काठमाडौँ । नेपाल र भारतबिच ऊर्जा सहकार्यले महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ । भारतले नेपालमा उत्पादित विद्युत आगामी १० वर्षमा १० हजार खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । तर जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको नेपाललाई पूर्वाधारमा लगानी अभाव छ । 

विद्युत निर्यातका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन । जसका लागि नेपाल र भारतले संयुक्त लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने तयारी भएको छ । दशकौंको प्रयासपछि दुई देशले थप दुईवटा ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त लगानीको अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

गत बुधबार मात्रै भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको यो सम्झौताले नेपालको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको ढोका खोलेको छ । तर पूर्वाधारको जग बलियो बन्दै गर्दा भारतको विद्युत् बजारमा सहज र सुनिश्चित पहुँचको चुनौती भने यथावत् रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र भारतका विद्युत मन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) बिच संयुक्त उपक्रम (जेभी) तथा सेयर होल्डर सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । 

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्र र पावर ग्रिडका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय प्रमुख सञ्चालन अधिकृत सञ्जयकुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरेको यो सम्झौतासँगै ‘इनरुवा–पूर्णिया’ र ‘लम्की (दोदोधारा)–बरेली’ प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । यी दुवै परियोजना सन् २०३० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नयाँ मोडेलमा संयुक्त लगानी, निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयास

सरकारले विगतका अनुभवबाट सिक्दै यसपटक प्रसारण लाइन निर्माणका फरक र व्यावहारिक मोडेल अपनाएको छ । निर्माणाधीन न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा दुवै देशको ५०–५० प्रतिशत बराबर लगानी हुँदा आकस्मिक निर्णय लिन अप्ठ्यारो परेको थियो ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्न नयाँ दुई प्रसारण लाइनमा आफ्नो भूभागमा निर्माण हुने खण्डमा सम्बन्धित देशको कम्पनीको बहुमत सेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौताअनुसार दुवै प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड निर्माण गर्न नेपालमा एक संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । 

त्यसैगरी, भारत खण्ड निर्माण गर्न भारतमा अर्को कम्पनी स्थापना हुनेछ । जसमा पनि पावर ग्रिडको ५१ प्रतिशत र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । यो मोडेलमा गत माघ २९ मा सम्पन्न १२ औँ संयुक्त ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले नै सहमति गरेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार अबको तीन महिनाभित्र दुवै देशमा कम्पनी स्थापनाको काम सम्पन्न हुनेछ । कम्पनी स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बुधबार भएका यी दुई महत्त्वपूर्ण परियोजनाको कुल अनुमानित लागत २३ अर्ब ७५ करोड ४४ लाख नेपाली रुपैयाँ (१४ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख भारु) छ । यसको वित्तीय व्यवस्थापन ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइनका लागि कुल लागत अनुमान ६ अर्ब १३ करोड भारु रहेको छ । यसको २६ किलोमिटर खण्ड नेपालमा र १०९ किलोमिटर भारतमा पर्नेछ । त्यस्तै, लम्की–बरेली प्रसारण लाइन निर्माणको लागि कुल लागत अनुमान ८ अर्ब ७१ करोड भारु छ । यसको ३३ किलोमिटर खण्ड नेपालमा र १८५ किलोमिटर भारतमा पर्नेछ ।

गत ३० असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई यी दुई कम्पनीमा क्रमशः एक अर्ब र दुई अर्ब गरी कुल तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वपुँजी लगानी गर्न स्वीकृति दिइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । 

सम्झौतापछि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले थप दुईवटा क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढ्नु द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि अर्को महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणबाट दुई देशबिच तथा क्षेत्रीयस्तरमा समेत नेपालमा उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने आधार तयार भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारसम्म नेपालको पहुँच पुर्‍याई नेपालका जलविद्युतमा स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन यसबाट थप सहज हुने उनको भनाइ थियो । 

१० हजार मेगावाट निर्यातको आधार

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौतासँगै नेपाल–भारतबिच उच्च भोल्टेजका ४०० केभी प्रसारण लाइनको सञ्जाल चार पुगेको छ । जसले १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको लक्ष्य सार्थक बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

