काठमाडौँ । सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै विभिन्न देशमा रहेका राजदूत फिर्ता बोलाउने चलनलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ ।

फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गराई जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको सरकारले आफूसँग पाँच महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा विभिन्न देशका लागि तोकिएका नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको छ ।

जानकारहरू अहिले राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने समय नभएको बताउँछन् । निर्वाचन घोषणा भएको र संविधानका केही धारा निष्क्रिय रहेको अवस्थामा देशलाई संवैधानिक ट्रयाकमा ल्याउन निर्वाचनमै केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनसमेत आवश्यक पर्छ । अहिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानमा सहभागी गराउन गृहकार्य भइरहेको छ । पुनर्निर्माणका लागि विदेशी सहयोग तथा लगानी ल्याउन छलफल सुरु भएको छ । यस्तो अवस्थामा राजदूत फिर्ता बोलाउनुले राम्रो सन्देश नगएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मी, चीनका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ओली, जापानका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै, इजरायलका लागि नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डित, स्पेनका लागि नेपाली राजदूत शनिल नेपाल, जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत शैल रुपाखेती, कतारका लागि नेपाली रमेशचन्द्र पौडेललाई पनि फिर्ता बोलाइको छ ।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा मलेसियाका लागि डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल र बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरेसमेत छन् ।

राजनीतिक नियुक्ति पाएका अन्य केही राजदूतलाई भने फिर्ता बोलाइएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारकै पालामा नियुक्त भएका भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.कपिलमान श्रेष्ठ, डेनमार्कका लागि नेपाली राजदूत सुम्निमा तुलाधार, श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत पूर्णबहादुर नेपाली, बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत सेवा लम्साल, क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत भरतराज पौड्याललाई फिर्ता बोलाइएको छैन ।

अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत चित्रलेखा यादव तथा दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई पनि सरकारले फिर्ता बोलाएको छैन ।

करिअर डिप्लोम्याट भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नियुक्त हुने राजदूतहरूलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छैन । परराष्ट्रबाटै नियुक्त भएका बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत सेवा लम्साल, क्यानडाका लागि नेपाली राजदूत भरतराज पौड्याललाई फिर्ता बोलाइएको छैन ।

लम्साल परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव थिइन् । पौड्याललाई भने प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राजदूत नियुक्त गरेको थियो । चित्रलेखा यादव कांग्रेसकी नेतृ हुन् भने तुम्बाहाङ्फे एमाले नेतृ हुन् । यी दुवैलाई ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ जनामध्ये १० जनालाई ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने परम्परा नेपालमा निकै पुरानो रहेको पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले बताए । उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राजदूतमात्र होइन, अन्य राजनीतिक नियुक्ति पनि फिर्ता बोलाउने चलन नै भइसकेको छ ।’

सरकारले विभिन्न मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाएर पुनः नियुक्त नगर्ने हो भने त्यसलाई ठिकै मान्नुपर्ने तर भोलिदेखि नै अर्को राजदूत नियुक्तिको काम थाल्ने हो भने त्यो बेठिक हुन जाने कर्णले बताए । वर्तमान सरकार बेथिति हटाएर सुशासन कायम गर्न, खर्च घटाउन, भ्रष्टाचार रोक्नका लागि बनेको जिकिर गर्दै उनले खर्च कटौतीका लागि राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको हो भने स्वागतयोग्य कार्य भएको बताए । यदि पुनः नियुक्त गर्न थाल्यो भने त्यसले यो सरकार पनि पुराना सरकारकै शैलीमा चल्न थालेको सन्देश जाने उनको भनाइ छ ।

राजदूत नियुक्तिका लागि लामो प्रक्रिया हुने र त्यसका लागि चार/पाँच महिना लाग्ने कर्ण बताउँछन् । ‘यो सरकारसँग अब पाँच महिनामात्र समय छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा आवश्यकता अनुसार फास्ट ट्रयाकबाट पनि राजदूत पठाउन सकिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई तत्कालै पठाउन सकिन्छ तर बाहिरका मान्छेलाई राजदूत बनाएर पठाउन अहिले कानुनी अड्चन र झन्झट छ ।’

सरकारले राजदूत सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्र सम्बन्धित मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त हुन्छन् । अहिले संसद् नभएको बेलामा राजदूत नियुक्ति कसरी गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै मापदण्ड बनाएर फास्ट ट्रयाकमा पठाउन चाहेमा सक्ने तर त्यसका लागि पनि सहज बाटो नहुने उनको भनाइ छ ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ ल्याएको थियो । ‘राजदूत’ भन्नाले विदेशी मुलुकमा नेपाल राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धि बमोजिम नियुक्त भई विदेशी राष्ट्राध्यक्षसमक्ष प्रमाणीकृत भएको कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई सम्झनुपर्छ भनी निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

तर त्यो शब्दलाई पछिल्लो सरकारले मजाक बनाएको गुनासो भइरहेको छ । परराष्ट्रका एक पूर्वसचिवले भने, ‘अहिले त आफ्नो साला–साली, भाञ्जा–भाञ्जी, सम्धीलाई नियुक्त गर्ने चलन छ । यहाँसम्म कि कुनै नेता चुनाव हारेमा त्यसलाई चित्त बुझाउन राजदूतमा नियुक्त गरेको पनि देखिन्छ । कसैलाई उपचारको आवश्यकता छ भने उसलाई राजदूतमा नियुक्त गरेर पठाइदिन्छन् । त्यही कारणले आज हाम्रो देशको कूटनीतिक अवस्था यस्तो भएको छ ।’

निर्देशिका अनुसार राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट (सचिव) वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का कर्मचारीहरू र मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण दख्खल राख्ने वा योगदान पुर्‍याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट सिफारिस गरिने भनिएको छ ।

तर विगतका सरकारहरूले त्यसमा पनि चलखेल गरेको पाइन्छ । परराष्ट्रबाट पठाउने राजदूतमा पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले बाहिरबाट पठाउने थुप्रै उदाहरण छन् । समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र हित प्रवर्द्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिने निर्देशिकाले भनेको छ ।

तर राजदूत नियुक्तिमा यस्ता मापदण्ड सरकारले पूरा गरेको देखिँदैन । मेनपावर चलाउने व्यापारी, आयात निर्यातका कारोबारी, शिक्षक, प्राध्यापक, नेता जस्ताहरूलाई राजदूतमा नियुक्त गरेको कारण नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र बलियो हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले आफ्ना राजदूतहरूलाई सरकारले बिर्सिएको छैन भन्ने उदाहरणस्वरुप फिर्ता बोलएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘राजदूत छन् भन्ने अनुभूति जनताले नगरिरहेको बेला सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाएर राजदूत छन् भन्ने अनुभूति दिलाएको मात्र हो ।’ उनले राजदूत फिर्ता बोलाएको विषयमा थप टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

सामाजिक अभियन्ता सरोज रायले नेपालमा हरेक सरकार परिवर्तनसँगै सुरु हुने एउटा खराब परम्परा फेरि दोहोरिएको टिप्पणी गरे । यसअघि सिफारिस गरेका राजदूतहरूलाई कारण नै नबताई फिर्ता बोलाएको भन्दै उनले अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन सम्पन्न गराउने भए पनि राजदूत फिर्ता बोलाउने कार्य गर्नु राजनीतिक प्रतिशोध भएको टिप्पणी गरे ।