पछिल्लो समय दक्षिण एसियामा विकसित घटनाक्रमहरूमा अनौठो समानता देखिन्छ । जेनेरेसन–जेडको अगुवाइमा नेपालमा भएको विरोध प्रदर्शनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्‍यो । यो घटनाले गत वर्षको अगष्टमा बंगलादेशमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई शक्तिच्युत गराएको कथित मनसुन क्रान्तिको झल्को दिन्छ । यी दुवै सन्दर्भ सन् २०२२मा श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति गोतावाया राजापाक्षेलाई पदच्युत गर्ने गरी भएको ‘अर्गालय’ भनिने आन्दोलनसँग समान देखिन्छन् ।

बारम्बार देखिने गरेका यस्ता ‘जनताको तागत’ वाला आन्दोलनहरूले दक्षिण एसियामा विद्यमान संरचनात्मक समस्याबारे बोल्छन् । त्यहाँ कायम रहेको राजनीतिक भद्रगोल, आर्थिक दुःख तथा जनसांख्यिक दबाब देखाउँछन् ।

सन् २००८मा राजतन्त्रको अन्त्य भए यताका १७ वर्षमा नेपालमा १४ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । धेरैजसो सरकारलाई भ्रष्टाचार, नातावाद तथा आर्थिक अव्यवस्थाको आरोप लाग्ने गरेको छ । यही अवस्थामा गत सेप्टेम्बरमा सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसले नेपालका युवाहरूलाई आन्दोलित बनाउँदै सडकमा ल्यायो । अहिले नेपालको एक चौथाईभन्दा बढी जनसंख्या १५ वर्ष मुनिको छ । मध्य उमेर २५ वर्ष छ । साथै देशको २० प्रतिशतभन्दा धेरै युवा जनशक्ति बेरोजगार छ ।

यी घटनाक्रमले सिर्जना गर्दै गरेको क्षेत्रीय अस्थिरताबिच भारतको वैश्विक आकाङ्क्षाबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । अहिलेको भारत चौतर्फी रूपमा अस्थिरताको साङ्लोले जेलिएको छ । नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान तथा बंगलादेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अफगानिस्तान र म्यानमार करिब–करिब असफल राज्यका रूपमा छन् ।

भारतले आफ्नो विश्वव्यापी हैसियतमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । अब आफ्नो विदेश नीति पाकिस्तानसँगको प्रतिद्वन्द्विताले मात्रै परिभाषित गर्न चाहेको देखिँदैन ।

अन्य दुई वटा मुलुकसँग भारतको सक्रिय सीमा विवाद छ । चीन र पाकिस्तानजस्ता आणविक हतियार सम्पन्न छिमेकीसँग भारतको असहज सम्बन्ध छ । यो क्षेत्र आर्थिक र संस्थागत रूपमा विश्व समुदायसँग सबैभन्दा कम जोडिएको छ । कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यहाँको अन्तर–क्षेत्रीय व्यापारको हिस्सा केवल ५ प्रतिशतसमेत छैन । क्षेत्रीय सहकार्यका लागि खोलिएको सार्क पनि सन् २०१४ देखि शिखर बैठक नबसेर निष्क्रियजस्तै छ ।

भारतबारे पछिल्लो समय हुने गरेका धेरैजसो छलफलहरू यसको वैश्विक भूमिका तथा आकाङ्क्षामा केन्द्रित हुने गरेका छन् । सन् २०२३मा गरेको जी–२०को अध्यक्षता, यसको अन्तरिक्ष कार्यक्रम, विश्वको सर्वाधिक तीव्र आर्थिक वृद्धि हुँदै गरेको मुख्य अर्थतन्त्र तथा यही दशकको अन्त्यसम्म विश्वकै तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने सम्भावना लगायत सन्दर्भको चर्चा चल्ने गरेको छ । भारत चीन, रुस र युरोपजस्ता मुख्य शक्तिहरूसँग अन्तर्क्रियामा छ, तर यसैबिच उसकै वरिपरिका छिमेकी मुलुकमा भने प्रभाव खस्किएको छ ।