हाल विद्युत व्यापारको मुख्य धमनीको रूपमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मात्रै सञ्चालनमा छ । निर्माणाधीन र प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया, लम्की–बरेली र न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनहरु नै विद्युत् व्यापारका लागि मुख्य आधार बन्ने देखिन्छन् । न्यु बुटवल–गोरखपुर निर्माणाधीन आयोजना एमसीसी अनुदानमा नेपाल खण्ड र ५०–५० प्रतिशत लगानीमा भारत खण्ड निर्माण भइरहेको यो लाइन अर्को वर्षसम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा छ ।

पूर्वी नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि इनरुवा–पूर्णिया प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता छ । यो लाइन रणनीतिक महत्त्वको हुनेछ । त्यस्तै, लम्की–बरेली पनि सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यो सुदूरपश्चिममा उत्पादन हुने विद्युतलाई भारतीय बजारसम्म पुर्‍याउन यो लाइन मेरुदण्ड साबित हुनेछ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेका अनुसार यी चारवटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएमा १० हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न पूर्वाधार पर्याप्त हुनेछ ।

यद्यपि, प्रसारण लाइन निर्माणसँगै भारतको विद्युत बजारमा खुला पहुँच सुनिश्चित गर्नु सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको उनले औँल्याए । काफ्लेले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर बाहेक निर्माणाधीन र प्रस्तावित इनरुवा–पूर्णिया, लम्की–बरेली र न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनहरु नै विद्युत् व्यापारका लागि मुख्य आधार भएको बताए । 

‘यी चारवटै ४०० केभीका उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन हुन् । यिनीहरुको क्षमताले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात धान्छ, ‘उनले भने, ‘तर पूर्वाधार बनेर मात्रै हुँदैन, भारतले आफ्नो बजारमा हामीलाई खुला पहुँच दिनुपर्छ, जुन अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो ।’

काफ्लेका अनुसार हरेक वर्ष विद्युत् खरिद सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने प्रक्रियाले व्यापारमा सुनिश्चितता प्रदान गर्दैन । त्यस्तै, चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका आयोजनाको विद्युत खरिद नगर्ने भारतको नीतिले पनि समस्या सिर्जना गरेको उनी बताउँछन् ।

यी नयाँ प्रसारण लाइनहरूले मात्रै करिब ६ हजार मेगावाट प्रसारण क्षमता थप गर्नेछन्, जसले नेपाललाई ऊर्जा व्यापारमा ठुलो सामर्थ्य प्रदान गर्नेछ ।

भारतको ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रीड’ योजना

द्विपक्षीय व्यापार चुनौतीबिच नेपालको स्वच्छ ऊर्जाका लागि भविष्यमा अझ ठुलो बजार खुल्ने सम्भावना पनि छ । काफ्लेले भारतको महत्त्वाकांक्षी ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रीड’ अवधारणालाई नेपालका लागि ठुलो अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई एउटै ग्रीडमा जोडेर स्वच्छ ऊर्जा आदानप्रदान गर्ने यो योजनामा भारतले आफूलाई ऊर्जा केन्द्र (हब) को रूपमा स्थापित गर्न चाहेको उनको भनाइ छ । 

‘त्यसका लागि भारतले नेपाल, भुटानजस्ता छिमेकी मुलुकबाट ठुलो मात्रामा स्वच्छ ऊर्जा किनेर अन्तरमहादेशीय ग्रीडमार्फत युरोप र अफ्रिकासम्म बेच्ने योजना बनाएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘यसले हाम्रो जलविद्युतको माग भविष्यमा अझै बढ्ने निश्चित छ । हामीसँग भएको स्वच्छ ऊर्जा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो ।’

नेपाल र भारतबिच भएको पछिल्लो सम्झौताले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यका लागि जग बसालेको छ । हाल नेपालले ११ सय २५ मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात गरी गत आर्थिक वर्षमा १७.५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व आर्जन गरेको छ भने बंगलादेशतर्फ पनि ४० मेगावाट निर्यात सुरु भइसकेको छ ।

अबको यात्रा पूर्वाधार निर्माणसँगै बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । भारतको बजारमा रहेका नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोधहरू हटाउन सफल भएमा मात्र यी ठुला प्रसारण लाइनहरू नेपालको आर्थिक समृद्धिको संवाहक बन्न सक्नेछन् ।

त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको खाँचो छ । यी प्रसारण लाइनहरू विद्युतका तार मात्र होइनन्, दुई देशको आर्थिक सहकार्य र क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षाका सेतु पनि हुन्, जसको पूर्ण सदुपयोग गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन ।