काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगबाट दलीय छाया हट्नुपर्ने सर्त राखेको छ । फागुन २१ को निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतमले आयोगबाट दलीय छाया हट्नुपर्ने धारणा राखेको नेता वाग्लेले जनाएका छन् ।

उनले चरम कुशासन र अहङ्कारको प्रतीक बनेको एमाले–कांग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भन्ने पहिलो दल रास्वपा रहेको भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहेको बताएका छन् । तर कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन निःशर्त एवं अनन्तकालीन हुन नसक्ने प्रस्ट पारेका छन् । उनले प्रतिशोधको राजनीति विरुद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्ने समेत बताएका छन् ।

रास्वपाले आगामी दिनमा ‘शासकीय वैधताको स्रोत’ को पुनर्ताजगीका लागि पाँच अपेक्षा रहेको समेत बताएका छन् । ‘भदौ २३ को नरसंहार र २४ को हिंसा–आगजनीबारे छानबिन, रास्वपाविरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नपर्ने’, वाग्लेले भनेका छन्, ‘लुकाइएका र दबाइएका दर्जनौँ भ्रष्टाचार केसहरुविरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर ’चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने’, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा वाग्लेले लेखेका छन् ।

साथै उनले सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्ने र ‘आर्थिक सुधार–सुझाव प्रतिवेदन’ का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक स्थापित गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।

रास्वपाले संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बनाउनुपर्ने, सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउनुपर्ने तथा त्यसमा नागरिक समाज र नयाँ–पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता गराउनुपर्ने बताएको छ ।

‘निष्पक्ष, भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्र संघ एवं मित्रराष्ट्रहरूको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने’, उपसभापति वाग्लेले भनेका छन्, ‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानका लागि सार्थक कूटनीतिक–प्राविधिक पहल, डायस्पोराको घनत्व भएको स्थानमा न्यूनतम ’पाइलट’ को ग्यारेन्टी ।’