बागमती प्रदेश सरकारको अर्बौँको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएका आधा दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउन नसकी अलपत्र परेका छन् । 

निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालन मोडालिटी र कार्यविधिको अभावमा उक्त संरचनाहरू जीर्ण बन्दै जाँदा प्रदेश सरकारको ठुलो वित्तीय स्रोत खेर गएको छ । एक अर्बभन्दा बढी लगानी भएका यी आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएर पनि अलपत्र अवस्थामा रहँदा प्रदेशको ठुलो लगानी खेर गएको छ ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएका शीत भण्डार, पाउडर प्लान्ट, थोक बजार, घरेलु उद्योग प्रदर्शनी केन्द्र र भ्युटावरजस्ता ६ वटा महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । 

भविष्य, विगतमा भएका कमजोरीहरूका कारण उक्त आयोजनाहरूको अलपत्र परेको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बताए । विगतमा आयोजना निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र सञ्चालन मोडालिटीमा स्पष्टता नहुनु नै मुख्य समस्या रहेको उनले बताए ।

उक्त सरकारी योजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापनबारे मन्त्री तामाङसँग गरिएको कुराकानीले सरकारको दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पारेको छ । मन्त्री तामाङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका संरचनाहरू बनेर पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सो आयोजनाहरू व्यवस्थापनमा सरकारले के सोचिरहेको छ ?

हो, विगतमा सरकारले निर्माण गरेको आयोजनाहरू अहिले अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारले बनाएका त्यस्ता अलपत्र आयोजनाहरूको यथार्थ तथ्याङ्क हामीसँग छैन । अहिले हामी त्यो संकलन गर्दैछौं । धेरै आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण भएका रहेनछन् । कतिपय त अधुरै छन् । त्यसैले, यस पटकको बजेटमा हामीले अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीति लिएका छौं ।

• सो आयोजनाहरू निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन र आवश्यकताको पहिचान नै गरिएन कि ?

यो कुरा सत्य हो । केही आयोजनाहरू उपयोगिता र सम्भाव्यता अध्ययन नगरीकनै बनाइएका रहेछन्, जसले गर्दा अहिले कार्यान्वयन र हस्तान्तरणमा समस्या देखिएको छ । हामीले यस्ता अधुरा आयोजनाहरूलाई यसै वर्ष सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।

• शीत भण्डार र पाउडर प्लान्ट जस्ता अर्बौं लगानीका आयोजनाहरू अलपत्र पर्दा प्रदेशको ठुलो लगानी खेर गएको छ । न सरकारले लगानीको प्रतिफल पाएको छ । न लक्षित वर्षले सुविधा पाएका छन् । अब यिनीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारको कदम के हुन्छ त ?

अधिकांश शीत भण्डारहरू साझेदारी लगानीमा निर्माण भएका हुन् । स्थानीय तह र सहकारीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नगर्दा धेरैजसो आयोजना अधुरा रहे । अब यदि उनीहरूले लगानी गर्न सक्दैनन् भने, हामी वैकल्पिक उपाय खोज्नेछौं । हालको सम्झौतालाई अन्त्य गरेर प्रदेश सरकारले पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने वा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जाने भन्ने विषयमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।

• ती आयोजना निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न समितिले बनेर अध्ययन पनि गरेका छन् । ती समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि ती सार्वजनिक वा कार्यान्वयन भएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको यहाँले यसबारे के गर्नुहुन्छ ?

विभिन्न समयमा बनेका समितिहरूले दिएका निर्देशन र निर्णयका प्रतिवेदनहरू हामीसँग छन् । हामी ती प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं । समस्या कृषि क्षेत्रका शीत भण्डारमा मात्र होइन, पर्यटन क्षेत्रका भ्यू टावरहरू, सामुदायिक भवनहरूमा पनि छ । उदाहरणका लागि, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको पछाडि प्रदेश सरकारले बनाएको सभाहल भवन हस्तान्तरण नहुँदा प्रयोगविहीन छ । यस्ता अव्यवस्थित लगानीलाई सुधार्दै भविष्यमा यस्तो हुन नदिन हामीले बजेट तर्जुमा निर्देशिका बनाउँदैछौं । अबदेखि सम्भाव्यता अध्ययन र उपयोगिता सुनिश्चित नभई लगानी गरिने छैन ।

हामीले प्रदेशको सडक मापदण्डलाई पनि परिमार्जन गर्ने सोच बनाएका छौं । पहाडी जिल्लाहरूमा दिनमा १०–१२ वटा गाडी गुड्ने ठाउँमा पनि २४ मिटर चौडा सडक बनाउँदा भू–क्षयको जोखिम बढेको र राज्यको स्रोत अनावश्यक खर्च भएको छ । त्यसैले, आवश्यकता अनुसार सिंगल लेनको सडक बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

• आयोजना छनोटकै बेला सञ्चालन मोडालिटी र कार्यविधि नबनाउँदा अहिले समस्या भएको होइन र ? प्रदेश सरकारले लगानी गरेपछि राजस्व कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा यी संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् नि ?

हो, विगतमा सरकारको नेतृत्वले यस विषयमा हेलचेक्र्याइँ गरेको देखिन्छ । अब हामी पुराना योजनाहरूलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने चुनौतीको सामना गरिरहेका छौं । पहिले बजेट विनियोजन गर्ने अनि मात्र मापदण्ड बनाउने प्रवृत्ति थियो । अब हामी त्यसलाई उल्टाउँदैछौं । पहिला मापदण्ड बन्छ । अनि मात्र बजेट विनियोजन हुन्छ ।

अहिले प्रदेशमा मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको पनि अभाव देखिन्छ । स्वास्थ्यले पनि भवन बनाउने, सामाजिक विकासले पनि बनाउने, कृषि मन्त्रालयले सडक खन्ने जस्ता अव्यवस्थित कामहरू भइरहेका छन् । यसलाई रोक्न हामीले बजेट तर्जुमा मापदण्ड तयार पारिरहेका छौं, जसमा कुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र के हो भनेर स्पष्ट पारिनेछ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।