भारतले आफ्नो विश्वव्यापी हैसियतमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । अब आफ्नो विदेश नीति पाकिस्तानसँगको प्रतिद्वन्द्विताले मात्रै परिभाषित गर्न चाहेको देखिँदैन । आफ्नो पहिलो कार्यकालको सुरुवात गर्दाका बखतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै दक्षिण एसियाली नेताहरू बोलाएका थिए । उनले ‘छिमेक पहिलो’ नीति प्रस्तुत गरेका थिए, जसले दक्षिण एसियामा ठुलो प्रभाव पार्ने ठानिएको थियो ।

यस वर्ष आयोजित ‘राइसिना डायलग’मा पनि हामीले भारतको पछिल्लो अवस्था प्रस्ट रूपमा अनुभव गर्‍यौं । भारतको विदेश मन्त्रालयको सहप्रायोजनमा चल्ने उक्त भेला खासमा भारतकै मुख्य विदेश नीति मामलाको सम्मेलन हो । सम्मेलनमा गाजा, युक्रेन हुँदै एआईको क्षेत्र तथा अन्तरिक्षमा चल्ने प्रशासनमा भारतीय भूमिकाबारे समेत चर्चा भयो । तर आफ्नै छिमेकमा चल्दै गरेका घटनाक्रमबारे भने असाध्यै न्यून छलफल भयो । दक्षिण एसियामा भारतसँग सबैभन्दा बढी मिल्ने सरकारमध्येको एक बंगलादेशको हसिना सरकारको पतन पश्चात पनि त्यहाँ त्यसबारे चर्चा भएन ।

राइसिना डायलग सकिएको महिना दिनमै कश्मिरमा भयानक हमला भयो, जसले भारत र पाकिस्तानबिच विगत दुई दशक यताकै सबैभन्दा खराब अवस्था सिर्जना गर्‍यो । यस्तो हुनु भन्दा केही अघिमात्रै सम्पन्न ‘डायलग’मा यस्तो सम्भावनाको कुनै चर्चा थिएन । सहभागीहरू युक्रेन युद्धमा भारतीय शान्ति सेना पठाउने कुरा गर्दै थिए, तर उनीहरूले अफगानिस्तान र म्यानमारको स्थायित्वका लागि भारतले के भूमिका खेल्न सक्छ भन्नेबारे कुनै बहस गरेनन् ।

यसै कार्यक्रमका प्राथमिकता हेर्दा पनि ‘छिमेक पहिलो’ नीतिलाई लिएर भारतको उपेक्षाबारे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । भारत–पाकिस्तान तनाव लगत्तै बेलायत भ्रमणमा रहेका भारतको सर्वदलीय संसदीय टोलीका सदस्यहरूसँग भएको छलफलमा दक्षिण एसियामा क्षेत्रीयतावादको भविष्यबारे केही प्रश्न सोधिएको थियो । भारतले छिमेकीको परिभाषा भौगोलिक निकटताको आधारमा नभएर साझा स्वार्थको आधारमा गर्ने बताएको थियो ।

‘क्वाड’देखि ‘ब्रिक्स’सम्म भारतले सोचाइ मिल्ने मुलुकहरूसँग समूह बनाएको भने पक्कै देखिन्छ । तर यस्ता पहलहरूले भारतको छिमेकीसँगको संलग्नतालाई प्रतिस्थापन भने गर्दैनन् । धेरै मानिस दक्षिण एसियामा क्षेत्रीयतावादमा देखिएको समस्यालाई अप्ठ्यारो भारत–पाकिस्तान सम्बन्धसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । यस्तो भाष्यले पाकिस्तानसमेत सदस्य रहेको सार्कको वर्तमान अवस्थाबारे त केही व्याख्या गर्न सक्छ, तर अन्य क्षेत्रीय मञ्चहरू किन निष्प्रभावी भएका छन् भन्नेबारे भने बताउन सक्दैन ।

