निर्माणका लागि इप्पानले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘प्रत्येक आयोजनालाई शान्ति सुरक्षा कायम हुने गरी सुरक्षाकर्मीहरुको व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्थानीय पालिका लगायतका सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने,’ इप्पानले भनेको छ । 

५० कम्पनीको २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख शेयर रोकियो

धितोपत्र बोर्डले २८ महिनासम्म धितोपत्र निष्कासन प्रक्रिया रोक्दा जलविद्युत आयोजनाहरुलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । इप्पानले ९ सय ७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ निष्कासन कुरिरहेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै ७ कम्पनीको राइट सेयर पनि निष्कासन रोकिएको छ । 

बोर्डले २८ महिनासम्म ५० कम्पनीको सेयर समयमै जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको आईपीओ निष्कासन रोकिएको छ ।

२३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको आईपीओ निष्कासन रोकिँदा ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको इप्पानको भनाइ छ । इप्पानले आईपीओ समयमै जारी नहुँदा १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज र २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको उल्लेख गरेको छ । 

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ आएपछि आईपीओ निष्काशनको लागि बोर्डमा निवेदन दिएका ६ कम्पनीलाई आवेदनबाट हटाएको थियो । 

६ कम्पनीको रियल नेटवर्थ ९० भन्दा माथि नभएको कारण देखाउँदै युनिक हाइडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध, रिचेत जलविद्युत्, बेनी हाइड्रोपावर र पुवा खोला जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको थियो । यसले समग्र ऊर्जा विकासलाई निरुत्साहित गर्ने इप्पानले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।