काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नर्सहरूको सेवा सुविधा, कार्य वातावरण र अन्य समस्याको स्थायी समाधान गर्न १४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक २ गते मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्रा डा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सरोकारवालाहरू सम्मिलित यो समिति गठन गरेकी हुन् । 

समितिलाई सात कार्य दिनभित्र नर्सका समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । लामो समयदेखि पटक–पटक उठिरहेका नर्सिङ पेसाका चुनौतीहरूको स्थायी समाधान खोज्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको हो ।

समितिको मिति कात्तिक २ गते बसेको पहिलो बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । आन्दोलनरत नर्सहरूले उठाएका समस्याहरूको विषयमा स्थलगत अनुगमन एवं छलफल गरी समस्या समाधानका लागि उपयुक्त सुझाव पेस गर्ने उद्देश्यले सातवटै प्रदेशमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।

यी प्रदेशस्तरीय अनुगमन समितिहरू नेपाल नर्सिङ सङ्घको संयोजकत्वमा रहनेछन् । प्रदेशको स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत नर्सहरूको प्रतिनिधिको सहभागिता रहने गरी यी समितिहरू गठन भएका मन्त्रालयले सोमबार जनाएको हो । 

समितिले छोटो समयावधि पाएको हुँदा भर्चुअल वा भौतिक उपस्थिति दुवैमा निरन्तर छलफल गर्ने सहमति गरेको छ । समस्याको स्थायी समाधानका लागि समितिका सबै सरोकारवाला सदस्यहरूको पूर्ण सहभागिता र सहमति आवश्यक हुनेमा पनि जोड दिइएको छ ।