सन् १९९७मा स्थापित तथा पाकिस्तान सदस्य नै नरहेको ‘बिमस्टेक’ पनि अहिलेसम्म ६ पटकमात्रै शिखर बैठक सञ्चालन गर्न समर्थ छ । दक्षिण एसियाको अस्थिरता तथा क्षेत्रीय विकासका मागमा भारतको कमजोर आकलनबिच जुन सम्बन्ध देखिएको छ, त्यसबारे मिहिन अनुसन्धान आवश्यक छ । भारतको विदेश नीतिबारे हुने छलफलमा यो सन्दर्भ सधैँ छुट्ने गरेको पाइन्छ ।

धेरैजसो मुलुकको बाह्य सुरक्षा खतरा छेउछाउका मुलुकहरूबाटै सुरु हुन्छ । यसै कारण युरोपले युक्रेनमा भएको रुसी आक्रमणलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको खतरा मानेको छ । अमेरिकाले ‘क्युवाली मिसाइल सङ्कट’को समयलाई अमेरिकाले आफ्नो साँधैबाट आएको शीत युद्धकालकै सबैभन्दा ठुलो खतरा मान्यो । त्यसैले विभिन्न मुलुकको राजनीतिमा अवैधानिक आप्रवासीलाई भावनात्मक मुद्दाका रूपमा लिइन्छ किनकि आफ्ना सँधियार तथा छिमेकीको विषय हल्का हुँदैनन् । यसैकारण भारतको विदेश नीति संस्थापनले क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा आफ्ना जिम्मेवारीहरू छोडेर वैश्विक शक्तिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को दिगो हुन सकेको छैन ।

भारतले छिमेकप्रति गर्ने गरेको बेवास्ता थप फैलिएर अझै वरपरका मुलुकसम्म पुग्छ । भारत–चीन विवादास्पद सीमा नजिकै भर्खरै लद्दाखमा चलेको आन्दोलनमा म्यानमारको सीमामा रहेको अर्को भारतीय राज्य मणिपुरमा सन् २०२३ मा चलेको आन्दोलनको झल्को देखिन्छ । यी दुवै घटनामा भारत सरकारले असाध्यै ढिलो प्रतिक्रिया गरेको छ । मणिपुरमा आन्दोलन चलेको दुई वर्षपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यहाँ पुगेका थिए ।

दिल्लीको दक्षिण एसिया नीतिले पूरै परराष्ट्र नीतिमा व्यापक प्रभाव पार्छ । सुरुमा ‘लुक इष्ट’ नाममा पूर्वका मुलुकहरूसँग संलग्नताको नीति लिएको भारतले नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा परिवर्तन गर्दै ‘एक्ट इष्ट’ नाम दियो । परिवर्तित नीतिले थप सक्रिय संलग्नता जनाएको थियो, तर ‘एक्ट इष्ट’ नीतिमा सुस्तता ल्याउने काम म्यान्मारको द्वन्द्व तथा बंगलादेशमा भारतसँग तुलनात्मक रूपमा कम मैत्री सरकारको उपस्थितिले गरायो । यस्ता घटनाले भारतलाई दक्षिण–पूर्वी एसियासँग स्थलगत रूपमा जोड्ने प्रयत्न असफल बनाए ।

भारतको पश्चिमतर्फको संलग्नतामा पनि यस्तै समस्या छ । पाकिस्तानसँगको असाध्यै असहज सम्बन्ध तथा अफगानिस्तानमा निरन्तरको अस्थिरताका कारण पश्चिम एसियासँगको सम्बन्ध पनि थप जटिल बनेको छ । भलै पछिल्लो समय भारतले तालिवान सरकारसँग सम्बन्ध सुधारमा जोड दिन थालेपछि केही सुधार देखिएको छ । तथापि उल्लेख्य परिवर्तन भने अनुभव हुन सकेको छैन ।

भारतले यस्ता कठिनाइबाट पार पाउन आफ्नो वायु, जल तथा जन–सम्बन्धलाई सशक्त बनाउने प्रयास गरेको छ । जस अन्तर्गत इरानमा भारतले सञ्चालन गर्ने चाबहार बन्दरगाह तथा जी–२०को बैठकमा प्रस्तावित ‘भारत–मध्यपूर्व–युरोप आर्थिक करिडोर’ पर्छन् । अहिले काबुलको तालिवान सरकारसँग भारतले आफ्नो हात बढाइरहेको छ । यी तमाम प्रयत्नका बाबजुद भारतको मध्य–पूर्वमा संलग्नता कमजोर छ । गत सेप्टेम्बरमा पाकिस्तान र साउदी अरबले रक्षा सम्झौताको घोषणा गरेको घटनासँग तुलना गरेर हेर्दा भारतको मध्य–पूर्व संलग्नता बेहाल प्रतीत हुन्छ ।

आर्थिक दृष्टिमा हेर्दा क्षेत्रीयतावादको ठुलो महत्त्व हुन्छ । यस सन्दर्भमा चीनले आफ्नो अर्थतन्त्र वैश्विक रूपमा जोडिनु अघि आफ्ना छिमेकी मुलुकको पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा जोडेको सन्दर्भलाई मिहिन रूपमा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । यही छिमेक सम्बन्धको जगमा चीनलाई वैश्विक आपूर्ति चक्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जाल बलियो बनाउन सघायो । भारतले आफूलाई भविष्यमा उत्पादनको वैश्विक केन्द्र बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षा राखेको छ भने त्यस्तै बाटो लिनुपर्ने हुन्छ ।

पश्चिमा सरकारहरू पनि भारतलाई मात्रै हेरिरहेका छन् । बृहत्तर क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्यमा हेर्न नसक्नुमा उनीहरू पनि दोषी छन् । धेरै अघिदेखि उनीहरू फरक कर्मचारीतन्त्रबाट भारतलाई हेर्ने गर्थे । अहिले पनि ‘ब्रिटिश फरेन एन्ड कमनवेल्थ अफिस’मा भारत र हिन्द महासागार तथा अफगानिस्तान र पाकिस्तान हेर्ने छुट्टै निर्देशनालय छन् ।

अमेरिकामा अहिले ‘डिपार्टमेन्ट अफ वार’ नाम दिइएको ‘स्टेट डिपार्टमेन्ट’ले भारतलाई ‘इण्डो–प्यासिफिक कमाण्ड’को हिस्साका रूपमा हेर्छ । अफगानिस्तान र पाकिस्तान भने ‘यु.एस. सेन्ट्रल कमाण्ड’ अन्तर्गत पर्छन् । यस पटक भने अमेरिकाले दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने विशेष अधिकारी सर्जियो गोरलाई भारतका लागि आफ्नो राजदूत तोकेको छ । यो आफैँमा सकारात्मक छ । भारतले भने यस्तो कदमले पाकिस्तान र भारत दुवै मुलुकलाई अमेरिकाले उही चस्माले हेर्ने सम्भावनाको आकलन गर्दै जोखिमको संशय देखाएको छ ।

भारतलाई केवल दक्षिण एसियाली शक्ति ठानेर व्यवहार हुन सक्ने ठानेको छ । जे जसो भएता पनि, आखिर भारतको नीतिलाई समग्र दक्षिण एसिया नीतिमा जोडेर हेर्नैपर्ने छ । भारतलाई समग्र दक्षिण एसिया नीतिमा राखेर हेर्दा पश्चिमा मुलुकहरूलाई पनि यस क्षेत्रका साझा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सजिलो हुन्छ ।

यस क्षेत्रमा धेरै चुनौती छन् । जनसंख्याको ४० प्रतिशत हाराहारीमा १८ वर्ष मुनिका युवा तथा बालबालिका छन् । जनसांख्यिक असन्तुलन छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम यही क्षेत्रमा धेरै छ । जलवायु परिवर्तनजन्य विपत्तिको हकमा दक्षिण एसिया विश्वकै सबैभन्दा बढी जोखिम भएको क्षेत्र हो । अर्को समस्या बसाइसराइ हो । पश्चिमा मुलुकहरूमा पुग्ने गैर–कानुनी आप्रवासीहरूको ठुलो स्रोत दक्षिण एसिया हो ।

दक्षिण एसियामा हुँदै गरेका आन्दोलनहरूले विभिन्न मुलुकमा जरा गाडेर बसेका पारिवारिक तथा वंशगत राजनीतिलाई पाखा लगाइरहेका छन् । त्यसले नयाँ पुस्ताका नेताहरूको उदय गराउँदैछ । यस्तो अवस्थामा सरकारहरूले क्षेत्रीय संलग्नताको परम्परागत शैलीमा पनि पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ ।

यस्तो अवस्था श्रीलंकामा सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा देखियो । सन् २०२४ मा भएका राष्ट्रपति तथा संसदको चुनावमा शक्तिशाली राजनीतिक घरानाका उम्मेदवारहरू पराजित भए । पुरानै उम्मेदवारहरू नेतृत्वमा आउँछन् भन्ने आम बुझाइ गलत साबित भयो । विजेताको रूपमा अगाडि आएका अनुरा कुमारा दिस्सनायकेले वामपन्थी गठबन्धनको नेतृत्व गरेका छन्, जसमा कुनै समय सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेको पार्टी ‘जनता विमुक्ति पेरामुना’ पनि समावेश छ ।

निर्वाचन मार्फत आएको अप्रत्याशित नतिजाले श्रीलंकाको तरल राजनीति तथा परम्परागत राजनीतिज्ञहरूप्रति जनताको निराशा हुँदै गरेको देखाएको छ । बंगलादेश र नेपालमा पनि त्यस्तै लहर देखिन्छ । यी दुवै मुलुकमा राजनीतिभन्दा बाहिरका व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । बंगलादेशमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति मोहम्मद युनुस छन् भने नेपालमा पूर्व–प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकार चलाउँदै छिन् । युवा र विद्यार्थीहरूको अगुवाइमा चलिरहेका समूहहरू उदाएका छन् । बंगलादेशमा ‘नेश्नल सिटिजन पार्टी’ तथा नेपालमा ‘हामी नेपाल’ देख्न सकिन्छ ।

यसले दुवै मुलुकमा लामो समयदेखि सत्तामा नियन्त्रण कायम गरिरहेका सम्भ्रान्तहरूको पकड कमजोर बनाउने सम्भावना देखिन्छ । बंगलादेशमा आपसमा ‘जुधिरहने बेगमहरू’ अवामी लिग तथा बंगलादेश नेशननिष्ट पार्टी’ बिच सत्ता तानातान गर्ने गर्थे । नेपालमा तीन ठुला पार्टीका बुढा नेताहरू सत्ता खोसाखोसमा हुने गर्थे । पछिल्ला परिवर्तनले यस्तो परिदृश्यमा फेरबदलको संकेत गरेको छ ।

मैले यस्तै प्रस्ताव केही महिना पहिले भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसामु राखेको थिएँ । जबाफमा यही दिशामा भारतले गरेका प्रयत्नका केही उदाहरण प्रस्तुत गरेको थिएँ ।

यस्ता राजनीतिक उतारचढावहरू भित्र बृहत् भूराजनीतिक घटनाक्रम छन् । दक्षिण एसियाका मुलुकहरू भारत र चीनबिचको प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा लिन खोज्दैछन् । दुवै मुलुकबाट सहायता लिएर आफ्नो विकासको आवश्यकता पूरा गर्न खोज्दैछन् । यसो गर्दैगर्दा उनीहरू आफ्नो मुलुकको स्वायत्तता पनि जोगाउन चाहन्छन् । चीनको प्रभाव बढिरहेको छ । ठुलो व्यापार साझेदार, वैदेशिक लगानीको स्रोत तथा बढ्दो प्रतिरक्षा साझेदारको रूपमा दक्षिण एसियामा चीनको महत्त्व बढिरहेको छ ।

यसैबिच भारतसँगको सम्बन्ध भने जटिल देखिन्छ । राजनीतिक पार्टी तथा नेताहरू भारत विरोधी अभियान चलाएर चुनाव लड्ने गरेका छन् । माल्दिभ्स र बंगलादेशमा त कतिसम्म देखियो भने ‘इण्डिया आउट’ भन्ने नारा पछिल्ला निर्वाचन अभियानको सबैभन्दा आकर्षक र प्रभावशाली अभिव्यक्ति थियो ।

यद्यपि यथार्थमा हेर्दा भने भारत प्रभावशाली शक्तिको रूपमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको प्रमुख साझेदारकै रूपमा छ । श्रीलंका र माल्दिभ्समा पछिल्ला वित्तीय सङ्कटमा अन्तिम सहयोगीकै रूपमा आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । वैश्विक संस्था तथा मूल्यमा ठुलो दबाब परेको अहिलेको जस्तो अवस्थामा क्षेत्रीय समूहहरू थप उपयोगी भएर निस्किन्छन् । दक्षिण एसियाको हकमा पनि त्यही हो ।  क्षेत्रीय सहकार्य तथा सहयोगलाई सुदृढ पार्ने काम थप जरुरी बन्दै गएको छ ।

मैले यस्तै प्रस्ताव केही महिना पहिले भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसामु राखेको थिएँ । जबाफमा यही दिशामा भारतले गरेका प्रयत्नका केही उदाहरण प्रस्तुत गरेको थिएँ । उनले पूर्वाधार परियोजनाहरूदेखि वित्तीय सहायता र खोप वितरणदेखि खाद्यान्न आपूर्तिसम्मको उल्लेख गरेका थिए । तर यस्तो जबाफले मात्रै दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्य, एकता र विश्वास किन कमजोर छ भन्ने व्याख्या गर्न सक्दैन । थप सुधार आवश्यक छ भन्ने प्रस्ट छ ।

पश्चिमाको हकमा पनि त्यही हो । जहाँ आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन तथा चीनको विश्वव्यापी भूमिका बारेमा बहसहरू दक्षिण एसियाको विकाससँग फरक–फरक स्वरुप र मात्रामा जोडिएका छन् । उनीहरूले क्षेत्रीय एकीकरणलाई बाध्यकारी बनाउन नसकेता पनि विचार मिल्ने मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने काम, बसाइसराइ तथा भौतिक एवं ‘डिजिटल कनेक्टिभिटी’ सुदृढ गर्ने जस्ता सन्दर्भमा सहयोग थप सहज बनाउन आफ्नो शक्ति तथा संयोजनकारी भूमिका बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।

यी सुझावहरू लेख्न वा भन्न जति सजिलो छ, व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न त्यति नै कठिन छ । वैश्विक रूपमा विकास सहायतमा कटौती हुँदैछ, वैदेशिक नीतिका प्राथमिकताहरू प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा छन् । अर्थतन्त्रहरू वित्तीय दबाबमा छन् । तथापि दक्षिण एसियाको महत्त्व भने कम छैन । विश्वको करिब–करिब एक चौथाइ जनसंख्या बसोबास गर्ने यस क्षेत्रमा हुने घटनाले अब विश्वलाई पनि प्रभाव पार्छ–पार्छ । 

 (फरेन पोलिसीबाट)